विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025: जानिए इस दिन के महत्व और इतिहास के बारे में

विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। ये पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता, मानव कल्याण और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में अहम योगदान देते हैं। 2025 की थीम ‘हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा’ है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत आजीविका के लिए आर्द्रभूमियों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देती है।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस के मुख्य बिंदु

आर्द्रभूमि दिवस का उद्देश्य:

आर्द्रभूमियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
जैव विविधता और मानव कल्याण में उनके योगदान को उजागर करना।
इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण हेतु प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

2025 की थीम:

‘हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा’ आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्द्रभूमियों के सतत संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में आर्द्रभूमियाँ:

आर्द्रभूमियाँ दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं और विविध वन्यजीवों को आश्रय प्रदान करती हैं।
ये प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक होती हैं।
ये कई क्षेत्रों में ताजे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं, जिससे मानव अस्तित्व के लिए इनका महत्त्व और बढ़ जाता है।

सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व:

आर्द्रभूमियाँ सदियों से मानव संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं और कई परंपराओं को प्रेरित करती हैं।
ये मत्स्य पालन, कृषि और पर्यटन के माध्यम से स्थायी आजीविका प्रदान करती हैं।

आर्द्रभूमियों के समक्ष चुनौतियाँ:

प्रदूषण, भूमि अधिग्रहण और जलवायु परिवर्तन के कारण ये पारिस्थितिक तंत्र गंभीर संकट में हैं।
जैव विविधता और पारिस्थितिक सेवाओं की रक्षा के लिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है।

युनेस्को और रामसर संधि की भूमिका

युनेस्को रामसर संधि का समर्थन करता है, जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
कई आर्द्रभूमियाँ रामसर स्थल, युनेस्को विश्व धरोहर स्थल, और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित की गई हैं।
ये मान्यताएँ संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने में सहायता करती हैं।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस और COP15

2025 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम रामसर संधि के अनुबंधित पक्षों के सम्मेलन (COP15) के साथ मेल खाती है।
COP15 का आयोजन जुलाई 2025 में मोसी-ओआ-तुन्या/विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में होगा।
यह क्षेत्र ज़िम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बीच स्थित युनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपने अद्वितीय विक्टोरिया जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है।
COP15 का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण को बढ़ावा देना और भविष्य के लिए वैश्विक लक्ष्य निर्धारित करना है।

रामसर और युनेस्को द्वारा संरक्षित प्रमुख आर्द्रभूमियाँ

1. मोंट-सेंट-मिशेल और इसकी खाड़ी (फ्रांस)

रामसर और विश्व धरोहर संधियों के तहत दोहरी मान्यता प्राप्त।
प्रवासी पक्षियों और स्थानीय मत्स्य उद्योग के लिए महत्त्वपूर्ण तटीय आर्द्रभूमि।
ऐतिहासिक बेनेडिक्टाइन मठ स्थित है, जो संस्कृति और प्रकृति का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है।

2. वुड बफेलो नेशनल पार्क (कनाडा)

विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय डेल्टाओं में से एक की सुरक्षा करता है।
पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण, साथ ही आसपास के समुदायों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराता है।
स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

3. बांक द’आर्गुइन राष्ट्रीय उद्यान (मॉरिटानिया)

प्रवासी पक्षियों, मछलियों और वन्यजीवों के लिए महत्त्वपूर्ण तटीय आर्द्रभूमि।
मत्स्य संसाधनों को बनाए रखकर स्थानीय आजीविका का समर्थन करता है।

4. इत्सुकुशिमा शिंतो मंदिर (जापान)

इस पवित्र स्थल के आसपास की आर्द्रभूमियाँ प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व रखती हैं।
पर्यटन उद्योग का समर्थन करते हुए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती हैं।

भारत में रामसर स्थल

2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस से पहले, भारत ने अपने रामसर स्थलों की सूची का विस्तार किया।
भारत में अब कुल 89 रामसर स्थल हो गए हैं, जो पहले 85 थे।
विशेष रूप से सिक्किम और झारखंड को पहली बार रामसर स्थल की मान्यता मिली, जो देश की आर्द्रभूमि संरक्षण प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

फरवरी 2025 में जोड़े गए नए रामसर स्थल:

सक्करकोट्टई पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)
थेरथंगल पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)
खेचियोपलरी आर्द्रभूमि (सिक्किम)
उधवा झील (झारखंड)

निष्कर्ष:
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 आर्द्रभूमियों के सतत संरक्षण की महत्ता को उजागर करता है। ये पारिस्थितिक तंत्र न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक हैं, बल्कि जैव विविधता, स्वच्छ जल स्रोतों, और आजीविका के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं। भारत सहित विश्वभर में आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता इन अनमोल प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

