भारतीय भाषाओं के संरक्षण पर जोर, शिक्षा मंत्री ने 41 साहित्यिक कृतियां लॉन्च कीं

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया भाषाओं के उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा तैयार 41 साहित्यिक किताबों का विमोचन किया। मंत्री ने कहा, “हम भारत की साहित्यिक विरासत को लोकप्रिय बनाने और संरक्षित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय भाषाएं अभिव्यक्ति का माध्यम हैं और सरकार इन भाषाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। मंत्री ने केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (CICT) द्वारा निर्मित तिरुक्कुरल की सांकेतिक भाषा व्याख्या श्रृंखला के साथ-साथ 13 पुस्तकों का भी विमोचन किया।

क्या-क्या जारी किया जा रहा है?

यह कार्यक्रम नए शैक्षणिक और समावेशी साहित्यिक कार्यों को प्रस्तुत करता है।

उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा विकसित कुल 41 साहित्यिक कृतियाँ
भाषाएँ: शास्त्रीय कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओड़िया
प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं के संरक्षण पर केंद्रित रचनाएँ
शोध, शिक्षा और भाषा-अध्ययन को सहयोग
विद्वानों के साथ-साथ सामान्य पाठकों के लिए भी उपयोगी

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) की भूमिका

शास्त्रीय भाषा संसाधनों के विकास में CIIL की अहम भूमिका है।
ये कृतियाँ केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) के अंतर्गत विकसित की गई हैं
CIIL भाषाई विविधता और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देता है
भारतीय भाषाओं के शोध, प्रलेखन और शिक्षण का समर्थन
शास्त्रीय भाषाओं के उत्कृष्टता केंद्रों का समन्वय
भाषा-आधारित सांस्कृतिक संरक्षण को सशक्त बनाना

तिरुक्कुरल और सांकेतिक भाषा पहल

शास्त्रीय ज्ञान को और अधिक समावेशी बनाया जा रहा है।
तिरुक्कुरल पर आधारित 13 पुस्तकें भी जारी की जाएँगी
इनके साथ 45 एपिसोड की सांकेतिक भाषा व्याख्या शृंखला
यह कार्य केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान द्वारा विकसित
श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पहुँच में सुधार
परंपरा और आधुनिक समावेशी संचार का प्रभावी संयोजन

पहल का महत्व

यह कार्यक्रम सांस्कृतिक निरंतरता और समावेशन को मज़बूत करता है।
भारत की शास्त्रीय साहित्यिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाता है
युवाओं को प्राचीन ग्रंथों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है
सांकेतिक भाषा संसाधनों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को समर्थन
भारत की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करता है
सांस्कृतिक संरक्षण और नवाचार के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप

भारत में शास्त्रीय भाषाएँ क्या हैं?

शास्त्रीय भाषाओं को उनकी प्राचीन उत्पत्ति और समृद्ध साहित्यिक परंपरा के कारण आधिकारिक मान्यता प्राप्त है।
इनकी साहित्यिक परंपराएँ सदियों पुरानी हैं
भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएँ हैं: मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, ओड़िया, मराठी, असमिया, पालि, प्राकृत और मराठी
इनके अध्ययन और संवर्धन के लिए समर्पित संस्थान कार्यरत हैं
ये भाषाएँ भारत की सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला हैं

DRDO ने दूरदराज के इलाकों में सैनिकों के लिए पोर्टेबल वॉटर प्यूरीफायर बनाया

भारत के रक्षा अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र ने अत्यंत कठिन और दूरदराज़ परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के समर्थन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने एक पोर्टेबल और हाथ से संचालित जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है, जो खारे पानी को सुरक्षित पेयजल में बदल सकती है। यह प्रणाली जल-अभाव वाले क्षेत्रों में लंबे गश्त और तैनाती के दौरान सैनिकों को भरोसेमंद जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

क्यों है ख़बरों में?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने दूरस्थ, तटीय और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाथ से संचालित सी वाटर डीसैलीनेशन सिस्टम (SWaDeS) विकसित किया है।

नई प्रणाली (SWaDeS) के बारे में

यह जल शुद्धिकरण उपकरण सी वाटर डीसैलीनेशन सिस्टम (SWaDeS) कहलाता है। इसे डिफेंस लैबोरेटरी, जोधपुर द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली मैन्युअल रूप से या इंजन की सहायता से संचालित की जा सकती है। इसका उद्देश्य खारे पानी को शुद्ध कर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। यह हल्की, पोर्टेबल और फील्ड परिस्थितियों के अनुकूल डिज़ाइन की गई है।

