अलग कुओं की परंपरा से साझा भोज तक: कैसे सौंदला बना महाराष्ट्र का ‘जाति-मुक्त’ गाँव

सौंदला (मुंबई से लगभग 350 किमी दूर) ने 5 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वयं को “जाति-मुक्त गाँव” घोषित किया। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के तहत यह तय किया गया कि गाँव में किसी की जाति पूछना, प्रचारित करना या जाति के आधार पर भेदभाव करना स्वीकार्य नहीं होगा। इस पहल का नेतृत्व सरपंच शरद आर्गडे ने किया, जिनका उद्देश्य है कि जाति “सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहे, सामाजिक व्यवहार में नहीं।”

ग्राम सभा का ऐतिहासिक प्रस्ताव

यह प्रस्ताव अहिल्यानगर (पूर्व में अहमदनगर) जिले में आयोजित विशेष ग्राम सभा में पारित किया गया। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया कि गाँव में जाति, धर्म, पंथ या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

प्रस्ताव की मुख्य बातें:

किसी की जाति पूछना या सार्वजनिक करना प्रतिबंधित।
मंदिर, स्कूल, श्मशान और जलस्रोत सहित सभी सार्वजनिक स्थान सभी के लिए समान रूप से खुले।
जाति-आधारित बहिष्कार या भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त रोक।
मार्गदर्शक नारा: “मेरी जाति मानवता है।”

गाँव वालों के अनुसार, यह बदलाव कई वर्षों से धीरे-धीरे विकसित हो रहा था, जिसे अब औपचारिक रूप दिया गया है।

अलग कुओं से साझा भोजन तक

करीब 2,500 की आबादी और लगभग 450 परिवारों वाले इस गाँव की सामाजिक संरचना मिश्रित है। लगभग 70% आबादी ऊँची जातियों से है, जबकि शेष में दलित, कुछ मुस्लिम और ईसाई परिवार शामिल हैं।

बुजुर्गों के अनुसार पहले:

अलग-अलग जातियों के लिए अलग कुएँ थे।
दलितों को शादियों में अलग बैठाया जाता था।
निम्न जाति परिवारों को समारोहों में देर से बुलाया जाता था।
मुस्लिम परिवारों से बर्तन अलग धुलवाए जाते थे।

आज स्थिति बदल चुकी है—लोग साथ चाय पीते हैं, त्योहार मिलकर मनाते हैं और एक-दूसरे के घर भोजन करते हैं। यही रोज़मर्रा के छोटे कदम अब सामाजिक समानता के प्रतीक बन चुके हैं।

नेतृत्व की भूमिका

सरपंच शरद आर्गडे, जो 2003 से स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं, ने धीरे-धीरे कई प्रगतिशील सुधार लागू किए। उनकी पत्नी प्रियंका आर्गडे (पूर्व सरपंच) ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रियंका ने स्वीकार किया कि शुरुआत में सामाजिक संस्कारों के कारण वे निम्न जाति के घरों में जाने में झिझकती थीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बदला।
ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरें जाति से परे एकता का संदेश देती हैं।
जाति-मुक्त प्रस्ताव से पहले ही गाँव में हर सुबह राष्ट्रगान बजाने की परंपरा शुरू की गई थी, जिससे साझा राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया जा सके।

अन्य सामाजिक सुधार

जाति-मुक्त घोषणा व्यापक सामाजिक सुधारों का हिस्सा है:

गाली-गलौज पर प्रतिबंध: अपशब्दों के उपयोग पर ₹500 का जुर्माना। शिकायत सत्यापन हेतु CCTV की मदद।
विधवा पुनर्विवाह सहायता: ₹11,000 की आर्थिक सहायता; कम से कम एक पुनर्विवाह संपन्न।
बालिका शिक्षा समर्थन: कक्षा 12 तक यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी उपलब्ध।
दो घंटे ‘नो-मोबाइल’ समय: छात्रों के लिए अनिवार्य अध्ययन समय, पंचायत द्वारा निगरानी।
अब तक 13 लोगों पर मौखिक दुर्व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया गया है, और शराब-संबंधी विवादों में कमी आई है।

सामाजिक संदर्भ और महत्व

अहिल्यानगर जिले में हाल के वर्षों में जातीय और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएँ सामने आई थीं। पड़ोसी क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार और ध्रुवीकरण की खबरों ने गाँव नेतृत्व को चिंतित किया।
सरपंच आर्गडे के अनुसार, अन्य जगहों पर बढ़ते विभाजन को देखते हुए उन्होंने समय रहते कदम उठाया, ताकि भेदभाव सामाजिक संघर्ष में न बदल जाए।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रस्ताव सरकारी आरक्षण नीतियों को चुनौती नहीं देता। सरपंच ने स्पष्ट किया कि जाति आधिकारिक दस्तावेजों में बनी रह सकती है, लेकिन दैनिक सामाजिक व्यवहार को प्रभावित नहीं करनी चाहिए।

