भारतीय रेलवे ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया

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भारतीय रेलवे ने कई स्थानों पर एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सर्वाधिक लोगों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। रेल मंत्रालय ने 26 फरवरी 2024 को एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें दो हजार से अधिक स्थानों पर 40 लाख 19 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया था।

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है?

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (एलबीआर) एक वार्षिक प्रकाशन है जो भारतीयों द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्डों का दस्तावेजीकरण करता है। 1990 से अब तक 30 से अधिक संस्करणों के साथ, यह भारत की पहली और सबसे लंबे समय तक लगातार प्रकाशित होने वाली रिकॉर्ड बुक है। एलबीआर अद्वितीय मील के पत्थर और स्थलों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें प्रथम, सर्वश्रेष्ठ, अधिकांश, आविष्कार, खोज, सम्मान और पुरस्कार शामिल हैं, जो सभी क्षेत्रों में देश या विदेश में भारतीयों द्वारा प्राप्त किए गए हैं – मानव और प्राकृतिक दोनों। एलबीआर का स्वामित्व कोका-कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो भारतीय पेय लिम्का का निर्माण करती है।

इस इवेंट के बारे में

यह कार्यक्रम रेलवे पुलों के नीचे सड़क के उद्घाटन और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखने के लिए आयोजित किया गया था। भारतीय रेलवे के विशाल प्रयास और लामबंदी को मान्यता दी गई है और इसे प्रतिष्ठित लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।

रेलवे पर ध्यान क्यों दिया गया है?

पीएम ने रेलवे को फोकस में रखा है क्योंकि रेलवे आम आदमी के परिवहन का साधन है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बहुत मजबूत रीढ़ है, इसलिए रेलवे पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है।

 

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पंजाब पुलिस ने ‘मिशन निश्चय’ शुरू किया

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पंजाब पुलिस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और गांव रक्षा समितियों (VDCs) के सहयोग से फाजिल्का जिले में दवाओं के खिलाफ एक सप्ताह की अभियान चलाएगी। इसके तहत वे भारत-पाकिस्तान सीमा के समीप 42 गांवों के निवासियों तक पहुँचेंगे, ताकि उनसे दवाओं की मांग और आपूर्ति के बारे में क्रियाशील सूचना जुटा सकें।

मिशन निश्चय के बारे में

‘मिशन निश्चय’ नाम के इस अभियान के दौरान पुलिस अधिकारी 15 से 21 जून तक फाजिल्का जिले के गांवों में जाकर निवासियों से बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों के निवासियों के बीच सामुदायिक भागीदारी की भावना पैदा करना है क्योंकि हम ड्रग्स के खतरे को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। औषधों की मांग और आपूत के बारे में कार्रवाई योग्य आसूचना एकत्र करने के लिए युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करना। पाकिस्तान के साथ लगी 553 किलोमीटर लंबी पंजाब सीमा में से 108 किलोमीटर फाजिल्का जिले में है।

फाजिल्का जिले को क्यों निशाना बनाया जा रहा है?

फाजिल्का पुलिस ने पिछले महीने दो भाइयों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया था और सीमा पार से तस्करी कर भारत लाई जा रही करीब 5.5 किलोग्राम हेरोइन, छह मोबाइल फोन और 1.07 लाख रुपये मादक पदार्थ के धन के साथ अपने कब्जे से एक कार और तीन मोटरसाइकिलें जब्त की थीं। गिरफ्तार किए गए सात लोगों में से छह छात्र थे और उनमें से पांच जलालाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक-दूसरे के संपर्क में आए थे, जहां वे सेना भर्ती की तैयारी करते थे।

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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ‘वैश्विक पवन दिवस 2024’ कार्यक्रम का आयोजन किया

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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 15 जून 2024 को ‘वैश्विक पवन दिवस’ का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारतीय पवन क्षेत्र की अब तक की उत्कृष्ट सफलता का उत्सव मनाना और भारत में पवन ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के लिए संभावित स्वरूपों पर चर्चा करना है।

“पवन-ऊर्जा: भारत के भविष्य को सशक्त बनाना” के केंद्रीय विषय के साथ, इस कार्यक्रम में ‘बिजली की मांग को पूरा करने में पवन ऊर्जा की भूमिका’, ‘भारत में तटीय पवन ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना’ और ‘भारत में अपतटीय पवन विकास: भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना’ विषय पर पैनल चर्चाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन का इतिहास

भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन का इतिहास चार दशकों से भी अधिक पुराना है। मई 2024 तक 46.4 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ, यह दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस कार्यक्रम में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्पादन क्षमता, चुनौतियों और व्यवहारिक स्वरूपों पर चर्चा की गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं (एनडीसी) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से अपनी विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के भारत के प्रयासों के लिए पवन ऊर्जा महत्वपूर्ण घटक है।

इन राज्यों को सम्मानित

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों को सम्मानित किया। अपने उद्घाटन भाषण में, केंद्रीय मंत्री महोदय ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया, जिससे भारत पवन ऊर्जा में अग्रणी बन सके और सभी के लिए एक हरित, उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके।

इस कार्यक्रम में तीन पैनल

इस कार्यक्रम में तीन पैनल चर्चाएँ हुईं, जिसमें ऑनशोर और ऑफशोर पवन ऊर्जा दोनों की क्षमता पर चर्चा की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, निर्माताओं और डेवलपर्स, शिक्षाविदों, प्रमुख विचारकों और अन्य प्रमुख हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

यह कार्यक्रम मंत्रालय, शक्ति सतत ऊर्जा फाउंडेशन (एसएसईएफ), भारतीय पवन ऊर्जा टरबाइन निर्माता संघ (आईडब्ल्यूटीएमए), भारतीय पवन ऊर्जा संघ (आईडब्ल्यूपीए), पवन स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक संघ (डब्ल्यूआईपीपीए) और सौर ऊर्जा डेवलपर्स संघ (एसपीडीए) के सफल सहयोग से आयोजित किया गया।

भारत अपना डीप सी मिशन करने वाला बना छठा देश

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भारत अपनी महत्वाकांक्षी डीप सी मिशन के लॉन्च के साथ एक विशिष्ट समूह में शामिल होने के लिए तैयार है, जिससे यह इस तरह के अभूतपूर्व प्रयास में शामिल होने वाला छठा देश बन जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक हालिया बैठक के दौरान इस मिशन की प्रगति पर गर्व और खुशी व्यक्त की।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 100-दिवसीय कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने महासागर और उसकी ऊर्जा पर निर्भर लोगों के जीवनयापन को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत नीली अर्थव्यवस्था प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी बताया कि डीप सी मिशन केवल खनिज अन्वेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महासागर विज्ञान का विकास, वनस्पतियों और जीवों की खोज और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण भी शामिल है।

अग्रणी स्वदेशी प्रौद्योगिकी

केंद्रीय मंत्री ने मत्स्ययान 6000 विकसित करने में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) के प्रयासों की सराहना की, जो समुद्र में 6,000 मीटर गहरा गोता लगाने में सक्षम पनडुब्बी है। उन्होंने अधिकारियों को बंदरगाह परीक्षणों के पहले चरण को सितंबर 2024 तक और बाद के परीक्षणों को 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अत्यधिक दबाव झेलने में सक्षम टाइटेनियम पतवार विकसित करने में एनआईओटी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के बीच सहयोग की सराहना की। उन्होंने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए स्व-फ्लोटेशन तकनीक के विकास के बारे में भी पूछताछ की, जिससे पनडुब्बी को 72 घंटे तक जलमग्न रहने की अनुमति मिलती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने गहरे समुद्र मिशन के बहु-प्रभाव को जोरदार रूप से उजागर करते हुए इसकी संभावित क्षमता को मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने की बात की। इस मिशन के तहत गहरे समुद्र की वनस्पति और जीवों, दुर्लभ पृथ्वी धातु, संभावनात्मक संसाधनों का व्यापारिक उपयोग, और भारतीय समुद्री तल में धातु और बहुधातु नोड्यूल की खोज और अध्ययन की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिकों और अधिकारियों को स्वदेशी तकनीक और क्षमताओं को विकसित करने के लिए निर्देशित और प्रेरित किया, जिससे इस क्षेत्र में विदेशी विशेषज्ञता पर भारत की निर्भरता कम हो सके।

सहयोग और प्रगति

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ एम रवि चंद्रन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित थे, जिन्होंने गहरे समुद्र मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहयोगात्मक प्रयासों को रेखांकित किया।

गहरे समुद्र मिशन में जहाज की अनुमानित चार घंटे की गहनता समय के साथ, भारत के लिए समुद्री अन्वेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान, और आर्थिक अवसरों में नई सीमाएँ खोलने का वादा करता है।

