RBI ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा दो लाख की

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किसानों के लिए वित्तीय पहुंच को बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा को ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया है। यह निर्देश 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इस पहल का उद्देश्य महंगाई के दबाव और बढ़ती इनपुट लागत को ध्यान में रखते हुए छोटे और सीमांत किसानों को उनकी परिचालन और विकास संबंधी जरूरतों के लिए पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करना है।

निर्णय के मुख्य बिंदु

संशोधित ऋण सीमा: कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को प्रति उधारकर्ता ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है।
लागू होने की समय-सीमा: बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 जनवरी 2025 तक संशोधित दिशानिर्देश लागू करें।
जागरूकता अभियान: किसानों को इस बढ़ी हुई ऋण सुविधा के बारे में सूचित करने के लिए बैंकों को जागरूकता अभियान चलाने होंगे।

इस कदम का महत्व

बढ़ी हुई ऋण पहुंच: छोटे और सीमांत किसान, जो कृषि क्षेत्र का 86% से अधिक हिस्सा हैं, ऋण प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं से राहत पाएंगे।
केसीसी उपयोग को सरल बनाना: इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से ऋण तक पहुंच आसान होगी, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा और कृषि कार्यों के लिए समय पर ऋण उपलब्ध होगा।
वित्तीय लचीलापन: किसानों को बिना गारंटी के ऋण मिल सकेगा, जिससे वे कृषि कार्यों में निवेश कर सकेंगे और बढ़ती इनपुट लागत का प्रबंधन कर पाएंगे।

कृषि ऋण से संबंधित मुद्दों का समाधान
यह पहल अल्पकालिक ऋणों और गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता जैसी चुनौतियों का समाधान करती है। यह ऋण माफी के कारण उत्पन्न वित्तीय दबाव को भी कम करने में मददगार होगी।

ऋण प्रवाह को समर्थन देने वाली पहलें

संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना: ₹3 लाख तक के अल्पकालिक कृषि ऋणों पर 4% की प्रभावी ब्याज दर प्रदान की जाती है।
केसीसी योजना: किसानों को परिचालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराना।
सहकारी ऋण समितियाँ: ग्रामीण ऋण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को बढ़ावा देना।

प्रसंग और भविष्य की दृष्टि
RBI का यह निर्णय बढ़ती कृषि इनपुट लागत के साथ वित्तीय नीतियों को संरेखित करने की एक सक्रिय पहल को दर्शाता है। यह सरकार के ऋण-प्रेरित आर्थिक विकास और स्थायी कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों का पूरक है। महंगाई को नियंत्रित करते हुए और ऋण की पहुंच को आसान बनाकर, यह कदम कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करता है और ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता है।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में है?	RBI ने किसानों के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी है। यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।
संशोधित ऋण सीमा	कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख।
पिछली ऋण सीमा	₹1.6 लाख
प्रभावी तिथि	1 जनवरी 2025
लक्षित लाभार्थी	छोटे और सीमांत किसान (जो कुल किसानों का 86% से अधिक हैं)।
उद्देश्य	बढ़ती इनपुट लागत का समाधान करना और ऋण की पहुंच को आसान बनाना।
मुख्य योजना का उल्लेख	किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
ब्याज अनुदान योजना	संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ₹3 लाख तक के ऋण पर 4% की प्रभावी ब्याज दर प्रदान की जाती है।
बैंकों को निर्देश	₹2 लाख तक के ऋण के लिए गारंटी और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करना।
संबंधित संस्थान	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
अतिरिक्त पहल	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को बढ़ावा देना।
स्थिर जानकारी – RBI	गवर्नर: संजय मल्होत्रा
	मुख्यालय: मुंबई
	स्थापना: 1 अप्रैल 1935, RBI अधिनियम 1934 के तहत।

भारत ने चेन्नई में पहला मधुमेह बायोबैंक शुरू किया

भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन (MDRF) के बीच सहयोग का परिणाम है। यह बायोबैंक, जो वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है, डायबिटीज, इसके कारणों, भिन्नताओं और संबंधित विकारों का अध्ययन करने के लिए जैविक नमूने एकत्रित, संसाधित, संग्रहीत और वितरित करेगा, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में योगदान मिलेगा।

बायोबैंक का उद्देश्य और महत्व

बायोबैंक का उद्देश्य डायबिटीज के कारणों पर उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना है, खासकर भारत में इसके अद्वितीय पैटर्न और संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना। MDRF के अध्यक्ष डॉ. वी. मोहन ने बताया कि यह बायोबैंक नई बायोमार्करों की पहचान करने में मदद करेगा, जो प्रारंभिक निदान और व्यक्तिगत उपचार रणनीतियों के विकास में सहायक होंगे। इस सुविधा में दो प्रमुख ICMR-प्रायोजित अध्ययनों के रक्त नमूने संग्रहीत हैं: ICMR-India Diabetes (ICMR-INDIAB) अध्ययन और युवा onset डायबिटीज़ का रजिस्ट्री, जो भविष्य के अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।

