जानिए ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में सबकुछ |

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA), जिसे आमतौर पर ईरान परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता है, जुलाई 2015 में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई वैश्विक शक्तियों के बीच स्थापित किया गया था। समझौते का उद्देश्य ईरान के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट करना और अधिक व्यापक अंतरराष्ट्रीय निरीक्षणों की अनुमति देना था। इसके बदले में ईरान को अरबों डॉलर के प्रतिबंधों में राहत दी गई।

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ईरान परमाणु समझौता: क्या महत्वपूर्ण है?

समझौते के समर्थकों का मानना था कि यह ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के पुनरुद्धार को रोकने में मदद करेगा और इजरायल और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ संघर्ष को कम करेगा।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में इस समझौते से बाहर निकलने का एलान कर दिया था। ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिम देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है या फिर वो ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले ही ना हों लेकिन उन्हें बनाने की सारी क्षमताएं हों और वो कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके।

ईरान परमाणु समझौता

इस समझौते को ईरान परमाणु समझौते, 2015 के नाम से भी जाना जाता है।
CPOA ईरान और P5+1 देशों (चीन, फ्राँस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ या EU) के बीच वर्ष 2013-2015 के बीच चली लंबी बातचीत का परिणाम था।
ईरान एक प्रोटोकॉल को लागू करने पर भी सहमत हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों तक पहुँचने की अनुमति देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है।
अमेरिका ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है, लेकिन वित्तीय लेन-देन को प्रतिबंधित करना जारी रखा है जिससे ईरान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हुआ है।

ईरान परमाणु समझौता: उद्देश्य

P5+1 का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को उस स्तर तक सीमित करना था, जहां अगर उसने कभी परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला किया, तो इसे पूरा करने में कम से कम एक साल लगेगा, जिससे विश्व शक्तियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
एक परमाणु हथियार राज्य बनने की ईरान की खोज ने इस क्षेत्र को अस्थिर करने का एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया, संभावित रूप से इस्राइल को सैन्य कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप हिज़्बुल्लाह द्वारा प्रतिशोध के साथ-साथ फारस की खाड़ी में तेल परिवहन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
JCPOA से पहले, P5+1 कई प्रोत्साहनों की पेशकश करते हुए यूरेनियम संवर्धन को रोकने के लिए वर्षों से ईरान के साथ बातचीत में लगा हुआ था।
इसके विपरीत, ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत प्राप्त करने के साधन के रूप में जेसीपीओए की मांग की जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया था।

क्या ईरान परमाणु समझौता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने में कारगर है?

कई विशेषज्ञों के अनुसार, यदि सभी पक्ष अपने वादों को पूरा करते हैं, तो यह सौदा ईरान को दस साल से अधिक समय तक परमाणु हथियार विकसित करने से सफलतापूर्वक रोक सकता है।
यह सौदा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें संख्या और प्रकार के सेंट्रीफ्यूज का उपयोग कर सकते हैं, संवर्द्धन के स्तर की अनुमति है, और संवर्धित यूरेनियम की मात्रा इसके पास हो सकती है।
ईरान परमाणु हथियारों के लिए अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम या प्लूटोनियम का उत्पादन नहीं करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हुआ कि इसकी परमाणु सुविधाएं केवल नागरिक उद्देश्यों, जैसे कि चिकित्सा और औद्योगिक अनुसंधान का पीछा करती हैं।
इस सौदे में गुप्त परमाणु गतिविधियों से बचाव के लिए निगरानी और सत्यापन के उपाय भी शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं के निरीक्षण की अनुमति देता है।

वे बिंदु जिन पर अन्य हस्ताक्षरकर्ता सहमत थे:

ईरान सौदे के अन्य हस्ताक्षरकर्ता ईरान पर अपने परमाणु संबंधी प्रतिबंधों को हटाने पर सहमत हुए, जबकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, आतंकवादी समूहों के समर्थन और मानवाधिकारों के हनन से संबंधित कुछ अमेरिकी प्रतिबंध प्रभावी रहे।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने वित्तीय लेनदेन पर भी प्रतिबंध लगाए रखा। इसके अलावा, पांच वर्षों के बाद, ईरान द्वारा पारंपरिक हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के हस्तांतरण पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध हटा लिया जाएगा, यदि ईरान केवल IAEA द्वारा प्रमाणित असैन्य परमाणु गतिविधि में लगा हुआ है।
प्रतिबंधों से राहत पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा यदि किसी भी हस्ताक्षरकर्ता को संदेह है कि ईरान दस साल के लिए “स्नैपबैक” तंत्र के साथ समझौते का उल्लंघन कर रहा है।
समझौते का शुरू में अनुपालन किया गया था, लेकिन 2018 में अमेरिका द्वारा इसे वापस लेने और ईरान पर बैंकिंग और तेल प्रतिबंधों को बहाल करने के बाद से यह सौदा लगभग समाप्त हो गया।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से रोकने का लक्ष्य रखा।

वर्तमान में ईरान की परमाणु गतिविधि के साथ क्या हो रहा है?

2019 में, ईरान ने अपने कम समृद्ध यूरेनियम भंडार के लिए सहमत सीमा को तोड़ दिया, संवर्धन सांद्रता में वृद्धि की, और अपनी अरक सुविधा में भारी जल उत्पादन को फिर से शुरू करते हुए यूरेनियम संवर्धन में तेजी लाने के लिए नए सेंट्रीफ्यूज विकसित किए।
इसने फोर्डो में यूरेनियम को समृद्ध करना भी शुरू किया, जिससे उत्पादित आइसोटोप चिकित्सा प्रयोजनों के लिए अनुपयोगी हो गए। 2020 में, ईरानी हितों पर हमलों की एक श्रृंखला के बाद, ईरान ने घोषणा की कि वह अब अपने यूरेनियम संवर्धन को सीमित नहीं करेगा और नतांज में एक नए अपकेंद्रित्र उत्पादन केंद्र का निर्माण शुरू कर देगा।
ईरान की संसद ने एक परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के जवाब में फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन में एक बड़ी वृद्धि के लिए एक कानून पारित किया, जिसके लिए उसने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया।
पिछले साल, ईरान ने IAEA निरीक्षणों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की और एजेंसी के साथ अपने निगरानी समझौते को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।

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