भारत इस महत्वाकांक्षी यात्रा को शुरू करने वाला छठा देश बन गया है, डीप सी मिशन वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने, सतत विकास को बढ़ावा देने और हमारे महासागरों के विशाल संसाधनों के जिम्मेदार अन्वेषण और उपयोग के माध्यम से एक समृद्ध भविष्य हासिल करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

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IT स्किल्स के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ओरेकल ने तमिलनाडु के साथ साझेदारी की

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ओरेकल ने तमिलनाडु कौशल विकास निगम के साथ मिलकर राज्य के युवाओं की आईटी कौशल को बढ़ाने के लिए ‘नान मुडलवन’ कार्यक्रम के तहत एक पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एआई, एमएल और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना है, जिससे 200,000 से अधिक छात्रों को रोजगार से जुड़े अवसर प्राप्त हो सकें।

कार्यक्रम का अवलोकन

तमिलनाडु के साथ ओरेकल द्वारा ‘नान मुडलवन’ कार्यक्रम का उद्देश्य 200,000 से अधिक छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एआई, एमएल, और ब्लॉकचेन में कौशल प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण शिक्षकों और शिक्षाविदों द्वारा सीधे कैंपसों में दिया जाएगा, जिसे Oracle MyLearn पर उपलब्ध डिजिटल मॉड्यूल द्वारा भी समर्थन मिलेगा।

कार्यक्षेत्र और प्रभाव

तमिलनाडु के 900 कॉलेजों में विभिन्न धाराओं के 60,000 से अधिक छात्र पहले ही कार्यक्रम में दाखिला ले चुके हैं। यह पहल न केवल मूलभूत प्रशिक्षण पर केंद्रित है बल्कि व्यक्तिगत शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप पेशेवर स्तर के प्रमाणपत्र और व्यक्तिगत शिक्षण पथ भी प्रदान करती है।

सीखने का दृष्टिकोण

Oracle MyLearn, जो डिजिटल लर्निंग के लिए उपयोग किया जाने वाला प्लेटफ़ॉर्म है, लचीले प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करेगा। ये मॉड्यूल विभिन्न लर्निंग स्तरों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, ताकि आधुनिक आईटी तकनीकों में व्यापक कौशल विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल युवाओं को कौशल प्रदान करने और बदलते जॉब मार्केट में उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के प्रति Oracle की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

भविष्य की संभावनाएं

कुशल आईटी कार्यबल बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ओरेकल और तमिलनाडु के बीच सहयोग का उद्देश्य राज्य के विकास एजेंडा में महत्वपूर्ण योगदान देना है। ओरेकल के विशेषज्ञता और वैश्विक लर्निंग संसाधनों का उपयोग करके, इस कार्यक्रम का लक्ष्य छात्रों को प्रौद्योगिकी और नवाचार में करियर के लिए तैयार करना है।

ओरेकल: प्रमुख बिंदु

SBIePay, ईमाइग्रेट के एकीकरण के लिए समझौता

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विदेश मंत्रालय (एमईए) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एसबीआई के पेमेंट गेटवे, एसबीआईईपे को ईमाइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को औपचारिक रूप दिया है। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भर्ती एजेंटों और पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ावा देना है।

एकीकरण का उद्देश्य

इस एकीकरण का उद्देश्य ई-माइग्रेट पोर्टल पर डिजिटल भुगतान विकल्पों को बढ़ाकर भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास के दायरे का विस्तार करना है। 2014 में लॉन्च किया गया यह पोर्टल पारदर्शी प्रवास प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है, विदेशी नियोक्ताओं, पंजीकृत एजेंटों और बीमा प्रदाताओं को जोड़ता है, जिससे विनियामक ढांचे के तहत निर्बाध प्रवास सुनिश्चित होता है।

एमओयू की मुख्य विशेषताएं

डिजिटल भुगतान सेवाओं में वृद्धि

एमओयू ई-माइग्रेट पोर्टल पर एसबीआईई-पे का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से प्रवासन से संबंधित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। भुगतान विकल्पों में यूपीआई, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी शामिल हैं, इन चैनलों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए शून्य लेनदेन शुल्क है।

