जिष्णु बरुआ बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बरुआ को 27 फरवरी, 2023 को सीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बरुआ अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव थे। इससे पहले, वह अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 तक असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे।
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सेवानिवृत्ति के बाद बरुआ ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष का प्रभार संभाला। बरुआ के पास रक्षा और सामरिक अध्ययन में एम.फिल की डिग्री, पीजी (इतिहास) की डिग्री और स्नातक (फिलॉसफी) की डिग्री है। नए सीईआरसी अध्यक्ष के साथ बातचीत के दौरान सिंह ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए अच्छे काम की सराहना की और कहा कि हाल के वर्षों में देश में बिजली प्रणाली में काफी सुधार हुआ है।
केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) के बारे में
- सीईआरसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत की गई है। सीईआरसी विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय आयोग है जिसने ईआरसी अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया है।
- आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण शामिल हैं, जो आयोग के पदेन सदस्य हैं।
- अधिनियम के अंतर्गत सीईआरसी के प्रमुख कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के प्रशुल्क को विनियमित करना, एक से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और बिक्री के लिए एक समग्र योजना रखने वाली अन्य उत्पादक कंपनियों के प्रशुल्क को विनियमित करना, विद्युत के अंतर-राज्य पारेषण को विनियमित करना और विद्युत के ऐसे पारेषण के लिए प्रशुल्क निर्धारित करना शामिल है।
- अधिनियम के तहत, सीईआरसी राष्ट्रीय बिजली नीति और टैरिफ नीति तैयार करने पर केंद्र सरकार को सलाह भी देगा; बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना; विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना; और कोई अन्य मामला सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को भेजा गया है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की स्थापना: 24 जुलाई 1998;
- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) मुख्यालय: नई दिल्ली।
