भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम (RB-IOS) की वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत की शिकायत निवारण व्यवस्था में हुए प्रमुख सुधारों और रुझानों को दर्शाया गया है।

यह स्कीम उन ग्राहकों को निःशुल्क वैकल्पिक शिकायत निवारण (AGR) सुविधा देती है, जिनकी शिकायतें बैंकों, NBFCs, भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (PSPs) या क्रेडिट सूचना कंपनियों (CICs) द्वारा संतोषजनक रूप से हल नहीं की गई हों।

कवरेज और संस्थागत संरचना

यह स्कीम निम्न माध्यमों से संचालित होती है:

• 24 RBI ओम्बड्समैन कार्यालय (ORBIOs)

• सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर (CRPC), चंडीगढ़

• नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर हेल्पलाइन: 14448

कवर किए गए संस्थान:

• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)

• शहरी सहकारी बैंक (UCBs) — नियत जमा मानक हेतु

• ग्राहक इंटरफ़ेस वाले या जमा स्वीकार करने वाले NBFCs

• भुगतान प्रणाली प्रतिभागी (PSPs / NBPSPs)

• क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (CICs)

शिकायत प्रवृत्तियाँ (Trends)

कुल शिकायतें

2024–25 में कुल शिकायतें: 13.34 लाख
2023–24 की शिकायतों (11.75 लाख) से 13.55% वृद्धि

कहाँ निपटाई गईं?

• 9.11 लाख — CRPC द्वारा

• 2.96 लाख — ओम्बड्समैन कार्यालयों द्वारा

प्रति लाख बैंक खातों पर शिकायतें:
8.9 से घटकर 7.7 — बैंक स्तर पर ग्राहक सेवा में सुधार दर्शाता है।

शिकायत दर्ज करने का तरीका

• 91.22% शिकायतें डिजिटल माध्यम (ऑनलाइन पोर्टल/ईमेल)

• शिकायतकर्ताओं में 87.19% व्यक्ति

• महानगरों से सर्वाधिक, फिर शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों से

किसके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें?

• बैंक — 81.53%

• NBFCs — 14.80%

प्रमुख रुझान:

• निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतें सार्वजनिक बैंकों से अधिक

• स्मॉल फाइनेंस बैंकों में शिकायतें लगभग 42% बढ़ीं

सबसे ज्यादा किस विषय पर शिकायतें?

पाँच प्रमुख विषय कुल शिकायतों के 86% से अधिक:

1. ऋण एवं अग्रिम (Loans) — 29.25% (सबसे अधिक)

2. क्रेडिट कार्ड — सबसे तेज वृद्धि (~20%)

3. मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग

4. जमा खाते (Deposit Accounts)

5. ATM/डेबिट कार्ड संबंधी शिकायतें

डिजिटल बैंकिंग शिकायतें 12.74% घटीं — सिस्टम सुधार दर्शाता है।

शिकायत समाधान (Resolution)

• कुल निपटान: 2.90 लाख

• निपटान दर: 93.07%

इनमें:

• 62.16% शिकायतें योग्य (Maintainable)

• योग्य शिकायतों में से 51.91% सुलह/मध्यस्थता से हल

• 43.36% शिकायतें जांच के बाद अस्वीकार

• सिर्फ 36 मामलों में औपचारिक निर्णय (Award)

• 4.71% शिकायतकर्ता द्वारा वापस ली गईं

गैर-योग्य (Non-Maintainable) शिकायतें

1.09 लाख से अधिक शिकायतें गैर-योग्य घोषित हुईं।

मुख्य कारण:

• पहली बार बैंक से संपर्क न करना (First Resort)

• डुप्लीकेट शिकायतें

• अधूरी जानकारी

• पूर्व में निपटाई गई शिकायत

• RBI के अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले

अपील (Appeals)

• कुल अपीलें: 104

• अधिकतर अपीलें शिकायतकर्ताओं की ओर से

परिचालन सुधार 

लागत दक्षता

• प्रति शिकायत समाधान लागत ₹1,732 से घटकर ₹1,582

कॉन्टैक्ट सेंटर विस्तार

• कुल कॉल: 9.27 लाख — 29% वृद्धि

• 12 भाषाओं में सेवाएँ

• स्टाफ व समय दोनों बढ़ाए गए

RBI की प्रमुख उपभोक्ता संरक्षण पहल

• वॉयस/SMS फ्रॉड और “डिजिटल अरेस्ट” स्कैम पर परामर्श

• उपभोक्ता अधिकारों पर मीडिया अभियान

• लोन के लिए Key Fact Statement (KFS) को मजबूत करना

• MSME ऋण स्वीकृति के लिए 14 दिन की समय-सीमा

• सरल KYC (CKYCR के माध्यम से)

• बगैर सुरक्षा कृषि ऋण सीमा ₹2 लाख

• ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत जागरूकता सर्वे

• कमजोर शिकायत निवारण वाले बैंकों पर पेनल्टी

आगे की राह (2025–26)

RBI उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग:

• ओम्बड्समैन स्कीम की समीक्षा

• बैंक/NBFC में आंतरिक शिकायत नियमों में सुधार

• शिकायत निपटान पर नई मास्टर डायरेक्शन

• Complaint Management System (CMS) को अपग्रेड करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 दिसंबर 2025 से श्रीमती उषा जानकीरमन को अपनी नई कार्यकारी निदेशक (Executive Director – ED) के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति बैंकिंग जागरूकता, नियामक परीक्षाओं और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि RBI के वरिष्ठ नेतृत्व में बदलाव का असर वित्तीय निगरानी और नीतिगत दिशा पर पड़ता है।

