सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत “अप्रभावी” दंडों की आलोचना के बाद, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। इसका उद्देश्य पराली जलाने को नियंत्रित करना और दिल्ली व इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

पराली जलाने के लिए संशोधित जुर्माने

• दो एकड़ से कम भूमि वाले किसान: ₹5,000 का जुर्माना
• दो से पाँच एकड़ तक भूमि वाले किसान: ₹10,000 का जुर्माना
• पाँच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान: ₹30,000 का जुर्माना

क्रियान्वयन

• वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम 2021 के तहत ये नियम लागू किए गए हैं।
• दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में ये जुर्माने लागू होंगे।

जुर्माने का संग्रहण और क्रियान्वयन

• पर्यावरण मुआवजा: जुर्माना चालान के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा, जिसे 30 दिनों के भीतर भुगतान करना आवश्यक है।
• बकाया वसूली: भुगतान न करने पर अधिकृत अधिकारी इस राशि को भूमि राजस्व के बकाए के रूप में वसूलेंगे, और किसानों की भूमि के रिकॉर्ड में “लाल प्रविष्टि” दर्ज होगी।
• निधियों का आवंटन: एकत्रित राशि को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समितियों के खातों में जमा किया जाएगा।

उद्देश्य और महत्व

• लक्ष्य: पराली जलाने पर नियंत्रण और वायु प्रदूषण स्तर में कमी।
• सर्वोच्च न्यायालय की चिंता: पर्यावरणीय उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई और समयबद्ध जुर्माना लगाने की आवश्यकता।
• पर्यावरणीय प्रभाव: दिल्ली में “खराब” से “गंभीर” गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या 87 से बढ़कर 110 हो गई है।

वायु गुणवत्ता और पराली जलाने पर सांख्यिकीय जानकारी

• पराली जलाने की घटनाओं में कमी: 2020 में 71,829 से घटकर 2023 में 16 सितंबर से 6 नवंबर तक 12,514 हो गई।
• वायु गुणवत्ता डेटा: सीपीसीबी ने दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 367 दर्ज किया है, जो “गंभीर” स्तर के करीब है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्रोत

• स्थानीय स्रोत (दिल्ली): कुल प्रदूषण का 30.34% (जिसमें 50.1% परिवहन से है)।
• एनसीआर क्षेत्र: 34.97%
• अन्य क्षेत्र: 27.94%
• पराली जलाने का योगदान: दिल्ली के प्रदूषण स्तर में केवल 8.19%

ईपीए पेनल्टी नियम, 2024

• पर्यावरण संरक्षण (जांच का संचालन और जुर्माना निर्धारण) नियम, 2024 के तहत, परियोजना के प्रकार, उद्योग के आकार और उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर जुर्माने का मूल्यांकन किया जाएगा।

दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव

• 7 नवंबर को AQI स्तर: सीपीसीबी ने दिल्ली में औसत AQI 367 दर्ज किया है, जो वायु गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 7 नवंबर को अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन्होंने भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता और समुद्री शक्ति का प्रदर्शन देखा।

ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत

• राष्ट्रपति मुर्मु ने पहली बार समुद्र में भारतीय नौसेना के पोतों का दौरा किया और INS विक्रांत पर सवार हुईं।

औपचारिक स्वागत

• गोवा के INS हंसा में उनके आगमन पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय जे सिंह ने उनका स्वागत किया।
• राष्ट्रपति के सम्मान में 150 कर्मियों की एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत की गई।

INS विक्रांत पर सवार

• राष्ट्रपति ने गोवा तट से दूर स्थित INS विक्रांत के साथ 15 अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों और पनडुब्बियों का दौरा किया।
• उन्हें भारतीय नौसेना के रणनीतिक अभियानों और भूमिकाओं पर विस्तृत जानकारी दी गई।

नौसेना अभ्यासों का अवलोकन

• राष्ट्रपति मुर्मु ने नौसेना की कई प्रदर्शनियां देखीं, जिनमें नौसेना की परिचालन क्षमताओं को दिखाया गया।
• अभ्यासों में डेक-आधारित लड़ाकू विमानों के टेक-ऑफ और लैंडिंग, मिसाइल फायरिंग ड्रिल्स, पनडुब्बी चालें और 30 से अधिक विमानों का फ्लाईपास्ट शामिल था।

अंतरराष्ट्रीय बचाव में नौसेना की भूमिका का सम्मान

• राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना की पहुंच और संचालन उत्कृष्टता की सराहना की, खासकर हाल ही में एक बचाव अभियान का उल्लेख किया।
• उन्होंने बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन रादेव द्वारा सोमालियाई समुद्री लुटेरों से एमवी रुएन जहाज के सफल बचाव के लिए नौसेना के प्रति आभार व्यक्त करने की घटना को भी याद किया, जिसे INS कोलकाता ने अंजाम दिया था।

लैंगिक समावेशिता में मील का पत्थर

• राष्ट्रपति ने अग्निपथ योजना के तहत नौसेना में लैंगिक समावेशिता की उपलब्धियों को उजागर किया।
• नौसेना हाल ही में महिला अग्निवीरों को शामिल करने वाली सशस्त्र बलों की पहली शाखा बनी है।
• उन्होंने पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर और नौसैनिक विमान में महिला पायलटों की नियुक्ति जैसी उपलब्धियों को भी मान्यता दी।

महिला अग्निवीरों के साथ बातचीत

• राष्ट्रपति ने INS विक्रांत पर महिला अग्निवीरों से मुलाकात की, जो नौसेना की लैंगिक समावेशिता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में उपलब्धियां

• एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत की उन्नत क्षमताओं पर जोर दिया, यह बताते हुए कि भारत छह देशों में से एक है जो एसएसबीएन (परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों) और विमान वाहकों का स्वदेशी निर्माण और संचालन कर सकता है।
• बेड़े में कलवरी, किलो और शिशुमार वर्ग की छह पारंपरिक पनडुब्बियाँ शामिल थीं।

INS विक्रांत के बारे में

• यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित विमानवाहक पोत है, जो देश को ‘ब्लू वॉटर नेवी’ के रूप में मजबूत करेगा।
• यह पोत भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा इन-हाउस डिज़ाइन किया गया है और म/स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है।
• इसके साथ ही, भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है – अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन – जो विमान वाहक का डिज़ाइन और निर्माण कर सकते हैं।
• पूरी तरह से लोड होने पर 43,000 टन विस्थापन के साथ, INS विक्रांत दुनिया के सातवें सबसे बड़े वाहकों में से एक है।

इसकी क्षमताएँ

• यह 30 विमानों के एयर विंग को संचालित कर सकता है, जिसमें MiG-29K फाइटर जेट्स, कामोव-31, MH-60R मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर्स, स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (नौसेना) शामिल हैं।
• यह STOBAR (शॉर्ट टेक-ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी) विधि का उपयोग करके विमान लॉन्च और रिकवर कर सकता है, जिसके लिए इसमें स्की-जंप लॉन्च और रिकवरी के लिए तीन ‘अरेस्टर वायर’ लगे हुए हैं।