महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैकस्टोन से समझौता

औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने वैश्विक निवेश फर्म ब्लैकस्टोन ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत राज्य में रणनीतिक स्थानों पर 10 से अधिक लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। यह परियोजना ₹5,127 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के साथ की जा रही है और इससे लगभग 27,510 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा होने की संभावना है।

क्यों चर्चा में?

यह समझौता 14 मई 2025 को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में किया गया। यह पहल महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति 2024 के अनुरूप है और राज्य में औद्योगिक ढांचे को सुदृढ़ करने और सतत निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ:

• निवेश मूल्य: ₹5,127 करोड़ (FDI)

• रोजगार सृजन: लगभग 27,510 नौकरियाँ (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)

• विकासकर्ता: होराइज़न इंडस्ट्रियल पार्क्स, ब्लैकस्टोन की इकाई

• हस्ताक्षरकर्ता: डॉ. पी. अन्बालगन (राज्य प्रधान सचिव) और आर. के. नारायणन (प्रेसिडेंट, होराइज़न इंडस्ट्रियल पार्क्स)

परियोजना का दायरा:

• कुल भूमि क्षेत्र: 794.2 एकड़

• निर्मित क्षेत्रफल: 1.85 करोड़ वर्ग फुट

• स्थान: नागपुर, भिवंडी, चाकण, खंडवा, सिन्नर, पनवेल – सभी उभरते लॉजिस्टिक्स केंद्र

रणनीतिक उद्देश्य:

• लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षमता का विस्तार

• स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन

• महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति 2024 के अनुरूप टेक-समर्थित और पर्यावरण अनुकूल सुविधाएँ विकसित करना

• सतत विकास और क्षेत्रीय रोजगार को बढ़ावा देना

सरकार की दृष्टि:

मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस MoU को “परिवर्तनकारी” बताया और कहा कि यह पहल:

• भारत की सप्लाई चेन और विनिर्माण आधार को मजबूत करेगी

• महाराष्ट्र को वैश्विक स्तर पर प्राथमिक निवेश गंतव्य बनाएगी

• लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी के माध्यम से आर्थिक विकास में योगदान देगी