दीर्घकालिक अनुसंधान संभावनाएं

इस बायोबैंक की स्थापना से डायबिटीज़ के प्रगति और जटिलताओं को ट्रैक करने वाले दीर्घकालिक अध्ययनों का समर्थन मिलेगा, जो बेहतर प्रबंधन और रोकथाम में मदद करेगा। सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए, यह बायोबैंक भारत का योगदान वैश्विक डायबिटीज़ के खिलाफ लड़ाई में बढ़ाएगा। यह संग्रहण सुविधा उन्नत नमूना भंडारण और डेटा साझाकरण तकनीकों का उपयोग कर लागत-कुशल, रोग-विशिष्ट बायोबैंकों के विकास में भी मदद करेगा।

बायोबैंक में संग्रहीत प्रमुख अध्ययन

ICMR-INDIAB अध्ययन: ICMR-INDIAB अध्ययन ने भारत के 31 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 1.2 लाख से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया, जिसमें भारत में डायबिटीज़ और प्रीडायबिटीज़ की उच्च दरें पाई गईं। इस अध्ययन ने देश के डायबिटीज़ महामारी को उजागर किया, जिससे 10 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं, विशेष रूप से कम विकसित राज्यों में इसका प्रचलन बढ़ रहा है।
युवा onset डायबिटीज़ का रजिस्ट्री: यह अध्ययन उन व्यक्तियों को ट्रैक करता है जिन्हें युवा आयु में डायबिटीज़ का निदान हुआ था, जिसमें भारत भर से 5,500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। इसने यह पाया कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ युवा वर्ग में प्रचलित हैं, जिससे प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

विषय	विवरण
खबर क्यों है?	– भारत का पहला डायबिटीज़ बायोबैंक चेन्नई में स्थापित। – ICMR और MDRF द्वारा स्थापित। – डायबिटीज़ और संबंधित स्वास्थ्य विकारों पर शोध को समर्थन देने का उद्देश्य। – ICMR-INDIAB अध्ययन और युवा onset डायबिटीज़ रजिस्ट्री से नमूने संग्रहित।
ICMR-INDIAB अध्ययन	– 2008 से 2020 तक भारत के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में किया गया। – 1.2 लाख से अधिक व्यक्तियों का सर्वेक्षण। – भारत में डायबिटीज़ और मेटाबोलिक एनसीडीज़ पर ध्यान केंद्रित। – 10.1 करोड़ व्यक्तियों को डायबिटीज़ का निदान। – 13.6 करोड़ लोग प्रीडायबिटीज़ से प्रभावित।
युवा onset डायबिटीज़ रजिस्ट्री	– उन युवाओं पर ध्यान केंद्रित जो डायबिटीज़ से प्रभावित हैं। – 5,546 प्रतिभागियों का पंजीकरण। – T1D के लिए औसत निदान आयु: 12.9 वर्ष, T2D के लिए: 21.7 वर्ष।
डायबिटीज़ की प्रचलन दर	– 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ से प्रभावित। – 13.6 करोड़ लोग प्रीडायबिटीज़ से प्रभावित। – 31.5 करोड़ लोग उच्च रक्तचाप से प्रभावित। – 21.3 करोड़ लोग उच्च कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित।
MDRF	– मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई में स्थित। – डायबिटीज़ और स्वास्थ्य विकारों पर शोध करता है।
ICMR	– भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। – भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संगठन।
भविष्य का अनुसंधान	– बायोबैंक डायबिटीज़ की प्रगति और जटिलताओं पर दीर्घकालिक अध्ययन का समर्थन करेगा। – व्यक्तिगत उपचार रणनीतियों के विकास का उद्देश्य।
बायोबैंक की भूमिका	– जैवचिकित्सीय शोध के लिए महत्वपूर्ण: जैव-नमूनों को एकत्रित, संग्रहीत और वितरित करना। – प्रारंभिक निदान और बेहतर प्रबंधन के लिए बायोमार्करों की पहचान करने में मदद करेगा।

Desert Knight: एक रणनीतिक त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास

भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास “डेजर्ट नाइट” की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, उनकी वायु सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी (सहयोग क्षमता) को बढ़ाना और जटिल युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयारी करना है। यह अभ्यास रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, जो वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और भू-राजनीतिक तनावों के बीच बढ़ते त्रिपक्षीय संबंधों को रेखांकित करता है।

“डेजर्ट नाइट” अभ्यास के प्रमुख बिंदु

उद्देश्य और उद्देश्य

भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और सहयोग की क्षमता को बढ़ाना।
जटिल युद्ध परिदृश्यों के दौरान वायु सेनाओं की इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करना।
वास्तविक और चुनौतीपूर्ण संचालन के माध्यम से सहयोगात्मक कौशल को बढ़ावा देना।

प्रतिभागी और संसाधन

भारत
विमान: सुखोई-30MKI, जगुआर, IL-78 मिड-एयर रिफ्यूलर्स और AEW&C (एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल) सिस्टम।
आधार: भारत के पश्चिमी तट पर जामनगर से संचालन।
फ्रांस
राफेल जेट्स, जो यूएई के अल धाफरा एयरबेस से तैनात किए गए।
यूएई
F-16 लड़ाकू विमान, जो अल धाफरा एयरबेस से भाग लिया।

