Income Tax Budget 2025: 12 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इन परिवर्तनों से आय में वृद्धि, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और भारत के आर्थिक विकास में योगदान की उम्मीद है, साथ ही टैक्स संरचना को सरल बनाने और एक अधिक प्रगतिशील टैक्स वातावरण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ पर मुख्य बदलावों का विवरण दिया गया है।

₹12 लाख तक की आय पर आयकर छूट

• ₹12 लाख तक की आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नए कर व्यवस्था के तहत कोई आयकर नहीं देना होगा।
• वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, ₹75,000 के मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए छूट सीमा ₹12.75 लाख निर्धारित की गई है।

पुनरीक्षित कर स्लैब

• सरकार ने कर स्लैब को फिर से संरचित किया है ताकि मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम किया जा सके और बचत, उपभोग और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।
• निम्नलिखित नए आयकर स्लैब लागू किए गए हैं।

₹12 लाख तक की आय पर कर छूट

उन व्यक्तियों के लिए जो ₹12 लाख तक कमाई करते हैं (विशेष दर आय जैसे कि पूंजीगत लाभ को छोड़कर), एक कर छूट प्रदान की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी कर देनदारी शून्य हो जाती है।

विभिन्न आय समूहों पर प्रभाव

• ₹12 लाख कमाने वाले व्यक्ति को ₹80,000 की कर छूट मिलेगी।
• ₹18 लाख कमाने वाले व्यक्ति को ₹70,000 की कर छूट मिलेगी।
• ₹25 लाख कमाने वाले व्यक्ति को ₹1,10,000 की कर छूट मिलेगी।

नए कर व्यवस्था के मुख्य लाभ

• बढ़ी हुई उपभोक्ता आय: ये बदलाव मध्यम वर्ग के नागरिकों के हाथ में अधिक पैसा छोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे उपभोग और बचत में वृद्धि हो सके।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत: कर संरचना में ऐसे उपाय शामिल हैं जैसे कि TCS सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS सीमा को दोगुना करना।

कुल आर्थिक प्रभाव

ये बदलाव एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल और रिटेल जैसे क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। कर सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाना, कर प्रणाली को सरल बनाना और एक प्रगतिशील कर वातावरण को बढ़ावा देना है।