आइजोल राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनी

पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मिज़ोरम की राजधानी आइज़ोल अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। यह कनेक्शन बैराबी–सैरांग नई रेलवे लाइन के माध्यम से संभव हुआ है, जो भारत के सबसे दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में से एक में परिवहन सुविधा को सशक्त बनाता है।

चौथी पूर्वोत्तर राजधानी जिसे मिला रेल संपर्क

इस परियोजना के साथ, मिज़ोरम पूर्वोत्तर भारत का चौथा राज्य बन गया है जिसकी राजधानी रेल से जुड़ी है। इससे पहले ये सुविधा निम्नलिखित राज्यों को मिल चुकी है:

• असम

• त्रिपुरा

• अरुणाचल प्रदेश

पहले मिज़ोरम में रेल नेटवर्क केवल 1.5 किमी तक ही था, जो बैराबी (कोलासिब ज़िले) में असम की सीमा के पास समाप्त हो जाता था।

परियोजना विवरण: बैराबी–सैरांग नई रेलवे लाइन

वर्तमान प्रगति और समयसीमा

रेल मंत्रालय के अनुसार परियोजना की प्रगति:

• शारीरिक प्रगति: 94.52%

• वित्तीय प्रगति: 97.13%

लाइन के खंडवार लक्ष्य:

1. बैराबी–होर्टोकी (16.72 किमी) – जुलाई 2024 में चालू

2. होर्टोकी–कावनपुई (9.71 किमी) – जून 2025 तक

3. कावनपुई–मुआलखांग (12.11 किमी) – जून 2025 तक

4. मुआलखांग–सैरांग (12.84 किमी) – जून 2025 तक

कठिन भूभाग में अभियांत्रिकी का अद्भुत नमूना

मिज़ोरम की पहाड़ी और वनाच्छादित भौगोलिक स्थिति में इस रेलवे लाइन का निर्माण एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। इसमें शामिल हैं:

• 48 सुरंगें, कुल लंबाई: 12,853 मीटर

• 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल

• 5 रोड ओवर ब्रिज (ROB)

• 6 रोड अंडर ब्रिज (RUB)

पुल संख्या 196 इस परियोजना का विशेष आकर्षण है — 104 मीटर ऊंचा, जो कि कुतुब मीनार से 32 मीटर ऊंचा है।

रणनीतिक महत्व और व्यापक प्रभाव

यह परियोजना भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ और प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है:

• सीमावर्ती और दूरदराज़ राज्यों को मुख्यधारा से जोड़ना

• क्षेत्रीय समानता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

• शिक्षा, स्वास्थ्य और बाज़ारों तक बेहतर पहुँच प्रदान करना

• लोगों और माल के आवागमन को तेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना

आइज़ोल–सैरांग रेल लिंक मिज़ोरम की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, पर्यटन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगा, और सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करेगा।