अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च

भारत ने अपने द्वीपीय क्षेत्रों में सुरक्षा और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तकनीक आधारित निगरानी और समन्वय पर जोर देते हुए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक प्रमुख सुरक्षा अवसंरचना परियोजना की शुरुआत की गई है। यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और पर्यटन को रणनीतिक रूप से जोड़ने की सरकार की व्यापक दृष्टि को दर्शाती है।

क्यों खबर में?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 2 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन सभी परियोजनाओं में कुल ₹373 करोड़ का निवेश किया गया है।

एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बारे में

  • ₹229 करोड़ की लागत से निर्मित यह सेंटर द्वीपों में सुरक्षा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया है।
  • यह निगरानी, संचार और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है।
  • गृह मंत्री ने कहा कि यह केंद्र देश के विकसित शहरों में मौजूद आधुनिक सुविधाओं के समकक्ष है, जो इसकी उन्नत तकनीकी क्षमता को दर्शाता है।

अन्य परियोजनाएँ

  • कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ 9 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 2 अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।
  • ये परियोजनाएँ अवसंरचना विकास, सार्वजनिक सेवाओं और प्रशासनिक दक्षता पर केंद्रित हैं।
  • इनका उद्देश्य निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि विकास के साथ आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत बनी रहे।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का रणनीतिक महत्व

  • यह क्षेत्र हिंद महासागर के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के निकट स्थित होने के कारण अत्यंत रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्व रखता है।
  • सुरक्षा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण से समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी।
  • यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, इसलिए त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एकीकृत नियंत्रण प्रणालियाँ बेहद आवश्यक हैं।

द्वीपों के लिए सरकार की दृष्टि

  • गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हुए परिवर्तन यह दर्शाते हैं कि सरकार भारत की हर इंच भूमि को माँ भारती के रूप में देखती है।
  • सरकार का फोकस पर्यटन को बढ़ावा देने, विकास को गति देने और सुरक्षा को मजबूत करने पर है, विशेष रूप से छोटे और दूरदराज़ द्वीपों में।
  • ऐसी पहलें राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सतत पर्यटन के माध्यम से आर्थिक संभावनाओं को भी खोलती हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह – मुख्य बिंदु

  • स्थान: बंगाल की खाड़ी
  • कुल द्वीप: लगभग 572 (जिनमें 37 आबाद हैं)
  • महत्व: समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत रणनीतिक

अंडमान द्वीपसमूह

  • स्थिति: भारतीय मुख्यभूमि के अपेक्षाकृत निकट
  • विस्तार: उत्तर–दक्षिण दिशा में लगभग 800 किमी
  • प्रमुख द्वीप: उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान
  • राजधानी: पोर्ट ब्लेयर (दक्षिण अंडमान)
  • रणनीतिक महत्व: टेन डिग्री चैनल और मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित

निकोबार द्वीपसमूह

  • स्थिति: अंडमान द्वीपसमूह के दक्षिण में, टेन डिग्री चैनल द्वारा अलग
  • राजधानी: कार निकोबार
  • रणनीतिक महत्व: इंदिरा पॉइंट – भारत का दक्षिणतम छोर, प्रमुख समुद्री मार्गों के निकट

PM मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। खिलाड़ियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल में टीमवर्क, समन्वय और सामूहिक जिम्मेदारी जैसे मूल्य भारत की विकास यात्रा को भी प्रतिबिंबित करते हैं। इस आयोजन में देशभर की टीमों ने भाग लिया और यह खेल एवं युवा विकास पर सरकार के मजबूत फोकस को दर्शाता है।

क्यों खबर में?