कनाडा-मैक्सिको और चीन पर लागू हुआ टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को, एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर भारी शुल्क लागू किया गया। यह कदम अवैध आप्रवासन और फेंटेनिल तस्करी जैसे मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से था, लेकिन इसने प्रभावित देशों से कड़ी प्रत्युत्तर कार्रवाई को जन्म दिया। इस निर्णय ने वैश्विक आर्थिक बहस को जन्म दिया, जिसमें विश्लेषकों ने मुद्रास्फीति के जोखिम, धीमी आर्थिक वृद्धि और संभावित व्यापार युद्धों के बारे में चेतावनी दी।

मुख्य बिंदु

शुल्क विवरण

अमेरिका ने चीन से सभी आयातों पर 10% और मेक्सिको तथा कनाडा से आयातों पर 25% शुल्क लगाया।
कनाडा से ऊर्जा आयातों, जिसमें तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली शामिल हैं, पर 10% शुल्क लगाया गया।
आदेश में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं था, जिससे लकड़ी, स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे आयातित सामग्रियों पर असर पड़ सकता है।
एक तंत्र शामिल किया गया था, जिससे यदि अन्य देशों ने प्रत्युत्तर में शुल्क बढ़ाया, तो शुल्क और बढ़ाए जा सकते हैं।

शुल्क का औचित्य
ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं का हवाला देते हुए कहा:

उन्होंने मेक्सिको और कनाडा से अमेरिकी सीमा पर अवैध आप्रवासन को कम करने की मांग की।
तीनों देशों से अवैध फेंटेनिल के उत्पादन और निर्यात को प्रतिबंधित करने की अपील की।
व्हाइट हाउस ने अमेरिकी हितों की रक्षा के रूप में इस कदम का औचित्य प्रस्तुत किया, हालांकि इसके आर्थिक जोखिमों को स्वीकार किया।

कनाडा और मेक्सिको की प्रतिक्रियाएँ

कनाडा की प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे अमेरिका-कनाडा रिश्तों का विश्वासघात करार दिया।
कनाडा ने $155 बिलियन के अमेरिकी आयात पर 25% शुल्क लगाने का प्रत्युत्तर दिया, जिसमें शराब और फल शामिल थे।
ट्रूडो ने कनाडाई नागरिकों से अमेरिकी सामान की जगह घरेलू उत्पादों को खरीदने की अपील की।

मेक्सिको की प्रतिक्रिया
राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबाउम ने अमेरिकी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेक्सिको के अधिकारियों का आपराधिक संगठनों से कोई संबंध नहीं है।
मेक्सिको ने प्रत्युत्तर में शुल्क और अन्य आर्थिक उपाय लागू किए।

आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव

मुद्रास्फीति पर प्रभाव
विशेषज्ञों का अनुमान है कि किराना, ईंधन, आवास और ऑटोमोबाइल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
येल के बजट लैब ने अनुमान लगाया है कि शुल्क के कारण अमेरिकी परिवारों की औसत आय में $1,170 की कमी हो सकती है।
ट्रंप प्रशासन ने ईंधन और ऊर्जा कीमतों में वृद्धि की संभावना को स्वीकार किया, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात की।

व्यापार युद्ध के परिणाम
विश्लेषकों का मानना है कि एक बढ़ते व्यापार युद्ध से उत्तर अमेरिका में आर्थिक विकास को नुकसान हो सकता है।
यह शुल्क संयुक्त राज्य-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) जैसे मुक्त व्यापार समझौतों को कमजोर करते हैं।
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है, जिसका प्रभाव निवेशों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ेगा।

अमेरिका में राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के कदम की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि यह मुद्रास्फीति को सीधे बढ़ाएगा और उपभोक्ताओं के लिए लागत को बढ़ाएगा।

सीनेट के डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने टमाटर, कारों और अन्य सामानों के लिए अपेक्षित मूल्य वृद्धि को उजागर किया।

न्यूलीजैंड के इस पहाड़ को मिला इंसान का दर्जा, जानें सबकुछ

30 जनवरी 2025 को, न्यूज़ीलैंड की संसद में एक ऐतिहासिक क्षण घटित हुआ जब देश ने एक ऐसा कानून पारित किया, जिसके तहत माउंट तरानाकी, जिसे तारा नाकी माउंगा भी कहा जाता है, को कानूनी व्यक्तित्व (लिगल पर्सनहुड) दिया गया। यह अभूतपूर्व निर्णय पर्वत को एक जीवित प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान करता है, जिसमें मानव के समान अधिकार होते हैं। यह कदम Māori लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से गहरे जुड़े हुए हैं और इसका उद्देश्य पिछले अन्यायों को ठीक करना और पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देना है।

माउंट तरानाकी माओरी के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है?

