सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के धोखाधड़ी के आरोपों के कारण अडानी समूह के शेयरों में हाल ही में हुई गिरावट पर जनहित याचिकाएं दायर किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एएम सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश दिया। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से अडानी समूह-हिंडनबर्ग मामले की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने को कहा है।
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इस समिति के सदस्य:
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विशेषज्ञ समिति के हिस्से के रूप में छह सदस्यों को नियुक्त किया है। इसमें ओपी भट्ट, न्यायमूर्ति जेपी देवधर, केवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल हैं, और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एएम सप्रे करेंगे।
बैंकरों, न्यायाधीशों, एक वकील और एक तकनीकी दिग्गज वाली समिति के अडानी-हिंडनबर्ग मामले से संबंधित कई पहलुओं पर विचार करने की संभावना है।
विशेषज्ञ समिति की भूमिका:
- विशेषज्ञ समिति स्थिति के समग्र आकलन पर गौर करेगी, जिसमें उन कारणों और कारकों को शामिल किया गया है जिनके कारण हाल के दिनों में प्रतिभूति बाजार में अस्थिरता आई।
- समिति को निवेशक जागरूकता को मजबूत करने के उपाय सुझाने और यह जांचने के लिए भी कहा गया है कि क्या अडानी समूह और अन्य कंपनियों के संबंध में प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानूनों के कथित उल्लंघन से निपटने में नियामक विफलता हुई है।
- इसके अलावा, समिति को वैधानिक और नियामक ढांचे को मजबूत करने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा ढांचे के अनुपालन को सुरक्षित करने के उपाय सुझाने के लिए कहा गया है।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएम सप्रे के बारे में:
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे उस समिति की अध्यक्षता करेंगे जो अडानी-हिंडनबर्ग मामले के विभिन्न क्षेत्रों को देख सकती है। जुसितवे सप्रे 2019 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले वह 19 अक्टूबर, 2013 से 12 अगस्त, 2014 तक गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 23 मार्च, 2013 से 18 अक्टूबर, 2013 तक मणिपुर उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
समिति के अन्य सदस्यों के बारे में:
ओम प्रकाश भट्ट एक भारतीय बैंकर हैं जो 2006 से 2011 तक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में, एसबीआई ने कई चुनौतियों का सामना किया और फॉर्च्यून 500 की वैश्विक सूची रैंकिंग में ऊपर उठा। वह आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में एक स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक हैं।
जाने-माने तकनीकी उद्यमी नंदन नीलेकणि को विशेषज्ञ समिति के हिस्से के रूप में चुना गया है। नीलेकणि ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस की सह-स्थापना की है और वह अगस्त 2017 से इसके गैर-कार्यकारी चेयरमैन हैं। नीलेकणि जुलाई 2009 से मार्च 2014 तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अध्यक्ष भी थे।
जाने-माने बैंकर केवी कामथ भी अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति का हिस्सा होंगे। कामथ, जो अब नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रचर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) के अध्यक्ष हैं, ने ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्होंने इंफोसिस लिमिटेड के अध्यक्ष और आईसीआईसीआई बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।
प्रमुख भारतीय वकील सोमशेखर सुंदरेसन विशेषज्ञ समिति के हिस्से के रूप में नियुक्त एक अन्य सदस्य हैं। वह एक प्रतिभूति और नियामक विशेषज्ञ हैं, लेकिन शुरू में एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। सुंदरेसन ने प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट कानून के लिए भारत के नियामक ढांचे को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जेपी देवधर भी इस एक्सपर्ट कमिटी का हिस्सा होंगे। वह जुलाई 2013 से जुलाई 2018 तक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के अध्यक्ष थे।
अडानी-हिंडनबर्ग संकट:
हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले भारतीय समूह ने पिछले कुछ दशकों में स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में भाग लिया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस आरोप से इनकार किया है।
अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 10 फीसदी की गिरावट आई, जब समूह ने उन खबरों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि वह एक अनाम सॉवरेन फंड से 3 अरब डॉलर का नया ऋण हासिल कर रहा है।
अडानी समूह के कुछ अन्य शेयरों में 5 प्रतिशत तक की तेजी आई। अडानी ग्रीन एनर्जी 5 फीसदी की बढ़त के साथ 535.25 रुपये, अडानी ट्रांसमिशन 5 फीसदी की तेजी के साथ 708.35 रुपये और अडानी पोर्ट्स 0.7 फीसदी की गिरावट के साथ 598 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।
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