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जनवरी तक पूरे वर्ष के लक्ष्य का 63 प्रतिशत पर

भारत का राजकोषीय घाटा जनवरी 2026 के अंत तक ₹9.8 लाख करोड़ (₹9.8 ट्रिलियन) रहा, जो पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य का 63% है। यह जानकारी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) द्वारा जारी आंकड़ों में सामने आई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 74.5% की तुलना में बेहतर स्थिति दर्शाता है, जिससे संकेत मिलता है कि FY 2025-26 में राजकोषीय प्रबंधन अपेक्षाकृत अधिक संतुलित रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा GDP के 4.4% पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
सकल रूप में यह लक्ष्य ₹15.58 लाख करोड़ (₹15.58 ट्रिलियन) के बराबर है।

राजकोषीय घाटा क्या होता है?

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व (उधारी को छोड़कर) के बीच का अंतर होता है।
यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कितनी उधारी लेनी पड़ेगी।

जनवरी 2026 तक सरकार की प्राप्तियां

CGA के अनुसार, जनवरी 2026 तक केंद्र की कुल प्राप्तियां ₹27.08 लाख करोड़ रहीं, जो संशोधित अनुमान (RE) 2025-26 का 79.5% है।

प्राप्तियों का विवरण

कर राजस्व (केंद्र का शुद्ध हिस्सा): ₹20.94 लाख करोड़
गैर-कर राजस्व: ₹5.57 लाख करोड़
गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां: ₹57,129 करोड़

मजबूत कर संग्रह ने राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राज्यों को करों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके कर हिस्से के रूप में ₹11.39 लाख करोड़ हस्तांतरित किए।
यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹65,588 करोड़ अधिक है, जो राज्यों को बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करता है।

सरकारी व्यय की स्थिति

जनवरी 2026 तक भारत सरकार का कुल व्यय ₹36.9 लाख करोड़ रहा, जो FY26 के संशोधित अनुमान का 74.3% है।

व्यय का विवरण

राजस्व व्यय: ₹28.47 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय: ₹8.42 लाख करोड़

राजस्व व्यय में वेतन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान शामिल हैं, जबकि पूंजीगत व्यय बुनियादी ढांचे और परिसंपत्ति निर्माण पर केंद्रित होता है।

ब्याज भुगतान और सब्सिडी बोझ

कुल राजस्व व्यय में से:

ब्याज भुगतान: ₹9.88 लाख करोड़
प्रमुख सब्सिडी: ₹3.54 लाख करोड़

ब्याज भुगतान सरकारी खर्च का बड़ा हिस्सा बना हुआ है, जो ऋण प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता को दर्शाता है।

63% राजकोषीय घाटा: क्या संकेत मिलते हैं?

पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर राजस्व संग्रह

व्यय वृद्धि पर नियंत्रण
4.4% GDP लक्ष्य की दिशा में प्रगति

हालांकि, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही (फरवरी-मार्च) में आमतौर पर पूंजीगत परियोजनाओं और सब्सिडी भुगतान के कारण खर्च बढ़ जाता है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026: रमन प्रभाव का सम्मान और इस वर्ष की थीम

भारत हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है, ताकि सी. वी. रमन द्वारा 1928 में खोजे गए रमन प्रभाव का सम्मान किया जा सके। यह ऐतिहासिक वैज्ञानिक उपलब्धि उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिलाने वाली बनी, जिससे वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक बने। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम है- ‘विज्ञान में महिलाएं: विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति।’ यह थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, योगदान और नेतृत्व को उजागर करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026: रमन प्रभाव का इतिहास और महत्व

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसी दिन 1928 में सी. वी. रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जो बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन (scattering) कैसे होता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1986 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया। यह दिन वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाने और भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। रमन प्रभाव आज भी वैश्विक भौतिकी में भारत के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम

इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम है- ‘विज्ञान में महिलाएं: विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति।’ यह थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, योगदान और नेतृत्व को उजागर करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यह थीम वैश्विक पहल विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Women and Girls in Science) के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य STEM क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को कम करना और समान अवसरों को बढ़ावा देना है।