प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और वॉलीबॉल की टीम भावना की तुलना राष्ट्र निर्माण और खेल विकास में भारत की सामूहिक प्रगति से की।

कार्यक्रम की मुख्य झलकियाँ और प्रधानमंत्री का संदेश

  • प्रधानमंत्री ने टीमवर्क और सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया।
  • वॉलीबॉल समन्वय, विश्वास और साझा प्रयास सिखाता है, जो राष्ट्र निर्माण जैसा ही है।
  • कोई भी जीत अकेले हासिल नहीं होती; हर खिलाड़ी की भूमिका सफलता के लिए अहम होती है।
  • 28 राज्यों की टीमों की भागीदारी ने “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की भावना को दर्शाया।
  • कठिन तैयारी के बाद क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की सराहना की गई।
  • संदेश का मूल भाव “टीम फर्स्ट” और “इंडिया फर्स्ट” रहा।

खेल विकास के लिए सरकार की पहल

  • प्रमुख सुधार और एथलीट-केंद्रित पहलें लागू की गईं।
  • खेल बजट में वृद्धि और प्रतिभा पहचान पर विशेष ध्यान।
  • वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पोषण को एथलीट-केंद्रित दृष्टिकोण में शामिल किया गया।
  • नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025 जैसे सुधार लागू।
  • चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और खेल व शिक्षा के बीच संतुलन को प्रोत्साहन।
  • जेन-ज़ी युवा खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

जमीनी स्तर से वैश्विक लक्ष्य

  • स्थानीय भागीदारी से लेकर वैश्विक मेज़बानी तक की महत्वाकांक्षा।
  • खेलो इंडिया से युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी का अवसर।
  • सांसद खेल महोत्सव में देशभर से लगभग एक करोड़ युवाओं की भागीदारी।
  • भारत ने फीफा अंडर-17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप और शतरंज जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन किए।
  • 2030 राष्ट्रमंडल खेल और 2036 ओलंपिक की मेज़बानी का लक्ष्य।
  • खेल अवसंरचना का उन्नयन जारी, जिसमें वाराणसी का सिगरा स्टेडियम शामिल है।

राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के बारे में

  • वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (VFI) द्वारा वार्षिक आयोजन।
  • राज्य और संस्थागत टीमों की भागीदारी।
  • प्रतिभा खोज और राष्ट्रीय चयन के लिए मंच।
  • वॉलीबॉल में जमीनी स्तर की भागीदारी को बढ़ावा।
  • भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय स्तर की टीम खेल प्रतियोगिताओं में से एक।

वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (VFI)

  • खेल: वॉलीबॉल
  • क्षेत्राधिकार: भारत
  • संक्षेप: VFI
  • स्थापना: 1951
  • मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु, भारत

जानें कौन हैं IPS अधिकारी सदानंद दाते? जिन्हें बनाया गया महाराष्ट्र का नया DGP

महाराष्ट्र को एक नया पुलिस प्रमुख मिला है, जिसमें एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी को राज्य पुलिस बल का नेतृत्व सौंपा गया है। यह नियुक्ति पुलिस नेतृत्व में स्थिरता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित न्यायिक दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई है। नए पुलिस महानिदेशक (DGP) के पास आतंकवाद-रोधी अभियानों, शहरी पुलिसिंग और केंद्रीय जांच एजेंसियों में व्यापक अनुभव है।

क्यों खबर में?

सदानंद वसंत दाते ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है, जो राज्य की पहली महिला पुलिस प्रमुख थीं।

नए महाराष्ट्र DGP के बारे में

डॉ. सदानंद दाते 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पुलिसिंग व आंतरिक सुरक्षा में उनका लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा है। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है, फिर भी वे पूरा दो वर्ष का कार्यकाल DGP के रूप में पूरा करेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है, जिनके तहत राज्य के पुलिस प्रमुख को न्यूनतम निश्चित कार्यकाल देना अनिवार्य है, ताकि निरंतरता बनी रहे और राजनीतिक दबाव से बचाव हो सके।

पेशेवर अनुभव और प्रमुख भूमिकाएँ

DGP नियुक्ति से पहले, दाते राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) का भी नेतृत्व किया और कई संवेदनशील आतंकी मामलों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंबई में वे संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) तथा बाद में संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा के पद पर रहे, जिससे उन्हें गहन परिचालन अनुभव प्राप्त हुआ।

शहरी पुलिसिंग और सुरक्षा में भूमिका

डॉ. दाते नवगठित मीरा-भायंदर–वसई-विरार (MBVV) पुलिस आयुक्तालय के पहले पुलिस आयुक्त रहे, जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी। वे अपनी स्वच्छ छवि और पेशेवर कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में, NIA में कार्यरत रहते हुए उन्होंने दिल्ली कार ब्लास्ट मामले की जांच की निगरानी की, जिससे एक सुरक्षा-केंद्रित प्रशासक के रूप में उनकी साख और मजबूत हुई।