प्रमुख विशेषताएँ और क्षमता

यह प्रणाली अभियानों के दौरान सैनिकों की जल आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करती है।
मैन्युअल संस्करण को एक सैनिक आसानी से उठा और चला सकता है।
यह आपात स्थिति में 10–12 सैनिकों की जल आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।
लंबी दूरी की गश्त और अलग-थलग तैनाती के लिए उपयुक्त है।
इंजन-संचालित संस्करण 20–25 सैनिकों की आवश्यकता पूरी कर सकता है।
यह पानी की लवणता को 35,000 mg/L TDS से घटाकर 500 mg/L से कम कर देता है।

संचालनात्मक और रणनीतिक उपयोग

SWaDeS का उपयोग नौसेना अभियानों और तटीय प्रतिष्ठानों में किया जा सकता है। इसे लद्दाख के पैंगोंग त्सो जैसे आंतरिक खारे जल क्षेत्रों में भी तैनात किया जा सकता है। यह उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहाँ मीठे पानी की उपलब्धता सीमित है। सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए यह प्रणाली आत्मनिर्भरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

भारत ने चीनी नागरिकों के लिए नया ई-बिजनेस वीज़ा शुरू किया

भारत ने चीनी नागरिकों के लिए एक नई इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस वीज़ा श्रेणी शुरू की है, जिसका उद्देश्य व्यापारिक यात्रा को सरल, सुव्यवस्थित और विनियमित करना है। ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिज़नेस वीज़ा, जिसे e-B-4 वीज़ा कहा जाता है, वैध व्यावसायिक गतिविधियों को समर्थन देने और भारत–चीन के बीच संरचित व्यापारिक सहभागिता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है।

क्यों चर्चा में है?

भारत सरकार ने चीनी व्यापार यात्रियों के लिए e-B-4 वीज़ा शुरू किया है। यह कदम निवेश और उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों के लिए यात्रा को आसान बनाने के साथ-साथ भारत–चीन के बीच लोगों-केंद्रित संपर्कों के क्रमिक सामान्यीकरण को समर्थन देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

e-B-4 वीज़ा क्या है?

e-B-4 वीज़ा भारत द्वारा चीनी नागरिकों के लिए शुरू किया गया एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस वीज़ा है। इसके लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है और दूतावास जाने की आवश्यकता नहीं होती। यह वीज़ा सामान्य व्यापारिक यात्राओं के बजाय उत्पादन, निवेश और तकनीकी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है।

नए वीज़ा की प्रमुख विशेषताएँ

e-B-4 वीज़ा आमतौर पर 45–50 दिनों के भीतर जारी किया जाता है।
इसके तहत भारत में अधिकतम 6 महीने तक ठहरने की अनुमति होती है।

यह वीज़ा केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है, जैसे स्थापना, कमीशनिंग, प्रशिक्षण, गुणवत्ता जाँच, आईटी सिस्टम सेट-अप और वरिष्ठ प्रबंधन की यात्राएँ, जिससे नियंत्रित और उद्देश्य-आधारित प्रवेश सुनिश्चित होता है।

अनुमत व्यावसायिक गतिविधियाँ

इस वीज़ा के अंतर्गत उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग, उत्पादन और प्लांट सेट-अप, आईटी और ERP सिस्टम का विस्तार, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, सप्लाई चेन विकास, वेंडर पैनलमेंट, आवश्यक रखरखाव कार्य तथा वरिष्ठ अधिकारियों की यात्राएँ शामिल हैं। यह ढांचा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देता है, साथ ही नियामकीय निगरानी भी सुनिश्चित करता है।

आवेदन प्रक्रिया और प्लेटफॉर्म

आवेदक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा संचालित भारतीय e-Visa पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, चीनी नागरिकों को आमंत्रित करने वाली भारतीय कंपनियाँ DPIIT के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पर पंजीकरण कर सकती हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है।

दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक MoU के साथ फाइनेंस को RBI फ्रेमवर्क के तहत लाया

दिल्ली सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो राजधानी की वित्तीय शासन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पहली बार दिल्ली, RBI के पूर्ण बैंकिंग, नकद प्रबंधन और ऋण प्रबंधन ढाँचे के अंतर्गत कार्य करेगी, जिससे उसकी वित्तीय व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत राजकोषीय मानकों के अनुरूप हो जाएगी।

क्यों है ख़बरों में?