भारत के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का महत्व

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह नवाचार, आलोचनात्मक सोच और शोध संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को उजागर करता है और भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन को स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक प्रभावित करता है, और यह आर्थिक विकास, सततता तथा तकनीकी प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का आयोजन

देशभर में स्कूल और कॉलेज विज्ञान प्रदर्शनियाँ और मेले आयोजित करते हैं। शोध संस्थान सेमिनार और सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित करते हैं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ, वाद-विवाद और नवाचार चुनौतियाँ आयोजित की जाती हैं। कार्यशालाएँ और लाइव प्रदर्शन नई तकनीकों को प्रदर्शित करते हैं। उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और नवाचारकर्ताओं को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। रमन अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थान इस दिन के आयोजन में सक्रिय भागीदारी करते हैं।

देशभर में 28 फरवरी से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर से भारत के देशव्यापी एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह पहल देशभर की 14 वर्षीय बालिकाओं को लक्षित करती है और महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

इस अभियान के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गार्डासिल-4 (Gardasil 4) वैक्सीन की एकल खुराक निःशुल्क दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि टीकाकरण स्वैच्छिक होगा, लेकिन अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी।

राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान: क्या शुरू हो रहा है?

इस अभियान का उद्देश्य देश की सभी 14 वर्ष की बालिकाओं को गार्डासिल-4 की एक खुराक देकर एचपीवी संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना है।

यह वैक्सीन निम्न प्रकार के एचपीवी से बचाव करती है:

एचपीवी प्रकार 16 और 18 – जो अधिकांश सर्वाइकल कैंसर मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।
एचपीवी प्रकार 6 और 11 – जो अन्य एचपीवी संबंधित बीमारियों का कारण बनते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का शुभारंभ अजमेर से होगा, जबकि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वर्चुअल माध्यम से इसमें जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एनआईसी (NIC) के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेंगे।

भारत में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम क्यों जरूरी?

सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है।
हर वर्ष लगभग 80,000 नए मामले सामने आते हैं और 42,000 से अधिक महिलाओं की मृत्यु होती है।

एचपीवी संक्रमण इस कैंसर का प्रमुख कारण है और यह एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसे टीकाकरण के माध्यम से प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।

सरकार का लक्ष्य है:

महिलाओं में कैंसर का बोझ कम करना
प्रारंभिक रोकथाम को बढ़ावा देना
सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना
दीर्घकाल में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में कमी लाना

यह पहल उपचार से अधिक रोकथाम पर आधारित स्वास्थ्य नीति को दर्शाती है।

गार्डासिल-4 वैक्सीन: मुख्य विशेषताएं

अभियान में उपयोग की जाने वाली गार्डासिल-4 एक क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन है, जो निम्न स्थानों पर निःशुल्क उपलब्ध होगी:

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र)

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
उप-जिला एवं जिला अस्पताल
सरकारी मेडिकल कॉलेज

सभी केंद्रों पर कोल्ड चेन स्टोरेज की व्यवस्था और प्रतिकूल प्रभाव (AEFI) की निगरानी के लिए मेडिकल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

तीन माह का विशेष अभियान

यह टीकाकरण अभियान प्रारंभिक रूप से तीन महीने के गहन अभियान के रूप में चलेगा।
इस दौरान निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रतिदिन वैक्सीन उपलब्ध रहेगी।

इसके बाद टीकाकरण नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित दिनों पर जारी रहेगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने:

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशिक्षण दिया है
आवश्यक वैक्सीन की आपूर्ति कर दी है
लॉजिस्टिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं

अभिभावक की सहमति अनिवार्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि टीकाकरण स्वैच्छिक है, लेकिन अभिभावक या संरक्षक की सहमति के बिना वैक्सीन नहीं दी जाएगी।

स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें बताया जाएगा:

एचपीवी टीकाकरण के लाभ
गार्डासिल-4 की सुरक्षा प्रोफाइल
प्रारंभिक रोकथाम का महत्व

क्या एक खुराक पर्याप्त है? WHO क्या कहता है?

2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की विशेषज्ञ समिति (SAGE) ने वैज्ञानिक प्रमाणों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला कि 9–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में एक खुराक अत्यधिक प्रभावी है।

अद्यतन दिशा-निर्देश के अनुसार:

20 वर्ष तक की लड़कियों और महिलाओं के लिए – एक खुराक पर्याप्त
21 वर्ष से अधिक आयु – छह महीने के अंतर से दो खुराक
इम्यूनो-कॉम्प्रोमाइज्ड (जैसे HIV संक्रमित) व्यक्तियों के लिए – तीन खुराक (या कम से कम दो)

यह सरल खुराक व्यवस्था बड़े पैमाने पर टीकाकरण को अधिक व्यावहारिक और किफायती बनाती है।

क्या यह भारत का पहला एचपीवी अभियान है?

