वैश्विक दूरस्थ कार्य परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव में, भारत को ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स (जीआरडब्ल्यूआई) में 108 देशों में से 64वें स्थान पर रखा गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 15 स्थानों की भारी गिरावट को दर्शाता है, जिससे दूरस्थ कार्य के लिए देश की तैयारी के बारे में चिंता बढ़ गई है।

ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स (जीआरडब्ल्यूआई) मानदंड

साइबर सुरक्षा फर्म नॉर्डलेयर द्वारा विकसित और प्रकाशित GRWI, दूरस्थ कार्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण चार मूलभूत मानदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है:

• साइबर सुरक्षा
• आर्थिक सुरक्षा
• डिजिटल और भौतिक अवसंरचना
• सामाजिक सुरक्षा

डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे में भारत की कमजोरियाँ

भारत की दूरस्थ कार्य चुनौतियाँ काफी हद तक घटिया डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे में निहित हैं। इस श्रेणी में देश 77वें स्थान पर है, जो दर्शाता है कि इसका ई-बुनियादी ढांचा विश्व स्तर पर सबसे कम विकसित (95वां स्थान) में से एक है। भारत की इंटरनेट सेवाएँ, हालांकि व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, लागत (78वें) और गुणवत्ता (70वें) के मुद्दों से ग्रस्त हैं, जिससे दूरस्थ कार्य कुशलता में बाधा आती है।

सामाजिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और अलगाव

भारत के सामाजिक सुरक्षा संकेतकों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे यह देश दुनिया भर में सबसे अलग-थलग देशों में से एक प्रतीत होता है। इसका कारण निम्न व्यक्तिगत अधिकार सूचकांक (88) और समावेशन की कमी वाला वातावरण (65) है, जो दूरस्थ कार्य अनुभव में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

औसत स्तर पर साइबर और आर्थिक सुरक्षा

साइबर सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में, भारत का प्रदर्शन क्रमशः 56 और 55 की रैंकिंग के साथ मध्यम बना हुआ है। जबकि देश एक काफी मजबूत साइबर बुनियादी ढांचे (13वें स्थान) और अच्छी प्रतिक्रिया क्षमता (19वें स्थान) का दावा करता है, इसमें सुधार की गुंजाइश है।

दूरस्थ कार्य में अग्रणी शीर्ष 10 देश

इस बीच, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स (जीआरडब्ल्यूआई) में सबसे ज्यादा अंक पाने वाले शीर्ष 10 देश हैं

1. डेनमार्क,
2. नीदरलैंड,
3. जर्मनी,
4. स्पेन,
5. स्वीडन,
6. पुर्तगाल,
7. एस्टोनिया,
8. लिथुआनिया,
9. आयरलैंड,
10. स्लोवाकिया

Find More Ranks and Reports Here

एनएसओ के पीएलएफएस सर्वेक्षण से अप्रैल से जून 2023 के लिए भारतीय श्रम बाजार में सकारात्मक रुझान का पता चलता है, जोकि निम्नलिखित प्रकार से है- बेरोजगारी में कमी आई है, एलएफपीआर में वृद्धि हुई है और डब्ल्यूपीआर में सुधार हुआ है।

एनएसओ (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) द्वारा पीएलएफएस (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण) ने अप्रैल से जून 2023 की अवधि के लिए अपने परिणाम जारी किए हैं।

रिपोर्ट देश की बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में वृद्धि और श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में सुधार का संकेत देती है।

इस सर्वेक्षण में 5,639 प्रथम-चरण नमूना इकाइयों (एफएसयू) और 44,190 शहरी परिवारों में 1,67,916 व्यक्तियों से डेटा का नमूना लिया गया है।  सर्वेक्षण भारत के श्रम बाजार की बदलती गतिशीलता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

श्रम बल की भागीदारी में सकारात्मक परिवर्तन

पीएलएफएस की प्रमुख बातों में से एक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में वृद्धि है। शहरी क्षेत्रों में, एलएफपीआर अप्रैल-जून 2022 में 47.5% से बढ़कर 2023 की समान अवधि में 48.8% हो गया है। यह डेटा एक आशाजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो श्रम बल में बढ़ती भागीदारी का संकेत देता है।