दिल्ली सरकार ने RBI के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दिल्ली को RBI की संपूर्ण बैंकिंग और ऋण प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। इस कदम से RBI दिल्ली सरकार के बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करेगा।

MoU के प्रमुख प्रावधान

इस समझौते के तहत RBI दिल्ली सरकार के बैंकिंग कार्यों, नकदी प्रवाह और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करेगा। यह व्यवस्था राज्य विकास ऋण (State Development Loans) के माध्यम से बाज़ार से उधारी, अतिरिक्त नकदी के स्वचालित निवेश और कम लागत वाली तरलता सुविधाओं तक पहुँच की अनुमति देती है। साथ ही, पेशेवर नकद प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने से वित्तीय दक्षता बढ़ेगी और उधारी लागत में कमी आएगी।

दिल्ली की वित्तीय शासन व्यवस्था के लिए महत्व

यह MoU दिल्ली के राजकोषीय प्रशासन में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह उस लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद दिल्ली को RBI का संरचित समर्थन प्राप्त नहीं था। यह समझौता वित्तीय अनुशासन को मजबूत करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और शासन में दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को समर्थन देता है।

RBI और राज्यों की वित्त व्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक परंपरागत रूप से राज्य सरकारों के बैंकर और ऋण प्रबंधक की भूमिका निभाता है। वह केंद्र द्वारा स्वीकृत ढाँचों के तहत राज्यों की उधारी, नकद शेष और ऋण साधनों का प्रबंधन करता है। अब तक दिल्ली इस प्रणाली को पूरी तरह अपनाने से बाहर थी, इसलिए यह कदम एक महत्वपूर्ण संस्थागत समन्वय को दर्शाता है।

दुनिया में ऐसा कौन सा एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है?

समुद्र आमतौर पर महाद्वीपों और द्वीपों के किनारों पर पाए जाते हैं, जो भूमि को स्पर्श करते हुए तटरेखाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा अत्यंत अनोखा समुद्र है, जो इस नियम का पालन नहीं करता। यह पूरी तरह एक विशाल महासागर के भीतर स्थित है और चारों ओर से केवल पानी से घिरा हुआ है। इस समुद्र की विशेषता यह है कि इसकी कोई भी तटरेखा नहीं है, जिससे यह पृथ्वी पर वास्तव में अद्वितीय बन जाता है।

किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है?

सरगैसो सागर (Sargasso Sea) दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और किसी भी भूमि से घिरा नहीं है। इसके बजाय, यह शक्तिशाली महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है, जो प्राकृतिक जल-सीमाएँ बनाती हैं। यह समुद्र शांत, स्वच्छ जल वाला है और इसमें तैरने वाली सरगैसम समुद्री घास (Sargassum) पाई जाती है। तटरेखा न होने के बावजूद, यह कई समुद्री जीवों का घर है और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सरगैसो सागर क्या है?

सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक विशाल क्षेत्र है, जो सामान्य समुद्रों से बिल्कुल अलग है। यह किसी देश या द्वीप से घिरा नहीं है, बल्कि घूमती हुई महासागरीय धाराओं से आकार लेता है। इसी कारण यह पृथ्वी का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसके चारों ओर भूमि नहीं है।

इसकी कोई तटरेखा क्यों नहीं है?

अधिकांश समुद्र महाद्वीपों या द्वीपों से घिरे होते हैं। लेकिन सरगैसो सागर केवल बहते हुए महासागरीय जल से घिरा है। यह नॉर्थ अटलांटिक सबट्रॉपिकल जाइर (North Atlantic Subtropical Gyre) के भीतर स्थित है, जो प्रवाहित जल की अदृश्य दीवारों की तरह काम करता है।

सरगैसो सागर को विशेष क्या बनाता है?

सरगैसो सागर इसलिए अनोखा है क्योंकि:

इसकी कोई भूमि-सीमा या तटरेखा नहीं है
इसका जल शांत और अत्यंत स्वच्छ होता है
इसमें समुद्र तल के पौधों की बजाय तैरती हुई समुद्री घास पाई जाती है
इसका आकार और विस्तार ऋतुओं के साथ बदलता रहता है

क्या सरगैसो सागर किसी देश का हिस्सा है?

नहीं। सरगैसो सागर किसी एक देश का हिस्सा नहीं है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्थित है।

कौन-सी महासागरीय धाराएँ इसे घेरती हैं?

सरगैसो सागर चार प्रमुख महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है:

दिशा	महासागरीय धारा	भूमिका
पश्चिम	गल्फ स्ट्रीम (Gulf Stream)	पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है
उत्तर	उत्तर अटलांटिक धारा (North Atlantic Current)	उत्तरी सीमा को आकार देती है
पूर्व	कैनरी धारा (Canary Current)	पूर्वी सीमा बनाती है
दक्षिण	उत्तर अटलांटिक भूमध्यरेखीय धारा (North Atlantic Equatorial Current)	दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है

सर्गैसम (Sargassum) क्या है?

इस सागर का नाम सर्गैसम नामक भूरे रंग की तैरने वाली समुद्री शैवाल से पड़ा है। सामान्य समुद्री पौधों के विपरीत, सर्गैसम समुद्र तल से नहीं जुड़ता। यह पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से बढ़ता और जीवन चक्र पूरा करता है।

सर्गैसम की प्रमुख विशेषताएँ:

अपने पूरे जीवनकाल में तैरता रहता है
घने और विस्तृत समूह (मैट) बनाता है
समुद्री जीवों को आश्रय प्रदान करता है
ये तैरते हुए शैवाल क्षेत्र समुद्र में छोटे-छोटे जंगलों जैसे होते हैं।

सर्गासो सागर समुद्री जीवन को कैसे सहारा देता है?

