भारत-चीन एलएसी समझौता: इसका क्या मतलब है, निहितार्थ और सावधानियां

भारत ने हाल ही में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गश्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है। यह विकास 2020 में बढ़े तनाव के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस समझौते में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद, विशेष रूप से देपसांग मैदान और डेमचोक जैसे क्षेत्रों में एक संरचित तरीके से समाधान और अलगाव की प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

समझौते के मुख्य बिंदु

गश्ती अधिकारों की पुनर्स्थापना
यह समझौता दोनों देशों को देपसांग मैदान और डेमचोक क्षेत्र में आपसी गश्त अधिकारों को पुनः स्थापित करने की अनुमति देता है, जहाँ 2020 की घटनाओं से पहले भी विवाद थे। अब भारतीय सेना को देपसांग मैदान के गश्ती बिंदु (PP) 10 से 13 तक और डेमचोक में चारडिंग नाला तक गश्त करने की अनुमति दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि जहाँ पहले अलगाव हुआ था, जैसे गालवान घाटी, पांगोंग त्सो, और गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स, उन्हें फिर से वार्ता के लिए नहीं जोड़ा गया है।

तीन-चरणीय प्रक्रिया: अलगाव, डी-एस्केलेशन और डी-मिलिटरीकरण
यह समझौता तीन चरणों में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करता है:

1. अलगाव: अग्रिम मोर्चे की स्थिति से सैनिकों को तुरंत वापस बुलाना।
2. डी-एस्केलेशन: LAC पर सैनिकों की उपस्थिति में धीरे-धीरे कमी, जहाँ वर्तमान में दोनों पक्षों की ओर से 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं।
3. डी-मिलिटरीकरण: संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में सैन्य उपकरणों और कर्मियों की संख्या को दीर्घकालिक रूप से कम करना।

इस संरचित प्रक्रिया का उद्देश्य भविष्य में गालवान घाटी जैसी घटनाओं को रोकना है, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों और कम से कम चार चीनी सैनिकों की जान गई थी।

समझौते का पृष्ठभूमि: समझौते तक पहुँचने का सफर

संबंध सुधारने के लिए मोदी की पहल
अप्रैल 2024 में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा मुद्दे के समाधान के महत्व पर बल दिया। उनकी इस पहल का चीन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ स्वागत किया।

चीनी प्रतिक्रिया
चीनी अधिकारियों ने यह माना कि भारत और चीन के बीच संबंध केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं हैं, जिससे यह संकेत मिला कि वे सकारात्मक संवाद में शामिल होने के इच्छुक हैं।

गश्ती अधिकारों पर ध्यान केंद्रित
मई 2024 में, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लद्दाख क्षेत्र में शेष सीमा विवादों के समाधान के प्रति आशावाद व्यक्त करते हुए गश्ती अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला।

गश्ती समझौते का महत्व
यह गश्ती व्यवस्था समझौते की एक महत्वपूर्ण बिंदु है और LAC पर व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सीमा पर स्पष्ट भौतिक सीमांकन की अनुपस्थिति में, नियमित गश्त क्षेत्रों में दावे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। भारतीय सैनिक अपने माने हुए क्षेत्रों तक गश्त करते हैं और अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए भारतीय निर्मित वस्तुएँ छोड़ जाते हैं।

सैनिकों के आचरण के दिशा-निर्देश
समझौता 2005 सीमा समझौते में की गई प्रतिबद्धताओं को भी दोहराता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 4, जो मुठभेड़ों के दौरान सैनिकों के आचरण के दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसमें मुठभेड़ों में आत्म-संयम, बल प्रयोग का निषेध और आपसी शिष्टाचार शामिल हैं, ताकि सीमा पर घटनाओं के दौरान तनाव को कम किया जा सके।

समझौते के बाद विभिन्न दृष्टिकोण

भारतीय दृष्टिकोण
भारत के आधिकारिक बयान ने 2020 की घटनाओं से उत्पन्न मुद्दों के “पूर्ण अलगाव और समाधान” पर जोर दिया। भारतीय नेताओं ने यह भी कहा कि सीमा विवादों के व्यापक समाधान के बिना द्विपक्षीय संबंधों का सामान्यीकरण संभव नहीं है।

चीनी दृष्टिकोण
इसके विपरीत, चीन ने इस समझौते को “महत्वपूर्ण प्रगति” के रूप में वर्णित किया, लेकिन यह कहा कि सीमा विवाद के कारण व्यापक संबंधों को बंधक नहीं बनाना चाहिए। यह दर्शाता है कि चीन कूटनीतिक संबंधों में एक संतुलित दृष्टिकोण चाहता है।

भविष्य के समाधान के लिए योजनाबद्ध कदम
दोनों देशों ने सीमा प्रश्न के लिए निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए भविष्य की वार्ताओं की योजना बनाई है। भारत के विशेष प्रतिनिधि जल्द ही बैठक करेंगे, जबकि चीन विभिन्न स्तरों पर कूटनीतिक वार्ता के लिए तैयार है।

निष्कर्ष: रणनीतिक हलकों में सतर्क आशावाद
हालाँकि इस समझौते को लेकर भारत के रणनीतिक हलकों में सतर्क आशावाद है, लेकिन इसके पीछे की जटिलताओं को भी समझा जा रहा है। अलगाव, डी-एस्केलेशन और सैनिकों की कमी का चरणबद्ध प्रक्रिया में पालन कई वर्षों में हो सकता है, जो दोनों देशों की समझौते के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से परिभाषित करने के प्रयास में यह समझौता एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को भी उजागर करता है।