माउंट तरानाकी माओरी (Māori) जनजातियों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सदियों से, इसे केवल एक पर्वत के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि यह एक पूर्वज के रूप में सम्मानित किया गया है, जो सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। माओरी लोग इसे एक जीवित प्राणी के रूप में मानते हैं, जो उनके धरोहर और परंपराओं का केंद्रीय हिस्सा है। तरानाकी माउंगा को कानूनी व्यक्तित्व देने का निर्णय इस दीर्घकालिक रिश्ते को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है और यह माओरी की दुनिया और प्रकृति के प्रति समझ को उजागर करता है।

माउंट तरानाकी की कानूनी मान्यता कैसे काम करेगी?

नए कानून के तहत, माउंट तरानाकी को Te Kāhui Tupua के नाम से एक कानूनी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मतलब यह है कि इस पर्वत के पास मानवों जैसे अधिकार होंगे, जैसे जिम्मेदारियां उठाना, कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करना और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करना। एक शासी निकाय, जिसमें स्थानीय Māori iwi (जनजातियों) और कंजरवेशन मंत्री के नियुक्त सदस्य होंगे, पर्वत के प्रबंधन और संरक्षण की देखरेख करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि माओरी समुदाय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और पर्वत की देखभाल में सांस्कृतिक संबंध को एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा।

इस निर्णय के पर्यावरणीय और सांस्कृतिक लाभ क्या हैं?

इस कानूनी मान्यता का दूरगामी प्रभाव होगा, खासकर पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संरक्षण में। Māori लोगों के लिए, पर्वत के कानूनी अधिकार इसके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करेंगे, जिससे इसे बेचा या शोषित नहीं किया जा सकेगा। माउंट तरानाकी की कानूनी व्यक्तित्व Māori की पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्स्थापित करने में मदद करेगी, जो प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने पर बल देती हैं। यह निर्णय पर्वत के स्वदेशी वन्यजीवों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण की नींव भी रखेगा, जो सतत संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देगा।

माउंट तरानाकी की मान्यता वैश्विक आंदोलन में कैसे फिट होती है?

न्यूज़ीलैंड का माउंट तरानाकी को कानूनी व्यक्तित्व देना, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकियों को अधिकार देने की एक बढ़ती वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। इस देश ने पहले ही 2017 में व्हांगानुई नदी और 2014 में ते उरेवेरा जंगल को इसी तरह की कानूनी मान्यता दी है। यह कदम दुनिया भर में प्रकृति को सम्मान देने और उसकी रक्षा की आवश्यकता के बढ़ते जागरूकता को दर्शाता है, यह मानते हुए कि पारिस्थितिकीय प्रणालियाँ और प्राकृतिक परिदृश्य समुदायों की भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से स्वदेशी लोगों के लिए।

माउंट तरानाकी और माओरी अधिकारों का भविष्य क्या है?

यह विधेयक, जिसे न्यूज़ीलैंड की संसद में सर्वसम्मति से पारित किया गया, देश के ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह न्यूज़ीलैंड के माओरी समुदायों के साथ सुलह करने और उनकी भूमि और संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देने की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक भी है। माउंट तरानाकी की मान्यता केवल एक कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें इस अवसर को चिह्नित करने के लिए पारंपरिक माओरी गीत प्रस्तुत किए गए। यह सांकेतिक एकता का कृत्य न्यूज़ीलैंड की समावेशिता और अपने स्वदेशी लोगों के प्रति सम्मान की यात्रा को दर्शाता है।

कवच: सुरक्षित रेलवे के प्रति भारत की प्रतिज्ञा

भारत में रेलवे सुरक्षा में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें कावच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम का देशभर में विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अगले छह वर्षों में पूरी भारतीय रेलवे नेटवर्क को कवर करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट है – सुरक्षित और अधिक कुशल ट्रेन संचालन सुनिश्चित करना, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक पर यात्री विश्वास को बढ़ाना।

कावच सिस्टम क्या है?

कावच, जिसका अर्थ हिंदी में “ढाल” होता है, एक स्वदेशी विकसित तकनीक है जिसे ट्रेन दुर्घटनाओं को स्वचालित रूप से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक स्वचालित ब्रेकिंग प्रणाली के माध्यम से कार्य करता है, जो ट्रेन को गति सीमा से अधिक जाने या खतरे वाले सिग्नल के पास पहुंचने पर रोक देता है। कावच की विशेषता इसकी उच्च विश्वसनीयता है, जिसे Safety Integrity Level 4 (SIL-4) प्रमाणपत्र प्राप्त है। यह प्रमाणपत्र सुनिश्चित करता है कि सिस्टम अत्यधिक विश्वसनीय है और मानव त्रुटियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना को कम करता है। कावच का कार्यान्वयन भारतीय रेलवे की सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करेगा, जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों को परिवहन प्रदान करता है।

भारत भर में कावच कैसे लागू होगा?