हालाँकि यह सागर शांत और खाली दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह समृद्ध समुद्री जैवविविधता को सहारा देता है।

इस पर निर्भर प्रजातियाँ:

नवजात समुद्री कछुए
विभिन्न मछलियाँ और केकड़े
प्रजनन के लिए आने वाली ईल मछलियाँ
प्रवासी टूना मछलियाँ और डॉल्फ़िन
मौसमी यात्राओं के दौरान व्हेल

यह सागर युवा समुद्री जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण नर्सरी के रूप में कार्य करता है।

पारिस्थितिक दृष्टि से इसका महत्व क्यों है?

सरगैसो सागर:

वैश्विक मछली आबादी को सहारा देता है
वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है
महासागरों के पोषक तत्व संतुलन को बनाए रखता है
प्रवासी प्रजातियों को दिशा देने में सहायक होता है
इसे खुले महासागर के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक आवासों में से एक माना जाता है।

सरगैसो सागर के सामने खतरे

दुर्भाग्यवश, मानवीय गतिविधियाँ इस सागर को भी प्रभावित कर रही हैं।

मुख्य खतरे:

महासागरीय धाराओं में फँसने वाला प्लास्टिक प्रदूषण
जलवायु परिवर्तन
अत्यधिक मछली पकड़ना
भारी समुद्री यातायात

तैरता हुआ प्लास्टिक अक्सर सर्गैसम के समूहों में फँस जाता है, जिससे समुद्री जीवों को नुकसान पहुँचता है।

संरक्षण के प्रयास

इस अनोखे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए, देशों और वैज्ञानिकों ने मिलकर 2014 में सरगैसो सागर आयोग (Sargasso Sea Commission) की स्थापना की। यह आयोग अनुसंधान, निगरानी और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देता है।

भविष्य के लिए सरगैसो सागर क्यों महत्वपूर्ण है?

हालाँकि इसका कोई तट नहीं है, फिर भी सरगैसो सागर अटलांटिक महासागर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह समुद्री जीवन को सहारा देता है, कार्बन को अवशोषित करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए महासागरीय संतुलन को सुरक्षित रखता है।

RBI ने पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली मीटिंग की

भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण नियामकीय कदम के तहत नवगठित निगरानी निकाय की पहली बैठक आयोजित की गई है। देश में डिजिटल लेन-देन के तेज़ी से विस्तार के साथ, मज़बूत और स्वतंत्र विनियमन की आवश्यकता बढ़ गई है। इसी दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वैश्विक मानकों के अनुरूप भुगतान और निपटान प्रणालियों को मार्गदर्शन, निगरानी और सुदृढ़ करने के लिए एक समर्पित बोर्ड को सक्रिय किया है।

क्यों चर्चा में है?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई में पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) की पहली बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की।

पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) क्या है?

पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन के बाद किया गया। यह संशोधन 9 मई 2025 से प्रभावी हुआ। PRB का उद्देश्य भारत में भुगतान प्रणालियों के लिए विशेषीकृत विनियमन और निगरानी प्रदान करना है, ताकि डिजिटल भुगतान में सुरक्षा, दक्षता और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही वित्तीय स्थिरता भी सुनिश्चित हो।

पहली बैठक में प्रमुख चर्चाएँ

PRB की पहली बैठक में RBI के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (Department of Payment and Settlement Systems) के कार्यकलापों की समीक्षा की गई।
बोर्ड ने घरेलू और वैश्विक भुगतान प्रणालियों से जुड़े वर्तमान फोकस क्षेत्रों पर विचार किया, जो अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतानों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
इसके अलावा, सुरक्षित, समावेशी और सुदृढ़ भुगतान अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई।

Payments Vision 2028 और डिजिटल भुगतान सर्वेक्षण

RBI ने Payments Vision 2028 का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य के विकास के लिए रोडमैप निर्धारित किया गया है।
PRB ने नवाचार, उपभोक्ता संरक्षण और वैश्विक इंटरऑपरेबिलिटी को समर्थन देने हेतु रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया।
साथ ही, RBI के डिजिटल भुगतान सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष साझा किए गए, जिनसे डिजिटल लेन-देन में उपयोगकर्ता अपनाने की प्रवृत्तियों, चुनौतियों और उभरते रुझानों की जानकारी मिली।

प्रतिभागी और संस्थागत प्रतिनिधित्व

इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और RBI के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
उनकी भागीदारी भारत की डिजिटल वित्तीय संरचना को आकार देने में केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच बेहतर समन्वय को दर्शाती है।

