निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त

केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से भारतीय विदेश सेवा (IFS) की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 29 मार्च 2025 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति की पुष्टि की, जो तत्काल प्रभाव से लागू हुई।

निधि तिवारी कौन हैं?

पृष्ठभूमि और सिविल सेवा में करियर

निधि तिवारी एक प्रतिष्ठित भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने कूटनीतिक और सरकारी मामलों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं।

पूर्ववर्ती पद और योगदान

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव (नवंबर 2022 – मार्च 2025):
- उच्च स्तरीय प्रशासनिक और कूटनीतिक मामलों में अहम भूमिका निभाई।
- विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वय कर नीतियों को लागू करने में योगदान दिया।
विदेश मंत्रालय – निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में अवर सचिव:
- वैश्विक निशस्त्रीकरण पहलों पर भारत की रणनीतियों को मजबूत किया।
- अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विदेशी राजनयिकों के साथ समन्वय कर भारत की कूटनीतिक साझेदारियों को विकसित किया।

प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति

अनुमोदन और आधिकारिक घोषणा

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने निधि तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दी, और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 29 मार्च 2025 को इसकी आधिकारिक घोषणा की। उनकी नियुक्ति से प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के संचालन में और अधिक दक्षता और समन्वय की उम्मीद की जा रही है।

नियुक्ति का महत्व

PMO संचालन को मजबूती: उनकी कूटनीतिक और प्रशासनिक विशेषज्ञता प्रधानमंत्री की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक होगी।
महिला नेतृत्व को बढ़ावा: यह नियुक्ति सरकार में उच्च पदों पर महिलाओं की भागीदारी को और प्रोत्साहित करती है।
विदेश नीति में योगदान: अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में उनके अनुभव से भारत की विदेश नीति और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूती मिलेगी।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया गया।
आधिकारिक अधिसूचना	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 29 मार्च 2025 को जारी।
पिछला पद	प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव (नवंबर 2022 – मार्च 2025)।
पूर्व अनुभव	विदेश मंत्रालय के निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में अवर सचिव।
महत्व	PMO की दक्षता में वृद्धि, महिला नेतृत्व को बढ़ावा, और भारत की विदेश नीति को मजबूती।

सिंदबाद पनडुब्बी लाल सागर में डूब गई, जानें सबकुछ

मिस्र के रेड सी में 27 मार्च 2025 को हर्गदा तट के पास पर्यटकों के लिए उपयोग की जाने वाली सिनाबाद पनडुब्बी डूब गई। इस दुर्घटना में छह विदेशी पर्यटकों की मृत्यु हो गई, जिनमें सभी रूसी नागरिक थे। यह पनडुब्बी 45 विदेशी पर्यटकों और पांच मिस्री क्रू सदस्यों के साथ नियमित यात्रा पर थी जब यह हादसा हुआ।

दुर्घटना के कारण और पनडुब्बी की विशेषताएँ
सिनाबाद पनडुब्बी को अंडरवाटर पर्यटन के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे पर्यटकों को रेड सी की समृद्ध समुद्री जैव विविधता का अनुभव करने का अवसर मिलता था। यह पनडुब्बी 20-25 मीटर की गहराई तक जा सकती थी और इसमें बड़े पोर्थोल्स थे, जिससे पानी के भीतर स्पष्ट दृश्य प्राप्त होते थे। हालांकि, 40 मिनट की अंडरवाटर यात्रा के दौरान, पनडुब्बी संभवतः एक कोरल रीफ से टकरा गई, जिससे दबाव कम हो गया और पानी अंदर भरने लगा, जिससे यह डूब गई।

मिस्र के पर्यटन उद्योग पर प्रभाव
मिस्र की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक प्रमुख योगदानकर्ता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में मिस्र ने पर्यटन से 14.1 अरब डॉलर की कमाई की, जो स्वेज नहर से प्राप्त राजस्व से दोगुना था। मिस्र की प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल हैं:

गीज़ा के पिरामिड
नील नदी के किनारे स्थित लक्सर और असवान
रेड सी रिसॉर्ट्स, जो डाइविंग और अंडरवाटर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हैं

हर्गदा, जहां यह दुर्घटना हुई, रेड सी में पानी के नीचे पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। इस हादसे से अंडरवाटर पर्यटन की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

अंडरवाटर पर्यटन से जुड़े जोखिम
अंडरवाटर पर्यटन दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन इसकी उचित रूप से निगरानी और सुरक्षा मानकों की कमी के कारण इसमें जोखिम बढ़ रहा है। सिनाबाद पनडुब्बी हादसा ऐसा पहला मामला नहीं है। जून 2023 में, टाइटन पनडुब्बी, जो टाइटैनिक जहाज के मलबे की खोज के लिए प्रयुक्त हो रही थी, कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट के पास दबाव बढ़ने के कारण नष्ट हो गई थी, जिससे उसमें सवार सभी पांच यात्रियों की मृत्यु हो गई थी।

मिस्र के पर्यटन उद्योग के लिए अन्य खतरे
इसके अलावा, मिस्र का पर्यटन उद्योग कई अन्य खतरों का भी सामना कर रहा है:

आतंकवाद: मिस्र में इस्लामी उग्रवादी समूहों द्वारा विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाया गया है।
हूथी हमले: यमन के हूथी विद्रोहियों द्वारा रेड सी में जहाजों पर हाल ही में किए गए हमलों ने भी विदेशी पर्यटकों को डरा दिया है।

भूगोल और ऐतिहासिक संदर्भ
रेड सी के बारे में:
रेड सी एक संकरी अंतर्देशीय समुद्री जलधारा है, जो अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ती है। ‘रेड सी’ नाम एक विशेष प्रकार के साइनोबैक्टीरिया Trichodesmium erythraeum की उपस्थिति के कारण पड़ा, जो कभी-कभी पानी को लाल-भूरे रंग का बना देता है।

रेड सी से सटे देश:

अफ्रीका में: मिस्र, सूडान, इरिट्रिया
एशिया में: सऊदी अरब, यमन

मिस्र के बारे में:
मिस्र प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है और नील नदी के किनारे विकसित हुआ। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने इसे ‘नील की देन’ (Gift of the Nile) कहा था।

राजधानी: काहिरा
मुद्रा: मिस्री पाउंड
राष्ट्रपति: अब्देल-फतह अल-सीसी

घटना	विवरण
दुर्घटना	सिनाबाद मनोरंजन पनडुब्बी 27 मार्च 2025 को मिस्र के हर्गदा तट के पास डूब गई।
हताहत	छह विदेशी पर्यटकों की मृत्यु हुई, सभी रूसी नागरिक थे।
यात्री	45 पर्यटक (रूस, भारत, स्वीडन और नॉर्वे से) और 5 मिस्री क्रू सदस्य।
संभावित कारण	लगभग 20 मीटर की गहराई पर रीफ (प्रवाल भित्ति) से टकराने के कारण दबाव में गिरावट और जलभराव हुआ।
प्रभाव	मिस्र के अंडरवाटर पर्यटन उद्योग और समग्र पर्यटन क्षेत्र के लिए झटका।
मिस्र का पर्यटन राजस्व (2024)	$14.1 अरब, जो स्वेज नहर से प्राप्त राजस्व से दो गुना अधिक था।

यूनेस्को ने ‘एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन: लर्न टू ईट वेल’ नामक एक रिपोर्ट जारी की

यूनेस्को ने 27-28 मार्च 2025 को फ्रांस द्वारा आयोजित ‘न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ’ कार्यक्रम के दौरान ‘एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन: लर्न टू ईट वेल’ नामक एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट रिसर्च कंसोर्टियम फॉर स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रीशन के सहयोग से तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन की पोषण गुणवत्ता पर चिंता जताई गई है और सरकारों से स्कूलों में खाद्य मानकों में सुधार करने का आह्वान किया गया है।

वैश्विक परिदृश्य

2024 तक, दुनिया भर में लगभग 47% प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को स्कूल भोजन मिलता था, लेकिन यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कई भोजन पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। उचित पोषण से न केवल कुपोषण को रोका जा सकता है बल्कि यह बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों और उपस्थिति दरों में भी सुधार करता है।

यूनेस्को रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

पोषण पर्यवेक्षण की कमी – 2022 में, लगभग 27% स्कूल भोजन बिना किसी पोषण विशेषज्ञ की सलाह के तैयार किए गए।
सीमित खाद्य कानून – 187 देशों में से केवल 93 देशों में स्कूल खाद्य नीतियों पर कानून मौजूद हैं।
खाद्य मानकों की कमी – केवल 65% देशों में स्कूल कैंटीन और वेंडिंग मशीनों में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं।

स्वास्थ्य प्रभाव

बढ़ता बचपन मोटापा – 1990 के बाद से, बचपन में मोटापे की दर दोगुनी हो गई है।
भोजन असुरक्षा – बढ़ते मोटापे के बावजूद, लाखों बच्चे अब भी पौष्टिक भोजन से वंचित हैं।
ताजा और स्थानीय भोजन की आवश्यकता – यूनेस्को का सुझाव है कि स्कूलों को ताजे और स्थानीय रूप से उत्पादित भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर निर्भरता कम करनी चाहिए।

दुनिया भर में सफल पहल

ब्राजील – राष्ट्रीय स्कूल भोजन कार्यक्रम ने अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है।
चीन – स्कूलों में डेयरी उत्पादों और सब्जियों को शामिल करने से पोषण स्तर में सुधार हुआ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
नाइजीरिया – होम-ग्रोन स्कूल फीडिंग प्रोग्राम से प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर 20% बढ़ी।
भारत – महाराष्ट्र में फोर्टिफाइड ऑर्गेनिक बाजरा (पर्ल मिलेट) को स्कूल भोजन में शामिल करने से किशोरों की संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार हुआ।