DGP का कार्यकाल और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राज्य के DGP को न्यूनतम दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल दिया जाए। इस सुधार का उद्देश्य पुलिस स्वायत्तता, पेशेवर दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है, ताकि शीर्ष पुलिस नेतृत्व को बार-बार होने वाले तबादलों से बचाया जा सके। यह नीति उस स्थिति में भी लागू होती है जब अधिकारी सेवानिवृत्ति के करीब हो—जैसा कि रश्मि शुक्ला और सदानंद दाते दोनों की नियुक्तियों में देखा गया है।

राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026: इतिहास, महत्व और मुख्य तथ्य

राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 (National Bird Day 2026) 5 जनवरी को मनाया जाएगा। यह दिवस पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करता है। परागण से लेकर कीट नियंत्रण तक, पक्षी स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देते हैं। साथ ही यह दिन याद दिलाता है कि आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन और अवैध वन्यजीव व्यापार आज भी दुनिया भर में पक्षी आबादी के लिए गंभीर खतरे बने हुए हैं, जिससे संरक्षण प्रयास और भी आवश्यक हो गए हैं।

क्यों चर्चा में है?

राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 को 5 जनवरी 2026 को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पक्षी संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना और पक्षियों तथा उनके आवासों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।

राष्ट्रीय पक्षी दिवस क्या है?

राष्ट्रीय पक्षी दिवस एक वार्षिक आयोजन है, जो पक्षियों के कल्याण और संरक्षण को समर्पित होता है। यह दिवस पक्षियों को आवास विनाश, अवैध वन्यजीव व्यापार, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से बचाने के महत्व को उजागर करता है। साथ ही, यह पक्षियों के नैतिक और मानवीय संरक्षण को बढ़ावा देता है तथा जंगली पक्षियों को कैद में रखने से हतोत्साहित करता है, यह स्पष्ट संदेश देते हुए कि पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित और स्वतंत्र रहते हैं।

राष्ट्रीय पक्षी दिवस का इतिहास

राष्ट्रीय पक्षी दिवस की शुरुआत 2002 में एवियन वेलफेयर कोएलिशन द्वारा की गई थी। यह अमेरिका के ऐतिहासिक क्रिसमस बर्ड काउंट के साथ जुड़ा हुआ है, जो दुनिया के सबसे पुराने वन्यजीव सर्वेक्षणों में से एक है। इस दिवस का उद्देश्य विशेष रूप से पालतू पक्षी व्यापार में होने वाले शोषण के प्रति जागरूकता फैलाना और पक्षियों के सामने मौजूद दीर्घकालिक संरक्षण चुनौतियों पर लोगों को शिक्षित करना था।

राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 का महत्व

राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पक्षी पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रमुख संकेतक होते हैं। उनकी संख्या में गिरावट अक्सर पारिस्थितिक असंतुलन का संकेत देती है। यह दिवस लोगों को प्रेरित करता है कि वे—

  • पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों की भूमिका को समझें
  • आवास संरक्षण और पुनर्स्थापन का समर्थन करें
  • वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व को बढ़ावा दें
  • पक्षियों को नुकसान पहुँचाने वाली मानवीय गतिविधियों को कम करें

यह शिक्षा और सामुदायिक पहलों में संरक्षण मूल्यों को भी सुदृढ़ करता है।

भारत का राष्ट्रीय पक्षी

  • भारतीय मोर (Peacock), जिसका वैज्ञानिक नाम Pavo cristatus है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
  • इसे 1963 में इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिक महत्व के कारण राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया।
  • मोर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है और यह भारतीय कला, लोककथाओं और परंपराओं में व्यापक रूप से दर्शाया जाता है।

भारत में पक्षी संरक्षण

भारत में पक्षियों की समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ 70 से अधिक पक्षी अभयारण्य हैं।
प्रमुख स्थलों में—

  • केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर)
  • वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य