नहीं। कई राज्यों ने पहले ही एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं:

सिक्किम (2018) – 95% से अधिक कवरेज के साथ देश का पहला राज्य।
पंजाब (2016) – प्रारंभिक चरण में 97% से अधिक कवरेज।
दिल्ली (2016) – दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के माध्यम से शुरुआत, लेकिन सीमित भागीदारी।

इन राज्यों के अनुभवों ने राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत क्रियान्वयन

यह अभियान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत लागू किया जा रहा है।

स्वास्थ्य केंद्रों में निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी:

कोल्ड चेन प्वाइंट (CCP)
AEFI प्रबंधन प्रणाली
डिजिटल रिकॉर्ड ट्रैकिंग

यह पहल भारत की निवारक स्वास्थ्य सुधार नीति और गैर-संचारी रोगों को कम करने के लक्ष्य के अनुरूप है।

भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने खोले सेवानिवृत्ति के बाद बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर

भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने 26 फरवरी 2026 को अग्निवीरों तथा पूर्व सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु एक सहयोग की रूपरेखा (Framework of Cooperation) लॉन्च किया। यह पहल सेना के वरिष्ठ नेतृत्व और रेलवे मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सैन्य सेवा से नागरिक जीवन में सुगम संक्रमण सुनिश्चित करना और सेवानिवृत्ति के निकट कर्मियों को भारतीय रेलवे में उपलब्ध नौकरियों के बारे में जागरूक करना है।

सहयोग ढांचे के तहत आरक्षण प्रावधान

इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को संरचित आरक्षण प्रदान किया गया है।

लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों में पूर्व सैनिकों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण।
लेवल-1 पदों में पूर्व सैनिकों के लिए 20% आरक्षण।
लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण।
लेवल-1 पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण।

यह आरक्षण ढांचा भारतीय रेलवे की मौजूदा भर्ती प्रणाली में पूर्व सैनिकों की संस्थागत भागीदारी को मजबूत करता है।

2024–25 में 14,788 पद आरक्षित

रेल मंत्रालय के अनुसार, 2024 और 2025 के दौरान रेलवे भर्ती अधिसूचनाओं में कुल 14,788 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए।

6,485 पद लेवल-1 श्रेणी में।
8,303 पद लेवल-2 और उससे ऊपर की श्रेणी में।

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

त्वरित नियुक्ति के लिए संविदा भर्ती

रोजगार प्रक्रिया को तेज करने के लिए पूर्व सैनिकों को नियमित भर्ती पूरी होने तक पॉइंट्समैन के रूप में संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

वर्तमान में 5,000 से अधिक लेवल-1 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
नौ रेलवे डिवीजनों ने सेना संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पूर्व सैनिकों को लंबी भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रतीक्षा न करनी पड़े।

नागरिक-सैन्य समन्वय को मजबूती

यह सहयोग ढांचा भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बीच दीर्घकालिक समन्वय को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय अवसंरचना विकास में प्रभावी भूमिका प्रदान करना है।

यह पहल निम्न उद्देश्यों को समर्थन देती है—

राष्ट्रीय अवसंरचना विकास को सशक्त बनाना।
सुरक्षा समन्वय को मजबूत करना।
सैन्य अनुशासन और तकनीकी कौशल का उपयोग।
नागरिक करियर में सहज संक्रमण।

यह नीति राष्ट्र निर्माण के क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के अनुभव और पेशेवर दक्षता का उपयोग करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘प्रचंड’ हेलीकॉप्टर में भरकर रचा इतिहास

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयर फोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ‘HAL Prachand’ में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। वह ‘प्रचंड’ हेलीकॉप्टर में को-पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गईं। यह क्षण भारत की रक्षा क्षमता और स्वदेशी सैन्य तकनीक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह विशेष उड़ान भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास ‘Vayu Shakti 2026’ से पहले आयोजित की गई। राष्ट्रपति ने लगभग 25 मिनट की इस विशेष सॉर्टी के दौरान सीमा क्षेत्र और Pokhran Field Firing Range का हवाई सर्वेक्षण किया।

जैसलमेर में क्या हुआ?

