MERITE: तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने शुरू की नई योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार तकनीकी शिक्षा योजना (MERITE) को मंजूरी दे दी है। यह ₹4,200 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और सुशासन में सुधार करना है। यह योजना 2025-26 से 2029-30 तक पांच वर्षों में लागू होगी और इसके तहत 275 संस्थानों — 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान — को शामिल किया जाएगा।

वित्तपोषण और क्रियान्वयन

• कुल व्यय: ₹4,200 करोड़

• विश्व बैंक सहायता: ₹2,100 करोड़ का ऋण

• अवधि: 5 वर्ष (2025–2030)

• कवरेज: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थान

• मुख्य साझेदार: आईआईटी, आईआईएम, एआईसीटीई, एनबीए और अन्य नियामक संस्थाएं

योजना के प्रमुख उद्देश्य

• अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना:

  • अनुसंधान केंद्र, इनक्यूबेशन सेंटर और नवाचार प्रयोगशालाएं स्थापित करना

  • उद्योग–शैक्षणिक संस्थान सहयोग को मजबूत करना

• रोज़गार क्षमता में सुधार:

  • पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन करना

  • इंटर्नशिप, स्किल लैब और मेकर स्पेस की शुरुआत

  • भाषा एवं संचार कार्यशालाएं आयोजित करना

• सुशासन और गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करना:

  • मान्यता और गुणवत्ता के लिए ढांचा विकसित करना

  • महिला संकाय पर विशेष ध्यान देते हुए शैक्षणिक प्रशासकों को प्रशिक्षित करना

• बहु-विषयक शिक्षा को प्रोत्साहन:

  • तकनीकी पाठ्यक्रमों में बहु-विषयक कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना

  • इंजीनियरिंग, प्रबंधन और अन्य विषयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना

प्रमुख अपेक्षित परिणाम
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह योजना —

• 7.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करेगी

• तकनीकी संस्थानों की मान्यता दर में वृद्धि करेगी

• तकनीकी पाठ्यक्रमों को बाजार के अनुरूप आधुनिक बनाएगी

• संकाय के अनुसंधान उत्पादन और उद्योग–शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करेगी

• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षा के डिजिटल परिवर्तन के लिए तैयार करेगी

सरकारी वक्तव्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत में “अनुसंधान, नवाचार और स्किलिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने वाला कदम” बताया।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि MERITE सरकार की “भारत की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन और क्रांति लाने की प्रतिबद्धता” को दर्शाता है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह नीति हस्तक्षेप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है।

पृष्ठभूमि और आवश्यकता
विश्व बैंक की 2023 की मूल्यांकन रिपोर्ट में भारतीय इंजीनियरिंग संस्थानों में कम अनुसंधान उत्पादन और कमजोर नवाचार संबंधों की पहचान की गई थी। MERITE योजना इन चुनौतियों को सीधे संबोधित करती है, जिसमें अनुसंधान सुविधाओं के लिए धन, संकाय विकास कार्यक्रम और उद्योग साझेदारी को बढ़ावा शामिल है।

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