यूनेस्को की सिफारिशें और भविष्य की योजनाएँ

प्रमुख सिफारिशें

ताजा उत्पादों को प्राथमिकता दें – स्कूल भोजन में ताजे फल, सब्जियाँ और साबुत अनाज की मात्रा बढ़ाई जाए।
शक्कर और प्रोसेस्ड फूड कम करें – मोटापे को रोकने के लिए मीठे पेय पदार्थों और अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को सीमित किया जाए।
खाद्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करें – बच्चों को स्वस्थ भोजन की आदतें सिखाने के लिए पोषण शिक्षा स्कूलों में अनिवार्य की जाए।

यूनेस्को की भविष्य की कार्ययोजना

व्यावहारिक उपकरण विकसित करना – सरकारों को स्कूल भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक संसाधन और दिशानिर्देश प्रदान करना।
प्रशिक्षण कार्यक्रम – नीति निर्माताओं और स्कूल प्रशासकों को प्रभावी पोषण नीतियों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित करना।

यूनेस्को की यह पहल स्कूलों में पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

37वां कथक महोत्सव 2025: नृत्य और साहित्य का भव्य उत्सव

नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी के अधीन कथक केंद्र द्वारा आयोजित 37वां कथक महोत्सव 2025 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह छह दिवसीय आयोजन कथक कला के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इसमें विश्व का पहला “कथक साहित्य महोत्सव” भी शामिल था। इस महोत्सव में सेमिनार, प्रदर्शनी और मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य प्रदर्शन हुए, जिनमें लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घरानों के प्रमुख कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दीं। कार्यक्रम ने राजकीय संरक्षण, कथक के “बोलों” का विकास और साहित्यिक दस्तावेजीकरण पर भी प्रकाश डाला, जिससे यह महोत्सव न केवल कलात्मक बल्कि बौद्धिक दृष्टि से भी अविस्मरणीय बन गया।

37वें कथक महोत्सव 2025 के प्रमुख आकर्षण

1. महोत्सव की अनूठी विशेषताएँ

प्रथम “कथक साहित्य महोत्सव,” जिसमें कथक की साहित्यिक विरासत को प्रदर्शित किया गया।
पांडुलिपियों, ऐतिहासिक प्रभावों और कलात्मक विकास पर आधारित वॉक-थ्रू प्रदर्शनी।
सेमिनार और परिचर्चाएँ, जिनमें राजकीय संरक्षण, कथक के “बोलों” का विकास और पांडुलिपियों के महत्व पर चर्चा की गई।
प्रतिदिन कथक नृत्य समारोह, जिसमें एकल, युगल और समूह नृत्य प्रदर्शन हुए।

2. विशिष्ट अतिथि एवं प्रतिभागी

प्रमुख अतिथि:

डॉ. विनय सहस्रबुद्धे (पूर्व सांसद एवं आईसीसीआर के पूर्व अध्यक्ष)
महाराज पुष्पराज सिंह (रीवा)
डॉ. अमरेंद्र खातुआ (आईएफएस, पूर्व महानिदेशक, आईसीसीआर)
डॉ. सरिता पाठक (प्रसिद्ध गायिका एवं लेखिका)

प्रख्यात कलाकार एवं विद्वान:

पं. रामलाल बरेठ (बिलासपुर), डॉ. पुरु दधेच एवं डॉ. विभा दधेच (इंदौर), डॉ. पूर्णिमा पांडे (लखनऊ), प्रो. भरत गुप्त (गुरुग्राम), सस्वती सेन, वासवती मिश्रा (दिल्ली), डॉ. नंदकिशोर कपोते (पुणे), डॉ. शोवना नारायण (दिल्ली), श्री विशाल कृष्ण (बनारस) आदि।

3. नेतृत्व एवं निर्देशन

कथक केंद्र की निदेशक श्रीमती प्रणामे भगवती ने इस महोत्सव का नेतृत्व किया और इसे नवीन दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया।
उनके निर्देशन में सभी प्रमुख कथक घरानों को शामिल करते हुए सौंदर्यात्मक उत्कृष्टता पर बल दिया गया।

4. साहित्यिक एवं विद्वत्तापूर्ण योगदान

शोधपरक चर्चाओं को पुस्तक संग्रह के रूप में संकलित कर प्रकाशित किया गया।
पुस्तक मेले में कथक की साहित्यिक एवं कलात्मक विरासत पर आधारित नई प्रकाशित पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया।

5. कमानी सभागार में भव्य समापन

विशेष अतिथि:

श्रीमती अमिता प्रसाद साराभाई (संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय)
डॉ. संध्या पुरेचा (अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी)
भरे हुए सभागार में पारंपरिक कथक प्रस्तुतियाँ हुईं, जिसने कथक की समृद्ध विरासत को उत्सव के रूप में मनाया।

6. कथक के भविष्य की दृष्टि

इस महोत्सव ने कथक केंद्र की नवाचार और कलात्मक विस्तार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।
कथक के दायरे को और ऊँचा उठाने के लिए नए दृष्टिकोण और वैश्विक सहयोग की योजनाएँ बनाई गईं।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	37वां कथक महोत्सव 2025: नृत्य और साहित्य का भव्य उत्सव
आयोजनकर्ता	कथक केंद्र, नई दिल्ली (संगीत नाटक अकादमी)
अवधि	छह दिन
स्थान	नई दिल्ली
मुख्य आकर्षण	विश्व का पहला कथक साहित्य महोत्सव
अन्य विशेषताएँ	वॉक-थ्रू प्रदर्शनी, सेमिनार, पुस्तक मेला, नृत्य संध्या
प्रमुख कथक घराने	लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़
प्रसिद्ध अतिथि	डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, महाराज पुष्पराज सिंह, डॉ. अमरेंद्र खातुआ, डॉ. सरिता पाठक
प्रमुख कलाकार एवं विद्वान	पं. रामलाल बरेठ, डॉ. पुरु एवं विभा दधेच, डॉ. शोवना नारायण, सस्वती सेन, विशाल कृष्ण एवं अन्य
समापन स्थल	कमानी सभागार, नई दिल्ली
समापन दिवस के विशेष अतिथि	श्रीमती अमिता प्रसाद साराभाई, डॉ. संध्या पुरेचा
नेतृत्व	श्रीमती प्रणामे भगवती (निदेशक, कथक केंद्र)
प्रभाव	कथक की साहित्यिक एवं कलात्मक विरासत को सशक्त बनाया
भविष्य की दृष्टि	कथक की वैश्विक उपस्थिति और बौद्धिक गहराई का विस्तार

भारतीय-अमेरिकी जय भट्टाचार्य बने NIH के निदेशक

भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉ. जय भट्टाचार्य को यूएस सीनेट द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के निदेशक के रूप में आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2024 में नामित किया था और 25 मार्च 2025 को 53-47 के मतदान से उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

डॉ. जय भट्टाचार्य का शैक्षणिक और शोध क्षेत्र में योगदान

शैक्षणिक पृष्ठभूमि –

डॉ. भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हेल्थ पॉलिसी के प्रोफेसर हैं और चिकित्सा अनुसंधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से एमडी और अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की है।

अनुसंधान क्षेत्रों में योगदान –

उन्होंने कई प्रतिष्ठित समीक्षित शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जो विभिन्न विषयों को कवर करते हैं, जैसे:

अर्थशास्त्र
सांख्यिकी
कानूनी अध्ययन
चिकित्सा अनुसंधान
सार्वजनिक स्वास्थ्य
स्वास्थ्य नीति

महामारी नीति में योगदान – ग्रेट बैरिंगटन घोषणा

डॉ. भट्टाचार्य अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित “ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन” के प्रमुख लेखकों में से एक थे। इस नीति में व्यापक लॉकडाउन का विरोध किया गया था और COVID-19 महामारी के दौरान “फोकस्ड प्रोटेक्शन” रणनीति की वकालत की गई थी, जिसमें उच्च जोखिम वाले लोगों की विशेष सुरक्षा पर जोर दिया गया था।

NIH निदेशक के रूप में उनकी भूमिका

डॉ. भट्टाचार्य की नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि वे नवाचार और डेटा-आधारित दृष्टिकोण अपनाएंगे। उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं:

स्वास्थ्य संस्थानों में विश्वास को पुनर्जीवित करना
वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता बनाए रखना
नए स्वास्थ्य समाधानों के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाना
ट्रंप प्रशासन की स्वास्थ्य नीतियों के अनुरूप नई रणनीतियों को लागू करना

चुनौतियां और अवसर

डॉ. भट्टाचार्य की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब NIH सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों पर बढ़ती जांच का सामना कर रहा है। उनकी नेतृत्व क्षमता को निम्नलिखित क्षेत्रों में कड़ी निगरानी में रखा जाएगा:

वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता
अनुसंधान वित्त पोषण का उचित आवंटन
स्वास्थ्य एजेंसियों में जनता का विश्वास बहाल करना
नए और मौजूदा स्वास्थ्य संकटों के प्रति प्रभावी नीति प्रतिक्रिया

डॉ. जय भट्टाचार्य की नियुक्ति से अमेरिका की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद की जा रही है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे NIH का नेतृत्व कैसे करते हैं।

पहलू	विवरण
कौन?	डॉ. जय भट्टाचार्य
क्या?	अमेरिकी सीनेट द्वारा NIH (नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ) के 18वें निदेशक के रूप में पुष्टि
कब?	25 मार्च 2025 (सीनेट पुष्टि)
कहां?	संयुक्त राज्य अमेरिका
नामांकन किसने किया?	राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (नवंबर 2024)
मतदान परिणाम?	53-47 के पक्ष में
मुख्य ज़िम्मेदारियाँ?	चिकित्सा अनुसंधान वित्त पोषण, स्वास्थ्य नीतियों की देखरेख और सार्वजनिक स्वास्थ्य नवाचार को बढ़ावा देना
शैक्षणिक पृष्ठभूमि?	स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से एमडी और अर्थशास्त्र में पीएचडी
पिछला कार्य?	ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन के सह-लेखक, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर
मुख्य बयान?	“NIH को ऐसा विज्ञान समर्थन देना चाहिए जो पुनरावृत्ति योग्य, पुन: उत्पादक और सार्वभौमिक हो।”
समर्थन किसका?	स्टैनफोर्ड मेडिसिन, सीनेटर मिच मैककोनेल, और ट्रंप प्रशासन
मुख्य चुनौतियाँ?	सार्वजनिक स्वास्थ्य में विश्वास बहाल करना, उच्च-गुणवत्ता वाले अनुसंधान को सुनिश्चित करना, और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना

राजस्थान दिवस: इतिहास, भूगोल, महत्व और तथ्य

राजस्थान दिवस जिसे राजस्थान स्थापना दिवस भी कहा जाता है, हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे रियासतों के एकीकरण और ग्रेटर राजस्थान के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान यह क्षेत्र “राजपूताना” के नाम से जाना जाता था। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और भव्य स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है।

राजस्थान दिवस के प्रमुख बिंदु

राजस्थान का गठन

आधिकारिक रूप से राजस्थान का गठन – 30 मार्च 1949
स्वतंत्रता से पहले इसे “राजपूताना” के नाम से जाना जाता था।
1948 से 1956 के बीच सात चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ।
जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया।

राजस्थान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

प्राचीन काल (1200 ईसवी पूर्व तक)

यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान वंशों का शासन रहा।

मध्यकाल (1201–1707)

1200 ईस्वी के बाद राजस्थान का कुछ भाग मुस्लिम शासन के अधीन आया (नागौर, अजमेर, रणथंभौर)।
मेवाड़ सबसे प्रमुख राजपूत राज्य के रूप में उभरा।

आधुनिक काल (1707–1947)

मुगल साम्राज्य के पतन (1707) के बाद मराठों के आक्रमण बढ़े।
ब्रिटिश शासन के दौरान इसे “राजपूताना” के रूप में संगठित किया गया।

राजस्थान के एकीकरण के सात चरण

एकीकरण चरण	शामिल राज्य	तारीख
मत्स्य संघ	अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली	17-03-1948
राजस्थान संघ	बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक	25-03-1948
यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान	उदयपुर राजस्थान संघ में शामिल	18-04-1948
ग्रेटर राजस्थान	बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर	30-03-1949
यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान	मत्स्य संघ का विलय	15-05-1949
यूनाइटेड राजस्थान	18 राज्य एकीकृत, सिरोही (अबू एवं देलवाड़ा को छोड़कर) जोड़ा गया	26-01-1950
पुनर्गठित राजस्थान	अजमेर, अबू रोड, सिरोही, सुनल टप्पा शामिल; सिरोंज को मध्य प्रदेश में भेजा गया	01-11-1956

राजस्थान का भूगोल और वन्यजीव

भारत का सबसे बड़ा राज्य, जो देश के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित है।
9 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र – अजमेर, हाड़ौती, धूंधाड़, गोडवाड़, शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़, वागड़ और मेवात।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) – पक्षी प्रजातियों के लिए UNESCO विश्व धरोहर स्थल।

तीन प्रमुख बाघ अभयारण्य –

रणथंभौर (सवाई माधोपुर)
सरिस्का (अलवर)
मुकुंदरा हिल्स (कोटा)

राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत

सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल – कालीबंगा (हनुमानगढ़), बालाथल (उदयपुर)।
दिलवाड़ा मंदिर (माउंट आबू) – जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल।
राजस्थान के किले और महल – जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, और कुंभलगढ़ के ऐतिहासिक किले।

राजस्थान दिवस न केवल राज्य की ऐतिहासिक यात्रा को याद करने का अवसर है, बल्कि इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपराओं को सम्मान देने का भी पर्व है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए थीम की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) 2025 की थीम “योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ” घोषित की। उन्होंने योग को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए लोगों से इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY) इस वर्ष की योग दिवस गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा है और योग महोत्सव में 100-दिवसीय काउंटडाउन अभियान शुरू किया गया है। यह वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को IDY मान्यता देने के एक दशक को भी चिह्नित करता है।

IDY 2025 के प्रमुख बिंदु

थीम – “योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ”
महत्व – शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ावा, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव।
प्रधानमंत्री की अपील – भारतीय पारंपरिक ज्ञान योग को अपनाने और इसे गर्व से विश्वभर में प्रचारित करने का आह्वान।

योग और आयुर्वेद का वैश्विक प्रभाव

योग और आयुर्वेद के प्रति अंतरराष्ट्रीय रुचि बढ़ी, विशेष रूप से चिली और ब्राजील जैसे देशों में।
‘Somos India’ टीम ने स्पेनिश भाषी देशों में योग और आयुर्वेद शिक्षा को बढ़ावा दिया, 2024 में 9,000+ प्रतिभागी जुड़े।

IDY 2025 के 10 अनोखे सिग्नेचर इवेंट्स

योग संगम – 10,000 स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन।
योग बंधन – 10 देशों में प्रसिद्ध स्थलों पर वैश्विक सहयोग से योग सत्र।
योग पार्क – 1,000 योग पार्क, सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए।
योग समावेश – विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों और हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए विशेष योग कार्यक्रम।
योग प्रभाव – योग का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का आकलन।
योग कनेक्ट – योग विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल ग्लोबल योग समिट।
हरित योग – वृक्षारोपण और पर्यावरण-संबंधित योग पहल।
योग अनप्लग्ड – युवाओं को आकर्षित करने के लिए रचनात्मक योग गतिविधियाँ।
योग महाकुंभ – 10 स्थानों पर सप्ताहभर चलने वाला उत्सव, प्रधानमंत्री के साथ समापन कार्यक्रम।
संयोगम – 100-दिवसीय अभियान, योग को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने की पहल।

पिछले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसों की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

2015 / नई दिल्ली – 35,985 प्रतिभागियों के साथ 2 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड।
2016 / चंडीगढ़ – पहली बार दिव्यांगजन ने योग दिवस में भाग लिया।
2017 / लखनऊ – 51,000 लोगों की उपस्थिति, योग को “सुलभ स्वास्थ्य बीमा” के रूप में प्रचारित किया गया।
2018 / देहरादून – ISRO द्वारा योग ऐप्स लॉन्च।
2019 / रांची – “योग फॉर हार्ट केयर” थीम, खादी कारीगरों के लिए ईको-फ्रेंडली योग उपकरण।
2020 / वर्चुअल – 12.06 करोड़ प्रतिभागी, “माई लाइफ, माई योग” प्रतियोगिता।
2021 / वर्चुअल – “योग फॉर वेलनेस” थीम, 496.1 मिलियन लोगों तक पहुंच।
2022 / मैसूरु – “गार्डियन रिंग” योग रिले, VR प्रदर्शन।
2023 / जबलपुर व UN मुख्यालय – 23.44 करोड़ प्रतिभागी, “ओशन रिंग ऑफ योग”, 2 गिनीज़ रिकॉर्ड।
2024 / श्रीनगर – बारिश के बावजूद 7,000 प्रतिभागी, ISRO का “स्पेस योग”, 24.53 करोड़ वैश्विक सहभागिता।

IDY 2025 के माध्यम से भारत योग और आयुर्वेद के वैश्विक प्रचार और जागरूकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Ghibli क्या है, जानें सबकुछ

हाल ही में, स्टूडियो घिबली-शैली की कला ऑनलाइन तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें AI-जनित छवियां इस प्रसिद्ध एनीमेशन स्टूडियो की विशिष्ट शैली की नकल कर रही हैं। OpenAI के GPT-4o ने उपयोगकर्ताओं को खुद की, प्रसिद्ध हस्तियों की, और यहां तक कि ऐतिहासिक घटनाओं की स्टूडियो घिबली-शैली में चित्र बनाने की सुविधा दी है। इस नई AI तकनीक ने एक डिजिटल लहर पैदा की है, जिससे सोशल मीडिया पर घिबली-प्रेरित कला की बाढ़ आ गई है।

स्टूडियो घिबली और उसका अनूठा कलात्मक स्वरूप

स्टूडियो घिबली दुनिया भर में अपनी सुंदर हस्तनिर्मित एनीमेशन शैली, भावनात्मक कहानी कहने, और विस्तृत कल्पनाशील दुनिया के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन “घिबली” शब्द की अपनी एक अलग ऐतिहासिक उत्पत्ति है।

“घिबली” शब्द की उत्पत्ति

“घिबली” शब्द लीबियाई अरबी से आया है, जिसका अर्थ एक गर्म रेगिस्तानी हवा होता है। इस शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से इतालवी पायलटों द्वारा भूमध्य सागर की गर्म हवा को दर्शाने के लिए किया जाता था। हयाओ मियाज़ाकी, स्टूडियो घिबली के सह-संस्थापक, ने इस नाम को इसलिए चुना ताकि यह स्टूडियो एनीमेशन की दुनिया में एक नई ताज़गी और क्रांतिकारी बदलाव लाए।

स्टूडियो घिबली: एनीमेशन की दुनिया में क्रांति

स्टूडियो घिबली की स्थापना 1985 में हयाओ मियाज़ाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी द्वारा की गई थी। यह स्टूडियो अपनी हस्तनिर्मित एनीमेशन कला, बारीकियों से भरपूर दृश्य, और गहरी भावनात्मक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है।

घिबली की विशिष्ट कला शैली

स्टूडियो घिबली की कला-शैली को निम्नलिखित विशेषताएँ परिभाषित करती हैं:

कोमल, पेस्टल रंगों की छटा, जो एक सपनीला और भावनात्मक माहौल बनाती है।
विस्तृत पृष्ठभूमि, जो वास्तविक जीवन के परिदृश्यों और पारंपरिक जापानी सौंदर्यशास्त्र से प्रेरित होती है।
भावनात्मक चरित्र डिज़ाइन, जो पात्रों को अत्यधिक जीवंत और मानवीय बनाता है।
हस्तनिर्मित एनीमेशन तकनीक, जिसमें गति और वास्तविकता का संतुलन होता है।
जादुई यथार्थवाद (Magical Realism), जिसमें साधारण जीवन और कल्पना को खूबसूरती से मिलाया जाता है।

स्टूडियो घिबली की प्रसिद्ध फ़िल्में और उनका प्रभाव

स्टूडियो घिबली की कई फ़िल्में विश्वभर में अत्यधिक लोकप्रिय रही हैं, जिनमें शामिल हैं:

माई नेबर तोतोरो (1988) – दो बहनों और एक जादुई वन आत्मा (तोतोरो) की दिल को छू लेने वाली कहानी।
प्रिंसेस मोनोनोके (1997) – इंसानों और प्रकृति के बीच टकराव पर आधारित एक शक्तिशाली कथा।
स्पिरिटेड अवे (2001) – ऑस्कर विजेता फ़िल्म, जिसमें एक लड़की एक रहस्यमय स्नानागार में फंस जाती है।
हाउल्स मूविंग कैसल (2004) – जादू, प्रेम और युद्ध-विरोधी विचारों से भरपूर एक रोमांचक फंतासी कथा।

घिबली-शैली की कला और एआई

हाल ही में, OpenAI के GPT-4o ने घिबली-शैली की एआई-जनित कला को वायरल बना दिया है। यह टूल उपयोगकर्ताओं को स्टूडियो घिबली-शैली की सुंदर और विस्तृत छवियाँ बनाने की अनुमति देता है, जिससे सोशल मीडिया पर निजी चित्रों, सार्वजनिक हस्तियों और काल्पनिक पात्रों की घिबली-शैली में छवियाँ साझा की जा रही हैं।

मियाज़ाकी का एआई पर दृष्टिकोण

हालाँकि, हयाओ मियाज़ाकी ने एआई-जनित एनीमेशन के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर की है। उनका मानना है कि सच्ची एनीमेशन कला में मानवीय भावना और कलाकार की आत्मा होनी चाहिए, जिसे मशीन कभी पूरी तरह नहीं पकड़ सकती। वे तकनीक के बजाय पारंपरिक कला रूपों को प्राथमिकता देते हैं।

स्टूडियो घिबली-शैली की एआई कला की यह नई लहर एक दिलचस्प प्रवृत्ति है, लेकिन यह बहस भी छेड़ती है कि क्या एआई कभी वास्तविक कला निर्माण की जगह ले सकता है या नहीं।

फरवरी 2025 में कोर सेक्टर इंडस्ट्री में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि फरवरी 2025 में घटकर 2.9% रह गई, जो पिछले पांच महीनों में सबसे धीमी दर है। यह गिरावट फरवरी 2024 में दर्ज 7.1% की वृद्धि की तुलना में काफी कम है। आठ प्रमुख उद्योगों में से केवल तीन उद्योगों में मासिक उत्पादन में वृद्धि हुई, जबकि सिर्फ सीमेंट और उर्वरक ऐसे क्षेत्र थे, जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्पादन दर्ज किया। कोर सेक्टर में यह मंदी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है, जिसने जनवरी 2025 में 5% की वृद्धि दर्ज की थी।

मुख्य बिंदु

कोर सेक्टर की वृद्धि: फरवरी 2025 में 2.9%, जबकि जनवरी 2025 में 5.1% थी।
गिरावट का कारण: लीप वर्ष के कारण उच्च आधार प्रभाव और आठ में से पांच उद्योगों में कमजोर उत्पादन।

उद्योगवार प्रदर्शन:

सीमेंट – 10.5% (वार्षिक वृद्धि)
उर्वरक – 10.2% (वार्षिक वृद्धि)
स्टील – 5.6% (जनवरी में 4.7% की तुलना में सुधार)
बिजली उत्पादन – 2.8% (जनवरी में 2.4% था)
कोयला – 1.7%
कच्चा तेल – -5.2% (गिरावट)
प्राकृतिक गैस – -6% (गिरावट)

अन्य आँकड़े:

रिफाइनरी उत्पादन 0.8% बढ़ा, जो पिछले छह महीनों में सबसे धीमी वृद्धि रही।
मैन्युफैक्चरिंग PMI फरवरी में घटकर 56.3 रह गया, जबकि जनवरी में 57.7 था, जिससे औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट का संकेत मिला।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि फरवरी में घटकर 2.9% रह गई
कोर सेक्टर वृद्धि (फरवरी 2025)	2.9% (पिछले 5 महीनों में सबसे कम)
कोर सेक्टर वृद्धि (फरवरी 2024)	7.1%
वृद्धि (जनवरी 2025)	5.1%
वार्षिक वृद्धि वाले उद्योग	सीमेंट (10.5%), उर्वरक (10.2%)
स्टील उत्पादन	5.6% (जनवरी में 4.7% था)
बिजली उत्पादन	2.8% (जनवरी में 2.4% था)
कोयला उत्पादन	1.7% (पिछले 6 महीनों में सबसे धीमी वृद्धि)
रिफाइनरी उत्पादन	0.8% (पिछले 6 महीनों में सबसे धीमी वृद्धि)
कच्चे तेल का उत्पादन	-5.2% (गिरावट)
प्राकृतिक गैस उत्पादन	-6% (गिरावट)
मैन्युफैक्चरिंग PMI (फरवरी 2025)	56.3 (जनवरी में 57.7 था)

भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में हुई महत्‍वपूर्ण वृद्धि: ILO रिपोर्ट

भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट (WSPR) 2024-26 में दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से बढ़कर 2024 में 48.8% हो गई है। यह उपलब्धि विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को दर्शाती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, अब लगभग 92 करोड़ लोग (कुल जनसंख्या का 65%) केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से नकद या वस्तु के रूप में किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ का लाभ उठा रहे हैं। भारत की इस प्रगति ने वैश्विक सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 5% की वृद्धि में योगदान दिया है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय कल्याणकारी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ILO वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 की मुख्य विशेषताएं

यह रिपोर्ट विश्व स्तर पर सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का मूल्यांकन करती है।
2024-26 संस्करण सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और न्यायसंगत परिवर्तन (Just Transitions) पर केंद्रित है।
इसमें सामाजिक सुरक्षा की प्रगति पर प्रवृत्तिगत डेटा (trend data) उपलब्ध कराया गया है।
एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें क्षेत्रीय चुनौतियों, प्राथमिकताओं और नीतिगत प्रभावों पर गहन विश्लेषण किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा विस्तार: भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं

भारत सरकार ने वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य सहायता को मजबूत करने के लिए कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं। इन कार्यक्रमों ने गरीबी कम करने और आजीविका में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)

26 मार्च 2025 तक 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए।
देशभर में 24,810 पैनल वाले अस्पतालों में ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।

2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

कमजोर वर्गों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए शुरू की गई।
दिसंबर 2024 तक, 80.67 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

3. ई-श्रम पोर्टल

26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने हेतु शुरू किया गया।
3 मार्च 2025 तक, 30.68 करोड़ असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया।
53.68% पंजीकृत श्रमिक महिलाएं हैं।

4. अटल पेंशन योजना (APY)

9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन लाभ सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई।
31 दिसंबर 2024 तक, 7.25 करोड़ लाभार्थी इस योजना में शामिल हो चुके हैं।
APY के तहत कुल संचित कोष ₹43,369.98 करोड़ तक पहुंच गया है।

5. सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन

पिछले 10 वर्षों में, 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी (Multidimensional Poverty) से बाहर निकले हैं, जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सफलता को दर्शाता है।

भारत की सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग पहल

ILO द्वारा दी गई 48.8% की सामाजिक सुरक्षा कवरेज का आंकड़ा खाद्य सुरक्षा, आवास सहायता और राज्य योजनाओं को पूरी तरह से शामिल नहीं करता है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 19 मार्च 2025 को “सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज” शुरू की है।

प्रमुख विशेषताएँ:

प्रथम चरण में 10 राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात) को शामिल किया गया है।
34 केंद्रीय योजनाओं के तहत 200 करोड़ से अधिक कल्याणकारी रिकॉर्ड एन्क्रिप्टेड आधार आईडी के माध्यम से संकलित किए गए हैं।
प्रमुख योजनाएँ:
- मनरेगा (MGNREGA)
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)
- अटल पेंशन योजना (APY)
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM POSHAN)

ILO के साथ भारत का सहयोग

भारत का श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE), ILO के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि आवास और खाद्य सुरक्षा योजनाओं को ILO की भविष्य की रिपोर्टों में शामिल किया जा सके।

353वीं ILO गवर्निंग बॉडी बैठक (जेनेवा) में, ILO ने स्वीकार किया कि भारत की कल्याणकारी योजनाओं को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के सामाजिक सुरक्षा संकेतकों में शामिल किया जाना चाहिए।

भारत की यह पहल वैश्विक सामाजिक सुरक्षा नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और इसे एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

सारांश/स्थिर	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज दोगुनी हुई: ILO रिपोर्ट 2024-26
ILO रिपोर्ट 2024-26	भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से बढ़कर 2024 में 48.8% हो गई।
कुल लाभार्थी	92 करोड़ लोग (जनसंख्या का 65%) किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
वैश्विक प्रभाव	भारत ने वैश्विक सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 5% की वृद्धि में योगदान दिया।
आयुष्मान भारत (AB-PMJAY)	39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी, प्रति परिवार ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा।
PMGKAY (खाद्य सुरक्षा योजना)	80.67 करोड़ लाभार्थी मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।
ई-श्रम पोर्टल (असंगठित श्रमिकों के लिए)	30.68 करोड़ पंजीकरण, 53.68% लाभार्थी महिलाएँ।
अटल पेंशन योजना (APY)	7.25 करोड़ सदस्य, कुल ₹43,369.98 करोड़ का कोष।
गरीबी उन्मूलन	24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।
सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग	19 मार्च 2025 को लॉन्च, 34 प्रमुख योजनाओं के 200 करोड़ रिकॉर्ड एकीकृत किए गए।
ILO सहयोग	भारत और ILO मिलकर आवास और खाद्य सुरक्षा को वैश्विक सामाजिक सुरक्षा संकेतकों में शामिल करने पर कार्य कर रहे हैं।