तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ‘राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम’ का किया शुभारंभ

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत की है जो तेलंगाना से आए सिविल सेवाओं के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत, जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा (Mains) में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें तैयारी के लिए ₹1 लाख की राशि दी जाएगी।

इस योजना को क्या नाम दिया गया है?

इस योजना का नाम “राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्तम” रखा गया है। यह तेलंगाना क्षेत्र के लगभग 400 उम्मीदवारों के लिए मददगार होगा जो हर साल मेन्स के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) अपने ‘निर्माण’ कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में सहायता प्रदान करेगी।

कौन पात्र हैं?

एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक तेलंगाना का स्थायी निवासी होना चाहिए।

बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को संबोधित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है

बेरोजगार युवाओं के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि तेलंगाना आंदोलन युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शुरू हुआ था और राज्य का गठन उनके बलिदानों के आधार पर हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उनके समस्याओं को सुलझाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर 30,000 नौकरियां प्रदान की हैं।

इस योजना के पीछे कारण

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछले 10 सालों में पेपर लीक की वजह से बेरोजगार युवाओं को संकट का सामना करना पड़ा है। व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यूपीएससी की तर्ज पर तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीजीपीएससी) में सुधार किया गया। ग्रुप-II परीक्षाओं से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों द्वारा उठाए गए कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ग्रुप-II परीक्षा को उनकी इच्छा के अनुसार स्थगित कर दिया।

नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा?

श्री रेड्डी ने कहा कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र में नौकरी कैलेंडर की घोषणा की जाएगी और सरकार मार्च से पहले हर विभाग में रिक्तियों का डेटा संकलित करेगी और उन्हें भरने के लिए अधिसूचना जारी करेगी। हर साल 2 जून तक अधिसूचना जारी की जाएगी और 9 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

तेलंगाना के युवाओं की मदद के लिए इस तरह की पहली कोशिश

उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि तेलंगाना के युवाओं को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए किसी भी सरकार द्वारा किया गया यह पहला ऐसा प्रयास है। उन्होंने कामना की कि सिविल परीक्षा के इच्छुक अधिक से अधिक उम्मीदवार मुख्य परीक्षा पास करें और विभिन्न सेवाओं के लिए चयनित हों। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तुम्माला नागेश्वर राव, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, सीथक्का और सरकार के सलाहकार हरकारा वेणुगोपाल भी इस मौके पर उपस्थित थे।

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UPSC चेयरमैन मनोज सोनी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले दिया इस्तीफा

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UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मनोज सोनी का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष का इस्तीफा उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पांच साल पहले और पदभार संभालने के एक साल बाद आया है। उनका कार्यकाल 2029 में समाप्त होना था।

कौन हैं मनोज सोनी?

59 वर्षीय मनोज सोनी बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन में विशेषज्ञता के साथ राजनीति विज्ञान के छात्र, उन्होंने 1991 और 2016 के बीच सरदार पटेल विश्वविद्यालय (SPU), वल्लभ विद्यानगर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाया।

  • यूपीएससी के अनुसार, 2013 में, सोनी को बैटन रूज, लुइसियाना, यू.एस.ए. के मेयर-राष्ट्रपति द्वारा “आईटी साक्षरता के साथ समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए” “बैटन रूज शहर के मानद मेयर-राष्ट्रपति” के दुर्लभ सम्मान से सम्मानित किया गया था।
  • 2015 में, लंदन, यू.के. के चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने डॉ. सोनी को डिस्टेंस लर्निंग लीडरशिप के लिए वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया। डॉ. सोनी ने अतीत में कई उच्च शिक्षा और सार्वजनिक प्रशासन संस्थानों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में काम किया है।
  • मनोज सोनी कथित तौर पर 2017 में आयोग के सदस्य बने और पिछले साल 16 मई को अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया था।

उनकी उपलब्धि

  • 2005 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी मनोज सोनी को वडोदरा के एमएस विश्वविद्यालय का कुलपति चुना गया था।
  • इस नियुक्ति के बाद, वह देश के सबसे युवा कुलपति बन गए क्योंकि उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी।
  • मनोज सोनी, अनूपम मिशन से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है। जिसकी स्थापना आनंद जिले के मोगरी में हुई थी।