अभ्यास का विवरण

इसे “बड़ी शक्ति संलिप्तता” के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें गहन युद्धाभ्यास किए गए।
यह अभ्यास कराची से लगभग 350-400 किमी दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर में आयोजित किया गया।
अवधि: तीन दिन।

रणनीतिक महत्व

हिंद-प्रशांत और फारस की खाड़ी क्षेत्रों में रक्षा संबंधों को मजबूत करता है।
चीन की आक्रामक स्थिति और बढ़ते प्रभाव के जैसे चुनौतियों का एकजुट रूप से सामना करने का प्रदर्शन करता है।
2022 के त्रिपक्षीय रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और पर्यावरण सहयोग ढांचे को आगे बढ़ाता है।

भू-राजनीतिक प्रभाव

यह वैश्विक स्थिरता के लिए समान विचारधारा वाले देशों के सहयोग के महत्व को पुष्ट करता है।
भारत की रक्षा रणनीतियों को उभरती चुनौतियों के अनुरूप ढालने के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
सुरक्षा खतरों के खिलाफ संचालनात्मक तत्परता और लचीलापन बढ़ाता है।

“डेजर्ट नाइट” का महत्व

भारत के रक्षा कूटनीति को फ्रांस और यूएई जैसे दो महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ मजबूत करता है।
विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए त्रिपक्षीय रक्षा रोडमैप को आगे बढ़ाता है।
संयुक्त युद्धाभ्यासों की भूमिका को रेखांकित करता है, जो वैश्विक सुरक्षा की बदलती परिस्थितियों के लिए तैयारी करने और अरब सागर और फारस की खाड़ी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा करने में मदद करती है।

सारांश/स्थैतिक जानकारी	विवरण
समाचार में क्यों?	डेजर्ट नाइट: एक रणनीतिक त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास
प्रतिभागी देश	भारत, फ्रांस, यूएई
उद्देश्य	त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करना, और जटिल युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयारी करना।
स्थान	अरब सागर, कराची से लगभग 350-400 किमी दक्षिण-पश्चिम।
अभ्यास की अवधि	3 दिन
भारतीय संसाधन	सुखोई-30MKI, जगुआर, IL-78 मिड-एयर रिफ्यूलर्स, AEW&C सिस्टम
फ्रांसीसी संसाधन	राफेल जेट्स
यूएई संसाधन	F-16 लड़ाकू जेट्स
संचालन का आधार (भारत)	जामनगर, भारत का पश्चिमी तट
संचालन का आधार (यूएई)	अल धाफरा एयरबेस
अभ्यास का प्रकार	बड़ी शक्ति संलिप्तता, गहन युद्धाभ्यास
रणनीतिक महत्व	हिंद-प्रशांत और फारस की खाड़ी में रक्षा संबंधों को मजबूत करना, इंटरऑपरेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करना, और भू-राजनीतिक चिंताओं (चीन का प्रभाव) का समाधान।
पिछली त्रिपक्षीय सहयोग	2022 त्रिपक्षीय रक्षा ढांचा, 2023 समुद्री साझेदारी अभ्यास सुरक्षा खतरों का समाधान करते हुए।
द्विपक्षीय साझेदारी	भारत-फ्रांस: दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी; भारत-यूएई: बढ़ती हुई रक्षा सहयोग, जैसे “डेजर्ट फ्लैग” जैसे नियमित अभ्यास।
भू-राजनीतिक संदर्भ	क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का प्रतिक्रिया, जिसमें चीन की आक्रामक गतिविधियाँ और प्रभाव।
महत्व	क्षेत्रीय स्थिरता और बदलती वैश्विक सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक ढांचे को सुदृढ़ करता है।

सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर माल ढुलाई को बढ़ावा देने हेतु ‘जलवाहक’ योजना शुरू की

भारत सरकार ने जलवाहक प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से लंबी दूरी के माल परिवहन को बढ़ावा देना है। इस योजना का लक्ष्य सड़क और रेल नेटवर्क के भार को कम करना और सतत परिवहन को प्रोत्साहित करना है। 300 किमी से अधिक दूरी तक जलमार्गों पर माल परिवहन के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

पृष्ठभूमि और प्रमुख विशेषताएं

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू की गई जलवाहक योजना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (गंगा), 2 (ब्रह्मपुत्र) और 16 (बराक) को कवर करती है। यह योजना माल मालिकों को 35% तक संचालन लागत की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है, जिससे जलमार्ग परिवहन एक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन जाता है। यह पहल भारत के 20,236 किमी लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क की क्षमता को उजागर करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो अमेरिका और चीन जैसे वैश्विक नेताओं की तुलना में अब तक कम उपयोग में रहा है।

माल मालिकों और ऑपरेटरों के लिए प्रोत्साहन

लक्षित प्रोत्साहन: माल मालिकों को 300 किमी से अधिक दूरी तक इन जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रतिपूर्ति योजना: कुल संचालन व्यय का 35% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा।
आर्थिक और पारिस्थितिक लाभ: किफायती और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा।