सरकार ने कावच के रोलआउट के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य अगले छह वर्षों में इसका पूर्ण कार्यान्वयन है। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक-निजी साझेदारी शामिल होगी, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही रेलवे प्रणाली पर सरकारी नियंत्रण बना रहेगा। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि रेलवे प्रणाली की सुरक्षा और अखंडता बनी रहे, जबकि इसे अत्याधुनिक तकनीक से आधुनिक बनाया जाएगा। इस योजना से सरकार की रेलवे आधुनिकीकरण की व्यापक पहल को भी सहायता मिलेगी।

प्रारंभिक बजट आवंटन का क्या मतलब है?

सरकार ने 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे क्षेत्र के लिए ₹2.65 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय आवंटित किया है। यह महत्वपूर्ण फंडिंग कावच जैसे सुरक्षा प्रणालियों, बुनियादी ढांचे में सुधार और नई तकनीकों के विकास को समर्थन देने के लिए है। यह सरकार की रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने और देशभर में संचालन क्षमता को बेहतर बनाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत की विविध जरूरतों के हिसाब से कावच कैसे अनुकूलित होगा?

कावच समय के साथ विकसित हुआ है ताकि यह भारत की विविध भौगोलिक और मौसमीय परिस्थितियों की विशिष्ट चुनौतियों से निपट सके। जुलाई 2024 में मंजूरी प्राप्त कावच 4.0 संस्करण में स्थान सटीकता और सिग्नल जानकारी को बेहतर बनाया गया है। यह अपग्रेड यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेनें विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे कोहरे या भारी बारिश में, सुरक्षित रूप से संचालन कर सकें, जो आमतौर पर रेल सेवाओं को प्रभावित कर सकती हैं।

कावच के निर्माण और कार्यान्वयन के पीछे कौन हैं?

कावच का निर्माण भारत की प्रमुख ओईएम कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें मेडहा सर्वो ड्राइव्स, एचबीएल पावर सिस्टम्स, और केर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स शामिल हैं। ये कंपनियां रेलटेल और क्वाड्रंट फ्यूचरटेक के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जो कावच तकनीक की जिम्मेदारी निभा रही हैं और इसे सितंबर 2024 में रिसर्च डिज़ाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई है। इस सहयोग से यह सुनिश्चित हो रहा है कि सिस्टम उच्च गुणवत्ता का हो और देशभर के विशाल रेलवे नेटवर्क पर सफलतापूर्वक लागू किया जाए।

कावच का भारतीय रेलवे पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कावच के परिचय से भारतीय रेलवे की सुरक्षा में गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह प्रणाली टक्कर को रोकने और मानव त्रुटियों के कारण दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के द्वारा जान बचाने और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी। स्वचालित ब्रेकिंग प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि ट्रेनें सुरक्षित गति बनाए रखें और सिग्नल का सही पालन करें, जिससे संचालन क्षमता में सुधार होगा। समय के साथ, कावच प्रणाली रेलवे प्रणाली पर विश्वास निर्माण में मदद करेगी, जिससे यह लाखों यात्रियों के लिए एक सुरक्षित यात्रा का विकल्प बनेगा।

सुरक्षित रेलवे का भविष्य

कावच प्रणाली का रोलआउट भारत के रेलवे नेटवर्क को बदलने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। उन्नत तकनीक, रणनीतिक साझेदारियों और सरकारी समर्थन को मिलाकर, भारत न केवल अपनी रेलवे सुरक्षा बढ़ा रहा है, बल्कि वैश्विक रेलवे उद्योग में नए मानक स्थापित कर रहा है। इसके व्यापक प्रभाव से, कावच भारतीय रेलवे को कुशलता और सुरक्षा का आदर्श बनाने का वादा करता है, जो सभी के लिए एक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा।

ग्रैमी पुरस्कार 2025: विजेताओं की पूरी सूची

लॉस एंजेलिस के Crypto.com एरेना में 2 फरवरी, 2025 को आयोजित 67वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स ने संगीत उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। कार्यक्रम के मेज़बान ट्रेवर नोहा ने इस आयोजन में अपनी शोमैनशिप और उत्साह से चार चांद लगाए, जिससे यह रात संगीत की विभिन्न शैलियों में कलाकारों की प्रतिभा का उत्सव बन गई। इस वर्ष बीयोंस ने इतिहास रचा, जबकि केंड्रिक लैमर ने कई पुरस्कार जीतकर अपने प्रभाव को और भी मजबूती से स्थापित किया।

2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में बीयोंस ने कैसे रचा इतिहास?