उनकी सेवा

मनोज सोनी ने 1 अगस्त, 2009 से 31 जुलाई, 2015 तक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (बीएओयू), गुजरात के कुलपति के रूप में लगातार दो कार्यकाल और अप्रैल 2005 से अप्रैल 2008 तक बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय (एमएसयू) के कुलपति के रूप में एक कार्यकाल पूरा किया।

  • 2008 में, वह न्यायमूर्ति आर. जे. शाह (सेवानिवृत्त) शुल्क नियामक समिति के सदस्य थे, जिसे गुजरात विधानमंडल द्वारा राज्य में गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थानों की शुल्क संरचना को नियंत्रित करने के लिए गठित किया गया था।
  • 2009 में, वह चरोतार विश्वविद्यालय ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, चांगा के शासी निकाय के सदस्य थे और गुजरात सरकार द्वारा वित्तपोषित सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एथिक्स इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संस्थापक समन्वयक थे।

उनका इस्तीफा

इस्तीफा पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। इस बीच, नए अध्यक्ष के नाम का इंतजार किया जा रहा है।

  • यह इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया गया है जब प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी पूजा खेड़कर से संबंधित विवाद सुर्खियों में है।
  • 19 जुलाई को, आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा, 2022 से उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।

 

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अभिनेता राम चरण को आईएफएफएम 2024 में सम्मानित किया जाएगा

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अभिनेता राम चरण मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफएम) में सम्मानि अतिथि होंगे और वहां उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत का पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष विक्टोरियन राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें अभिनेता की फिल्मों का पुनरावलोकन किया जाएगा ताकि फिल्म उद्योग में उनके सफर का जश्न मनाया जा सके। यह 15 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगा।

भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न (IFFM) ने इस बार राम चरण को राजदूत गेस्ट घोषित किया है। साथ ही अभिनेता को इंडियन सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ राम चरण यह सम्मान पाने वाले इंडियन सिनेमा के पहले एक्टर बन गए हैं। राम चरण की पिछली फिल्म ‘आरआरआर’ थी, जिसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था।

इस फिल्म के हिट गाने

इस फिल्म के हिट गाने ‘नाटू-नाटू’ को ऑस्कर सेरेमनी में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर मिला। अब मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में उनके नाम एक और उपलब्धि दर्ज होने जा रही है। राम चरण की आने वाली फिल्में कियारा आडवाणी के साथ ‘गेम चेंजर’ और जाह्नवी कपूर के साथ ‘आरसी16’ हैं।

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विनय क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त

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भारतीय विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। क्वात्रा को अब अमेरिका में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पद जनवरी में तरनजीत सिंह संधू के सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त पड़ा था। क्वात्रा का कार्यकाल इस वर्ष 30 अप्रैल को ही खत्म हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया था। क्वात्रा की जगह विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है।

क्वात्रा इसी महीने विदेश सचिव के पद से सेवानिवृत हुए थे। अब उन्हें अमेरिका में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पद जनवरी में तरनजीत सिंह संधू के सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त पड़ा था। क्वात्रा का कार्यकाल इस वर्ष 30 अप्रैल को ही खत्म हो गया था लेकिन केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया था। क्वात्रा की जगह विक्रम मिस्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। विदेश सचिव बनने से पहले विनय मोहन क्वात्रा, भारत के दूत के रूप में चीन, अमेरिका, फ्रांस में काम कर चुके हैं।

विनय मोहन क्वात्रा के बारे में

विनय मोहन क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अफसर हैं। क्वात्रा को मोदी सरकार के पसंदीदा अफसरों में से एक माना जाता है। इससे पहले क्वात्रा नेपाल में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं। भारत नेपाल के बीच संबंधों को सुधारने का श्रेय भी क्वात्रा को ही दिया जाता रहा है। उन्होंने जिनेवा के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में डिप्लोमा हासिल किया है। क्वात्रा ने जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में सचिव के रूप में भी काम किया है।

पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश टॉप पर

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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य’ की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। रेहड़ी-पटरी वालों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में कोविड-19 प्रकोप के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

असम दूसरा स्थान

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों- नवाचार और सर्वोत्तम तौर-तरीके पुरस्कार’ श्रेणी में मध्य प्रदेश के बाद असम को दूसरा स्थान मिला।

इस श्रेणी में दिल्ली पहले स्थान पर

‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों – दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ऋण प्रदर्शन’ श्रेणी में, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके बाद बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) और अहमदाबाद नगर निगम का स्थान है।केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के लिए भी पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें ‘सिस्टेमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग (एसपीएआरके)’ श्रेणी में केरल शीर्ष पर रहा, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान का स्थान रहा।

पीएम स्वनिधि योजना में कितना राशि मिलती है?

