पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त

पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना मंगलवार को जारी की गई। झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी गौबा का प्रशासनिक करियर कई दशकों तक फैला रहा है। उन्होंने 2019 से अगस्त 2024 तक भारत के शीर्ष नौकरशाह के रूप में कार्य किया। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले आदेश तक जारी रहेगी।

राजीव गौबा कौन हैं?

करियर और पृष्ठभूमि

राजीव गौबा एक अनुभवी नौकरशाह हैं, जिन्होंने शासन, नीतिगत निर्णय और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों में कई उच्च पदों पर कार्य किया है।

शैक्षिक और पेशेवर पृष्ठभूमि

• बैच: 1982

• कैडर: झारखंड (JH)

• पूर्व पद:

  • कैबिनेट सचिव, भारत (2019–2024)

  • केंद्रीय गृह सचिव

  • शहरी विकास मंत्रालय के सचिव

  • मुख्य सचिव, झारखंड

प्रमुख प्रशासनिक भूमिकाएँ

कैबिनेट सचिव के रूप में, गौबा ने कई राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने और प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नीति आयोग क्या है?

भूमिका और जिम्मेदारियाँ

नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) भारत सरकार का प्रमुख नीति-निर्माण संस्थान है, जो निम्नलिखित कार्य करता है:

• दीर्घकालिक आर्थिक विकास की रणनीतियाँ तैयार करना।

• सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों को राष्ट्रीय निर्णय-निर्माण में शामिल करना।

• प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर सलाह देना।

• नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ावा देना।

नीति आयोग की संरचना

नीति आयोग के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

• अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री

• उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त

• पूर्णकालिक सदस्य: (जैसे राजीव गौबा)

• अंशकालिक सदस्य और पदेन सदस्य: (केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री)

• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

राजीव गौबा की नियुक्ति का महत्व

उनकी नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है?

• शासन में विशेषज्ञता: उनकी प्रशासनिक दक्षता नीति आयोग की नीतिगत क्षमता को मजबूत करेगी।

• आर्थिक और शहरी विकास का ज्ञान: शहरी विकास और शासन में उनकी भूमिका स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे को दिशा देने में सहायक होगी।

• संकट प्रबंधन का अनुभव: गृह सचिव और कैबिनेट सचिव के रूप में उन्होंने COVID-19 जैसे संकटों का प्रभावी प्रबंधन किया, जिससे नीति आयोग की आपदा प्रबंधन रणनीतियाँ सशक्त होंगी।

• केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूती: केंद्र और राज्य सरकारों में उनकी पूर्व भूमिकाएँ नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने में मदद करेंगी।