नियमित अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत

इस योजना का शुभारंभ कोलकाता से मालवाहक जहाजों को हरी झंडी दिखाकर किया गया, जिससे नियमित अनुसूचित सेवाएं शुरू हुईं। ये सेवाएं कोलकाता, पटना, वाराणसी और गुवाहाटी के बीच संचालित होंगी, और निश्चित पारगमन समय सुनिश्चित करेंगी।

भविष्य के लक्ष्य और निवेश योजनाएं

भारत का लक्ष्य 2030 तक 200 मिलियन टन और 2047 तक 500 मिलियन टन माल परिवहन करना है। 2027 तक ₹95.4 करोड़ के निवेश से राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल परिवहन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की उम्मीद है।

पूर्व और वर्तमान विकास

2014 में, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग कम था, लेकिन हालिया निवेशों से इसमें 700% की वृद्धि हुई है। 2013-14 में 18.07 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 132.89 मिलियन टन माल परिवहन हुआ। जलवाहक योजना भारत के जलमार्गों को एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब में बदलने के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पूर्वी जावा में माउंट सेमेरू विस्फोट

माउंट सेमेरु, जो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित है, 15 दिसंबर को फटा, जिससे सफेद से लेकर ग्रे रंग की मोटी राख का एक बड़ा स्तंभ आसमान में 1,000 मीटर तक उठा। इस विस्फोट के कारण इंडोनेशिया के ज्वालामुखी और भूवैज्ञानिक खतरा शमन केंद्र ने एक ऑरेंज वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी नोटिस फॉर एविएशन जारी किया, जिससे ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के दायरे में उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

ज्वालामुखी के आसपास 3 से 8 किलोमीटर तक के क्षेत्र को भी खतरा क्षेत्र घोषित किया गया है, और अधिकारियों ने लावा प्रवाह और गर्म बादलों की संभावना के कारण नदियों के पास किसी भी गतिविधि से बचने की सलाह दी है। 3,676 मीटर ऊंचा माउंट सेमेरु इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो बार-बार होने वाले विस्फोटों के लिए जाना जाता है। यह विस्फोट इंडोनेशिया में हाल ही में हुई ज्वालामुखीय गतिविधियों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें नवंबर में माउंट लेवोटोबी लकी-लकी और इस वर्ष की शुरुआत में इबू ज्वालामुखी का विस्फोट शामिल है। यह देश पैसिफिक ‘रिंग ऑफ फायर’ पर स्थित होने के कारण 127 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है।

वर्तमान स्थिति और सुरक्षा उपाय

उड्डयन चेतावनी: ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के दायरे में उड़ानों पर प्रतिबंध लगाते हुए ऑरेंज स्तर की चेतावनी जारी की गई है।

निकासी योजना: 3 किलोमीटर के क्षेत्र को खतरा क्षेत्र घोषित किया गया है, और लावा प्रवाह के संभावित खतरों के चलते यह सीमा 13 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है।

स्थानीय प्रतिबंध: निवासियों को ज्वालामुखी की ढलानों के पास नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है ताकि पाइरोक्लास्टिक प्रवाह के खतरे से बचा जा सके।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और भूविज्ञान

सेमेरु के विस्फोट का इतिहास: 1818 से अब तक 55 से अधिक दर्ज विस्फोट हुए हैं। माउंट सेमेरु 1967 से लगभग निरंतर सक्रिय है।

भूवैज्ञानिक विशेषताएं: सेमेरु एक स्ट्रैटोवोल्केनो है, जो उपसतह क्षेत्र (सबडक्शन जोन) में बना है। यह मैदानों से ऊपर तेजी से उठता है और अपने बार-बार होने वाले लावा प्रवाह और पाइरोक्लास्टिक प्रवाह के लिए जाना जाता है।

स्थानीय समुदायों और पर्यावरण पर प्रभाव

पिछले विस्फोट: 2021 के विस्फोट में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2022 के विस्फोट ने बड़े पैमाने पर निकासी और गंभीर नुकसान का कारण बना।

पर्यावरणीय चिंताएं: आक्रामक पौधों की प्रजातियां और कृषि गतिविधियां स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रही हैं, विशेष रूप से रानू पानी झील का क्षेत्र मिट्टी के कटाव के कारण सिकुड़ रहा है।

श्रेणी	मुख्य बिंदु
समाचार में क्यों	माउंट सेमेरु, जो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित है, में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इसने उड्डयन चेतावनी को प्रेरित किया, और 1,000 मीटर ऊंचाई तक राख का घना स्तंभ उठा।
उड्डयन चेतावनी	ऑरेंज वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी नोटिस फॉर एविएशन जारी किया गया, जिसमें ज्वालामुखी के 5 किमी के भीतर उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया। 3 किमी का खतरा क्षेत्र घोषित किया गया।
खतरा क्षेत्र	ज्वालामुखी के दक्षिण-पूर्व क्षेत्र में खतरे की सीमा 8 किमी तक फैली हुई है, और लावा प्रवाह 13 किमी तक जा सकता है।
माउंट सेमेरु	पूर्वी जावा में स्थित माउंट सेमेरु की ऊंचाई 3,676 मीटर है। यह इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
पिछले विस्फोट	माउंट सेमेरु 1967 से लगभग निरंतर विस्फोट कर रहा है। हाल के विस्फोट 2021, 2022 और 2024 में हुए।
भौगोलिक स्थान	माउंट सेमेरु इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच उपसतह क्षेत्र (सबडक्शन ज़ोन) में स्थित है।
पौराणिक कथाएं	‘सुमेरु’ के नाम पर रखा गया, जो हिंदू धर्म में केंद्रीय पर्वत है। जावा में इसे शिव का निवास स्थान माना जाता है।
वनस्पति समस्याएं	माउंट सेमेरु नेशनल पार्क की स्थानीय वनस्पतियों को 25 गैर-स्थानीय पौधों से खतरा है, जिन्हें डच उपनिवेश काल के दौरान पेश किया गया था।
रानू पानी झील	सब्जी के खेतों से आने वाली गाद के कारण सिकुड़ रही है। शोध का अनुमान है कि यदि वर्तमान खेती की विधियों को टिकाऊ खेती से नहीं बदला गया, तो यह 2025 तक गायब हो सकती है।