01 जून 2020 को शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना शहरों में रेहड़ी-पटरी वालों को 80 हजार रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराती है। अभी तक इस योजना के तहत 86 लाख कर्ज दिए जा चुके हैं, जिनके तहत कुल 11,680 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जा चुका है।

भारती एयरटेल को मिला टैक्सनेट 2.0 परियोजना का ठेका, जानें सबकुछ

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भारती एयरटेल लिमिटेड को टैक्सनेट 2.0 परियोजना सौंपी है। इस परियोजना का उद्देश्य आयकर विभाग (आईटीडी) को उन्नत नेटवर्क कनेक्टिविटी, सुविधा प्रबंधन सेवाएँ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ प्रदान करना है। भारती एयरटेल को इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था, जो मौजूदा टैक्सनेट 1.0 परियोजना की तुलना में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। नई प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध कनेक्टिविटी सेवाएँ प्रदान करके आईटीडी के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है।

टैक्सनेट 2.0 की मुख्य विशेषताएँ

बढ़ी हुई सुरक्षा

संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है।

उच्च विश्वसनीयता

देश भर में विभागीय उपयोगकर्ताओं को सुसंगत और भरोसेमंद सेवा प्रदान करता है।

निर्बाध कनेक्टिविटी

विभागीय उपयोगकर्ताओं तक सुगम और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे नागरिकों और व्यवसायों दोनों के लिए कर सेवाओं में वृद्धि होती है।

उद्देश्य और लाभ

नेटवर्क सिस्टम में सुधार

टैक्सनेट 2.0 का उद्देश्य आईटीडी के नेटवर्क सिस्टम में सुधार करना है, जिससे सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

उपयोगकर्ता अनुभव

सभी हितधारकों के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करता है, कर सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाता है।

आधुनिकीकरण

डिजिटल बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और जनता को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है।

चयन प्रक्रिया

खुली निविदा

भारती एयरटेल को दूरसंचार और अभिनव समाधानों में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए एक खुली निविदा चयन प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना के लिए चुना गया था।

सरकार की प्रतिबद्धता

डिजिटल अवसंरचना

टैक्सनेट 2.0 का कार्यान्वयन डिजिटल अवसंरचना को आधुनिक बनाने के सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे जनता को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना सुनिश्चित हो सके।

 

विश्व शतरंज दिवस 2024: इतिहास और महत्व

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विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) की स्थापना की वर्षगांठ को चिह्नित करता है, जिसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। शतरंज एक प्राचीन खेल है, जिसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी में भारत में चतुरंग नामक खेल से हुई थी। यह धीरे-धीरे पश्चिम की ओर फैल गया और 15वीं शताब्दी तक यह यूरोप में सबसे पसंदीदा खेल बन गया।

19वीं शताब्दी में शतरंज एक लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय खेल बन गया था। साल 1924 में FIDE की स्थापना दुनिया भर में शतरंज को व्यवस्थित और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। FIDE विश्व चैंपियनशिप सहित कई अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंटों का आयोजन करता है।

विश्व शतरंज दिवस का उद्देश्य

इस दिन को मनाने का उद्देश्य अंतरर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का प्रचार- प्रसार करना और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के प्रति जागरूक करना है।

विश्व शतरंज दिवस का महत्व

यह दिन दुनिया भर में लोगों को शतरंज खेलने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह कला, विज्ञान और दर्शन से भी जुड़ा हुआ है. यह रणनीतिक सोच, समस्या समाधान और एकाग्रता जैसी महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद करता है। शतरंज भाषा, संस्कृति या धर्म की परवाह किए बिना लोगों को एक साथ ला सकता है. यह अंतरराष्ट्रीय समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करता है। विश्व शतरंज दिवस के अवसर पर दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें स्कूलों और क्लबों में शतरंज टूर्नामेंट, प्रदर्शनियां शामिल हैं।

विश्व शतरंज दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य

विश्व का सबसे पुराना शतरंज का टुकड़ा 12वीं शताब्दी का है और यह आयरलैंड में पाया गया था। शतरंज का खेल 32 अलग-अलग टुकड़ों के साथ खेला जा सकता है, लेकिन मानक खेल में केवल 16 टुकड़े होते हैं। दुनिया का सबसे लंबा शतरंज का खेल 1984 में बेल्ग्रेड में खेला गया था और यह 219 घंटे और 5 मिनट तक चला था। शतरंज को यूनेस्को द्वारा अप्राप्य सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है।

विश्व शतरंज दिवस का इतिहास

12 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने विश्व शतरंज दिवस को मनाने की घोषणा की थी। 20 जुलाई का दिन ही शतरंज दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जुलाई के दिन 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। पहला शतरंज दिवस 1851 में लंदन में आयोजित किया गया था, जिसे जर्मनी के एडॉल्फ एंडरसन ने जीता था। ऐसा माना जाता है कि शतरंज का खेल को पहले “चतुरंगा” के नाम से जाना जाता था। जिसका मतलब है चार भाग। कहते हैं कि शतरंज चार लोगों द्वारा खेला जाने वाला खेल है। लगभग 1500 साल पहले इस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी।

 

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024, जानें थीम, इतिहास और महत्व

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अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की खोज और इसके महत्व को जानना है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस न केवल हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान की उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक तरीका है, बल्कि यह भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण की संभावनाओं पर विचार करने और वैज्ञानिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करने का भी अवसर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 की थीम

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 की थीम ‘छाया को रोशन करना’ है। यह थीम चंद्रमा के अज्ञात पहलुओं और ज्ञान और अन्वेषण के लिए हमारी निरंतर खोज पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस का महत्व

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाने से चंद्रमा और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह दिन चंद्रमा पर किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों और वहां से प्राप्त जानकारियों के महत्व को रेखांकित करता है। चंद्रमा पर मानव कदम रखने की घटना ने पूरे विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। यह दिन हमें अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण के महत्व की याद दिलाता है और हमें इस दिशा में और प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी मानव बस्तियों और वहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान की संभावनाओं पर भी विचार करने का अवसर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस का इतिहास

20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा जबकि माइकल कॉलिन्स ने कमांड मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा में उड़ाया नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने।

आरबीआई ने व्हाइट-लेबल एटीएम के शुल्क ढांचे की समीक्षा हेतु पैनल का गठन किया

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने व्हाइट-लेबल एटीएम (WLA) की शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति का उद्देश्य मौजूदा नीतियों का मूल्यांकन करना और सभी हितधारकों के लिए एक संतुलित और टिकाऊ मॉडल की सिफारिश करना है।

मुख्य उद्देश्य और चुनौतियाँ

मूल्यांकन क्षेत्र

समिति शुल्क संरचना, मौजूदा एटीएम अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण करेगी।

मुख्य चुनौती

प्राथमिक मुद्दा इंटरचेंज शुल्क है, जो वर्तमान में बैंक द्वारा संचालित एटीएम और डब्ल्यूएलए दोनों के लिए समान है। डिजिटल बैंकिंग के उदय के साथ एटीएम लेनदेन में कमी के कारण इसके कारण अस्थिर संचालन हुआ है।

उद्योग संदर्भ और बाजार अनुमान

बाजार वृद्धि

भारत के एटीएम बाजार में 2024 से 2032 तक 9.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि होने का अनुमान है।

हितधारक

समिति में अग्रणी बैंकों, एटीएम निर्माताओं और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के प्रतिनिधि शामिल हैं, और इसकी अध्यक्षता भारतीय बैंक संघ के सीईओ सुनील मेहता करते हैं।

परिचालन और विनियामक पृष्ठभूमि

आरबीआई की पहल

2012 से, आरबीआई ने गैर-बैंकिंग संस्थाओं को एटीएम की संख्या बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, WLA स्थापित करने की अनुमति दी है।

नियामक परिवर्तन

2016 में, WLA को खुदरा प्रतिष्ठानों से नकदी प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी, और 2019 में, उन्हें ऑन-टैप प्राधिकरण की अनुमति दी गई थी।

शुल्क प्रस्ताव

WLA संचालकों ने वित्तीय लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क को बढ़ाकर ₹30 और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए ₹10 करने का सुझाव दिया है, साथ ही पहुँच या सुविधा शुल्क पर विचार किया है।

सेवाएँ और सीमाएँ

WLA सेवाएँ

WLA खाते की जानकारी, मिनी/शॉर्ट स्टेटमेंट जनरेशन, नकद निकासी और पिन परिवर्तन प्रदान करते हैं।

सीमाएँ

WLA नकद जमा, नियमित बिल भुगतान या मोबाइल रिचार्ज सेवाएँ प्रदान नहीं करते हैं, जबकि बैंक ATM व्यक्तिगत ऋण आवेदन, कर भुगतान, रेलवे टिकट बुकिंग और बहुत कुछ जैसी अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान करते हैं।

RBI का दीर्घकालिक दृष्टिकोण

खुदरा भुगतान प्रणालियों को बढ़ाना

RBI 2018 से WLA सहित खुदरा भुगतान प्लेटफ़ॉर्म में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहा है। ‘ऑन टैप’ प्राधिकरण जोखिम को विविधता प्रदान करने, नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के इस प्रयास का हिस्सा है।

सार्वजनिक परामर्श

RBI ने प्रतिक्रिया एकत्र करने और खुदरा भुगतान प्रणालियों में संकेन्द्रण जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक परामर्श में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य ATM के भौगोलिक प्रसार का विस्तार करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक सेवाओं में सुधार करना है।

किरेन रिजिजू ने दिल्ली में ‘लोक संवर्धन पर्व’ का किया उद्घाटन

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केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में ‘लोक संवर्धन पर्व’ का उद्घाटन किया। अपने 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए ‘लोक संवर्धन पर्व’ का आयोजन कर रहा है। यह मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत भागीदार संगठनों के साथ मिलकर की गई गतिविधियों और सफलता की कहानियों पर भी प्रकाश डाल रहा है।

लोक संवर्धन पर्व क्या है?

लोक संवर्धन पर्व भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और विकास के लिए मंत्रालय के काम का उत्सव है। ‘लोक संवर्धन पर्व’ पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। ‘लोक संवर्धन पर्व’ में एनएमडीएफसी के राज्य चैनलाइजिंग भागीदारों की अनूठी योजनाओं और सफलता की कहानियों को भी प्रदर्शित किया जाता है।

लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन

18 जुलाई को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। मंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाओं और उपलब्धियों पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान 2.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की एक ऋण योजना भी मंत्री द्वारा जारी की गई।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

उद्घाटन समारोह के दौरान, एनएमडीएफसी और इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब ग्रामीण बैंक के बीच इन बैंकों के माध्यम से एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य कौशल विकास मिशनों के बीच एनएमडीएफसी की चैनलाइजिंग एजेंसियों अर्थात् राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आरएमएफडीसीसी), हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (एचपीएमएफडीसी) और मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल (एमएएएवीएम), मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

संस्थाओं की भागीदारी

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख ज्ञान भागीदार जैसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) भाग ले रहे हैं और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत उनके द्वारा समर्थित कारीगरों को प्रदर्शित कर रहे हैं। मंत्रालय हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के माध्यम से निर्यात विपणन के विभिन्न पहलुओं पर दैनिक कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।

इस पर्व का उत्सव

लोक संवर्धन पर्व में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े 162 कारीगरों द्वारा बनाए गए विभिन्न राज्यों के 70 से अधिक उत्कृष्ट हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का उत्सव मनाया जा रहा है और उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। इन प्रतिभागियों में NIFT, NID और अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) के माध्यम से मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत पदोन्नत कारीगर शामिल हैं। इसके अलावा कारीगरों को NMDFC की संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा भी नामित किया गया है।

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