भारतीय वायुसेना द्वारा विस्तृत ब्रीफिंग के बाद सॉर्टी शुरू हुई।
प्रस्थान से पहले राष्ट्रपति ने कॉकपिट से हाथ हिलाकर भारत की वायु शक्ति पर विश्वास व्यक्त किया।
उड़ान के दौरान उन्होंने LCH ‘प्रचंड’ को “आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक” बताया।
उन्होंने सीमा पर तैनात सैनिकों को शुभकामनाएँ दीं और उनकी समर्पित सेवा को सलाम किया।

LCH ‘प्रचंड’: भारत का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर

LCH ‘प्रचंड’ भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ने तैयार किया है।

मुख्य विशेषताएँ:

उन्नत एवियोनिक्स और स्टील्थ क्षमता
रात्रि हमला (Night Attack) क्षमता
एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड मिसाइलें
20 मिमी टरेट गन और रॉकेट सिस्टम
उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में संचालन की क्षमता

इसकी तैनाती से भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

रक्षा प्लेटफॉर्म्स के साथ राष्ट्रपति की सक्रियता

LCH ‘प्रचंड’ की इस उड़ान के साथ राष्ट्रपति मुर्मू ने रक्षा क्षेत्र में एक और उपलब्धि जोड़ी।
अप्रैल 2023 में उन्होंने तेजपुर एयर फोर्स स्टेशन से Sukhoi Su-30MKI में उड़ान भरी थी।
अक्टूबर 2025 में अंबाला एयर फोर्स स्टेशन से Dassault Rafale में सॉर्टी की थी।

अब LCH ‘प्रचंड’ में उड़ान भरकर वह भारतीय वायुसेना के दो अलग-अलग लड़ाकू विमानों और एक अटैक हेलीकॉप्टर में सॉर्टी करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं।

‘वायु शक्ति’ 2026 और रणनीतिक महत्व

हेलीकॉप्टर ने पोखरण फायरिंग रेंज के ऊपर उड़ान भरी, जहाँ भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास ‘वायु शक्ति’ आयोजित होना था। राष्ट्रपति दिन–संध्या–रात्रि युद्ध प्रदर्शन की साक्षी बनने वाली हैं।

पाकिस्तान सीमा के निकट उड़ान भरना भारत की परिचालन तैयारी और तकनीकी आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह स्वदेशी रक्षा निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और आत्मनिर्भरता के संदेश को भी मजबूत करता है।

LCH ‘प्रचंड’ का विकास

लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर परियोजना को अत्यधिक ऊँचाई और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में संचालन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था। इसे अक्टूबर 2022 में जोधपुर में औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया।
यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और भारतीय थलसेना दोनों के लिए उपयुक्त है तथा सीमावर्ती और उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।
LCH ‘प्रचंड’ भारत की बढ़ती एयरोस्पेस निर्माण क्षमता और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है।

भारत-इज़राइल रणनीतिक साझेदारी 2026: यूपीआई लॉन्च और मुक्त व्यापार समझौते की नई शुरुआत

भारत और इज़राइल के बीच द्विपक्षीय संबंध फरवरी 2026 में एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच उच्च-स्तरीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को औपचारिक रूप से “विशेष रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक उन्नत कर दिया।

यह उन्नयन फिनटेक, रक्षा और हरित ऊर्जा सहित 16 महत्वपूर्ण समझौतों द्वारा समर्थित है, जिससे भारत इज़राइल का प्रमुख डिजिटल अवसंरचना साझेदार बनकर उभरा है।

यूपीआई एकीकरण: एनपीसीआई इंटरनेशनल और MASAV समझौता

डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम इज़राइल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की शुरुआत है।

एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने इज़राइल की केंद्रीय भुगतान संस्था MASAV के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इससे भारतीय पर्यटक और पेशेवर इज़राइल में सीधे UPI के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे।
साथ ही, कम लागत वाले सीमापार प्रेषण (remittance) कॉरिडोर की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
इज़राइल अब सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और श्रीलंका जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को अपनाया है।

3.62 अरब डॉलर का व्यापार समझौता (FTA)

आर्थिक सहयोग को औपचारिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।
एफटीए वार्ता का पहला व्यापक दौर 26 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ।
वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 3.62 अरब डॉलर रहा।
एक महत्वपूर्ण श्रम गतिशीलता समझौते के तहत अगले पाँच वर्षों में 50,000 अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों को इज़राइल में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे उसके विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

फिनटेक से आगे: एआई, परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग

यह साझेदारी अब उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुकी है, जो आने वाले दशक की दिशा तय करेंगे।
क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर संयुक्त घोषणाएँ।
असैन्य परमाणु ऊर्जा और समुद्री विरासत संरक्षण में सहयोग का नया ढांचा।
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने हेतु रणनीतिक साझेदारी।

यह विशेष रणनीतिक साझेदारी न केवल दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को गहरा करेगी, बल्कि वैश्विक मंच पर डिजिटल सहयोग और नवाचार के नए मानक भी स्थापित करेगी।

Sikkim रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चुंगथांग-लाचेन एक्सिस और ताराम चू ब्रिज का उद्घाटन किया

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 26 फरवरी, 2026 को उत्तरी सिक्किम में ठीक किए गए चुंगथांग-लाचेन एक्सिस और 400 ft बेली सस्पेंशन ताराम चू ब्रिज का उद्घाटन किया। ये महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाएँ सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा कई प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्मित की गईं।

यह पुनर्स्थापना 2025 के विनाशकारी बादल फटने की घटनाओं, 2024 के चक्रवात रेमाल और 2023 की ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के बाद क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

चुंगथांग–लाचेन अक्ष पुनर्स्थापना: मुख्य बिंदु

28 किमी लंबा चुंगथांग–लाचेन मार्ग पूरी तरह बहाल किया गया।
मई–जून 2025 के बादल फटने, जून 2024 के चक्रवात रेमाल और अक्टूबर 2023 की GLOF से मार्ग को भारी क्षति हुई थी।
प्रोजेक्ट स्वास्तिक के तहत 96 भूस्खलनों को साफ किया गया।
अस्थिर पहाड़ी हिस्सों के पुनर्निर्माण हेतु 8 किमी नई कटिंग (formation cutting) की गई।
धंसने और संवेदनशील क्षेत्रों से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग (डाइवर्जन) बनाए गए।

इस मार्ग के पुनः खुलने से स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और सुरक्षा बलों की आवाजाही सुगम होगी। साथ ही यह सीमावर्ती अवसंरचना को मजबूत कर उत्तर सिक्किम की आर्थिक गतिविधियों को गति देगा।

ताराम चू पुल की प्रमुख विशेषताएँ

400 फीट लंबा बेली सस्पेंशन पुल
बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त पुराने ढांचे का स्थान लिया
दुर्गम क्षेत्र में त्वरित निर्माण हेतु डिजाइन
उत्तर सिक्किम में हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित

बेली पुल एक पोर्टेबल, पूर्व-निर्मित ट्रस पुल होता है, जिसका उपयोग भारतीय सेना और BRO पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक रूप से करते हैं। नया ताराम चू पुल लाचेन और आसपास के रणनीतिक क्षेत्रों तक निर्बाध पहुंच बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रोजेक्ट स्वास्तिक के तहत BRO का व्यापक पुनर्वास कार्य

चुंगथांग–लाचेन अक्ष और ताराम चू पुल का पुनर्निर्माण BRO के प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत बड़े पैमाने पर आपदा-पश्चात पुनर्वास प्रयासों का हिस्सा है।

प्रभावित मार्गों पर 96 भूस्खलन हटाए गए
चार प्रमुख पुलों का निर्माण
दो अन्य पुलों की मरम्मत
अक्टूबर 2025 में 7.5 किमी लंबा नागा टूंग खंड पुनः खोला गया

ये प्रयास हिमालयी दुर्गम परिस्थितियों में BRO की इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाते हैं।

‘आत्मनिर्भर सिक्किम’ और रणनीतिक महत्व

उद्घाटन के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएँ सिक्किम के मुख्यमंत्री की ‘आत्मनिर्भर सिक्किम – विकसित भारत विजन’ के अनुरूप हैं।

पुनर्स्थापित अवसंरचना से—

स्थानीय समुदायों की पहुंच बेहतर होगी
उत्तर सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
सीमा के निकट रक्षा लॉजिस्टिक्स मजबूत होंगे
व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलेगा

उत्तर सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकटता के कारण यहाँ अवसंरचना विकास अत्यंत रणनीतिक महत्व रखता है।

सीमा सड़क संगठन (BRO) के बारे में

सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क विकसित और बनाए रखने के लिए की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
BRO हिमालय, रेगिस्तान और पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में परियोजनाएँ निष्पादित करता है। प्रोजेक्ट स्वास्तिक सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में अवसंरचना विकास के लिए जिम्मेदार है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित आपदा पुनर्स्थापना और रणनीतिक सड़क निर्माण के लिए यह संगठन विशेष रूप से जाना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस 2026

अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस हर वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक समुद्री बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण ध्रुवीय भालुओं पर पड़ रहे प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह आयोजन पोलर बियर इंटरनेशनल (पीबीआई) द्वारा किया जाता है, जो आर्कटिक क्षेत्र और ध्रुवीय भालुओं के संरक्षण के लिए कार्यरत एक प्रमुख वैश्विक संस्था है।

