चीन का AI चैटबॉट DeepSeek AI हाल ही में वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इसे शुरू में चीन के ChatGPT के जवाब के रूप में देखा गया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह विभिन्न देशों के सरकारी नियामकों की कड़ी जांच के दायरे में आ गया।

डीपसीक पर बैन लगाने वालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत और अन्य देश शामिल हैं। इस पर बैन लगाने वाले देशों का कहना है कि सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं के चलते ऐसा किया जा रहा है। यहां हम आपको उन सभी देशों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिन्होंने चाइनीज एआई मॉडल को बैन किया है।

DeepSeek AI पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है?

विभिन्न सरकारों ने DeepSeek AI पर प्रतिबंध लगाने के कई कारण बताए हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

• डेटा गोपनीयता संबंधी जोखिम – उपयोगकर्ता डेटा कैसे एकत्र, संग्रहीत और उपयोग किया जाता है, इसे लेकर चिंताएँ।
• राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा – संवेदनशील जानकारी के लीक और सीमा-पार डेटा ट्रांसमिशन को लेकर खतरे।
• साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ – AI प्लेटफॉर्म में मौजूद संभावित कमजोरियाँ, जो सरकारी और व्यक्तिगत डेटा को खतरे में डाल सकती हैं।
• पारदर्शिता की कमी – DeepSeek AI के डेवलपर्स द्वारा डेटा हैंडलिंग नीतियों पर स्पष्ट जानकारी न देना।

जनरेटिव AI के बढ़ते उपयोग को देखते हुए देश अब इस बात को लेकर अधिक सतर्क हो रहे हैं कि विदेशी AI मॉडल यूजर डेटा को कैसे प्रोसेस और स्टोर करते हैं, खासकर जब AI उन देशों से संबंधित हो जहां सरकारी निगरानी प्रणाली (Government Surveillance Policies) सख्त हैं।

DeepSeek AI को प्रतिबंधित करने वाले देश

कई देशों ने DeepSeek AI पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक संस्थानों और कुछ मामलों में आम नागरिकों को इसे इस्तेमाल करने से रोका गया है।

1. इटली – DeepSeek AI पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश

इटली दुनिया का पहला देश बना जिसने DeepSeek AI पर प्रतिबंध लगाया।

प्रतिबंध का कारण:

इटली के डेटा सुरक्षा प्राधिकरण (DPA) ने AI चैटबॉट की डेटा संग्रह और उपयोगकर्ता गोपनीयता नीतियों को लेकर चिंता जताई। Euroconsumers नामक उपभोक्ता अधिकार समूह की शिकायत के बाद DPA ने DeepSeek AI के डेवलपर्स से जानकारी मांगी, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

प्रतिबंध का दायरा:

• DeepSeek AI इटली के ऐप स्टोर्स से हटा दिया गया है।
• आम जनता के लिए यह पूरी तरह से अनुपलब्ध कर दिया गया है।

2. ताइवान – राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा संरक्षण को लेकर प्रतिबंध

ताइवान ने DeepSeek AI पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में इसके उपयोग पर रोक लगा दी है।

प्रतिबंध का दायरा:

• सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित – सार्वजनिक क्षेत्र में DeepSeek AI का उपयोग पूरी तरह वर्जित।
• सरकारी स्कूलों और राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों में प्रतिबंध – छात्रों और सरकारी संगठनों में DeepSeek AI का उपयोग निषिद्ध।
• महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (Critical Infrastructure) में प्रतिबंध – प्रमुख उद्योगों में DeepSeek AI को एकीकृत करने की अनुमति नहीं।

मुख्य चिंता:

ताइवान के डिजिटल मामलों के मंत्रालय ने DeepSeek AI में डेटा लीक और चीनी सरकार द्वारा संभावित निगरानी (Surveillance) के जोखिम को प्रमुख कारण बताया है।

3. ऑस्ट्रेलिया – सुरक्षा खतरे के रूप में DeepSeek AI पर प्रतिबंध

ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए DeepSeek AI के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसे एक गंभीर सुरक्षा जोखिम करार देते हुए

प्रतिबंध का निर्णय:

• यह फैसला ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्री टोनी बर्क (Tony Burke) द्वारा लिया गया।

प्रतिबंध के प्रमुख कारण:

• राष्ट्रीय खुफिया आकलन (National Intelligence Assessment) ने DeepSeek AI को “अस्वीकार्य सुरक्षा जोखिम” करार दिया।
• AI मॉडल में मौजूद डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ।
• विदेशी संस्थाओं द्वारा AI के दुरुपयोग और जासूसी (Espionage) का खतरा।

प्रतिबंध का दायरा:

• ऑस्ट्रेलियाई सरकारी सिस्टम से DeepSeek AI को हटा दिया गया।
• निजी उपकरणों पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने नागरिकों से ऑनलाइन डेटा गोपनीयता को लेकर सतर्क रहने का आग्रह किया है, यह बताते हुए कि AI-संचालित साइबर खतरों का जोखिम बढ़ रहा है।

क्या और देश DeepSeek AI पर प्रतिबंध लगाएंगे?

अन्य कई सरकारें DeepSeek AI की सुरक्षा चिंताओं की समीक्षा कर रही हैं, जिससे आने वाले समय में और प्रतिबंध लगने की संभावना है।

संभावित देश जो प्रतिबंध लगा सकते हैं:

• संयुक्त राज्य अमेरिका – अमेरिकी अधिकारी विदेशी AI सुरक्षा जोखिमों की निगरानी कर रहे हैं।
• यूनाइटेड किंगडम – UK सरकार उन AI सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है जो गोपनीयता मानकों पर खरे नहीं उतरते।
• यूरोपीय संघ (EU) – प्रस्तावित EU AI अधिनियम के तहत DeepSeek AI जैसे प्लेटफार्मों पर सख्त नियम लगाए जा सकते हैं।

DeepSeek AI पर प्रतिबंध का प्रभाव

DeepSeek AI पर बढ़ते प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर AI नियमन (Regulation) में बदलाव की ओर इशारा करते हैं। अब देश अपनी साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty) को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि AI प्लेटफॉर्म:

• सख्त गोपनीयता नीतियों का पालन करें।
• स्थानीय साइबर सुरक्षा कानूनों के अनुरूप हों।
• अंतरराष्ट्रीय डेटा सुरक्षा समझौतों का पालन करें।

ये प्रतिबंध यह भी दर्शाते हैं कि चीन और पश्चिमी देशों के बीच भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, और AI तकनीक अब डिजिटल सुरक्षा और वैश्विक तकनीकी प्रभुत्व (Technological Supremacy) की नई प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन रही है।

वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण तैयार किए हैं। यह उपलब्धि संकटग्रस्त मार्सुपियल (थैलीधारी) प्रजातियों के संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और विलुप्ति के खतरे से बचाने में सहायक हो सकती है।

यह अध्ययन ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया और इसे ‘रिप्रोडक्शन, फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट’ नामक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। शोध में यह उजागर किया गया है कि सहायक प्रजनन तकनीक (ART) को कोआला, तस्मानियन डेविल, उत्तरी हेरी-नोस वॉम्बैट और लीडबीटर्स पॉसम जैसे संकटग्रस्त प्राणियों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस उपलब्धि का महत्व

• पहली बार कंगारू भ्रूण IVF तकनीक से विकसित किए गए, जो संकटग्रस्त मार्सुपियल्स के संरक्षण के लिए नई संभावनाएँ खोलते हैं।
• IVF तकनीक अब तक मुख्य रूप से मनुष्यों और पालतू जानवरों में प्रयुक्त होती रही है, लेकिन मार्सुपियल्स में इसका उपयोग अब तक सीमित था।
• इस शोध से संकटग्रस्त मार्सुपियल्स के लिए नई संरक्षण रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त होगा और उनके प्रजनन को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।

IVF के माध्यम से कंगारू भ्रूण बनाने की प्रक्रिया

1. अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त मार्सुपियल्स के प्रजनन को संरक्षित करने के लिए नई विधियों का विकास करना था। इसके तहत:

• संकटग्रस्त प्रजातियों की आनुवंशिक सामग्री संरक्षित करने के प्रयास।
• मार्सुपियल प्रजनन में IVF तकनीक के उपयोग का विस्तार।
• प्राकृतिक आवासों के विनाश, जलवायु परिवर्तन और बीमारियों से प्रभावित प्रजातियों को बचाना।

2. कंगारू भ्रूण विकसित करने की प्रक्रिया

वैज्ञानिकों ने पूर्वी ग्रे कंगारू (Eastern Grey Kangaroo) को मॉडल प्रजाति के रूप में चुना और उनके प्रजनन को IVF तकनीक से अनुकूलित किया।

अंडाणु और शुक्राणु का संग्रहण:

• अनुसंधान उद्देश्यों के लिए पूर्वी ग्रे कंगारू के अंडाणु और शुक्राणु एकत्र किए गए।
• एक मादा कंगारू से कुल 32 अंडाशय कूप (follicles) प्राप्त किए गए।
• इनमें से 78% ने वृद्धि दिखाई, जबकि 12% आकार में दोगुने हो गए।

इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI) तकनीक:

• वैज्ञानिकों ने ICSI विधि का उपयोग किया, जिसमें एक शुक्राणु को सीधे एक परिपक्व अंडाणु में इंजेक्ट किया जाता है।
• इस प्रक्रिया के बाद, सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण का निर्माण किया गया।

संरक्षण प्रयासों में IVF का महत्व

1. संकटग्रस्त मार्सुपियल्स की सुरक्षा

इस तकनीक से जिन प्रजातियों को लाभ मिल सकता है, उनमें शामिल हैं:

• कोआला – आवास क्षति और बीमारियों से प्रभावित।
• तस्मानियन डेविल – डेविल फेशियल ट्यूमर रोग से खतरे में।
• उत्तरी हेरी-नोस वॉम्बैट – दुर्लभतम मार्सुपियल्स में से एक।
• लीडबीटर्स पॉसम – वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित।

2. आनुवंशिक सामग्री का संरक्षण और उपयोग

• IVF के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को संरक्षित किया जा सकता है, जिससे जैव विविधता बनी रहेगी।
• इस तकनीक से सीधे प्रजनन कार्यक्रमों की आवश्यकता के बिना प्रजातियों को फिर से जंगल में बसाने में मदद मिलेगी।

3. भविष्य में IVF से जन्मे कंगारू

अब तक कोई कंगारू IVF के माध्यम से जन्म नहीं लिया है, लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले दशक में पहला IVF-जनित मार्सुपियल जन्म ले सकता है।

वैश्विक स्तर पर संरक्षण में IVF की भूमिका

मार्सुपियल्स में IVF की सफलता वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में सहायक प्रजनन तकनीकों के बढ़ते उपयोग का हिस्सा है।

• जनवरी 2024 में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने गैंडे का पहला IVF भ्रूण सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया।
• इसी तरह, बाघों, हाथियों और अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए IVF तकनीक का परीक्षण किया गया है।
• कंगारू IVF अध्ययन यह साबित करता है कि ये तकनीकें अन्य वन्यजीव प्रजातियों में भी सफल हो सकती हैं, जिससे भविष्य में संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

यह खोज न केवल कंगारू और अन्य मार्सुपियल प्रजातियों के संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, बल्कि भविष्य में विलुप्ति के कगार पर खड़ी कई प्रजातियों को बचाने में भी मददगार साबित हो सकती है।

पाकिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन (SUPARCO) ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (CNSA) के साथ चांग’ए-8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है, जो 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह पहली बार है जब पाकिस्तान किसी चंद्र अन्वेषण मिशन में भाग ले रहा है, जो देश की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मिशन के तहत, चीन के अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन (ILRS) परियोजना के हिस्से के रूप में पाकिस्तान का स्वदेशी रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा।

चांग’ए-8 मिशन में पाकिस्तान की भूमिका

इस संयुक्त मिशन के तहत, SUPARCO एक 35 किलोग्राम वजनी चंद्र रोवर विकसित करेगा, जो चंद्रमा के दुर्गम दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की खोज करेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहां पानी की बर्फ पाए जाने की संभावना है, जो भविष्य में चंद्र उपनिवेशीकरण के लिए उपयोगी हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह रोवर वैज्ञानिक प्रयोग, भू-भाग विश्लेषण और संसाधनों के आकलन जैसे कार्य करेगा।

चांग’ए-8 मिशन के उद्देश्य

NASA और चीनी सूत्रों के अनुसार, चांग’ए-8 मिशन मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है:

• चंद्र वैज्ञानिक आधार बनाने के लिए आवश्यक तकनीकों का परीक्षण।
• चंद्र सतह के नमूनों का अध्ययन और वैज्ञानिक प्रयोग।
• इन-सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन (ISRU) तकनीक का मूल्यांकन, जिससे चंद्रमा पर स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सके।
• पृथ्वी अवलोकन अनुसंधान और उन्नत चंद्र सर्वेक्षण।

चांग’ए-8 से मिलने वाली जानकारी चीन के 2035 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक स्थायी वैज्ञानिक अड्डा बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी।

पाकिस्तान की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं

यह साझेदारी पाकिस्तान की अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ती रुचि को दर्शाती है। इससे पहले, मई 2024 में पाकिस्तान ने iCube Qamar CubeSat उपग्रह को चांग’ए-6 मिशन के तहत सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इस उपग्रह को SUPARCO और पाकिस्तान के स्पेस टेक्नोलॉजी संस्थान (IST) के सहयोग से विकसित किया गया था, जिससे पाकिस्तान की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति स्पष्ट होती है।

चांग’ए-8 मिशन SUPARCO के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि अब तक इसकी प्राथमिकता पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों और संचार तकनीकों तक सीमित रही है। इस मिशन के जरिए पाकिस्तानी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को चंद्र अन्वेषण, रोवर तकनीक और ग्रह विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलेगा।

चीन की वैश्विक भागीदारी नीति

चांग’ए-8 मिशन की एक विशेषता इसका अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए खुलापन है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने विदेशी भागीदारों के लिए 200 किलोग्राम (440 पाउंड) पेलोड क्षमता निर्धारित की है। इस पेलोड में शामिल हो सकते हैं:

• लैंडर से जुड़े वैज्ञानिक उपकरण।
• स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले रोबोट और रोवर।
• लूनर फ्लाइट व्हीकल, जो चंद्र सतह का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं।

चीन ने 2023 में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए रुचि पत्र (Letters of Intent) आमंत्रित किए थे, जिसमें प्राथमिकता दी गई:

• चंद्र अनुसंधान में नवाचार।
• चंद्र मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठा करने में सक्षम रोबोटिक सिस्टम।
• ऐसे वैज्ञानिक उपकरण जो चीनी उपकरणों को पूरक कर सकते हैं।

चीन की चंद्र महत्वाकांक्षाएं

चांग’ए-8 मिशन चीन के 2035 तक चंद्रमा पर स्थायी आधार बनाने के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। इस मिशन से:

• चंद्रमा पर स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने की नींव रखी जाएगी।
• लूनर सामग्री से 3डी प्रिंटिंग तकनीक का परीक्षण किया जाएगा।
• चंद्र संसाधनों के निष्कर्षण और आत्मनिर्भर चंद्र आवास विकसित करने की प्रणाली विकसित की जाएगी।

चीन पहले ही चांग’ए-4 मिशन के जरिए चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से पर पहली सफल लैंडिंग और चांग’ए-5 मिशन के जरिए चंद्र मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने जैसी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है।

चांग’ए-8 मिशन में पाकिस्तान की भागीदारी अंतरिक्ष अनुसंधान में इसकी बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है और भविष्य में पाकिस्तान-चीन के बीच अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत कर सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 5 फरवरी 2025 को “नो मेन इन विमेंस स्पोर्ट्स एक्जीक्यूटिव ऑर्डर” पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित करता है। यह ट्रंप प्रशासन का 20 जनवरी 2025 को कार्यभार संभालने के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ चौथा कार्यकारी आदेश है।

ट्रंप के कार्यकारी आदेश का औचित्य

1. महिला खेलों में ‘जैविक लिंग’ की रक्षा
   • व्हाइट हाउस में महिला एथलीटों के साथ खड़े होकर ट्रंप ने कहा कि कट्टर वामपंथी समूह जैविक लिंग को समाप्त कर ट्रांसजेंडर विचारधारा को थोपना चाहते हैं।
   • उन्होंने दावा किया, “इस कार्यकारी आदेश के साथ, महिलाओं के खेलों पर चल रहा युद्ध समाप्त हो गया है।”
   • ट्रंप का तर्क है कि ट्रांसजेंडर महिलाओं (जो जन्म से पुरुष होती हैं) को महिला खेलों में भाग लेने की अनुमति देना अनुचित लाभ देता है, जिससे जैविक महिलाओं के अवसर छिनते हैं।
2. ट्रांस एथलीटों को लेकर भ्रामक दावे
   • ट्रंप ने अपने भाषण में पुरुष-जनित एथलीटों द्वारा महिला खिलाड़ियों की जीत ‘चुराने’ का उदाहरण दिया।
   • उन्होंने गलती से दावा किया कि अल्जीरियाई महिला मुक्केबाज इमाने खलीफ, जिन्हें अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक में लिंग जांच का सामना करना पड़ा था, जन्म से पुरुष थीं।

कार्यकारी आदेश का कार्यान्वयन

1. बाइडेन प्रशासन की टाइटल IX सुरक्षा को समाप्त करना
   • इस आदेश के तहत बाइडेन प्रशासन की वह नीति रद्द कर दी गई है, जो ट्रांसजेंडर छात्रों को उनके लिंग पहचान के अनुसार स्कूल खेलों में भाग लेने की अनुमति देती थी।
   • अब स्कूलों को ट्रांस लड़कियों और महिलाओं को महिला खेल टीमों में शामिल करने से रोक दिया जाएगा।
   • ट्रांसजेंडर छात्रों को स्कूलों में महिला शौचालयों के उपयोग की अनुमति भी नहीं होगी।
   • अमेरिकी शिक्षा विभाग उल्लंघन की जांच करेगा और गैर-अनुपालन करने वाले स्कूलों की संघीय फंडिंग काटी जा सकती है।
2. खेल संगठनों के साथ सहयोग
   • ट्रंप प्रशासन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) सहित खेल संगठनों के साथ मिलकर महिला खेल श्रेणियों से ट्रांसजेंडर महिलाओं को बाहर रखने के लिए काम करेगा।
   • यह आदेश अमेरिकी वीज़ा नीतियों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे ट्रांसजेंडर महिला एथलीटों को अमेरिका में महिला खेलों में भाग लेने से रोका जा सकता है।
   • व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार, अमेरिका में महिला खेलों में भाग लेने के लिए प्रवेश करने वाली विदेशी ट्रांसजेंडर एथलीटों की ‘धोखाधड़ी’ की जांच की जाएगी।