परिचालन कार्यान्वयन

एसबीआईईपे के सफल एकीकरण के बाद, उन्नत डिजिटल भुगतान सेवा चालू हो जाएगी। इस पहल का उद्देश्य विदेशी रोजगार से जुड़े वित्तीय लेन-देन को सरल बनाना, दक्षता को बढ़ावा देना और उत्प्रवास नियमों का अनुपालन करना है।

प्रवासन प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना

एसबीआई के मजबूत भुगतान ढांचे का लाभ उठाकर, यह पहल भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षित और वैध प्रवासन मार्ग सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह साझेदारी प्रवासन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार है, जिससे विदेशी रोजगार में शामिल हितधारकों को लाभ होगा।

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नागस्त्र-1 की तैनाती के साथ भारत ड्रोन युद्ध में आगे बढ़ा

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इंडियन आर्मी को भारत में बने आत्मघाती ड्रोन नागस्त्र-1 की पहली खेप मिल गई है। इन ड्रोन्स को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया है। सेना ने 480 लॉइटरिंग म्यूनिशन (आत्मघाती ड्रोन) का ऑर्डर दिया था। इनमें से 120 की डिलीवरी कर दी गई है।

ड्रोन को नागस्त्र-1 नाम दिया गया है, जिसकी रेंज 30 किमी तक है। इसका एडवांस वर्जन दो किलो से ज्यादा गोला-बारूद ले जाने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के ट्रेनिंग कैंप, ठिकानों और लॉन्च पैड पर हमला करने के लिए किया जाएगा, ताकि सैनिकों का जोखिम कम से कम हो।

नागस्त्र-1 कैसे काम करेगा

लॉइटरिंग म्यूनिशन (जिसे आत्मघाती ड्रोन या कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है) एक एरियल वैपन सिस्टम है। ये ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और आत्मघाती हमला करते हैं। सटीक हमला इसके सेंसर पर निर्भर करता है। आत्मघाती ड्रोन को साइलेंट मोड में और 1,200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जाता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसका वजन 12 किलोग्राम है और यह 2 किलो का वारहेड ले जा सकता है। ये ड्रोन एक उड़ान में 60 मिनट तक हवा में रह सकते हैं। अगर टारगेट न मिले तो यह वापस भी आ जाएगा। पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं।

अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए तेसम पोंगटे

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक तेसम पोंगटे को सर्वसम्मति से अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। पोंगटे ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद सदन के सदस्यों से कहा कि वह बिना किसी पक्षपात के अपना कर्तव्य निभाएंगे तथा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बहस और विचार-विमर्श में भाग लेने का समान अवसर देंगे।

वह राज्य की चांगलांग उत्तर सीट से विधायक हैं। लिकाबाली सीट से भाजपा के विधायक कार्दो न्यिग्योर को सदन का उपाध्यक्ष चुना गया। पोंगटे और न्यिग्योर दोनों ही अपने-अपने पदों के लिए अकेले उम्मीदवार थे।

उत्तर सीट से लगातार तीसरी बार विधायक

पिछली विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर रहे पोंगटे ने उन पर विश्वास जताने के लिए विधानसभा के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह सदन की गरिमा बनाए रखेंगे। पोंगटे चांगलांग उत्तर सीट से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं।

तेसम पोंगटे के बारे में संक्षिप्त जानकारी

तेसम पोंगटे अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। चांगलांग उत्तर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 49 वर्षीय पोंगटे पिछली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर थे। पोंगटे चांगलांग के रंगफ्राह सरकारी कॉलेज से कला स्नातक हैं। वे चांगलांग जिले के लकटोंग से हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • अरुणाचल प्रदेश की राजधानी: ईटानगर (कार्यकारी शाखा)
  • अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: पेमा खांडू
  • केंद्र शासित प्रदेश के रूप में: 21 जनवरी 1972
  • इससे पहले यह था: नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी
  • अरुणाचल प्रदेश का पक्षी: हॉर्नबिल
  • अरुणाचल प्रदेश में जिले: 28

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वैश्विक शांति सूचकांक 2024

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इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) 2024, 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हुए वैश्विक शांति का एक व्यापक माप करता है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में हिंसा के रुझानों, परिणामों और आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डालती है, शांति की वर्तमान स्थिति और इसे प्रभावित करने वाले कारकों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