यह तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय ध्रुवीय भालू की माएँ अपने नवजात शावकों के साथ बर्फीले मांद (स्नो डेन) में रहती हैं। यह उनके जीवन का सबसे संवेदनशील और कमजोर चरण होता है।

अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस का उद्देश्य

इस दिवस के मुख्य उद्देश्य हैं—

ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना
आर्कटिक क्षेत्र में घटती समुद्री बर्फ के दुष्प्रभावों को उजागर करना
मांद काल (Denning Period) के दौरान माँ और शावकों की सुरक्षा पर जोर देना
वैज्ञानिक शोध और संरक्षण प्रयासों की जानकारी साझा करना

यह दिवस क्यों महत्वपूर्ण है?

ध्रुवीय भालू, जिनका वैज्ञानिक नाम उर्सस मैरिटिमस है, शिकार के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर रहते हैं। उनका मुख्य भोजन सील मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए उन्हें स्थिर बर्फ की आवश्यकता होती है।

लेकिन बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण—

आर्कटिक समुद्री बर्फ में तेजी से कमी आ रही है
प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं
शिकार क्षेत्र सीमित हो रहे हैं
शावकों के जीवित रहने की दर घट रही है

इसलिए यह दिवस आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए त्वरित जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मांद काल के दौरान माँ और शावकों की सुरक्षा

अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस विशेष रूप से मांद काल पर प्रकाश डालता है, जब गर्भवती मादाएँ बर्फीली मांद में शावकों को जन्म देती हैं।

मांद काल क्यों महत्वपूर्ण है?

शावक जन्म के समय अंधे होते हैं।
उनका वजन लगभग आधा किलोग्राम (करीब एक पाउंड) होता है।
अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए उनके पास केवल पतली फर की परत होती है।
परिवार वसंत ऋतु तक मांद में ही रहता है।
औसतन केवल लगभग आधे शावक ही वयस्क अवस्था तक पहुँच पाते हैं।

जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों से मांद स्थलों पर होने वाली हलचल माँ और शावकों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

इस दिवस को कैसे मनाया जाता है?

जागरूकता और शिक्षा

कई चिड़ियाघर और वन्यजीव पार्क विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
प्रदर्शनी, इंटरैक्टिव सत्र और ऑनलाइन अभियान के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाता है।
यह दिवस जलवायु नीतियों और आर्कटिक संरक्षण संबंधी चर्चाओं को भी प्रभावित करता है।

जलवायु कार्रवाई पहल

कुछ संस्थान इस दिन कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विशेष कदम उठाते हैं।
विश्वविद्यालय और संगठन अपनी ऊर्जा खपत कम करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं।
27 फरवरी के आसपास ध्रुवीय भालुओं से संबंधित ऑनलाइन खोज और जागरूकता में वृद्धि देखी जाती है।

संरक्षण में अग्रणी भूमिका

पोलर बियर इंटरनेशनल (पीबीआई) ध्रुवीय भालुओं के मांद व्यवहार और आर्कटिक पारिस्थितिकी पर शोध करता रहा है।

उनके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं—

मांद स्थलों की निगरानी
मातृ व्यवहार का अध्ययन
आर्कटिक नीतियों को समर्थन
पारिस्थितिकी-आधारित जलवायु समाधान को बढ़ावा

यह शोध संरक्षण नीतियों को मजबूत करने में सहायक है।

आप कैसे भाग ले सकते हैं?

अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस पर आप सरल लेकिन प्रभावी कदम उठा सकते हैं—

संरक्षण प्रयासों के लिए दान करें
ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लें
जागरूकता अभियान चलाएँ
सोशल मीडिया पर तथ्य साझा करें
संरक्षण उत्पाद खरीदकर शोध का समर्थन करें

जब जागरूकता को कार्रवाई में बदला जाता है, तभी यह दिवस वास्तव में ध्रुवीय भालुओं और उनके शावकों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में सार्थक कदम बनता है।

सवाल
Q. पोलर बेयर शिकार के लिए मुख्य रूप से किस हैबिटैट पर निर्भर रहते हैं?