ग्रीन स्टील में ग्लोबल लीडर बनता भारत

भारत ने इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने के अपने संकल्प में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री, श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत की पहली “हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली” (Taxonomy of Green Steel) को आधिकारिक रूप से जारी किया। यह फ्रेमवर्क भारत को हरित इस्पात उत्पादन को परिभाषित करने और उसे आगे बढ़ाने में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है, जो देश के पर्यावरणीय और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

12 करोड़ टन की उत्पादन क्षमता तैयार करने के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश करना होगा। मंत्रालय इस क्षमता का विस्तार ग्रीन स्टील से करने जा रहा है। अभी दुनिया के किसी देश ने ग्रीन स्टील की परिभाषा तय नहीं की है, लेकिन स्टील मंत्रालय की तरफ से ग्रीन स्टील की परिभाषा तय कर दी गई है और इस प्रकार ग्रीन स्टील में भारत वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है।

केवल ग्रीन स्टील के उत्पादन का लक्ष्य

मंत्रालय चाहता है कि वर्ष 2030 से देश में सिर्फ ग्रीन स्टील का उत्पादन हो। हालांकि अभी इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है, लेकिन पूरी तैयारी इसी दिशा में हो रही है। गुरुवार को स्टील मंत्री एच.डी कुमारस्वामी ने ग्रीन स्टील की परिभाषा को सार्वजनिक किया। दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में स्टील सेक्टर की हिस्सेदारी सात प्रतिशत है। ग्रीन स्टील की मांग में बढ़ोतरी के लिए मंत्रालय स्टील की सरकारी खरीद में 37 प्रतिशत ग्रीन स्टील की खरीदारी को अनिवार्य कर सकती है। कुमारस्वामी ने कहा कि भारत दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। ग्रीन स्टील के उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व देना चाहता है।

क्या होता है ग्रीन स्टील

बिजली खपत के आधार पर जैसे एसी और फ्रिज की रेटिंग की जाती है, वैसे ही ग्रीन स्टील की रेटिंग की जाएगी। एक टन स्टील के फिनिश्ड प्रोडक्ट के निर्माण में 2.2 टन से कम कार्बन उत्सर्जन पर उसे ग्रीन स्टील माना जाएगा। अगर कार्बन उत्सर्जन 1.6 टन से कम है तो उसे फाइव स्टार रेटिंग, 1.6-2 टन के उत्सर्जन पर फोर स्टार रेटिंग तो 2.0-2.2 तक कार्बन उत्सर्जन होने पर थ्री स्टार रेटिंग दी जाएगी।

समाचार का कारण	भारत ने पहली बार हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली जारी की।
मुख्य घोषणा	भारत की पहली हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली का अनावरण।
महत्त्व	भारत हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली जारी करने वाला पहला देश बना। इसका उद्देश्य इस्पात क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन करना और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण सुनिश्चित करना है।
वर्गीकरण का उद्देश्य	हरित इस्पात को परिभाषित करना, CO2 उत्सर्जन में कमी लाना, नवाचार को बढ़ावा देना, और भारत में निम्न-कार्बन इस्पात उत्पादों के लिए बाजार तैयार करना।
हरित इस्पात की परिभाषा	प्रति टन तैयार इस्पात (tfs) में CO2 उत्सर्जन 2.2 टन से कम।
स्टार रेटिंग प्रणाली	– पांच सितारा: उत्सर्जन तीव्रता < 1.6 tCO2e/tfs – चार सितारा: उत्सर्जन तीव्रता 1.6-2.0 tCO2e/tfs – तीन सितारा: उत्सर्जन तीव्रता 2.0-2.2 tCO2e/tfs – गैर-हरित: उत्सर्जन तीव्रता > 2.2 tCO2e/tfs
रेटिंग की समीक्षा आवृत्ति	हर तीन वर्ष में।
उत्सर्जन का दायरा	स्कोप 1, स्कोप 2, और सीमित स्कोप 3 (एग्लोमरेशन, बेनीफिशिएशन, और कच्चे माल में निहित उत्सर्जन)।
नोडल एजेंसी	राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (NISST)।
प्रमाणीकरण की आवृत्ति	वार्षिक, लेकिन संयंत्र की रिपोर्टिंग के आधार पर अधिक बार अपडेट संभव।

