न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को संसाधित करने में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही लंबी देरी के कारण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस देरी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं और एडवोकेट एसोसिएशन, बेंगलुरु द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई है।
दिल्ली सहित आठ उच्च न्यायालयों में 11 न्यायिक अधिकारियों और छह अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नयी नियुक्तियों की घोषणा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘एक्स’ पर की।
ताजा नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में देरी पर चिंता व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद हुई हैं।
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