बीयोंस का 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में जीतना बेहद ऐतिहासिक था। उन्होंने अपने पहले कंट्री एल्बम Cowboy Carter के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जिससे वह 26 वर्षों में यह सम्मान पाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गईं। इसके अलावा, बीयोंस ने बेस्ट कंट्री एल्बम और माइलि साइरस के साथ की गई II MOST WANTED के लिए बेस्ट कंट्री डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस का भी पुरस्कार जीता। उनकी विविध प्रतिभा संगीत उद्योग की सीमाओं को फिर से परिभाषित करती है।

2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में केंड्रिक लैमर ने क्या हासिल किया?

केंड्रिक लैमर ने अपनी संगीत यात्रा में एक और प्रमुख उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने गीत Not Like Us के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर के पुरस्कार जीते, जो उनकी संगीत की दुनिया में एक सशक्त आवाज़ को दर्शाता है। लैमर की सफलता न केवल उनके संगीत की शैली और लिरिकल ब्रिलियंस को प्रमाणित करती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि उनका संगीत दुनिया भर में श्रोताओं के दिलों में गूंजता है।

2025 के ग्रैमी अवार्ड्स के नए चेहरे कौन थे?

इस रात में नए और उभरते कलाकारों ने भी अपनी जगह बनाई। चापल रोआन को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार मिला, जिन्होंने पिंक पोनी क्लब की भावनात्मक परफॉर्मेंस दी और आने वाले कलाकारों के लिए स्थायी वेतन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उनका यह जीत यह दर्शाती है कि कैसे नए कलाकार संगीत उद्योग को अपनी अनोखी आवाज़ और दृष्टिकोण से आकार दे रहे हैं। इसके अलावा, सबरीना कारपेंटर ने भी अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, उन्होंने बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस और बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के पुरस्कार जीते।

ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में उन कलाकारों को कैसे सम्मानित किया गया जो अब हमारे बीच नहीं हैं?

ग्रैमी अवार्ड्स में उन कलाकारों को भी श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने अपने योगदान से संगीत और संस्कृति में अमिट छाप छोड़ी है। एक बहुत ही भावनात्मक पल तब आया जब राष्ट्रपति जिमी कार्टर को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह gesture अकादमी द्वारा उनके राष्ट्रपति पद के दौरान संगीत और संस्कृति में दिए गए योगदान को मान्यता देने का प्रतीक था।

2025 में प्रमुख ग्रैमी विजेताओं की पूरी सूची

Award Category	Winner(s)
Album of the Year	Beyoncé – “Cowboy Carter”
Record of the Year	Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Song of the Year	Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Best New Artist	Chappell Roan
Best Pop Solo Performance	Sabrina Carpenter – “Espresso”
Best Pop Vocal Album	Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet”
Best Country Album	Beyoncé – “Cowboy Carter”
Best Country Duo/Group Performance	Beyoncé & Miley Cyrus – “II MOST WANTED”
Best Rap Album	J. Cole – “The Off-Season”
Best Rock Album	The Black Crowes – “Shake Your Money Maker”
Best R&B Song	Kehlani – “After Hours”
Best Dance/Electronic Performance	Justice & Tame Impala – “We Are the People”
Best Score Soundtrack	Bear McCreary – “God of War Ragnarök: Valhalla”
Dr. Dre Global Impact Award	Alicia Keys

भारतीय दूतावास ने डीआरसी संघर्ष के बीच बुकावु को खाली करने का आग्रह किया

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो (DRC) में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय दूतावास ने बुकावु शहर में रह रहे भारतीयों को तुरंत वहां से निकलने की सलाह दी है। यह चेतावनी पूर्वी डीआरसी में विद्रोही समूहों, विशेष रूप से एम23 (M23) समूह, की बढ़ती गतिविधियों के कारण जारी की गई है, जिन्होंने पहले ही गोमा जैसे आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। यह सलाह भारतीय दूतावास की अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

निकासी सलाह क्यों जारी की गई?

भारतीय दूतावास के अनुसार, एम23 विद्रोही अब बुकावु से मात्र 20-25 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए दूतावास ने तुरंत निकासी की सिफारिश की है। दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस समय हवाई मार्ग और सीमा पार करने के सभी विकल्प उपलब्ध हैं, और भारतीय नागरिकों को इनका उपयोग कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।

निकासी के लिए कैसे तैयारी करें?

जो भारतीय नागरिक बुकावु से निकलने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए दूतावास ने कुछ आवश्यक वस्तुएं साथ ले जाने की सिफारिश की है। इनमें पहचान पत्र और यात्रा दस्तावेज, आवश्यक दवाइयां, कपड़े, तैयार भोजन और पानी शामिल हैं। इन वस्तुओं को इस तरह से पैक करने की सलाह दी गई है कि यात्रा के दौरान आसानी से ले जाई जा सकें, क्योंकि स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।

इस संकट की पृष्ठभूमि क्या है?

