भारत और एडीबी के बीच 98 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बागवानी फसल किसानों की प्रमाणित रोग-मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच में सुधार के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए, जिससे उनकी फसलों की उपज, गुणवत्ता और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़ेगा। भारत के स्वच्छ संयंत्र निर्माण कार्यक्रम के लिए ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री जूही मुखर्जी और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत निवासी मिशन के प्रभारी अधिकारी काई वेई येओ ने हस्ताक्षर किए।

यह फंडिंग रोग-मुक्त रोपण सामग्री प्रणालियों की स्थापना पर केंद्रित होगी, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुँच के माध्यम से लाभ होगा। इस परियोजना की देखरेख कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ साझेदारी में की जाएगी।

परियोजना का मुख्य विवरण

• ऋण समझौता: वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत मिशन के काई वेई येओ द्वारा हस्ताक्षरित।
• उद्देश्य: रोग मुक्त पौध सामग्री के लिए उन्नत निदान सुविधाओं से सुसज्जित स्वच्छ पौध केंद्रों की स्थापना का समर्थन करना।
• फोकस क्षेत्र: फसल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार, जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की तन्यकता को बढ़ाना और पौध स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए नियामक ढांचे का विकास करना।
• सहयोग: परियोजना दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निजी नर्सरियों, शोधकर्ताओं, राज्य सरकारों और उत्पादकों के संघों के साथ मिलकर काम करेगी।

आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के साथ संरेखण

यह पहल व्यापक आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बेहतर पौध स्वास्थ्य प्रबंधन और रोग मुक्त रोपण प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से भारत के बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अपेक्षित परिणाम: फसल उत्पादकता में वृद्धि, जलवायु लचीलापन और पौध स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा।

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