भारत में संरक्षण प्रयास मुख्य रूप से आर्द्रभूमि संरक्षण, वन संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित हैं, ताकि प्रवासी और स्थानीय पक्षी प्रजातियों की रक्षा की जा सके।

भारत के “बर्डमैन”

  • डॉ. सलीम अली को प्रेमपूर्वक “भारत का बर्डमैन” कहा जाता है।
  • वे एक अग्रणी पक्षी विज्ञानी थे, जिनके व्यापक सर्वेक्षणों ने भारत में आधुनिक पक्षी विज्ञान (ऑर्निथोलॉजी) की नींव रखी।
  • उनके कार्यों ने देश में पक्षी संरक्षण नीतियों और जन-जागरूकता को गहराई से प्रभावित किया।

MoSPI ने नया लोगो और शुभंकर लॉन्च किया

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अपनी संस्थागत पहचान को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नया लोगो और शुभंकर (मास्कॉट) लॉन्च किया है। यह पहल डेटा-आधारित शासन, पारदर्शिता और नीति निर्माण में विश्वसनीय आँकड़ों की भूमिका को सशक्त रूप से रेखांकित करती है।

खबरों में क्यों?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने, सरकारी आंकड़ों पर भरोसा बेहतर करने और पॉलिसी बनाने और राष्ट्र निर्माण में डेटा की भूमिका को मज़बूत करने के लिए एक नया ऑफिशियल लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया है।

नए लोगो की थीम और दृष्टि

  • नवीन रूप से लॉन्च किया गया यह लोगो “Data for Development (विकास के लिए डेटा)” की थीम पर आधारित है, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार सांख्यिकी भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को समर्थन देती है।
  • यह लोगो MoSPI के उस मिशन को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है, जिसके तहत मंत्रालय विश्वसनीय, समयबद्ध और पारदर्शी आँकड़े उपलब्ध कराता है, जो अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में सहायक होते हैं।

लोगो के प्रमुख डिज़ाइन तत्व

  • अशोक चक्र: सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक।
  • केंद्र में रुपये का चिह्न (₹): आर्थिक योजना और राजकोषीय नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका को दर्शाता है।
  • संख्यात्मक आकृतियाँ और ऊपर की ओर बढ़ती ग्रोथ बार: आधुनिक डेटा प्रणालियों और सटीक आँकड़ों से संचालित प्रगति का संकेत।

रंग योजना और उसका महत्व

  • लोगो में केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला रंग उपयोग किए गए हैं।
  • ये रंग राष्ट्रीय तिरंगे से प्रेरित हैं और विकास, स्थिरता, सततता, विश्वास और ज्ञान जैसे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • समग्र रूप से, ये डिज़ाइन तत्व MoSPI की ईमानदारी, राष्ट्रीय विकास और आधुनिक सांख्यिकी विज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

शुभंकर (मास्कॉट) का परिचय

  • लोगो के साथ MoSPI ने अपना शुभंकर “सांख्यिकी” लॉन्च किया है।
  • यह एक मित्रवत और नागरिक-केंद्रित चरित्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
  • इसका उद्देश्य जटिल सांख्यिकीय अवधारणाओं को सरल और सहज बनाकर आम लोगों तक पहुँचाना है।

जनसंपर्क में शुभंकर की भूमिका

  • यह मास्कॉट MoSPI की सार्वजनिक पहचान के रूप में कार्य करेगा और इसका उपयोग सर्वेक्षणों, जागरूकता अभियानों, शैक्षणिक पहलों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में किया जाएगा।
  • इससे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों में जनभागीदारी बढ़ने और प्रतिक्रिया की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला

भारतीय वायुसेना ने 2026 की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन देखा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (AOC-in-C) के रूप में कार्यभार संभाला। उनकी नियुक्ति कमान स्तर पर परिचालन अनुभव, रणनीतिक योजना और सशक्त नेतृत्व पर भारतीय वायुसेना के विशेष जोर को दर्शाती है।

क्यों चर्चा में है?

एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने 1 जनवरी 2026 को दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के AOC-in-C का पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जिससे उनके नए दायित्व की औपचारिक शुरुआत हुई।

नियुक्ति के बारे में

  • दक्षिण पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण परिचालन कमानों में से एक है।
  • AOC-in-C के रूप में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह हवाई अभियानों, परिचालन तत्परता और रणनीतिक योजना के लिए जिम्मेदार होंगे।
  • कमान प्रमुख और वरिष्ठ रणनीतिकार के रूप में उनका पूर्व अनुभव उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाता है।

करियर पृष्ठभूमि और शिक्षा

  • एयर मार्शल तेजिंदर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के पूर्व छात्र हैं।
  • उन्हें 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला।
  • वे कैटेगरी ‘A’ योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं और उनके पास 4,500 से अधिक उड़ान घंटे हैं, जो उनके दीर्घ और विशिष्ट उड़ान करियर को दर्शाते हैं।

प्रमुख परिचालन कमान अनुभव

  • उन्होंने एक फाइटर स्क्वाड्रन, एक रडार स्टेशन और एक प्रमुख फाइटर बेस की कमान संभाली है।
  • वे जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में एयर ऑफिसर कमांडिंग भी रह चुके हैं, जो अत्यंत संवेदनशील परिचालन क्षेत्र है।
  • इन भूमिकाओं से उन्हें हवाई युद्ध संचालन, वायु रक्षा और कमान नेतृत्व का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ।

महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियाँ

  • उनके करियर में कई महत्वपूर्ण स्टाफ पद शामिल रहे हैं।
  • इनमें एयर मुख्यालय, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय और कमान मुख्यालय में वरिष्ठ पद शामिल हैं।
  • उल्लेखनीय पदों में सहायक वायुसेना प्रमुख (ऑपरेशंस – आक्रामक एवं रणनीति),
    पूर्वी वायु कमान में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर, और उप वायुसेना प्रमुख शामिल हैं।
  • इन भूमिकाओं के माध्यम से वे परिचालन योजना और नीति निर्माण में गहराई से जुड़े रहे।

वर्तमान नियुक्ति से पूर्व भूमिका

  • दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभालने से पहले, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह प्रशिक्षण कमान के AOC-in-C थे।
  • इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारतीय वायुसेना में प्रशिक्षण मानकों और पेशेवर विकास को दिशा दी और भविष्य के वायु योद्धाओं की तत्परता सुनिश्चित की।

पुरस्कार और सम्मान

  • उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सैन्य अलंकरण प्राप्त हुए हैं।
  • 2007 में उन्हें वायु सेना पदक (Vayu Sena Medal) से सम्मानित किया गया।
  • 2022 में उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM) प्रदान किया गया, जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला उच्च शांति कालीन सम्मान है।

भारत-यूएई डेजर्ट साइक्लोन II सैन्य अभ्यास अबू धाबी में संपन्न हुआ

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी रणनीतिक रक्षा साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। डेज़र्ट साइक्लोन–II, द्विपक्षीय थलसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण, अबू धाबी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसने दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़ती इंटरऑपरेबिलिटी, आपसी विश्वास और समन्वय को प्रदर्शित किया।

क्यों चर्चा में है?

भारत–UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेज़र्ट साइक्लोन–II का दूसरा संस्करण 30 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में संपन्न हुआ। यह अभ्यास लगभग दो सप्ताह तक चला और इसका उद्देश्य शहरी तथा उप-पारंपरिक युद्ध अभियानों में दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और सहयोग को बढ़ाना था।

अभ्यास डेज़र्ट साइक्लोन–II के बारे में

डेज़र्ट साइक्लोन–II भारतीय सेना और UAE थलसेना के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास 18 से 30 दिसंबर 2025 के बीच अल-हमरा ट्रेनिंग सिटी, अबू धाबी में आयोजित किया गया। यह अभ्यास भारत और UAE के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों और साझा सुरक्षा हितों को दर्शाता है।

भाग लेने वाली टुकड़ियाँ

भारतीय दल में 45 सैनिक शामिल थे, जो मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से थे। UAE थलसेना का प्रतिनिधित्व 53वीं मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन ने किया। दोनों दलों ने यथार्थपरक परिस्थितियों में संयुक्त प्रशिक्षण लेकर आपसी समन्वय और समझ को मजबूत किया।

