ईपीएफओ ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 शुरू की

सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ‘कर्मचारी नामांकन योजना – 2025 (Employees’ Enrolment Scheme – 2025)’ की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 1 नवम्बर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान की।

यह योजना 6 माह की अवधि (1 नवम्बर 2025 से 30 अप्रैल 2026) तक लागू रहेगी, जिसके तहत नियोक्ता स्वेच्छा से उन कर्मचारियों की घोषणा कर सकते हैं जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से वंचित रह गए थे। यह पहल “सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा (Social Security for All)” के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो स्वैच्छिक अनुपालन (voluntary compliance) को बढ़ावा देते हुए दंड माफी और सरलीकृत प्रक्रियाएँ प्रदान करती है।

कर्मचारी नामांकन योजना – 2025 क्या है?

इस योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को अवसर दिया गया है कि वे उन पात्र कर्मचारियों का नामांकन नियमित करें जिन्हें पहले ईपीएफ में शामिल नहीं किया गया था।
यदि कर्मचारियों का अंशदान पहले नहीं काटा गया था, तो उसका भुगतान करने से छूट (waiver) दी जाएगी।

मुख्य विशेषताएँ 

योजना का महत्व क्यों है?

कर्मचारी नामांकन योजना – 2025 भारत के अनौपचारिक कार्यबल (informal workforce) को संगठित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
कई पात्र कर्मचारी, विशेषकर छोटे या अपंजीकृत प्रतिष्ठानों में कार्यरत, पहले ईपीएफ से वंचित रह गए थे।

यह योजना —

• नियोक्ताओं पर आर्थिक बोझ घटाती है (penalty waivers के माध्यम से),

• पारदर्शिता और स्वैच्छिक सुधार को प्रोत्साहित करती है,

• ईपीएफ की सार्वभौमिक कवरेज के लक्ष्य को सशक्त बनाती है,

• श्रम सुधारों के तहत औपचारिककरण (formalisation) को बढ़ावा देती है,

• कर्मचारियों को दीर्घकालिक बचत, बीमा लाभ और पेंशन अधिकारों तक पहुंच प्रदान करती है।

स्थिर तथ्य