पश्चिमी राज्यों के साथ क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलन

मुंबई में 13 मई 2025 को पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय और राज्य स्तर के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रही, जिनमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्रियों, अधिकारियों और उपयोगिता क्षेत्र के नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना था। प्रमुख मुद्दों में स्मार्ट मीटरिंग, एटीएंडसी (AT&C) हानियों में कमी, ट्रांसमिशन क्षमता में वृद्धि, और ग्रीन एनर्जी ज़ोन की स्थापना शामिल थे ताकि भारत 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर सके।

क्यों चर्चा में है?

13 मई 2025 को हुए पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना और बिजली क्षेत्र की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण, स्थिरता और वित्तीय स्थिरता पर नीतिगत निर्णय लेना था। सम्मेलन में सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने और ग्रीन एनर्जी ज़ोन विकसित करने की घोषणा की गई।

सम्मेलन की मुख्य झलकियाँ

प्रमुख घोषणाएं और प्रस्ताव

1. स्मार्ट मीटरिंग

• अगस्त 2025 तक सभी सरकारी कार्यालयों और कॉलोनियों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे

• AI/ML आधारित डेटा एनालिटिक्स से उपभोक्ताओं और उपयोगिताओं के बीच संवाद बेहतर बनाया जाएगा

• RDSS योजना के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी

2. हरित ऊर्जा और नेट ज़ीरो लक्ष्य

• सभी राज्यों में विशेष ग्रीन एनर्जी ज़ोन की स्थापना पर ज़ोर

• पम्प्ड स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज को प्राथमिकता

• 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर पावर क्षमता का लक्ष्य निर्धारित

3. डिस्कॉम (DISCOMs) की वित्तीय स्थिरता

• राज्यों को एटीएंडसी हानियों को कम करने का निर्देश

• लागत-परावर्तन (cost-reflective) टैरिफ लागू करने की सिफारिश

• सरकारी बकाया और सब्सिडी का समय पर भुगतान अनिवार्य

4. ट्रांसमिशन ढांचा विकास

• 2035 तक की आवश्यकता के अनुसार ट्रांसमिशन क्षमता को मजबूत करना

• TBCB, RTM और बजटीय सहायता के माध्यम से विकास

• अंतर-राज्यीय और राज्य-आंतरिक ट्रांसमिशन नेटवर्क को विकसित करना

5. साइबर सुरक्षा और पावर सुरक्षा

• पावर आइलैंडिंग योजनाओं को लागू करने का निर्देश

• ट्रांसमिशन ग्रिड की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल लागू करना

पृष्ठभूमि और महत्त्व

• 2035 तक भारत में बिजली की मांग में भारी वृद्धि की संभावना

• एक आधुनिक, मजबूत और हरित ऊर्जा प्रणाली भारत के “विकसित भारत 2047″ लक्ष्य के लिए आवश्यक

• ग्रीन ज़ोन और स्मार्ट मीटरिंग वितरण प्रणाली को उपभोक्ता-अनुकूल और कुशल बनाएंगे

• महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा को AT&C हानियों में कमी के लिए सराहा गया

यह सम्मेलन भारत के ऊर्जा क्षेत्र को टिकाऊ, डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।