प्रशिक्षण उद्देश्य और फोकस क्षेत्र

इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत शहरी युद्ध और उप-पारंपरिक अभियानों में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना था। इसमें शांति स्थापना, आतंकवाद-रोधी और स्थिरता अभियानों पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि दोनों सेनाएँ बहुराष्ट्रीय और संयुक्त अभियानों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

प्रमुख प्रशिक्षण गतिविधियाँ

संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कक्षा शिक्षण और मैदानी अभ्यास दोनों शामिल थे। प्रमुख गतिविधियों में शहरी युद्ध अभ्यास, इमारतों की पहचान और सफाई, IED जागरूकता, हताहतों की निकासी, प्राथमिक उपचार और विस्तृत मिशन योजना शामिल थीं। निर्मित क्षेत्रों में प्रगतिशील अभ्यासों से दोनों सेनाओं की रणनीतियाँ, तकनीकें और प्रक्रियाएँ एकरूप की गईं।

उन्नत संचालन और संयुक्त अभ्यास

डेज़र्ट साइक्लोन–II में हेलीबोर्न ऑपरेशन और एयर असॉल्ट ड्रिल्स भी शामिल थीं। इनका समापन एकीकृत आक्रामक और रक्षात्मक शहरी अभियानों के साथ हुआ, जिसने उच्च स्तर के समन्वय, युद्ध तत्परता और संयुक्त परिचालन क्षमता को प्रदर्शित किया। सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान से सैनिकों के बीच पेशेवर संबंध मजबूत हुए।

भारत–UAE रक्षा सहयोग

भारत और UAE के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें रक्षा सहयोग एक प्रमुख स्तंभ है। नियमित संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण आदान–प्रदान और रक्षा संवाद क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को सुदृढ़ करते हैं। डेज़र्ट साइक्लोन अभ्यास पश्चिम एशिया में भारत की रक्षा कूटनीति को मजबूत करते हैं और वैश्विक शांति अभियानों में भारत की भूमिका का समर्थन करते हैं।

डेज़र्ट साइक्लोन–II का रणनीतिक महत्व

यह अभ्यास भारत–UAE सैन्य संबंधों को सुदृढ़ करता है, शहरी एवं आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए तत्परता बढ़ाता है और भविष्य के बहुराष्ट्रीय मिशनों हेतु आवश्यक इंटरऑपरेबल क्षमताओं का निर्माण करता है। यह बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था मजबूती से बढ़ रही आगे, बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति सशक्त: RBI Report

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत और लचीली बनी हुई है, ऐसा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की नवीनतम आकलन रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में जहाँ तेज़ आर्थिक वृद्धि और बैंकों की बेहतर स्थिति को रेखांकित किया गया है, वहीं कुछ उभरते जोखिमों पर सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है। विशेष रूप से असुरक्षित ऋण, फिनटेक-आधारित क्रेडिट विस्तार और वैश्विक मौद्रिक चुनौतियाँ दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए निगरानी योग्य मानी गई हैं।

खबरों में क्यों?

  • भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report – FSR), दिसंबर 2025 जारी की है।
    यह रिपोर्ट प्रणालीगत जोखिमों, बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और वित्तीय स्थिरता से जुड़े उभरते खतरों का आकलन करती है।

रिपोर्ट के प्रमुख मुख्य बिंदु

1. विकास परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ

  • RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 की पहली छमाही में वास्तविक GDP वृद्धि उम्मीद से बेहतर रही।
  • Q1 में 7.8% और Q2 में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई।
  • यह वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत निजी उपभोग और निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय से प्रेरित रही।

तेज़ विकास ने ऋण मांग को समर्थन दिया और उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति में सुधार किया, जिससे वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वित्तीय स्थिरता को बल मिला।

2. बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की परिसंपत्ति गुणवत्ता और बेहतर हुई है।
  • सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात सितंबर 2025 में घटकर 2.1% पर आ गया।
  • यह सुधार मजबूत वसूली, सावधानीपूर्ण ऋण प्रथाओं और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के कारण संभव हुआ।
  • इससे बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ी है, जो आर्थिक वृद्धि को सहारा देती है।

3. बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत

  • भारतीय बैंक पर्याप्त पूंजी बफर बनाए हुए हैं।
  • पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) सितंबर 2025 तक मजबूत बना रहा।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का CRAR: 16%
  • निजी क्षेत्र के बैंकों का CRAR: 18.1%
  • मजबूत पूंजी पर्याप्तता से बैंक संभावित झटकों को सहन कर सकते हैं और तनाव के समय भी ऋण देना जारी रख सकते हैं।

4. उभरते जोखिम: असुरक्षित और फिनटेक ऋण

  • RBI ने असुरक्षित ऋणों को एक प्रमुख कमजोरी बताया है।
  • खुदरा ऋणों में कुल फिसलन (slippages) का 53.1% हिस्सा असुरक्षित ऋणों का रहा, जिसमें निजी बैंकों की हिस्सेदारी अधिक है।
  • फिनटेक ऋण में भी जोखिम देखा गया, जहाँ 70% से अधिक ऋण पोर्टफोलियो असुरक्षित है।
  • कई ऋणदाताओं से ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं में डिफॉल्ट का जोखिम अधिक पाया गया, जिससे अत्यधिक ऋण बोझ और कमजोर क्रेडिट मूल्यांकन की चिंता बढ़ी है।

5. स्टेबलकॉइन और बाह्य क्षेत्र से जुड़ी चिंताएँ

  • RBI ने विदेशी मुद्रा में नामांकित स्टेबलकॉइन को लेकर अपनी चिंता दोहराई।
  • ऐसे डिजिटल साधन मौद्रिक संप्रभुता को कमजोर कर सकते हैं और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।

इसके अलावा, भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट देखी गई, जो व्यापार की शर्तों में कमजोरी, ऊँचे वैश्विक टैरिफ, और धीमे पूंजी प्रवाह जैसे कारकों से प्रभावित रही, जिससे बाह्य क्षेत्र के जोखिम बढ़े।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के बारे में

  • FSR, RBI की अर्धवार्षिक (biannual) रिपोर्ट है।
  • यह बैंकों, NBFCs, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और वित्तीय बाज़ारों में जोखिम और लचीलापन का आकलन करती है।
  • यह रिपोर्ट प्रणालीगत जोखिमों की समय रहते पहचान में मदद करती है और नीति-निर्माताओं को रोकथामात्मक कदम उठाने में सहायक होती है।

तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी

एक बड़े आर्थिक नीतिगत बदलाव के तहत तुर्कमेनिस्तान ने आधिकारिक रूप से क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और एक्सचेंजों को वैध कर दिया है। अपनी कड़ी नियंत्रित अर्थव्यवस्था और लंबे समय से चली आ रही अलगाववादी नीतियों के लिए जाना जाने वाला यह देश अब सावधानीपूर्वक डिजिटल क्षेत्र को खोलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह फैसला प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भरता कम करने, शासन के आधुनिकीकरण और तकनीकी निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है, हालांकि राज्य का सख्त नियंत्रण बना रहेगा।

खबरों में क्यों?

तुर्कमेनिस्तान ने जनवरी 2026 से क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और एक्सचेंजों को वैध बनाने वाला नया कानून पारित किया है। इस कानून पर राष्ट्रपति सेरदार बर्डीमुहम्मदोव ने हस्ताक्षर किए, जो दुनिया की सबसे बंद अर्थव्यवस्थाओं में से एक में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को दर्शाता है।

नया क्रिप्टो कानून क्या प्रावधान करता है?

  • वर्चुअल एसेट्स को सिविल कानून के अंतर्गत लाया गया है।
  • क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की गई है।
  • लाइसेंसों का नियमन केंद्रीय बैंक करेगा, जिससे सरकार की कड़ी निगरानी सुनिश्चित होगी।
  • क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मुद्रा, करेंसी या प्रतिभूति (securities) का दर्जा नहीं दिया गया है।

इसका अर्थ है कि डिजिटल संपत्तियों की माइनिंग और ट्रेडिंग तो की जा सकती है, लेकिन दैनिक लेन-देन में भुगतान के रूप में उनका उपयोग नहीं होगा—यह वित्तीय सुधारों के प्रति एक सावधान और नियंत्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

यह एक बड़ा आर्थिक बदलाव क्यों है?

