सरकार ने ‘गन्ना नियंत्रण आदेश 2026’ के मसौदे के तहत, नई चीनी मिलों के बीच की न्यूनतम दूरी को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 25 किलोमीटर करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब चीनी की खपत स्थिर बनी हुई है और मांग के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। इस निर्णय का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करना है, जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो सके और चीनी क्षेत्र में संतुलन बना रहे।
नया 25 km नियम: मुख्य प्रस्ताव की व्याख्या
मसौदा नीति में कहा गया है कि,
किसी मौजूदा या प्रस्तावित मिल के 25 km के दायरे में कोई नई चीनी मिल स्थापित नहीं की जा सकती; इस नियम ने पहले की 15 km की सीमा की जगह ली है।
राज्य सरकारें क्षेत्रीय ज़रूरतों के आधार पर और केंद्र सरकार की मंज़ूरी से इस दूरी को और भी बढ़ा सकती हैं।
इस कदम का उद्देश्य मिलों के अत्यधिक जमाव को रोकना और साथ ही गन्ने के संसाधनों तक सभी की उचित पहुँच सुनिश्चित करना है।
मौजूदा चीनी मिलों का विनियमन
इस प्रस्ताव में मौजूदा चीनी मिलों के विस्तार के लिए और भी सख्त नियम लागू किए गए हैं।
उत्पादन क्षमता बढ़ाने से पहले, अधिकारी गन्ने की उपलब्धता, खेती योग्य ज़मीन, औसत पैदावार, मिलों के चालू रहने के दिनों और आस-पास की इकाइयों पर पड़ने वाले असर का मूल्यांकन करेंगे।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि विस्तार की प्रक्रिया से न तो आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) में कोई बाधा आए और न ही आस-पास की मिलों के बीच कच्चे माल को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा पैदा हो।
सरकार यह कदम क्यों उठा रही है?
यह फ़ैसला चीनी की खपत और उत्पादन में बदलते रुझानों की वजह से लिया गया है।
2025-26 के लिए भारत में चीनी की खपत लगभग 280 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले सालों की तुलना में थोड़ा कम है।
जानकारों ने इस रुझान की वजह बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता, चीनी का कम सेवन और गुड़ जैसे विकल्पों को ज़्यादा पसंद करना बताया है।
इस नीति का मकसद उत्पादन क्षमता को मांग के हिसाब से बनाना और बाज़ार में ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई होने से रोकना है।
गुड़ और उसके विकल्पों की बढ़ती माँग
चीनी क्षेत्र में आए एक महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है—गुड़ और पारंपरिक मीठा करने वाले पदार्थों की बढ़ती माँग।
उपभोक्ता धीरे-धीरे स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका असर चीनी की खपत में होने वाली वृद्धि पर पड़ा है।
यह बदलाव चीनी उद्योग में विविधीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, और साथ ही उत्पादन क्षमताओं की बेहतर योजना बनाने की ज़रूरत को भी दर्शाता है।
इस क्षेत्र में खांडसारी इकाइयों की भूमिका
सरकार ने खांडसारी इकाइयों को भी—जो चीनी बनाने की पारंपरिक इकाइयाँ हैं—नियामक निगरानी के दायरे में ला दिया है।
इसके तहत, जिन इकाइयों की क्षमता प्रतिदिन 500 टन से अधिक है, उन्हें अब चीनी मिलों वाले नियमों का ही पालन करना होगा; इसमें किसानों को भुगतान और रिपोर्टिंग संबंधी दायित्व भी शामिल हैं।
भारत में 370 से अधिक खांडसारी इकाइयाँ हैं, जिनमें से लगभग 66 बड़ी इकाइयाँ इन नियमों के दायरे में आती हैं।
इससे पूरे क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