भारतीय दूतावास की यह सलाह पूर्वी डीआरसी में हाल ही में बढ़े संघर्ष के कारण आई है। पिछले एक सप्ताह में ही एम23 विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम 773 लोगों की जान जा चुकी है। इस क्षेत्र के प्रमुख शहर गोमा पर पहले ही विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, और बुकावु पर भी हमले की आशंका बढ़ गई है। इस तनावपूर्ण स्थिति में भारतीय दूतावास अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है।

भारतीय नागरिक कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं?

जो भी भारतीय नागरिक डीआरसी में फंसे हैं या किसी आपात स्थिति में हैं, वे भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने सहायता के लिए फोन नंबर (+243 890024313) और ईमेल पता (cons.kinshasas@mea.gov.in) जारी किया है। चूंकि स्थिति तेजी से बदल रही है, दूतावास लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

विश्व कैंसर दिवस 2025: थीम, इतिहास और महत्व

कैंसर आज मानवता के सामने सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं और कई लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 2022 में कैंसर से लगभग 1 करोड़ मौतें हुईं। इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए, कैंसर मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, जो इस बीमारी से निपटने के लिए सभी स्तरों पर प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है।

हर साल 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day) इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, कार्रवाई करने और इसके वैश्विक प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों को कैंसर के खिलाफ एकजुट होने और इसे रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है।

विश्व कैंसर दिवस का इतिहास

उत्पत्ति और स्थापना: विश्व कैंसर दिवस को आधिकारिक रूप से 4 फरवरी 2000 को पेरिस में आयोजित ‘वर्ल्ड कैंसर समिट फॉर द न्यू मिलेनियम’ (World Cancer Summit for the New Millennium) के दौरान स्थापित किया गया था।

यूआईसीसी द्वारा आयोजन: इस सम्मेलन का आयोजन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (UICC) ने किया था, जिसमें विश्वभर के नेता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और नीति निर्माता एकत्र हुए थे ताकि कैंसर संकट से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित किया जा सके।

पेरिस चार्टर अगेंस्ट कैंसर: इस सम्मेलन में ‘पेरिस चार्टर अगेंस्ट कैंसर’ (Paris Charter Against Cancer) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने विश्व कैंसर दिवस की नींव रखी। इसका उद्देश्य था:

कैंसर के कारणों, उपचार और रोकथाम पर शोध को बढ़ावा देना।
रोगियों की देखभाल और सहायता में सुधार करना।
कैंसर के बढ़ते प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों को इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करना।

विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम

विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम “यूनाइटेड बाय यूनिक” (United by Unique) है, जो 2027 तक चलने वाले तीन वर्षीय अभियान की शुरुआत को चिह्नित करती है।

इस थीम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक कैंसर रोगी की व्यक्तिगत यात्रा को महत्व देना और कैंसर उपचार में व्यक्तिगत देखभाल और समावेशिता को बढ़ावा देना है।

इस अभियान के उद्देश्य:

व्यक्तिगत कहानियों को उजागर करना: कैंसर रोगियों, बचने वालों और देखभाल करने वालों की कहानियों को साझा करके सहानुभूति और समर्थन को प्रोत्साहित करना।
व्यक्तिगत देखभाल को प्रोत्साहित करना: ऐसे स्वास्थ्य सेवा तंत्र की वकालत करना, जो प्रत्येक मरीज की अनूठी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उपचार और सेवाएं प्रदान करे।
समावेशिता को बढ़ावा देना: यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, पृष्ठभूमि या स्थान कुछ भी हो, दयालु और प्रभावी कैंसर उपचार तक समान पहुंच प्राप्त कर सके।

इस थीम के माध्यम से, विश्व कैंसर दिवस 2025 समझ, सहानुभूति और सहयोग पर केंद्रित एक वैश्विक आंदोलन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

इस दिवस का महत्व

विश्व कैंसर दिवस एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, रोकथाम को बढ़ावा देना, जल्दी पहचान सुनिश्चित करना और प्रभावी उपचार को प्रोत्साहित करना है ताकि कैंसर से होने वाली मौतों को कम किया जा सके।

यह दिन सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को उजागर करता है और व्यक्तियों, सरकारों और संगठनों को इस बीमारी के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है।

कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता का महत्व

कैंसर के प्रभाव को कम करने के वैश्विक प्रयासों में जागरूकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल्दी पहचान को प्रोत्साहित करके, रोकथाम से जुड़ी जानकारी फैलाकर और आम भ्रांतियों को दूर करके, जागरूकता न केवल जीवन बचा सकती है बल्कि कैंसर से जुड़े नतीजों में भी सुधार कर सकती है।

जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है?