व्यावसायिक यात्रा व पृष्ठभूमि

श्रीमती उषा जानकीरमन के पास RBI में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। कार्यकारी निदेशक बनने से पहले वे मुंबई स्थित RBI के केंद्रीय कार्यालय में नियमन विभाग (Department of Regulation) में मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी (Chief General Manager-in-Charge) के रूप में कार्यरत थीं।

RBI में उनके अनुभव के प्रमुख क्षेत्र:

• बैंकिंग विनियमन (Banking Regulation)

• बाहरी निवेश एवं संचालन

• सार्वजनिक ऋण प्रबंधन (Public Debt Management)

• बैंकिंग पर्यवेक्षण (Banking Supervision)

• मुद्रा प्रबंधन (Currency Management)

• वित्तीय स्थिरता से जुड़े अन्य संस्थागत कार्य

इन विविध भूमिकाओं ने उन्हें नीतिगत निर्णय, पर्यवेक्षण, वित्तीय क्षेत्र प्रशासन और परिचालन प्रणालियों की गहरी समझ प्रदान की है।

कार्यकारी निदेशक के रूप में नई भूमिका

अपने नए पद पर वे पर्यवेक्षण विभाग (Department of Supervision) का नेतृत्व करेंगी, जहाँ उनका मुख्य फोकस होगा:

• जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment)

• विश्लेषण (Analytics)

• वित्तीय संस्थानों की कमजोरियों का मूल्यांकन

यह विभाग भारत की बैंकिंग प्रणाली और अन्य विनियमित संस्थानों के स्वास्थ्य की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उनके नेतृत्व से उम्मीद है कि:

• निवारक निगरानी (Preventive Oversight)

• डेटा-आधारित विनियमन रणनीतियाँ

• जोखिम मॉडलिंग और पूर्वानुमान

• पर्यवेक्षी पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत किया जाएगा।

यह नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है?

यह कदम RBI के इन लक्ष्यों को मजबूत करता है:

• संस्थागत निगरानी को सुदृढ़ करना

• जोखिम प्रबंधन ढाँचे को उन्नत करना

• अग्रदृष्टि-आधारित (forward-looking) नियामकीय दृष्टिकोण अपनाना

उनका बहु-विभागीय अनुभव पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं में व्यापक दृष्टिकोण लाएगा।

परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी बिंदु

• RBI के नेतृत्व में बदलाव अक्सर परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं।

• यह नियुक्ति बताती है कि RBI जोखिम विश्लेषण और नियामक मजबूती पर अधिक ध्यान दे रहा है।

• बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के लिए सुपरविजन की महत्ता बढ़ रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 02 दिसंबर 2025 को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक यानी डी-एसआईबी (D-SIB) का दर्जा बरकरार रखा है। ये वे बैंक हैं जिनका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर है। अगर ये बैंक कभी मुश्किल में पड़े तो पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इन बैंकों को सरकार और RBI थोड़ा सख्त नियमों के तहत रखती है।

इन बैंकों को “Too Big to Fail” यानी इतने बड़े कि विफल नहीं होने दिए जा सकते के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये बैंक भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक क्या होते हैं?

ऐसे बैंक जिनका—

• आकार (Size)

• सीमा-पार कामकाज (Cross-border presence)

• संचालन की जटिलता (Complexity)

• परस्पर जुड़ाव (Interconnectedness)

• विकल्पों की कमी (Lack of substitutability)

— आर्थिक प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालता है, उन्हें प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंक कहा जाता है।

इन बैंकों के असफल होने से देश की वित्तीय स्थिरता, सेवाओं की उपलब्धता और आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए इन्हें नुकसान झेलने की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी (capital) रखनी पड़ती है।

2025 के लिए अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताएँ (CET1 Capital Surcharge)

D-SIB ढाँचे के अंतर्गत बैंकों को उनकी प्रणालीगत महत्त्व (Systemic Importance Score) के आधार पर ‘बकेट’ में रखा जाता है। प्रत्येक बकेट के अनुसार अतिरिक्त CET1 पूंजी सुनिश्चित करनी होती है।

2025 Bank-wise CET1 Surcharge

इसमें SBI को सबसे अधिक अतिरिक्त पूंजी रखनी होगी, उसके बाद HDFC बैंक और ICICI बैंक आते हैं।

D-SIB ढाँचा: पृष्ठभूमि

• D-SIB ढाँचा पहली बार 22 जुलाई 2014 को जारी किया गया था।

• इसका संशोधन 28 दिसंबर 2023 को किया गया।

• RBI हर वर्ष बैंक डेटा के आधार पर D-SIB सूची जारी करता है।

• 2025 की सूची 31 मार्च 2025 तक के डेटा पर आधारित है।

पहली बार D-SIB के रूप में शामिल:

• 2015–16: SBI और ICICI बैंक

• 2017: HDFC बैंक

2025 में भी सभी बैंक अपने पहले वाले बकेट में ही बने हुए हैं।

वैश्विक संदर्भ: G-SIB से लिंक

यदि कोई विदेशी बैंक, अपने देश के नियामक के अनुसार Global Systemically Important Bank (G-SIB) घोषित होता है, तो भारत में भी उसे अतिरिक्त CET1 पूंजी रखनी होती है।
पूंजी अधिभार का निर्धारण इन आधारों पर होता है:

• उसके मूल देश द्वारा तय अतिरिक्त CET1

• उसके भारतीय Risk-Weighted Assets (RWAs) का अनुपात

इससे अंतरराष्ट्रीय नियामक मानकों में सामंजस्य बना रहता है।