भारत सरकार ने 2047 तक पर्यटन क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान को 10% तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य भारत को $32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने की व्यापक योजना का हिस्सा है। सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विविधता और आध्यात्मिक संपदा से समृद्ध भारत का पर्यटन क्षेत्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रभाव का एक प्रमुख इंजन बन सकता है — बशर्ते ढांचागत और रणनीतिक चुनौतियों का समाधान किया जाए।
पृष्ठभूमि
वर्तमान में पर्यटन भारत की GDP में लगभग 5–6% का योगदान देता है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार, भारत वैश्विक पर्यटन आय में 14वें स्थान पर है और विश्व स्तर पर 1.8% राजस्व का हिस्सा रखता है। इस क्षेत्र में 24% की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का अनुमान है। सरकार अब 2047 तक इस हिस्सेदारी को दोगुना करने के लिए सतत और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
महत्व
पर्यटन एक श्रम-प्रधान उद्योग है, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यह विदेशी मुद्रा अर्जन, बुनियादी ढांचे के विकास और सांस्कृतिक कूटनीति को भी मजबूत करता है। भारत की आध्यात्मिक, पारिस्थितिक और ऐतिहासिक विविधता उसे वैश्विक यात्रा रुझानों — जैसे मेडिकल टूरिज्म, साहसिक पर्यटन और ईको-टूरिज्म — में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर देती है।
भारत में पर्यटन के प्रकार
आध्यात्मिक पर्यटन: मंदिर, तीर्थ स्थल और धार्मिक सर्किट लाखों यात्रियों को आकर्षित करते हैं।
साहसिक पर्यटन: लद्दाख, सिक्किम और हिमालय की ट्रेकिंग लोकप्रिय है।
समुद्र तटीय पर्यटन: गोवा, केरल और अंडमान-निकोबार जैसे स्थल मुख्य आकर्षण हैं।
सांस्कृतिक पर्यटन: पुष्कर मेला, ताज महोत्सव जैसी परंपराएं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।
वन्यजीव पर्यटन: जिम कॉर्बेट और काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क पर्यावरण प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।
चिकित्सा पर्यटन: “हील इन इंडिया” पहल के तहत भारत कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा प्रदान करता है।
मुख्य चुनौतियाँ
बुनियादी ढांचे की कमी: कई प्रमुख स्थलों पर परिवहन और सुविधाओं का अभाव।
पर्यावरणीय क्षरण: अनियंत्रित पर्यटन से पारिस्थितिकी तंत्र पर दुष्प्रभाव।
मानकीकरण की कमी: सेवाओं की गुणवत्ता में असंगति।
मौसमी निर्भरता: पर्यटन में मौसम के अनुसार उतार-चढ़ाव।
प्रचार की कमी: कम प्रसिद्ध स्थलों का पर्याप्त विपणन नहीं होता।
संस्कृति-संवेदनशीलता: विरासत संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन की आवश्यकता।
सरकारी पहलें
50 डेस्टिनेशन चैलेंज मोड (2025 बजट): प्रमुख स्थलों पर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना।
स्वदेश दर्शन योजना: थीम-आधारित सर्किट का विकास विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ।
प्रसाद योजना: तीर्थ और विरासत स्थलों पर अवसंरचना सुधार।
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा: सार्वजनिक-निजी भागीदारी और चिकित्सा यात्रियों के लिए वीज़ा प्रक्रिया में ढील।
अतिथि देवो भव: आतिथ्य उद्योग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
वीज़ा सुधार: ई-वीज़ा और शुल्क माफी जैसे उपाय।
सतत पर्यटन समर्थन: ईको-टूरिज्म, ज़िम्मेदार यात्रा और ग्रीन सर्टिफिकेशन को बढ़ावा।
रोजगार उपाय (2025–26): होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण, राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, और वीज़ा प्रणाली का सरलीकरण।
यह रणनीति भारत को न केवल एक वैश्विक पर्यटन हब बना सकती है, बल्कि इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी सिद्ध हो सकती है।
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