जल्दी पहचान से बचाव संभव है: स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे कई कैंसर का प्रारंभिक चरण में पता लगने से उपचार और ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
स्क्रीनिंग कार्यक्रम मददगार हैं: विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए कैंसर की शुरुआती अवस्था में पहचान करने से बेहतर और प्रभावी उपचार विकल्प मिल सकते हैं।
देरी से निदान गंभीर हो सकता है: कई मामलों में, लक्षणों और जोखिम कारकों की जानकारी की कमी के कारण कैंसर का निदान बहुत देर से होता है।
समय पर चिकित्सा जांच आवश्यक है: नियमित जांच और स्क्रीनिंग से कैंसर की पहचान उसकी गंभीर अवस्था में पहुंचने से पहले ही की जा सकती है, जिससे इलाज आसान और प्रभावी हो जाता है।
जीवनशैली में बदलाव जरूरी है: स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और हानिकारक आदतों जैसे तंबाकू सेवन, अत्यधिक शराब पीने और सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने से कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।
टीकाकरण से बचाव संभव: सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से लोगों को एचपीवी (HPV) वैक्सीन जैसे टीकों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सकता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को रोका जा सकता है।

कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम

व्यक्ति कुछ आवश्यक उपाय अपनाकर कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल किया जा सकता है:

स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं
तंबाकू से बचें
शराब का सेवन सीमित करें
त्वचा को धूप से बचाएं
टीकाकरण करवाएं
नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराएं

कैंसर के आम लक्षण और संकेत

अचानक वजन कम होना: बिना किसी कारण के तेजी से वजन घटना किसी आंतरिक स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है।
लगातार थकान: यदि आराम करने के बावजूद लगातार थकान बनी रहती है, तो यह कैंसर का संकेत हो सकता है।
त्वचा में बदलाव: त्वचा का पीला पड़ना, गहरा होना, लाल होना या घाव और मस्से जो ठीक न हों, कैंसर का लक्षण हो सकते हैं।
गांठ या सूजन: स्तन, गर्दन, बगल या शरीर के किसी अन्य हिस्से में नई गांठ या सूजन बनना।
लगातार दर्द: पेट, पीठ या जोड़ों में लगातार दर्द रहना, जिसके पीछे कोई स्पष्ट कारण न हो।
मल-मूत्र की आदतों में बदलाव: लगातार दस्त, कब्ज, मल में खून आना या पेशाब करने में कठिनाई होना।
असमय रक्तस्राव या चोट के निशान: खांसी में खून आना, उल्टी में खून दिखना, मल या पेशाब में रक्त होना।
लंबे समय तक खांसी या आवाज में बदलाव: लगातार खांसी या आवाज में बदलाव गले या फेफड़ों के कैंसर का संकेत हो सकता है।

विश्व कैंसर दिवस में भाग लेने के तरीके

स्वयं को शिक्षित करें और दूसरों को जागरूक करें।
इवेंट्स में भाग लें या खुद आयोजन करें।
कैंसर रोगियों और उनके देखभाल करने वालों का समर्थन करें।
सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की वकालत करें।
स्वयं जांच करवाएं और दूसरों को प्रेरित करें।
दान करें या फंडरेज़िंग अभियानों में भाग लें।
सोशल मीडिया पर कैंसर जागरूकता फैलाएं।

कैंसर के उपचार विकल्प

सर्जरी: कैंसरग्रस्त ऊतकों को हटाने की प्रक्रिया, जो ठोस ट्यूमर के लिए प्राथमिक उपचार हो सकती है।
कीमोथेरेपी: कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं, जिन्हें अन्य उपचारों के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
रेडिएशन थेरेपी: उच्च-ऊर्जा किरणों का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना या ट्यूमर को छोटा करना।
इम्यूनोथेरेपी: प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने में मदद करने वाली विधि।
टार्गेटेड थेरेपी: कैंसर कोशिकाओं में विशिष्ट अणुओं को निशाना बनाकर उनकी वृद्धि को रोकने का तरीका।
हार्मोन थेरेपी: हार्मोन-संवेदनशील कैंसर के विकास को रोकने के लिए हार्मोन को अवरुद्ध करना।
स्टेम सेल ट्रांसप्लांट: ल्यूकेमिया जैसे रक्त कैंसर में रक्त-निर्माण कोशिकाओं को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया।

इन उपचार विधियों के जरिए कैंसर का प्रभावी इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जल्दी पहचान और समय पर इलाज बेहद जरूरी है।