US ने बनाया Dark Eagle एंटी-मिसाइल सिस्टम

अमेरिकी सैन्य ने अपनी लॉन्ग-रेंज हाइपरसोनिक वेपन (LRHW), जिसे “डार्क ईगल” भी कहा जाता है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे यह आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में तैनात होने के करीब पहुंच गया है। यह परीक्षण फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर किया गया, जिसमें मिसाइल ने 3,800 मील प्रति घंटे (माच 5) की गति से यात्रा करने की क्षमता दिखाई और यह दूरदराज और मजबूत रक्षा वाली लक्ष्यों को मारने की क्षमता रखती है। यह उपलब्धि अमेरिकी सैन्य के लिए हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, और भविष्य में 2025 तक इसे परिचालन में लाए जाने की योजना है।

परीक्षण स्थान और विवरण

यह परीक्षण केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा में किया गया।
मिसाइल ने 3,800 मील प्रति घंटे से अधिक की गति प्राप्त की, जो ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक है।

परीक्षण का महत्व

इस परीक्षण ने मिसाइल की क्षमता को दिखाया कि वह दूरदराज के लक्ष्यों को सटीकता से मार सकती है।
यह पहली बार था जब लॉन्ग-रेंज हाइपरसोनिक वेपन (LRHW) प्रणाली का पूरी तरह से लाइव-फायर परीक्षण किया गया, जिसमें जमीन आधारित लांचर और संचालन केंद्र शामिल थे।
पिछली परीक्षण केवल व्यक्तिगत घटकों या अनुकरणित परिदृश्यों पर केंद्रित थे।

रणनीतिक तैनाती योजनाएँ

अमेरिकी नौसेना इस प्रणाली को ज़ुमवाल्ट-क्लास विध्वंसक और पनडुब्बियों पर तैनात करने की योजना बना रही है।
सेना 2025 तक परिचालन तैनाती के लिए तैयार होने का लक्ष्य रखती है।

डिज़ाइन और क्षमता

यह प्रणाली पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों से तेज़ और अधिक चालाकी से आगे निकलने की क्षमता के साथ उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
हाइपरसोनिक हथियार गति, रेंज और maneuverability का संयोजन करते हैं, जिससे वे आधुनिक युद्धभूमियों पर मजबूत रक्षा वाले या समय-संवेदनशील उद्देश्यों को लक्ष्य बना सकते हैं।

रणनीतिक महत्व और आलोचना

हाइपरसोनिक हथियारों को निरोध और सटीक लक्ष्यीकरण क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है।
हालांकि, आलोचक उच्च उत्पादन लागत और वैश्विक तनाव बढ़ाने की संभावना को लेकर चिंता जताते हैं, खासकर चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ, जो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रमों में भी प्रगति कर रहे हैं।

भविष्य विकास

अमेरिकी सैन्य ने प्रणाली की सुरक्षा और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर परीक्षण और मूल्यांकन की महत्ता पर जोर दिया, ताकि यह विकसित हो रहे वैश्विक खतरों के माहौल में प्रभावी बने।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
खबर में क्यों?	अमेरिका ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया
परीक्षण स्थान	केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा
मिसाइल का नाम	लॉन्ग-रेंज हाइपरसोनिक वेपन (LRHW) / “डार्क ईगल”
प्राप्त गति	3,800 मील प्रति घंटे से अधिक (माच 5), जो ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक है
परीक्षण का महत्व	LRHW प्रणाली का पहला लाइव-फायर परीक्षण, जिसमें जमीन आधारित लांचर और संचालन केंद्र शामिल थे
तैनाती योजनाएँ	नौसेना: ज़ुमवाल्ट-क्लास विध्वंसक और पनडुब्बियाँ। सेना: 2025 तक परिचालन की शुरुआत
प्रणाली की क्षमताएँ	पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को पीछे छोड़ने और उन्हें चकमा देने की क्षमता; गति, रेंज और maneuverability का संयोजन
रणनीतिक महत्व	आधुनिक युद्ध में निरोध और सटीक लक्ष्यीकरण को बढ़ाता है
आलोचना	उच्च उत्पादन लागत, चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ वैश्विक तनाव बढ़ाने की संभावना
अगला कदम	सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर परीक्षण और मूल्यांकन

ब्रिटेन हिंद-प्रशांत ब्लॉक में शामिल हुआ

यूनाइटेड किंगडम ने 15 दिसंबर 2024 को आधिकारिक रूप से अपनी सदस्यता के साथ व्यापक और प्रगति-संपन्न ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। यह महत्वपूर्ण कदम यूके की पोस्ट-ब्रेक्सिट रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार के नए अवसर और लाभ प्राप्त करना है। CPTPP सदस्य देशों द्वारा अनुमोदन संधि के ratification के बाद यूके की सदस्यता औपचारिक रूप से स्वीकृत हुई, और कई अन्य देशों से इसमें शामिल होने की उम्मीद है।

CPTPP क्या है?

