केंद्र ने 2024-25 में विनिवेश से ₹8,625 करोड़ कमाए

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक विभिन्न अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री विनिवेश लेनदेन के माध्यम से ₹8,625 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई विशिष्ट विनिवेश लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। सरकार रणनीतिक विनिवेश और निजीकरण की नीति जारी रखते हुए उन क्षेत्रों में दक्षता और आर्थिक क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है जहाँ प्रतिस्पर्धी बाजार परिपक्व हो चुके हैं।

विनिवेश के मुख्य बिंदु

1. ₹8,625 करोड़ का राजस्व
   – सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से ₹8,625 करोड़ अर्जित किए हैं।
2. विनिवेश लक्ष्य नहीं
   – 2023-24 के संशोधित अनुमान (RE) से सरकार ने अलग से विनिवेश लक्ष्य निर्धारित करना बंद कर दिया है।
   – वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई अनुमान या लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
3. विनिवेश के तरीके
   • अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSEs) में सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचना।
   • रणनीतिक विनिवेश: सरकार की हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा या संपूर्ण हिस्सा प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ बेचना।
4. निजीकरण बनाम रणनीतिक विनिवेश
   • निजीकरण: सरकारी इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण निजी खरीदारों को हस्तांतरित किया जाता है।
   • रणनीतिक विनिवेश: सरकार की इक्विटी और नियंत्रण किसी अन्य CPSE या निजी निवेशक को हस्तांतरित किया जाता है।
5. सरकार की रणनीतिक नीति
   – सरकार उन क्षेत्रों से बाहर निकलने का लक्ष्य रखती है जहाँ प्रतिस्पर्धी बाजार परिपक्व हो चुके हैं।
   – निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश से निम्नलिखित लाभ होते हैं:
   • पूंजी का संचार
   • तकनीकी उन्नयन
   • कुशल प्रबंधन प्रक्रियाएँ
6. विनिवेश प्रक्रिया और चुनौतियाँ
   – प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है:
   • बाजार की स्थिति
   • आर्थिक परिदृश्य (घरेलू और वैश्विक)
   • भू-राजनीतिक कारक
   • निवेशक रुचि
   • प्रशासनिक व्यवहार्यता
7. रणनीतिक विनिवेश की मंजूरी (2016 से)
   – सरकार ने 36 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs), उनकी सहायक कंपनियों, इकाइयों, संयुक्त उपक्रमों और बैंकों के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
8. लाभप्रदता कोई मानदंड नहीं
   – PSEs के लाभ या हानि को निजीकरण या विनिवेश के निर्णय का मानदंड नहीं माना जाता।