मुख्य निष्कर्ष

  • वैश्विक शांति में गिरावट: वर्ष 2024 में वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.56% बिगड़ गया। यह शांति में गिरावट का लगातार पांचवां वर्ष है।
  • देश में सुधार और गिरावट: पिछले एक साल में 65 देशों ने शांति में सुधार दर्ज किया, जबकि 97 देशों में गिरावट देखी गई। सूचकांक की स्थापना के बाद से एक वर्ष में गिरावट का अनुभव करने वाले देशों की यह सबसे अधिक संख्या है।

क्षेत्रीय हाइलाइट्स

  • सबसे शांतिपूर्ण देश: आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, एक स्थिति जो 2008 से आयोजित की गई है, इसके बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर हैं।
  • कम शांतिपूर्ण देश: यमन अब सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, इसके बाद सूडान, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान और यूक्रेन हैं।

क्षेत्रीय प्रदर्शन

  • यूरोप: पिछले एक साल में शांति में मामूली गिरावट के बावजूद यूरोप सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है।
  • मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA): MENA सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, यमन और सूडान जैसे देशों में महत्त्वपूर्ण संघर्षों ने इसकी निम्न रैंकिंग में योगदान दिया है।
  • उत्तरी अमेरिका: उत्तरी अमेरिका ने सबसे बड़ी क्षेत्रीय गिरावट दर्ज की, जो कनाडा और अमेरिका दोनों में हिंसक अपराध और आपराधिकता की धारणाओं से प्रेरित है।

शांति में रुझान

  • सैन्यीकरण: सैन्यीकरण क्षेत्र में साल-दर-साल सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। 86 देशों में सैन्य व्यय (सकल घरेलू उत्पाद का %) में वृद्धि हुई, जो बढ़ते सैन्यीकरण के व्यापक रुझानों को दर्शाता है।
  • चल रहा संघर्ष: गाजा और यूक्रेन में चल रहे युद्धों से प्रभावित चल रहे संघर्ष डोमेन में भी काफी गिरावट आई है। कम से कम एक राज्य से जुड़े संघर्षों की संख्या एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है।
  • बचाव और सुरक्षा: इस डोमेन में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया, जो हिंसक प्रदर्शनों में कमी, आतंकवाद के प्रभाव और कई क्षेत्रों में हत्या की दर से प्रेरित है।

हिंसा का आर्थिक प्रभाव

  • वैश्विक लागत: 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हिंसा का आर्थिक प्रभाव $19.1 ट्रिलियन था, जो वैश्विक जीडीपी का 13.5% या प्रति व्यक्ति $2,380 के बराबर है।
  • संघर्ष लागत: यूक्रेन में संघर्ष का व्यापक आर्थिक प्रभाव हुआ, जिससे अनुमानित रूप से 2022 में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में 30% की कमी हुई। सीरियाई नागरिक युद्ध ने अपने आरंभ से अब तक जीडीपी में 85% की गिरावट की है।
  • सैन्य और सुरक्षा व्यय: हिंसा के कुल आर्थिक प्रभाव का अधिकतम 74% सैन्य और आंतरिक सुरक्षा व्यय पर आरोपित किया जाता है, जिसमें केवल सैन्य खर्च $8.4 ट्रिलियन का हिस्सा है।

21 वीं सदी में युद्ध

  • संघर्ष की परिवर्तित प्रकृति: आधुनिक युद्धाभ्यास को अब तकनीकी प्रगति और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चित्रित किया जा रहा है। अब गैर-राज्य अभिनेता बड़े राष्ट्रों के साथ ड्रोन्स जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बड़े राष्ट्रों से संघर्ष में शामिल होने में सक्षम हो रहे हैं।
  • संघर्ष की अंतरराष्ट्रीयकरण: संघर्ष अब अधिक अंतरराष्ट्रीयकृत हो रहे हैं, जिसमें अब 92 देश अपने सीमाओं के पार संघर्षों में शामिल हैं। यह परामर्श प्रक्रियाओं को जटिल बनाता है और संघर्षों को लंबा करता है
  • असममित्र युद्ध: असममित्र युद्ध के उदय से, जिसमें गैर-राज्य अभिनेता समूहों द्वारा ड्रोन हमले शामिल हैं, संघर्ष अब और अधिक जटिल और समाधान करने में कठिन हो रहे हैं।