CPTPP एक आर्थिक साझेदारी है जो मूल रूप से 11 देशों के साथ शुरू हुई थी: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, और वियतनाम। 2016 में ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) से यूएस की वापसी के बाद, बचे हुए देशों ने CPTPP की स्थापना की, जिससे वस्त्रों और सेवाओं पर व्यापार बाधाएं घटाई गईं। यह गठबंधन वैश्विक GDP का लगभग 15% है और इसमें दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजार शामिल हैं।

आर्थिक अवसर और अनुमान

यूके अधिकारियों का अनुमान है कि CPTPP में शामिल होने से यूके की अर्थव्यवस्था को सालाना £2 बिलियन तक का फायदा हो सकता है, जो वित्तीय सेवाओं, निर्माण, और खाद्य और पेय पदार्थ जैसे क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। कम कस्टम शुल्क और बाधाओं के साथ, यूके के व्यापारियों को तीन महाद्वीपों में विशेष रूप से उभरते हुए बाजारों में बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त होने की उम्मीद है।

व्यापार लाभ और भविष्य विस्तार

CPTPP के अद्यतन “मूल नियम” प्रावधानों से UK के कार निर्माण और खाद्य उत्पादन उद्योगों को लाभ होने की संभावना है। बड़े संगठनों के अलावा, छोटे और मझोले उद्यम (SMEs) भी आसान निर्यात प्रक्रियाओं से लाभान्वित होंगे। यह समझौता यूके की कंपनियों को एशिया और पैसिफिक में बढ़ती हुई विकास कॉरिडोर में प्रवेश करने में मदद करेगा।

वैश्विक व्यापार नेतृत्व की ओर एक कदम

CPTPP में यूके की सदस्यता को पोस्ट-ब्रेक्सिट वैश्विक व्यापार रणनीति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कंजर्वेटिव नेताओं, जिसमें पूर्व व्यापार सचिव केमी बैडेनॉच शामिल हैं, का कहना है कि यह व्यापार समझौता विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण लाभ खोलता है। जैसे-जैसे अधिक देश, जैसे कि कोस्टा रिका, CPTPP में शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, यूके की भूमिका इस बढ़ते व्यापार गठबंधन में और अधिक केंद्रीय हो सकती है और इसके दीर्घकालिक आर्थिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगी।

समाचार का सारांश

मुख्य बिंदु	विवरण
यूके का CPTPP में शामिल होना	15 दिसंबर 2024 को यूके पहला यूरोपीय देश बन गया जो CPTPP में शामिल हुआ। यह कदम यूके की पोस्ट-ब्रेक्सिट व्यापार रणनीति का हिस्सा है।
CPTPP सदस्य देश	CPTPP में अब ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम और अब यूके शामिल हैं।
आर्थिक लाभ अनुमानित	यूके की सदस्यता से यूके की अर्थव्यवस्था को सालाना £2 बिलियन तक का फायदा होने की उम्मीद है।
CPTPP का अवलोकन	CPTPP वैश्विक GDP का 15% है और इसमें तेजी से बढ़ती इंडो-पैसिफिक अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
व्यापार क्षेत्रों पर प्रभाव	वित्तीय सेवाएं, निर्माण, खाद्य और पेय पदार्थ, और SMEs को कम शुल्क और आसान बाजार पहुंच से लाभ मिलेगा।
प्रवेश प्रक्रिया	यूके का प्रवेश 8 CPTPP सदस्य देशों द्वारा स्वीकृत किया गया: जापान, सिंगापुर, चिली, न्यूजीलैंड, वियतनाम, पेरू, मलेशिया और ब्रुनेई। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिसमस ईव पर प्रवेश।
पोस्ट-ब्रेक्सिट रणनीति	CPTPP सदस्यता यूके को व्यापार विविधीकरण में मदद करती है, जिससे उसे EU देशों पर निर्यात और आयात के लिए निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।
यूके के पोस्ट-ब्रेक्सिट व्यापार समझौते	यूके 2016 के ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के बाद EU छोड़ने के बाद दुनिया भर में नए व्यापार समझौतों की तलाश कर रहा है।
स्थिर बिंदु	CPTPP का गठन: ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) से उत्पन्न हुआ, 2016 में US की वापसी के बाद।
वैश्विक GDP का हिस्सा	CPTPP सदस्य अब वैश्विक GDP का लगभग 15% प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 500 मिलियन है।

NCL ने सिंगरौली में सीएसआर पहल ‘चरक’ की शुरुआत की

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में, ‘चरक’ परियोजना (समुदाय स्वास्थ्य: कोयलांचल के लिए एक उत्तरदायी कदम) की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करना है। यह परियोजना सिंगरौली और सोनभद्र जिलों के उन निवासियों को लाभान्वित करेगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है। इसमें कैंसर, टीबी, एचआईवी, हृदय रोग और अन्य बीमारियों का इलाज शामिल है। यह परियोजना एनसीएल की क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

‘चरक’ परियोजना की मुख्य विशेषताएं

लक्षित लाभार्थी: सिंगरौली और सोनभद्र के निवासी जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है।
कवर की जाने वाली बीमारियां: कैंसर, टीबी, हृदय रोग, एचआईवी, अंग प्रत्यारोपण, जलने की चोट, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आदि।
मुफ्त उपचार: एनसीएल के समर्पित अस्पताल या देशभर के विशेषज्ञ पैनल अस्पतालों में उपलब्ध।