भुगतान प्रणाली विनियमन का महत्व

भारत UPI जैसे प्लेटफॉर्मों के नेतृत्व में दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते डिजिटल भुगतान बाज़ारों में से एक है।
मज़बूत विनियमन साइबर जोखिमों, प्रणालीगत विफलताओं और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
PRB की स्थापना भुगतान प्रणालियों के लिए विशेषीकृत और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करती है, जिससे भरोसा बढ़ेगा और डिजिटल भुगतान का दीर्घकालिक विकास संभव होगा।

पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) – मुख्य बातें

विषय	विवरण
कानूनी आधार	भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 से अधिकार प्राप्त
पृष्ठभूमि	भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) का स्थान लिया
	BPSS, RBI के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति थी
PRB की संरचना	पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairperson): RBI गवर्नर
	पदेन सदस्य: RBI के एक डिप्टी गवर्नर एवं भुगतान व निपटान प्रणाली के प्रभारी कार्यकारी निदेशक
	सरकारी नामित सदस्य: केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य
	स्थायी आमंत्रित सदस्य: RBI के प्रधान विधिक सलाहकार
सहायक संरचना	RBI का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS)
	DPSS सीधे PRB को रिपोर्ट करता है
निर्णय लेने की प्रक्रिया	उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय
	मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णायक (Casting) मत
	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिप्टी गवर्नर को निर्णायक मत का अधिकार
बैठक की आवश्यकता	वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अनिवार्य
PRB के कार्य	सभी भुगतान प्रणालियों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण
	इलेक्ट्रॉनिक एवं गैर-इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियाँ
	घरेलू तथा सीमा-पार (Cross-border) भुगतान प्रणालियाँ

तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया

भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र ने एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है, जब तेलंगाना में बड़े पैमाने पर ट्राउट मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया। अब तक ठंडे हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित मानी जाने वाली ट्राउट खेती को गर्म अंतर्देशीय जलवायु में सफलतापूर्वक अपनाया गया है। यह पहल नवाचार-आधारित एक्वाकल्चर, मूल्य संवर्धन और निर्यात-उन्मुख विकास की दिशा में भारत के प्रयासों को दर्शाती है।

क्यों चर्चा में है?

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने तेलंगाना में देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन किया। रंगा रेड्डी ज़िले में स्थित यह सुविधा उन्नत एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जो गर्म क्षेत्रों में ठंडे पानी की मछली के पालन को संभव बनाती है।

रेनबो ट्राउट फार्म के बारे में

यह एकीकृत अंतर्देशीय फार्म स्टार्टअप स्मार्टग्रीन एक्वाकल्चर द्वारा लगभग ₹50 करोड़ के निवेश से स्थापित किया गया है।
इसे डेक्कन पठार की गर्म जलवायु में रेनबो ट्राउट, जो कि ठंडे पानी की प्रजाति है, के पालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उन्नत तापमान नियंत्रण, जल पुनर्चक्रण (Water Recirculation) और बायो-सिक्योर प्रणालियों के माध्यम से यह फार्म दिखाता है कि कैसे तकनीक जलवायु बाधाओं को पार कर सकती है और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में एक्वाकल्चर का विस्तार कर सकती है।

ट्राउट पालन में पारंपरिक सीमाओं को तोड़ना

भारत में ट्राउट पालन अब तक मुख्यतः उच्च हिमालयी राज्यों तक सीमित रहा है, क्योंकि इस प्रजाति को ठंडे पानी की आवश्यकता होती है।
यह परियोजना एक मौलिक बदलाव (Paradigm Shift) का संकेत देती है, जिससे यह सिद्ध हुआ है कि गर्म अंतर्देशीय क्षेत्रों में भी ट्राउट पालन संभव है।
इस तरह का नवाचार अंतर्देशीय राज्यों के लिए नए अवसर खोलता है, मछली उत्पादन में विविधता लाता है और उच्च-मूल्य एक्वाकल्चर की क्षेत्रीय एकाग्रता को कम करता है।

सरकारी समर्थन और निर्यात पर फोकस

उद्घाटन समारोह में जी किशन रेड्डी भी उपस्थित थे।
मत्स्य मंत्री ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) के माध्यम से ट्राउट मछली के निर्यात को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया।
यह पहल भारत के समुद्री खाद्य निर्यात बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार और उत्पादन से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लक्ष्य के अनुरूप है।

रेनबो ट्राउट का महत्व

रेनबो ट्राउट एक उच्च-मूल्य, प्रोटीन-समृद्ध मछली है, जिसकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में मजबूत मांग है।
ट्राउट पालन से पोषण सुरक्षा, रोज़गार सृजन और निर्यात आय को बढ़ावा मिलता है।
एक्वाकल्चर में तकनीक का समावेश जल के सतत उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि और जलवायु-लचीले (Climate-Resilient) मत्स्य क्षेत्र की दिशा में भारत को आगे बढ़ाता है।

पहली बार भारत आ रहे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, जानें सबकुछ

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ (Friedrich Merz) 12 और 13 जनवरी, 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। यह उच्चस्तरीय यात्रा भारत–जर्मनी संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हो रही है, जब दोनों देश व्यापार, प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्रवाई और वैश्विक शासन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस यात्रा से रणनीतिक और आर्थिक सहभागिता को नई गति मिलने की उम्मीद है।

क्यों चर्चा में है?