सकारात्मक शांति और हेलो पहुँच

  • सकारात्मक शांति: सकारात्मक शांति को उन धाराओं, संस्थाओं और संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो शांतिपूर्ण समाजों को बनाते हैं और संरक्षित रखते हैं। इसका महत्व भविष्य के संघर्षों के पूर्वानुमान और उनके समाधान में होता है।
  • हेलो पहुँच: IEP की हेलो पहुँच एक तरीका है जो समाजिक प्रणालियों का विश्लेषण करने और प्रतिकारशीलता-निर्माण कार्यक्रम डिज़ाइन करने के लिए प्रदान करता है। यह समायोज्य उपाय सकारात्मक शांति के निर्माण के लिए प्रभावी नीतियों को बनाने में मदद करता है।

रैंकिंग की तालिका

Rank Country Score Change in Rank
1 Iceland 1.112
2 Ireland 1.303
3 Austria 1.313 ↑1
4 New Zealand 1.323 ↓1
5 Singapore 1.339 ↑3
6 Switzerland 1.35 ↑3
7 Portugal 1.372 ↓1
8 Denmark 1.382 ↓3
9 Slovenia 1.395 ↓2
10 Malaysia 1.427 ↑2
116 India 2.319 ↑5
163 Yemen 3.397 ↓2

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महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया

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सिद्धेश सकोर, एक किसान और महाराष्ट्र के एग्रो रेंजर्स के संस्थापक, को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई है। यह घोषणा बॉन, जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी, जिसमें दुनिया भर के 10 भूमि नायकों का सम्मान किया गया था।

विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर मान्यता

यूएनसीसीडी ने भारत के सिद्धेश साकोरे के साथ ब्राजील, कोस्टा रिका, जर्मनी, माली, मोल्दोवा, मोरक्को, फिलीपींस, अमेरिका और जिम्बाब्वे सहित विभिन्न देशों के 10 व्यक्तियों को मान्यता देकर अपनी 30 वीं वर्षगांठ मनाई।

सिद्धेश सकोरे की पृष्ठभूमि और योगदान

किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले साकोर के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। उन्होंने जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कई लागत प्रभावी यांत्रिक उपकरण विकसित किए हैं और प्राकृतिक खेती और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी पहल मिट्टी के क्षरण के मुद्दों को हल करने और अभिनव एग्रोफोरेस्ट्री मॉडल के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

यूएनसीसीडी का प्रशस्ति पत्र और साकोर का विजन

यूएनसीसीडी ने महाराष्ट्र में किसानों के सामने आने वाली आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए साकोर के समर्पण की प्रशंसा की। सकोर ने आर्थिक संकट, जहरीले रासायनिक उपयोग और टिकाऊ खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर प्रकाश डाला, पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया।

वैश्विक और स्थानीय प्रभाव

इस आयोजन ने भूमि क्षरण के महत्वपूर्ण मुद्दे को रेखांकित किया, जो दुनिया की 40% भूमि और वैश्विक आबादी का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित करता है, जिसमें स्वदेशी समुदायों, ग्रामीण परिवारों और छोटे किसानों द्वारा वहन की जाने वाली उच्चतम लागत है। भूमि बहाली में युवाओं को शामिल करना रोजगार पैदा करने और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और अन्य नेताओं ने भूमि क्षरण से निपटने के लिए एकीकृत वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया, सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों और समुदायों से सहयोग करने का आग्रह किया। UNCCD का उद्देश्य अपने लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाना है, खासकर जब यह रियाद में COP16 के लिए तैयार है।

जर्मनी के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए अच्छी मिट्टी, सुरक्षित भोजन और स्वच्छ पानी के मूलभूत महत्व पर प्रकाश डाला। यूएनसीसीडी के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाव ने भूमि क्षरण को संबोधित करने की तात्कालिकता पर जोर दिया, अनुमानों के साथ 2050 तक भूमि संसाधनों पर वैश्विक आबादी की निर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई दे रही है।

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD): प्रमुख बिंदु

हेडक्‍वार्टर्स

UNCCD सचिवालय बॉन, जर्मनी में स्थित है।

सदस्यों

UNCCD में वर्ष 2024 तक 197 पक्ष (196 देश और यूरोपीय संघ) हैं, जो इसे सबसे सार्वभौमिक रूप से समर्थित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से एक बनाता है।

कार्यकारी सचिव

इब्राहिम थियाव वर्तमान में UNCCD के कार्यकारी सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

काम

UNCCD स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने, अपमानित पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने और इन मुद्दों से प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के माध्यम से मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे (DLDD) से निपटने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 15 के अनुरूप 2030 तक भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करना है।

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