प्रधानमंत्री ने हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया और सुप्रीम कोर्ट हेतु प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया और प्रमुख प्रौद्योगिकी पहलों का अनावरण किया। इस अवसर पर भारतीय संविधान के 75वें वर्ष के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष की शुरुआत हुई।

प्रमुख बिंदु

नागरिक-केंद्रित प्रौद्योगिकी पहल: पीएम मोदी ने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई द्विभाषी वेबसाइट लॉन्च की।

लोकतंत्र को मजबूत बनाना: सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को स्वीकार करते हुए, पीएम मोदी ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत करने, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को बनाए रखने में इसके योगदान पर जोर दिया।

आर्थिक नीतियां और कानून: पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान आर्थिक नीतियां और कानून भारत के भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पुराने से नए कानूनों में निर्बाध बदलाव के महत्व को रेखांकित किया।

बुनियादी ढांचे में निवेश: सरकार ने 2014 के बाद अदालती बुनियादी ढांचे के लिए 7000 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए पिछले हफ्ते अतिरिक्त 800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी।

ई-कोर्ट मिशन: प्रधान मंत्री ने दूरदराज के क्षेत्रों में भी न्याय को सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए ई-कोर्ट मिशन परियोजना के तीसरे चरण के लिए धन में चार गुना वृद्धि की घोषणा की।

डिजिटल परिवर्तन: डिजिटल पहल का उद्देश्य स्थानीय भाषाओं में वास्तविक समय प्रतिलेखन और अनुवाद के लिए एआई का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक मुफ्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच प्रदान करना है।

कानूनों का आधुनिकीकरण: पीएम मोदी ने कानूनों को आधुनिक बनाने, उन्हें समसामयिक प्रथाओं के साथ जोड़ने के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला और पुराने औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की।

सामूहिक जिम्मेदारी: प्रधान मंत्री ने देश के भविष्य को आकार देने में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया।