केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली सिम्स 2.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा, इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा तथा भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

SIMS 2.0 पोर्टल के बारे में

2019 में शुरू की गई एसआईएमएस ने घरेलू उद्योग को विस्तृत इस्पात आयात डेटा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्योग जगत से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मंत्रालय ने एसआईएमएस 2.0 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पोर्टल को नया रूप दिया है, जो इस्पात आयात की निगरानी करने और घरेलू इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के विस्तृत डेटा की उपलब्धता, न केवल नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करती है, बल्कि घरेलू इस्पात उद्योग को उत्पादन और विकास के क्षेत्रों के बारे में भी संकेत देती है।

SIMS 2.0 की विशेषताएं

एसआईएमएस 2.0 में कई सरकारी पोर्टलों के साथ एपीआई एकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ाने तथा बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की सुविधा है। पोर्टल में एक मजबूत डेटा प्रविष्टि प्रणाली है, जो सुसंगत और प्रामाणिक डेटा सुनिश्चित करती है तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। विभिन्न डेटाबेस का एकीकरण हितधारकों को जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाने में सक्षम बनाता है और इस तरह, बेहतर जोखिम प्रबंधन की सुविधा देता है, उदाहरण के लिए, यदि कोई आयात खेप आयात के किसी विशेष स्रोत की घोषणा करती है, जो बीआईएस द्वारा लाइसेंस प्राप्त नहीं है, तो मंत्रालय इसके आयात की अनुशंसा नहीं करने में सक्षम होगा। विस्तृत डेटा, सीमा शुल्क को इस्पात आयात का बेहतर विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन करने में सक्षम करेगा।

SIMS 2.0 का विकास

एसआईएमएस 2.0 का विकास एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसमें डीजीएफटी, बीआईएस और इस्पात मंत्रालय के तहत सीपीएसई, एमएसटीसी लिमिटेड का योगदान है। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इस बात पर जोर दिया कि एसआईएमएस 2.0 का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारत सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे में इसके शामिल होने को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने और इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के राष्ट्र के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक

इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने कहा कि यह उन्नत पोर्टल हितधारकों को कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जिससे अधिक प्रभावी निर्णय लेने और रणनीतिक योजना बनाने में मदद मिलेगी। इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने बताया कि भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है, लेकिन देश का तैयार इस्पात आयात 2023-24 में लगभग आठ मिलियन टन पर महत्वपूर्ण बना हुआ है, जो घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इस्पात आयात की निगरानी

स्वस्थ व्यापार संतुलन बनाए रखने, विकास को गति देने और भारत के इस्पात उद्योग में निरंतर निवेश आकर्षित करने के लिए इस्पात आयात की सटीक निगरानी महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उन्नत SIMS 2.0 इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पुस्तक का दूसरा खंड

केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने “इस्पात क्षेत्र के लोहा के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश” पुस्तक के दूसरे खंड का भी विमोचन किया, जिसमें लोहा और इस्पात क्षेत्र द्वारा उपयोग की जा रही 16 विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देश हैं। यह 2020 में विशिष्ट जोखिमों को कवर करते हुए 25 सुरक्षा दिशानिर्देश प्रकाशित करने के इस्पात मंत्रालय के कार्य का विस्तार है।

स्वैच्छिक प्रकृति

हालाँकि ये दिशा-निर्देश वर्तमान में स्वैच्छिक प्रकृति के हैं, लेकिन उद्योग ने ऐसे दिशा-निर्देशों का स्वागत किया है, क्योंकि इन्हें परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है। सुरक्षा को संबोधित करने के अलावा, इन दिशा-निर्देशों का उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉलों का नाम बदल दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने ‘दरबार हॉल’ का नाम बदलकर ‘गणतंत्र मंडप’ और ‘अशोक हॉल’ का नाम बदलकर ‘अशोक मंडप’ रखा है। राष्ट्रपति भवन ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है। राष्ट्रपति भवन सचिवालय ने बयान में कहा है कि नाम बदलने का मकसद राष्ट्रपति भवन के माहौल को ‘भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार का प्रतिबिम्ब’ बनाना है।

बयान में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास, राष्ट्र का प्रतीक और लोगों की अमूल्य विरासत है। इसे लोगों के लिए ज्यादा सुलभ बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचारों को प्रतिबिंबित करने वाला बनाने का लगातार प्रयास किया गया है।

दरबार हॉल

‘दरबार हॉल’ में कई बड़े आयोजन होते रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोहों का यह स्थान रहा है। ‘दरबार’ शब्द से भारतीय शासकों, राजा-महाराजाओं और अंग्रेजों के दरबार और सभाओं का आभास मिलता है। सरकार ने कहा कि भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। ‘गणतंत्र’ की अवधारणा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गहराई से निहित है, इसलिए दरबार हॉल का नाम बदलकर ‘गणतंत्र मंडप’ कर दिया गया है।

अशोक हॉल

‘अशोक हॉल’ मूल रूप से एक बॉलरम था। ‘अशोक’ शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो “सभी दुखों से मुक्त” या “किसी भी दुख से रहित” हो. साथ ही, ‘अशोक’ सम्राट अशोक को संदर्भित करता है, जो एकता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रतीक है। भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में अशोक का शेर शीर्ष पर है। यह शब्द अशोक वृक्ष को भी संदर्भित करता है, जिसका भारतीय धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ कला और संस्कृति में भी गहरा महत्व है। ‘अशोक हॉल’ का नाम बदलकर ‘अशोक मंडप’ कर दिया गया है। हॉल का उपयोग विदेशी देशों के मिशन के प्रमुखों द्वारा परिचय पत्र प्रस्तुत करने और राष्ट्रपति द्वारा आयोजित राजकीय भोज की शुरुआत से पहले आने वाले प्रतिनिधिमंडलों के लिए परिचय के औपचारिक स्थान के रूप में किया जाता है।

पिछले साल राष्ट्रपति भवन परिसर में प्रसिद्ध मुगल गार्डन का नाम बदलकर ‘अमृत उद्यान’ कर दिया गया था। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास राष्ट्रपति भवन, राष्ट्र का प्रतीक और देश की एक अमूल्य धरोहर है।

भारत की स्थापित परमाणु उर्जा क्षमता 2031- 32 तक तीन गुनी बढ़ जायेगी। 2031-32 तक वर्तमान स्थापित परमाणु उर्जा क्षमता 8,180 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट तक पहुंच जायेगी। केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान, एमओएस पीएमओ, परमाणु उर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, डा. जितेन्द्र सिंह ने आज राज्य सभा में एक अतारंकित प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। डॉ. सिंह ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला और 2047 तक लगभग 100,000 मेगावाट की राष्ट्रीय परमाणु क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया।

वर्तमान क्षमता और वृद्धि

डा. सिंह ने कहा कि देश में वर्तमान में 24 परमाणु उर्जा रिएक्टरों की कुल स्थापित परमाणु उर्जा क्षमता 8,180 मेगावाट है। पिछले 10 साल के दौरान भारत की परमाणु उर्जा क्षमता 70 प्रतिशत बढ़ी है। यह 2013-14 के 4,780 मेगावाट से बढ़कर वर्तमान में 8,180 मेगावाट पर पहुंच गई। परमाणु उर्जा संयंत्रों से वार्षिक विद्युत उत्पादन भी 2013-14 के 34,228 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2023-24 में 47,971 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया है।

भविष्य के विकास

वर्तमान में भारतीय परमाणु उर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्धारा कुल 15,300 मेगावाट क्षमता के 21 परमाणु रिएक्टर क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसमें शामिल हैं:

• भारतीय नाभकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) द्वारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) सहित) कुल 7,300 मेगावाट क्षमता के नौ रिएक्टर निर्माणाधीन हैं।
• 8,000 मेगावाट क्षमता के 12 रिएक्टर (भाविनी द्धारा 2 गुणा 500 मेगावाट के दो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) यूनिट सहित) परियोजना-पूर्व गतिविधियों के तहत हैं।

भविष्य के अनुमान और नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धता

विभिन्न अध्ययनों ने 2047 तक लगभग 100,000 मेगावाट की राष्ट्रीय परमाणु क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की रणनीति के हिस्से के रूप में इन सिफारिशों को भविष्य में अपनाने पर विचार किया जा रहा है।