Lok Sabha Election 2024 में NDA की जीत के बाद देश में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। रविवार 9 जून को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह (PM Modi Oath Ceremony Date) है। इस समारोह को भव्‍य और यादगार बनाने के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस बार भी तमाम विदेशी मेहमान समारोह में शामिल होने वाले हैं।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्‍सा लेने के लिए भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्‍यौता दिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मोहम्मद मुइज्जू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्‍सा लेने के लिए निमंत्रण को स्‍वीकार कर लिया है।

तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ

पीएम नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7.15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उन्‍हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राष्‍ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

लोकसभा चुनाव

बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में NDA ने 293 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 7 जून को संसदीय दल की मीटिंग में भाजपा और अन्‍य सहयोगी दलों ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कुल वोटिंग का आंकड़ा जारी कर दिया है। इस बार कुल मिलाकर 65.79 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। ये 2019 चुनाव के मुकाबले 1.61 प्रतिशत कम है। पिछली बार कुल आंकड़ा 67.40 प्रतिशत था।

असम में सबसे ज्यादा 81.56 फीसदी मतदान, जबकि बिहार में सबसे कम 56.19 फीसदी मतदान हुआ। इस चुनाव में मेल वोटर्स ने 65.80% और फीमेल वोटर्स ने 65.78% मतदान किया। वहीं, अन्य ने 27.08% वोटिंग की।

भाजपा को 240 सीटें मिली

लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े (272) से 32 सीटें कम हैं। हालांकि, NDA ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। NDA में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। वहीं, कांग्रेस को 99 सीटें और I.N.D.I.A. ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं।

7 राज्यों में 15 साल बाद वोटिंग घटी

पिछले तीन लोकसभा चुनावों के मुकाबले 2024 में कम वोटिंग हुई है। 2009 में सभी 543 सीटों पर 58.21%, 2014 में 66.44%, 2019 में 67.4% मतदान हुआ ​था, जो इस बार 66.07% ही रह गया। इस बार जिन राज्यों (मप्र, राजस्थान, गुजरात) में NDA और इंडिया में एकतरफा मुकाबला माना जा रहा है, वहां वोटिंग प्रतिश​त में 4 से 5% तक की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्यों UP,​ बिहार, बंगाल में 15 साल में पहली बार वोटिंग प्रतिशत घटा है। हालांकि, महाराष्ट्र में पिछले 3 चुनावों से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने चार राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2020 के एक मामले का अनुसरण करता है जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को 2.5 लाख में बेच दिया और बाद में उसकी मौत की सूचना मिलने पर उन्होंने आयोग में शिकायत दर्ज की थी।

इस मामले में आयोग के निर्देश एक नाबालिग लड़की के पिता द्वारा 15 जुलाई, 2020 को एक शिकायत में हस्तक्षेप के बाद आए हैं, जिसमें दावा किया गया था कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सलामगढ़ इलाके से बच्ची का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। उसका शव बांसवाड़ा जिले के दानपुर में मिला था।

• बयान में कहा गया है, ”आयोग ने अपने जांच विभाग के माध्यम से मौके पर जांच की। यह पाया गया कि पिता ने खुद उसे शादी के सौदे के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति को ₹2.5 लाख में बेच दिया। उनके परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित और 11 जुलाई, 2019 को ग्रामीणों द्वारा देखे गए ‘नाट प्रथा’ सौदे के हिस्से के रूप में, दूल्हे ने 60,000 रुपये का भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान 10 जनवरी, 2020 तक किया जाना था।
• आयोग ने आगे कहा कि जब दूल्हा निर्धारित समय के भीतर बची हुई राशि का भुगतान करने में सफल नहीं रहा, तो पिता अपनी बेटी को वापस ले आया और 32,000 रुपये में किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसकी ‘नाटा’ तय की। लड़की ने इस पर आपत्ति जताई और अपने पहले पति के साथ गगरवा में रहने चली गई। उसने बांसवाड़ा के एसपी से भी शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पिता एक शराबी थे और पैसे कमाने के लिए कई लड़कों के साथ उसकी ‘नाटा’ को ठीक करने के कई प्रयास किए थे और उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, और उसने खुद को 16 जून 2020 को जहर दिया।

NHRC जांच

NHRC की जांच में खुलासा हुआ कि पिता ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि अपनी बेटी के अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया ताकि वह पुलिस शिकायत पर किसी कार्रवाई से खुद को बचा सके। जांच विभाग ने लड़की के पिता के खिलाफ उसकी माइनर बेटी को बेचने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की सुझाव दी और दानपुर के पुलिस कर्मियों के खिलाफ उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाने की सिफारिश की। एनएचआरसी की स्पॉट जांच टीम ने इसके अलावा राज्य सरकार को ‘नाटा प्रथा’ की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए कानून लाने की सिफारिश भी की।

• इसके बाद, 23 जनवरी, 2020 को, आयोग ने इस मुद्दे की जांच के लिए अपने विशेष रिपोर्टर को नियुक्त किया था। उन्होंने बहुआयामी रणनीति द्वारा इस सामाजिक बुराई को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता का भी सुझाव दिया क्योंकि यह बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। आयोग ने इस संबंध में उपाय सुझाने के लिए मामले को अनुसंधान प्रभाग को भी संदेश भेजा।

रिसर्च विंग ने पाया कि ‘नाट प्रथा’ वेश्यावृत्ति के आधुनिक रूपों के साथ तुलनीय है। समिति ने सुझाव दिया कि कानून बनाने के अलावा महिलाओं को ‘नट प्रथा’ के लिए मजबूर करने में शामिल व्यक्तियों पर मानव तस्करी से संबंधित कानूनों के तहत और नाबालिग लड़कियों को पॉक्सो अधिनियम के संबंधित प्रावधान के तहत बेचने के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसने लड़कियों और महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए जागरूकता पैदा करने और शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के अलावा ‘नट प्रथा’ के मामलों को दर्ज करने के लिए ग्राम स्तर पर एक बोर्ड या एक समूह स्थापित करने का भी सुझाव दिया।

NHRC के बारे में संक्षिप्त जानकारी

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (संक्षिप्त रूप में NHRC) 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक निकाय है। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (PHRA) द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। NHRC मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है, जिसे अधिनियम द्वारा “संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित और भारत में अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय” के रूप में परिभाषित किया गया है।

स्टेटिक जी.के.

• NHRC : एक वैधानिक निकाय, 1993 में गठित
• POCSO अधिनियम: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012