A) फॉरेस्ट टुंड्रा
B) कोस्टल घास के मैदान
C) आर्कटिक समुद्री बर्फ़
D) पहाड़ी ढलान

ऑपरेशन ग़ज़ब लिल-हक़: पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच ‘खुली जंग’ का ऐलान

पाकिस्तान ने “ऑपरेशन ग़ज़ब लिल-हक़” नाम से एक बड़ा सीमापार सैन्य अभियान शुरू किया है, जिससे अफगानिस्तान के साथ तनाव में तीव्र वृद्धि हुई है। यह अभियान 26 फरवरी 2026 की तड़के उस समय शुरू हुआ, जब इस्लामाबाद ने अफगान तालिबान पर सीमा के कई संवेदनशील क्षेत्रों में “बिना उकसावे की गोलीबारी” शुरू करने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे पिछले कई महीनों से बढ़ रही शत्रुता और सीमापार उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ एक निर्णायक जवाब बताया। रिपोर्टों के अनुसार काबुल सहित अफगानिस्तान के कई शहरों में हवाई हमले किए गए, जबकि दोनों देशों ने एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। यह घटनाक्रम हाल के वर्षों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच सबसे गंभीर टकरावों में से एक माना जा रहा है।

ऑपरेशन “ग़ज़ब लिल-हक़” क्या है?

पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन “ग़ज़ब लिल-हक़” (अर्थ: “न्याय के लिए क्रोध”) एक व्यापक सैन्य अभियान है, जिसे कथित अफ़गान तालिबान ठिकानों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय के अनुसार, यह अभियान तब शुरू किया गया जब खैबर पख्तूनख्वा के चितरल, खैबर, मोहम्मद, कुर्रम और बाजौर सेक्टरों में सीमापार गोलीबारी की घटनाएँ सामने आईं।

पाकिस्तान के सरकारी प्रसारक ने दावा किया कि सशस्त्र बलों ने काबुल, कंधार और पक्तिया में तालिबान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर समन्वित हवाई हमले किए। नंगरहार प्रांत में एक गोला-बारूद डिपो को भी नष्ट किए जाने की बात कही गई। पाकिस्तान ने बताया कि झड़पों में उसके दो सुरक्षाकर्मी मारे गए, जबकि 133 तालिबान लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया है। हालांकि, इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी शेष है।

ताजा पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव की वजह

यह नया टकराव हाल के दिनों में बढ़ती सीमापार झड़पों के बाद सामने आया।

पाकिस्तान ने पहले भी अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए थे।
इस्लामाबाद का दावा है कि ये हमले पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमलों से जुड़े उग्रवादी शिविरों को निशाना बनाकर किए गए।
अफगान अधिकारियों ने आरोप लगाया कि नागरिक घरों और एक धार्मिक स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों की मौत हुई।
तालिबान ने 26 फरवरी 2026 की रात “बड़े पैमाने पर” जवाबी कार्रवाई की घोषणा की।
काबुल में जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं, जबकि पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में भारी गोलीबारी की खबरें आईं।

हताहत और परस्पर विरोधी दावे

पाकिस्तान ने पुष्टि की कि खैबर पख्तूनख्वा में सीमा झड़पों के दौरान उसके दो सैनिक मारे गए और तीन घायल हुए।

तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कुछ को बंदी बना लिया गया, साथ ही कुछ सैन्य चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया गया।

हालांकि, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif के कार्यालय ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का “तत्काल और प्रभावी जवाब” दिया जाएगा।

नाजुक युद्धविराम पर संकट

अक्टूबर में हुए एक नाजुक युद्धविराम समझौते के बावजूद यह तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा, जिसे आमतौर पर डूरंड रेखा कहा जाता है, लगभग 2,574 किमी लंबी और पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र से गुजरती है।

हालिया झड़पों के कारण—

तोरखम सीमा पार के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा।
अफगान नागरिकों की निर्वासन प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोकी गई।
शरणार्थियों और व्यापारियों के लिए सीमा पार मार्ग बंद कर दिए गए।

रणनीतिक और सुरक्षा प्रभाव

यह नया संघर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान स्थित उग्रवादी समूह सीमापार हमले कर रहे हैं, जबकि काबुल बार-बार अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है।

मुख्य प्रभाव:

सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थिरता में वृद्धि
व्यापार और शरणार्थी आवाजाही में बाधा
व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा
कूटनीतिक संबंधों में तनाव

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद ऐतिहासिक रूप से जटिल रहा है। डूरंड रेखा को लेकर लंबे समय से मतभेद रहे हैं, और तालिबान सरकार इसे औपचारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता नहीं देती।
2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से सीमाई झड़पों में वृद्धि देखी गई है। पाकिस्तान लगातार अफगान क्षेत्र से संचालित कथित उग्रवादी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता रहा है।
यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर रहा है तथा दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है।