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ 12–13 जनवरी, 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत–जर्मनी सहयोग को आर्थिक, रणनीतिक और वैश्विक मुद्दों पर और मज़बूत करना है।

यात्रा का उद्देश्य

इस यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा। संभावित चर्चा के प्रमुख क्षेत्र होंगे:

व्यापार और निवेश
स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन सहयोग
डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ
रक्षा सहयोग
आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती
भू-राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक चुनौतियाँ

भारत–जर्मनी रणनीतिक साझेदारी

भारत और जर्मनी के बीच एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी है। जर्मनी, विशेष रूप से विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, भारत का यूरोप में एक प्रमुख साझेदार है। नियमित अंतर-सरकारी परामर्श (IGC) और उच्चस्तरीय यात्राओं के माध्यम से नवाचार, कौशल विकास और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग का दायरा लगातार बढ़ा है।

भारत के लिए जर्मनी का महत्व

जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
भारत के ग्रीन ट्रांज़िशन, इंडस्ट्री 4.0 पहल और व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण (Vocational Training) कार्यक्रमों में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
जन-से-जन संपर्क और मज़बूत व्यापारिक सहयोग भारत–जर्मनी संबंधों की रीढ़ हैं।
यह यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग को नई दिशा देने और वैश्विक मंचों पर समन्वय को और मज़बूत करने में सहायक सिद्ध होने की उम्मीद है।

निवेश जुटाने में आंध्र प्रदेश सबसे आगे

आंध्र प्रदेश चालू वित्त वर्ष में भारत का अग्रणी निवेश गंतव्य बनकर उभरा है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने प्रस्तावित पूंजी निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा आकर्षित किया है, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। मजबूत सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान और तेज़ मंज़ूरियों के चलते आंध्र प्रदेश पारंपरिक औद्योगिक राज्यों से आगे निकल गया है और भारत के विकास भूगोल में बदलाव का संकेत देता है।

क्यों चर्चा में है?

बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) के पहले नौ महीनों में आंध्र प्रदेश ने भारत के कुल प्रस्तावित निवेश का 25.3% हिस्सा हासिल किया, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है।

निवेश प्रदर्शन का संक्षिप्त अवलोकन

आंध्र प्रदेश ने प्रस्तावित पूंजी निवेश में स्पष्ट बढ़त बनाई।
FY26 में अब तक कुल प्रस्तावित निवेश का 25.3% हिस्सा राज्य के नाम रहा।
इसने ओडिशा (13.1%) और महाराष्ट्र (12.8%) को पीछे छोड़ दिया।
देशभर में निवेश घोषणाएँ ₹26.6 लाख करोड़ तक पहुँचीं, जो साल-दर-साल 11.5% की वृद्धि दर्शाती हैं।
आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र मिलकर कुल प्रस्तावों का 51% से अधिक हिस्सा रखते हैं।
यह रुझान पूर्वी और दक्षिणी भारत में बढ़ते निवेशक विश्वास को दर्शाता है।

निवेश को बढ़ावा देने वाले प्रमुख क्षेत्र

बिजली, धातु और अवसंरचना क्षेत्रों में सबसे अधिक रुचि देखने को मिली।
बिजली क्षेत्र का हिस्सा 22.6% रहा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ प्रमुख रहीं।
धातु क्षेत्र का योगदान 17.3% रहा, जो सड़क, आवास और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों को समर्थन देता है।
निर्माण क्षेत्र ने लगभग 4% की स्थिर हिस्सेदारी बनाए रखी।
सड़क, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को सरकार के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) से लाभ मिला।
विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और मोबिलिटी उभरते हुए प्रमुख क्षेत्र बन रहे हैं।

नीतिगत समर्थन और आर्थिक परिप्रेक्ष्य

सरकारी सुधारों से निवेश की मंशा को बल मिला।
उच्च सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ने निजी निवेश को प्रोत्साहित किया।
कम आयकर दरों और जीएसटी सुधार (GST 2.0) से कारोबारी माहौल बेहतर हुआ।
गिरती ब्याज दरों ने उधारी और परियोजना विस्तार को समर्थन दिया।
नीतिगत उपायों ने अमेरिकी शुल्क बढ़ोतरी के निर्यात पर पड़ने वाले असर को संतुलित करने में मदद की।
स्थिर और अनुमानित नियमों से दीर्घकालिक निवेशकों की अनिश्चितता कम हुई।

