सरकार ने शुरू की पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी योजना

भारी उद्योग मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना (PM E-DRIVE) का शुभारंभ किया। यह योजना भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस योजना के लिए दो वर्षों में ₹10,900 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने को तेजी से बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण अवसंरचना का निर्माण करना है, जो प्रधानमंत्री मोदी के 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

PM E-DRIVE योजना के प्रमुख घटक

1. सबसिडी और मांग प्रोत्साहन: ₹3,679 करोड़ का प्रावधान 24.79 लाख ई-2 व्हीलर्स, 3.16 लाख ई-3 व्हीलर्स, 14,028 ई-बसों और उभरते EVs को प्रोत्साहित करने के लिए।
2. ई-वाउचर प्रणाली: EV खरीदारों के लिए आधार प्रमाणीकरण के साथ ई-वाउचर, जो प्रोत्साहनों तक सहज पहुंच सुनिश्चित करेगा।
3. ई-एंबुलेंस और ई-ट्रक: सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवहन आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान।
4. ई-बसें: 14,028 ई-बसों के लिए ₹4,391 करोड़ का प्रावधान, नौ शहरों में पुराने बसों के प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
5. सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना: ई-2Ws, ई-3Ws, ई-4Ws और ई-बसों के लिए 72,300 फास्ट चार्जर स्थापित करने के लिए ₹2,000 करोड़।
6. परीक्षण एजेंसी का आधुनिकीकरण: नए EV तकनीकों के लिए परीक्षण एजेंसियों को अद्यतन करने के लिए ₹780 करोड़ का प्रावधान।

यह योजना किफायती, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से ई-2Ws और ई-3Ws जैसे व्यावसायिक वाहनों को लक्षित करती है, जिसमें निजी और कॉर्पोरेट-रजिस्टर्ड वाहनों के लिए पात्रता बढ़ाई गई है। PM E-DRIVE के तहत प्रोत्साहन केवल उन्नत बैटरी से लैस EVs पर लागू होंगे।

पात्र वाहन श्रेणियाँ और निधि आवंटन

प्रमुख विशेषताएँ

• PM E-DRIVE ई-वाउचर: यह एक डिजिटल प्रणाली है जो EV खरीदारों को मांग प्रोत्साहनों तक पहुँचने के लिए आधार प्रमाणीकरण के साथ ई-वाउचर उत्पन्न करती है। ये ई-वाउचर खरीद के समय ग्राहकों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजे जाएंगे।
• परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन: ₹780 करोड़ का प्रावधान MHI परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए किया गया है ताकि वे नई EV तकनीकी मानकों को पूरा कर सकें।