  • तुर्कमेनिस्तान की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक गैस निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे वह वैश्विक ऊर्जा कीमतों के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील रहती है।
  • क्रिप्टो से जुड़ी गतिविधियों को वैध बनाकर सरकार आर्थिक विविधीकरण और तकनीकी निवेश आकर्षित करना चाहती है।
  • यह कदम 2022 से सत्ता में आए राष्ट्रपति सेरदार बर्डीमुहम्मदोव के तहत सीमित आर्थिक उदारीकरण का संकेत देता है।
  • हालांकि, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों पर राज्य का कड़ा नियंत्रण जारी रहेगा।

तुर्कमेनिस्तान की अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि

  • पूर्व सोवियत गणराज्य; 1991 में स्वतंत्रता और 1995 में स्थायी तटस्थता की घोषणा।
  • दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार; निर्यात पर भारी निर्भरता, मुख्यतः चीन को।
  • ऐतिहासिक रूप से कठोर वीज़ा नियम, सीमित इंटरनेट पहुंच और नियंत्रित मीडिया।
  • हालिया पहलें जैसे ई-वीज़ा और डिजिटल सुधार—राजनीतिक उदारीकरण के बिना सावधानीपूर्ण आर्थिक आधुनिकीकरण को दर्शाती हैं।

सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती: भारत की पहली महिला शिक्षिका का जीवन और विरासत

सावित्रीबाई फुले भारतीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली समाज सुधारकों में से एक थीं। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में जन्मी सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता को चुनौती दी, जब महिलाओं को शिक्षा देना सामाजिक रूप से अस्वीकार्य माना जाता था। अपने पति ज्योतिराव फुले के सहयोग से वे भारत की पहली महिला शिक्षिका बनीं और देश में महिला शिक्षा व सामाजिक सुधार की मजबूत नींव रखी।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

  • 3 जनवरी 1831 को नायगांव, महाराष्ट्र में जन्म
  • माली समुदाय से संबंध, जिसे सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था
  • कम उम्र में ज्योतिराव फुले से विवाह
  • सामाजिक विरोध के बावजूद पति द्वारा घर पर शिक्षा प्राप्त की
  • सीखने और पढ़ाने में प्रारंभ से ही गहरी रुचि
  • सावित्रीबाई का प्रारंभिक जीवन सामाजिक बंधनों से घिरा था, लेकिन शिक्षा को उन्होंने अपने और असंख्य लोगों के भविष्य को बदलने का माध्यम बनाया।

महिला शिक्षा में भूमिका

  • 1848 में पुणे में पहली बालिका विद्यालय की सह-स्थापना
  • भारत की पहली महिला शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका बनीं
  • विद्यालय जाते समय अपमान, गालियाँ और शारीरिक हमलों का सामना किया
  • रूढ़िवादी समाज के विरोध के बावजूद शिक्षण कार्य जारी रखा
  • उनकी दृढ़ता और समर्पण ने लड़कियों और वंचित वर्गों तक शिक्षा पहुँचाई और सदियों पुरानी सामाजिक बाधाओं को तोड़ा।

सामाजिक सुधार और योगदान

  • दलितों और उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य
  • बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन
  • विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए आश्रय गृह खोले
  • सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए लेखन और कविताओं का सहारा लिया
  • सावित्रीबाई का विश्वास था कि शिक्षा ही अन्याय के विरुद्ध सबसे सशक्त हथियार है, और इसी के माध्यम से उन्होंने समानता और सम्मान का संदेश फैलाया।

विरासत और महत्व

  • महिला सशक्तिकरण की अग्रदूत के रूप में स्मरणीय
  • भावी समाज सुधारकों और शिक्षकों के लिए प्रेरणा
  • डाक टिकटों, संस्थानों और स्मारकों के माध्यम से सम्मानित
  • महाराष्ट्र में उनकी जयंती “महिला शिक्षा दिवस” के रूप में मनाई जाती है

उनका जीवन आज भी शिक्षा, सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के आंदोलनों को प्रेरित करता है

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