राज्य सरकार की पहलों की भूमिका

आंध्र प्रदेश ने तेज़ी, पैमाना और निश्चितता पर फोकस किया।
फास्ट-ट्रैक मंज़ूरियों और निवेशक-अनुकूल नीतियों को प्राथमिकता दी गई।
क्षेत्र-विशेष रणनीतियों के ज़रिये लक्षित निवेश आकर्षित किए गए।
बंदरगाहों, औद्योगिक कॉरिडोरों, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क में अवसंरचना विकास तेज़ हुआ।
बेहतर कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक्स और निर्यात क्षमता में सुधार आया।
रोज़गार सृजन और त्वरित परियोजना क्रियान्वयन राज्य की प्रमुख प्राथमिकताएँ बनी हुई हैं।

सेना ने 2026 को घोषित किया ‘नेटवर्किंग-डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष’

भारतीय सेना (Indian Army) ने अपनी परिचालन क्षमताओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए वर्ष 2026 को ‘नेटवर्किंग एवं डेटा-केंद्रितता का वर्ष (Year of Networking & Data Centricity)’ घोषित किया है। यह घोषणा जनवरी 2026 में थल सेनाध्यक्ष (COAS) जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के नेतृत्व में की गई, जो भविष्य के लिए तैयार, प्रौद्योगिकी-आधारित सेना के निर्माण की दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा है।

यह पहल डिजिटल एकीकरण, रियल-टाइम डेटा साझा करने और डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया पर भारतीय सेना के बढ़ते फोकस को दर्शाती है, जो आधुनिक युद्ध के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों और प्रतियोगी परीक्षा उम्मीदवारों के लिए यह विकास रक्षा सुधार, सुरक्षा में प्रौद्योगिकी और समसामयिक घटनाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

‘नेटवर्किंग एवं डेटा-केंद्रितता का वर्ष’ क्या है?

‘नेटवर्किंग एवं डेटा-केंद्रितता – 2026’ एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य डेटा को एक महत्वपूर्ण परिचालन संसाधन के रूप में स्थापित करना है। इसके तहत भारतीय सेना उन्नत नेटवर्किंग प्रणालियों का उपयोग कर सभी स्तरों पर निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी।

मुख्य उद्देश्य:

स्थिति की बेहतर समझ (Situational Awareness) बढ़ाना, निर्णय लेने की गति तेज करना और एकीकृत डिजिटल नेटवर्क व रियल-टाइम डेटा प्रवाह के माध्यम से युद्ध क्षमता को सुदृढ़ करना।

नेटवर्किंग एवं डेटा-केंद्रितता क्यों महत्वपूर्ण है?

आधुनिक युद्ध केवल भौतिक शक्ति तक सीमित नहीं है। यह तेजी से सूचना प्रभुत्व (Information Dominance) पर निर्भर होता जा रहा है, जहाँ जो बल डेटा को तेजी से एकत्र, संसाधित और उस पर कार्रवाई कर सकता है, उसे निर्णायक बढ़त मिलती है।

1. सैन्य अभियानों में नेटवर्किंग

इस पहल के अंतर्गत भारतीय सेना निम्न के बीच निर्बाध डिजिटल संपर्क स्थापित करने पर कार्य कर रही है:

मैदान में तैनात सैनिक
कमांड एवं कंट्रोल केंद्र
सेंसर और निगरानी प्रणालियाँ
हथियार प्लेटफॉर्म
खुफिया और लॉजिस्टिक्स इकाइयाँ

यह परस्पर जुड़ा वातावरण बहु-क्षेत्रीय अभियानों में त्वरित संचार और समन्वित कार्रवाई को संभव बनाता है।

2. डेटा-केंद्रित संचालन

डेटा-केंद्रितता का फोकस है:

युद्धक्षेत्र से रियल-टाइम डेटा संग्रह
त्वरित प्रसंस्करण और विश्लेषण
सुरक्षित रूप से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के बीच सूचना साझा करना

इससे कमांडरों को जटिल और तेजी से बदलती युद्ध स्थितियों में भी त्वरित, सूचित और सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है।

2026 विज़न के प्रमुख फोकस क्षेत्र

2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा-केंद्रितता का वर्ष घोषित करना भारतीय सेना के व्यापक सुधार लक्ष्यों के अनुरूप है।

1. संयुक्तता (Jointness)

यह पहल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्त अभियानों को बढ़ावा देती है, जिससे साझा डेटा प्लेटफॉर्म और अंतर-संचालनीय (Interoperable) संचार प्रणालियाँ संभव होती हैं।

2. स्वदेशीकरण (Indigenisation)

स्वदेशी तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया है, जैसे:

स्वदेशी संचार प्रणालियाँ
बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम (BMS)
सुरक्षित रक्षा नेटवर्क

यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है।

3. डिजिटल एकीकरण

सेना का लक्ष्य पुराने (Legacy) प्रणालियों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकृत करना है, ताकि सुरक्षा से समझौता किए बिना सूचना का सुचारु प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

पूर्ववर्ती थीम (2024–25) से संबंध

इस घोषणा से पहले भारतीय सेना ने 2024–25 को ‘प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष (Year of Technology Absorption)’ के रूप में मनाया था।

2024–25 और 2026 का संबंध:

2024–25: नई तकनीकों को अपनाने और सैनिकों को उनसे परिचित कराने पर फोकस
2026: उन्हीं तकनीकों को नेटवर्किंग और डेटा-केंद्रित ढांचे के माध्यम से पूर्णतः परिचालन में लाने पर फोकस

सरल शब्दों में, पहले चरण में आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए, जबकि 2026 की पहल यह सुनिश्चित करती है कि ये उपकरण दैनिक सैन्य अभियानों में पूरी तरह एकीकृत हों।

भारतीय सेना का दीर्घकालिक रूपांतरण

नेटवर्किंग एवं डेटा-केंद्रितता का वर्ष भारतीय सेना के एक दशक लंबे रूपांतरण रोडमैप का हिस्सा है, जो निम्न पर आधारित है:

संरचनात्मक सुधार
नवाचार और उभरती तकनीकें
संयुक्तता में वृद्धि
रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता

इस परिवर्तन का उद्देश्य भारतीय सेना को भविष्य के संघर्षों, जैसे हाइब्रिड युद्ध, साइबर खतरे और सूचना युद्ध के लिए तैयार करना है।

क्या-क्या जारी किया जा रहा है?

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) की भूमिका

तिरुक्कुरल और सांकेतिक भाषा पहल

पहल का महत्व

भारत में शास्त्रीय भाषाएँ क्या हैं?

क्यों है ख़बरों में?

नई प्रणाली (SWaDeS) के बारे में

प्रमुख विशेषताएँ और क्षमता

संचालनात्मक और रणनीतिक उपयोग

क्यों चर्चा में है?

e-B-4 वीज़ा क्या है?

नए वीज़ा की प्रमुख विशेषताएँ

अनुमत व्यावसायिक गतिविधियाँ

आवेदन प्रक्रिया और प्लेटफॉर्म

क्यों है ख़बरों में?

MoU के प्रमुख प्रावधान

दिल्ली की वित्तीय शासन व्यवस्था के लिए महत्व

RBI और राज्यों की वित्त व्यवस्था

किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है?

सरगैसो सागर क्या है?

इसकी कोई तटरेखा क्यों नहीं है?

सरगैसो सागर को विशेष क्या बनाता है?

क्या सरगैसो सागर किसी देश का हिस्सा है?

कौन-सी महासागरीय धाराएँ इसे घेरती हैं?

सर्गैसम (Sargassum) क्या है?

सर्गासो सागर समुद्री जीवन को कैसे सहारा देता है?

पारिस्थितिक दृष्टि से इसका महत्व क्यों है?

सरगैसो सागर के सामने खतरे

मुख्य खतरे:

संरक्षण के प्रयास

भविष्य के लिए सरगैसो सागर क्यों महत्वपूर्ण है?

क्यों चर्चा में है?

पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) क्या है?

पहली बैठक में प्रमुख चर्चाएँ

Payments Vision 2028 और डिजिटल भुगतान सर्वेक्षण

प्रतिभागी और संस्थागत प्रतिनिधित्व

भुगतान प्रणाली विनियमन का महत्व

पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) – मुख्य बातें

क्यों चर्चा में है?

रेनबो ट्राउट फार्म के बारे में

ट्राउट पालन में पारंपरिक सीमाओं को तोड़ना

सरकारी समर्थन और निर्यात पर फोकस

रेनबो ट्राउट का महत्व

क्यों चर्चा में है?

यात्रा का उद्देश्य

भारत–जर्मनी रणनीतिक साझेदारी

भारत के लिए जर्मनी का महत्व

क्यों चर्चा में है?

निवेश प्रदर्शन का संक्षिप्त अवलोकन

निवेश को बढ़ावा देने वाले प्रमुख क्षेत्र

नीतिगत समर्थन और आर्थिक परिप्रेक्ष्य

राज्य सरकार की पहलों की भूमिका

‘नेटवर्किंग एवं डेटा-केंद्रितता का वर्ष’ क्या है?

मुख्य उद्देश्य:

नेटवर्किंग एवं डेटा-केंद्रितता क्यों महत्वपूर्ण है?

2026 विज़न के प्रमुख फोकस क्षेत्र

पूर्ववर्ती थीम (2024–25) से संबंध

भारतीय सेना का दीर्घकालिक रूपांतरण

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