श्रम बल भागीदारी में लैंगिक असमानता

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नोट किया कि इस अवधि के दौरान पुरुषों के लिए एलएफपीआर 73.5% पर अपेक्षाकृत स्थिर रहा, वहीं महिलाओं के लिए उल्लेखनीय वृद्धि हुई। महिलाओं का एलएफपीआर 20.9% से बढ़कर 23.2% हो गया।

श्रमिक-जनसंख्या अनुपात में वृद्धि

श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) किसी देश के श्रम बाजार के स्वास्थ्य का एक और महत्वपूर्ण संकेतक है। अप्रैल-जून 2022 में, शहरी क्षेत्रों में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए डब्ल्यूपीआर 2023 के समान महीनों में 43.9% से बढ़कर, 45.5% हो गया।

रोजगार में एक आशाजनक परिवर्तन

डब्ल्यूपीआर में वृद्धि कार्यरत आयु वर्ग की आबादी के अनुपात में सकारात्मक रुझान का संकेत देती है। आंकड़ों से पता चलता है कि यह सुधार दोनों लिंगों में देखा गया, पुरुषों के लिए डब्ल्यूपीआर 68.3% से बढ़कर 69.2% हो गया और महिलाओं के लिए यह 18.9% से बढ़कर 21.1% हो गया।

घटती बेरोजगारी दर

संभवतः, पीएलएफएस से सबसे उत्साहजनक निष्कर्ष 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर (यूआर) में घटती प्रवृत्ति है। शहरी क्षेत्रों में, यूआर अप्रैल-जून 2022 में 7.6% से घटकर 2023 की समान अवधि में 6.6% हो गया।

बेरोजगारी में संतुलित गिरावट

रिपोर्ट में बताया गया है कि यह गिरावट पुरुष और महिला दोनों बेरोजगारी दर में देखी गई। पुरुषों के लिए, यूआर 7.1% से घटकर 5.9% हो गया, जबकि महिलाओं के लिए, यह 9.5% से घटकर 9.1% हो गया। बेरोजगारी में यह गिरावट भारतीय श्रम बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो दर्शाता है कि अधिक लोगों को लाभकारी रोजगार मिल रहा है।

महामारी-पूर्व स्तरों की तुलना

सरकार का दावा है कि शहरी क्षेत्रों में इन प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों में सुधार न केवल सकारात्मक है, बल्कि महामारी से पहले के स्तर को भी पार कर गया है। अप्रैल-जून 2018 और अक्टूबर-दिसंबर 2019 के बीच की अवधि के आंकड़ों की तुलना करने पर एलएफपीआर 46.2% से 47.8% तक था, जबकि नवीनतम रिपोर्ट में यह 48.8% तक पहुंच गया।

महामारी-पूर्व श्रम बाज़ार में सुधार: अत्याधिक लाभ

इसी तरह, महामारी से पूर्व डब्ल्यूपीआर 41.8% से 44.1% के बीच था, परंतु, अब यह 45.5% है। महामारी से पूर्व समय की अवधि में बेरोजगारी दर 7.8% और 9.7% के बीच थी, जबकि नवीनतम सर्वेक्षण 6.6% की निम्न दर का संकेत देता है। सरकार के अनुसार, यह महामारी से पहले की तिमाहियों में देखी गई बेरोजगारी दर से काफी कम है।

सुधार और वृद्धि के संकेत

बेरोजगारी दर में कमी, श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि और श्रमिक-जनसंख्या अनुपात में वृद्धि नौकरी बाजार में सुधार का संकेत है। इसके अलावा, सरकार का दावा है कि ये संकेतक महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर गए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि भारत का श्रम बाजार न केवल ठीक हो गया है, बल्कि विकास के पथ पर भी है। इन रुझानों को देश की आर्थिक स्थिरता और उसके नागरिकों की भलाई के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है।

Find More Ranks and Reports Here