एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने देश में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को 500 मिलियन डॉलर का वित्तीय मध्यस्थता ऋण मंजूर किया है। एडीबी ने 12 दिसंबर 2024 को इस ऋण को मंजूरी दी।

सार्वभौम गारंटी के साथ आईआईएफ़सीएल को ऋण

500 मिलियन डॉलर का ऋण भारत सरकार के स्वामित्व वाली इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफ़सीएल) को दिया गया है। ऋण पर सार्वभौम गारंटी है। इसका मतलब है कि अगर आईआईएफ़सीएल किसी कारण वश एडीबी को ऋण चुकाने में विफल रहता है, तो भारत सरकार आईआईएफ़सीएल की ओर से एडीबी को यह ऋण चुकाएगी।

ऋण राशि का उपयोग

आईआईएफसीएल ऋण राशि का उपयोग ग्रीनफील्ड (नई परियोजनाएं) और ब्राउनफील्ड (मौजूदा परियोजनाएं) दोनों प्रकार की टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए करेगा। विशेष ध्यान कनेक्टिविटी और ऊर्जा परिवर्तन तथा शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों के लिए वित्त प्रदान करने पर होगा। ऋण राशि का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हरित प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए आईआईएफसीएल की संस्थागत क्षमता का निर्माण करने के लिए किया जाएगा।

भारत में जलवायु वित्तपोषण अंतर

एडीबी के अनुसार, भारत जलवायु परिवर्तन और बाढ़, सूखे और चक्रवात जैसे खतरों के कारण दुनिया की सबसे अधिक प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत को ऐसी चरम जलवायु-संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे में भारी मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता है। हालांकि भारत को ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर के जलवायु वित्तपोषण के कमी का सामना करना पड़ रहा है।

आईआईएफ़सीएल के बारे में

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफ़सीएल) भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी-गैर जमा लेने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (NBFC-ND-IFC) के रूप में पंजीकृत है।

22वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन 12 से 22 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के इंडिया गेट पर केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने किया। इस मेले का उद्देश्य दिव्यांग शिल्पकारों और उद्यमियों की प्रतिभा और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह आयोजन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) और राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) द्वारा आयोजित किया गया है। इस वर्ष के आयोजन में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं।

आयोजन की विशेषताएँ

• उत्पादों की विविधता: हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई, इको-फ्रेंडली उत्पाद, खिलौने, घरेलू सजावट, और व्यक्तिगत सामान आदि।
• सांस्कृतिक कार्यक्रम: दिव्यांग कलाकारों द्वारा संगीत, नृत्य, और अन्य प्रदर्शन कला कार्यक्रम।
• आर्थिक सशक्तिकरण: मेले का उद्देश्य लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना और ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल में योगदान करना।

सरकार की प्रतिबद्धता

केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले और श्री बी.एल. वर्मा ने दिव्यांगजनों की स्थिति में सुधार की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और दिव्य कला मेला को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण मंच बताया।

प्रभाव

2022 में इसकी शुरुआत के बाद से, दिव्य कला मेला ने 14 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री उत्पन्न की है, जिससे दिव्यांग उद्यमियों को आर्थिक अवसर मिले हैं। यह आयोजन दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और समाज में उनकी क्षमताओं के प्रति जागरूकता फैलाता है, जो भारत को समावेशी बनाने की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

भारत ने अपने बाघ संरक्षण प्रयासों को और बढ़ावा देते हुए मध्य प्रदेश के रतापानी वन्यजीव अभयारण्य को अपना 57वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है। यह कदम भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो विश्व की जंगली बाघों की आबादी का 70% से अधिक संरक्षण करता है।

बाघ अभयारण्य की परिभाषा

बाघ अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर (1973) के तहत विशेष रूप से नामित क्षेत्र हैं, जिनका उद्देश्य बाघ और उनके आवास का संरक्षण करना है। प्रत्येक अभयारण्य में शामिल होते हैं:

• कोर क्षेत्र (Core Areas): कानूनी रूप से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के रूप में नामित, जहां मानव गतिविधियाँ न्यूनतम होती हैं।
• बफर क्षेत्र (Buffer Zones): वनों और गैर-वन भूमि का मिश्रण, जो वन्यजीवों और मानव गतिविधियों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में काम करता है।

वर्तमान में भारत के 57 बाघ अभयारण्य 82,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं, जो देश के भूगोल का लगभग 2.3% है। ये क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कैसे घोषित होते हैं बाघ अभयारण्य?

1. राज्य-स्तरीय पहचान: बाघों की जनसंख्या और उपयुक्त आवास वाले क्षेत्रों का पारिस्थितिक मूल्यांकन के आधार पर चयन।
2. प्रस्ताव जमा: राज्य सरकार विस्तृत प्रस्ताव बनाकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को भेजती है, जो समीक्षा कर पर्यावरण मंत्रालय को भेजता है।
3. कानूनी अधिसूचना: जन आपत्तियों के समाधान के बाद, राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत अंतिम अधिसूचना जारी करती है।
4. प्रबंधन योजनाएँ: आवास सुधार, शिकार-रोधी उपाय और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित योजनाएँ बनाई जाती हैं। इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्रीय सहायता दी जाती है।

बाघ अभयारण्य का महत्व

• पारिस्थितिकीय लाभ: शीर्ष शिकारी होने के कारण, बाघ पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं और जैव विविधता बनाए रखते हैं।
• अम्ब्रेला प्रभाव: बाघों का संरक्षण सह-अस्तित्व वाली प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र को भी लाभ पहुंचाता है।
• जलवायु लाभ: नेचर में प्रकाशित 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, 2007-2020 के बीच बाघ अभयारण्यों ने 5,800 हेक्टेयर वन की कटाई को रोका, जिससे 10 लाख मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन कम हुआ।

ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान प्रासंगिकता

स्वतंत्रता के बाद शिकार और आवास हानि के कारण भारत में बाघों की संख्या में भारी गिरावट आई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, 9 अभयारण्यों से शुरुआत की गई, जिनमें कॉर्बेट (उत्तराखंड) और कान्हा (मध्य प्रदेश) शामिल थे।

आज भारत 2022 के NTCA के अनुमान के अनुसार 3,167 जंगली बाघों का घर है। रतापानी को बाघ अभयारण्य में जोड़ने का निर्णय संरक्षण के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायक है।