ग्लोबल रेप्यूटेशन रैंकिंग में भारत के चार संस्थानों ने बनाई जगह

टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 विश्वभर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का आकलन करती है, जिसमें शैक्षणिक उत्कृष्टता और वैश्विक मान्यता को प्राथमिकता दी जाती है। इस वर्ष भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस साल भारत के चार प्रमुख संस्थान इस सूची में शामिल हुए, लेकिन सभी की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा, ओडिशा का शिक्ष ‘ओ’ अनुसंधान (Shiksha ‘O’ Anusandhan) पहली बार 201-300 रैंकिंग समूह में शामिल हुआ।

मुख्य बिंदु

वैश्विक रैंकिंग

• हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।
• ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और MIT ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया।
• यूके का केवल एक विश्वविद्यालय (ऑक्सफोर्ड) शीर्ष 7 में शामिल है, जबकि अमेरिकी विश्वविद्यालयों का दबदबा है।
• इस सूची में 38 देशों के 300 संस्थानों को स्थान मिला है।

भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन

• भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु 2023 में 101-125 रैंकिंग बैंड में था, लेकिन अब 201-300 बैंड में आ गया है।
• आईआईटी दिल्ली 151-175 बैंड से गिरकर 201-300 बैंड में पहुंच गया।
• आईआईटी मद्रास 176-200 बैंड से नीचे गिरकर 201-300 बैंड में आ गया।
• आईआईटी बॉम्बे जो पहले 151-175 बैंड में था, इस साल की सूची से पूरी तरह बाहर हो गया।
• शिक्ष ‘ओ’ अनुसंधान (Shiksha ‘O’ Anusandhan), भुवनेश्वर पहली बार 201-300 रैंकिंग बैंड में शामिल हुआ।

वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 की पद्धति

इस रैंकिंग को निर्धारित करने के लिए छह प्रमुख मानदंडों का उपयोग किया जाता है:

1. अनुसंधान वोट काउंट – अनुसंधान में अकादमिक प्रतिष्ठा।
2. शिक्षण वोट काउंट – शिक्षण में उत्कृष्टता की प्रतिष्ठा।
3. अनुसंधान जोड़ी तुलना – संस्थानों के अनुसंधान की सीधी तुलना।
4. शिक्षण जोड़ी तुलना – संस्थानों के शिक्षण की सीधी तुलना।
5. अनुसंधान मतदाता विविधता – अनुसंधान में मतदान करने वाले विशेषज्ञों की विविधता।
6. शिक्षण मतदाता विविधता – शिक्षण में भाग लेने वाले संकाय सदस्यों की विविधता।

यह रैंकिंग वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा को दर्शाती है और भारत के संस्थानों के लिए सुधार की आवश्यकता को इंगित करती है।