एनसीएल की सीएसआर प्रतिबद्धता

पिछले निवेश: पिछले 10 वर्षों में सीएसआर परियोजनाओं पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए, जिससे लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए।
वर्तमान प्रयास: इस वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का लक्ष्य 172.97 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 157 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
स्वास्थ्य पर ध्यान: ‘चरक’ एनसीएल की व्यापक सामाजिक जिम्मेदारी पहलों का हिस्सा है, जिसमें क्षेत्र की कमजोर आबादी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है।

समाचार में क्यों?	मुख्य बिंदु
एनसीएल द्वारा ‘चरक‘ परियोजना का शुभारंभ	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने ‘चरक’ (समुदाय स्वास्थ्य: कोयलांचल के लिए एक उत्तरदायी कदम) परियोजना की शुरुआत कोयला मंत्रालय के तहत की।
चरक का उद्देश्य	सिंगरौली और सोनभद्र जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों का मुफ्त उपचार प्रदान करना।
पात्रता मानदंड	वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से ₹8 लाख से कम।
कवर की गई बीमारियां	कैंसर, टीबी, एचआईवी, हृदय रोग, अंग प्रत्यारोपण, जलने की चोट, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आदि।
उपचार सुविधा	एनसीएल के अस्पताल (एनएससी) या देशभर के विशेषज्ञ पैनल अस्पतालों में मुफ्त उपचार।
एनसीएल का सीएसआर निवेश	पिछले 10 वर्षों में सीएसआर पहलों पर ₹1,000 करोड़ से अधिक खर्च।
पिछले वित्तीय वर्ष का सीएसआर व्यय	पिछले वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों पर ₹157 करोड़ खर्च।
वर्तमान वर्ष के लिए सीएसआर लक्ष्य	चल रहे वित्तीय वर्ष के लिए ₹172.97 करोड़ का लक्ष्य।
सीएसआर का प्रभाव	पिछले दशक में एनसीएल की सीएसआर पहलों से लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित।

विजय दिवस 2024: भारत की 1971 की जीत का जश्न

विजय दिवस प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की निर्णायक जीत को समर्पित है। यह 13 दिवसीय युद्ध पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में मानवीय संकट के कारण शुरू हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ।

इस दिन, 1971 में, पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाज़ी ने ढाका में आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक क्षण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जैसे भारतीय नेताओं के नेतृत्व में संभव हुआ। इस विजय ने दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को बदलते हुए भारत की न्याय, मानवता, और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया।

विजय दिवस का महत्व

वीरता और बलिदान का उत्सव: यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक कुशलता और साहस को सम्मानित करता है, जिन्होंने अत्याचार को समाप्त कर क्षेत्र में शांति स्थापित की।

राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक: यह अत्याचार के खिलाफ खड़े होने और मानवीय कारणों का समर्थन करने के प्रति भारत के रुख को पुनः पुष्टि करता है।

भारत-बांग्लादेश संबंध: इस विजय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत किया, जिसमें बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

विजय दिवस का आयोजन

स्मरण समारोह: दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और कोलकाता के विजय स्मारक पर माल्यार्पण।

सैन्य कार्यक्रम: कोलकाता में पूर्वी कमान द्वारा परेड और भव्य सैन्य टैटू का आयोजन।

सांस्कृतिक आयोजन: युद्ध के महत्व और सैनिकों के बलिदान को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम।

शैक्षिक पहल: भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए वीरता की कहानियों को साझा करना।

अतीत और वर्तमान के जुड़ाव

1971 की विजय ने भारत की सैन्य क्षमता और मानवीय नेतृत्व को रेखांकित किया। आज, यह राष्ट्रीय संप्रभुता और सशस्त्र बलों के सम्मान के महत्व की याद दिलाता है। विजय दिवस भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए गर्व का स्रोत है। 2024 में, बांग्लादेश के प्रतिनिधि, जिसमें मुक्ति योद्धा शामिल हैं, कोलकाता में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता को बल मिलेगा।

विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

“1971 के उन नायकों को सलाम जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया। जय हिंद!”
“विजय दिवस पर, आइए हमारे वीर सैनिकों के बलिदानों का सम्मान करें और न्याय और शांति बनाए रखने का संकल्प लें।”

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक है।
मुख्य घटना	93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ।
घटना का वर्ष	1971
तारीख का महत्व	16 दिसंबर को ढाका में ले. जनरल ए.ए.के. नियाज़ी द्वारा आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
भारतीय नेतृत्व	प्रधानमंत्री: इंदिरा गांधी; थल सेनाध्यक्ष: फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ
बांग्लादेश निर्माण	पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति, जिसे अब बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है।
वर्तमान आयोजन	राष्ट्रव्यापी श्रद्धांजलि, सैन्य परेड, और सशस्त्र बलों के सम्मान में कार्यक्रम।
फील्ड मार्शल (1971 युद्ध)	सैम मानेकशॉ (तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष)
पाकिस्तानी नेतृत्व (1971)	ले. जनरल ए.ए.के. नियाज़ी (पूर्वी कमान)