न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को संसाधित करने में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही लंबी देरी के कारण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस देरी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं और एडवोकेट एसोसिएशन, बेंगलुरु द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई है।
दिल्ली सहित आठ उच्च न्यायालयों में 11 न्यायिक अधिकारियों और छह अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नयी नियुक्तियों की घोषणा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘एक्स’ पर की।
व्यापक न्यायाधीश स्थानांतरण और नियुक्ति अधिसूचना
- चार अधिवक्ताओं को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया जबकि तीन न्यायिक अधिकारियों को बंबई उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है।
- इसी तरह, तीन न्यायिक अधिकारियों को केरल उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और दो अन्य को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- छत्तीसगढ़ और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में एक-एक वकील को अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया।
- एक-एक न्यायिक अधिकारी को गुजरात उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
- एक अन्य न्यायिक अधिकारी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया।
ताजा नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में देरी पर चिंता व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद हुई हैं।
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