कैंसर अनुसंधान और उपचार में प्रगति

लिक्विड बायोप्सी: एक गैर-आक्रामक रक्त परीक्षण जो ट्यूमर डीएनए का पता लगाता है, जिससे कैंसर का शुरुआती चरण में पता लगाने और निगरानी करने में मदद मिलती है।
टार्गेटेड थेरेपी: कैंसर कोशिकाओं में मौजूद विशिष्ट आनुवंशिक उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को लक्ष्य करके सटीक उपचार प्रदान करने की तकनीक।
कैंसर निदान में एआई: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एल्गोरिदम जो मेडिकल इमेज को विश्लेषित कर कैंसर का अधिक सटीक और शीघ्र पता लगाने में मदद करते हैं।
एमआरएनए (mRNA) वैक्सीन: नई और प्रभावशाली वैक्सीन तकनीक, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित करती है।
रेडिएशन थेरेपी में प्रगति: प्रोटोन बीम थेरेपी और इमेज-गाइडेड रेडिएशन जैसी नई तकनीकों का उपयोग, जिससे कैंसर का सटीक और सुरक्षित उपचार संभव हो रहा है।
व्यक्तिगत चिकित्सा (पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन): रोगी के आनुवंशिक प्रोफ़ाइल के आधार पर उसके लिए उपयुक्त उपचार योजना तैयार करना।
पालिएटिव केयर में सुधार: उन्नत दर्द प्रबंधन और सहायक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से कैंसर रोगियों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना।

ये नई खोजें और तकनीकी प्रगति कैंसर के निदान और उपचार को और अधिक प्रभावी बना रही हैं, जिससे रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु का अवसर मिल सके।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान उनके नेतृत्व और चुनावी सुधारों में उनके महत्वपूर्ण योगदान ने भारत की चुनावी प्रक्रिया पर गहरी छाप छोड़ी। एक अनुभवी सिविल सेवक के रूप में, उन्होंने चुनाव आयुक्त और बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कई अहम भूमिकाएँ निभाईं। उनके कार्यकाल को महत्वपूर्ण सुधारों और कुछ विवादों के लिए जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु

निधन की तिथि: 3 फरवरी 2025, दिल्ली में हृदयगति रुकने के कारण (सर्जरी के बाद)

सेवा अवधि

चुनाव आयोग में नियुक्ति: 16 मई 2005 को चुनाव आयुक्त बने।
मुख्य चुनाव आयुक्त: 20 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक कार्यभार संभाला।

मुख्य योगदान

2009 लोकसभा चुनाव

सफलतापूर्वक 2009 के आम चुनावों का संचालन किया।

चुनावी सुधार

थर्ड जेंडर (तीसरे लिंग) के मतदाताओं को “अन्य” श्रेणी में वोट देने की सुविधा देकर समावेशन को बढ़ावा दिया।
चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया में संवैधानिक सुधारों की वकालत की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को समान दर्जा देने का प्रस्ताव रखा।

श्रद्धांजलि और संवेदनाएँ

एस.वाई. कुरैशी (पूर्व CEC): उनकी हास्य प्रवृत्ति, सहयोगी स्वभाव और पेशेवर कार्यशैली को याद किया, भले ही उन पर पक्षपात के आरोप लगे थे।
चुनाव आयोग का बयान: उनके नेतृत्व और चुनावी प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता को सराहा।
ओ.पी. रावत (पूर्व CEC): चुनाव आयोग के कार्यों पर चावला के गर्व और उनकी सौम्य शैली की प्रशंसा की।

विवाद

2009 में पक्षपात के आरोप लगे, जिसके चलते भाजपा ने याचिका दायर की और CEC एन. गोपालस्वामी ने उनके हटाने की सिफारिश की, हालांकि इसका उनके कार्यकाल पर प्रभाव नहीं पड़ा।
2006 में एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति के पास याचिका दायर कर उनके हटाने की माँग की।

व्यक्तिगत रुचि

मदर टेरेसा से प्रभावित थे और उनकी अधिकृत जीवनी लिखी।

सारांश/स्थिर	विवरण
क्यों चर्चा में हैं?	पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन
सेवा काल	चुनाव आयुक्त: 16 मई 2005 – 20 अप्रैल 2009; मुख्य चुनाव आयुक्त: 20 अप्रैल 2009 – 29 जुलाई 2010
मुख्य योगदान	– 2009 के लोकसभा चुनावों का संचालन – तृतीय लिंग (थर्ड-जेंडर) मतदाताओं के लिए चुनावी सुधार – चुनाव आयुक्तों के लिए संवैधानिक सुधारों की वकालत
विवाद	– 2009 में पक्षपात के आरोप – 2006 में भाजपा और एनडीए नेताओं द्वारा हटाने की याचिका
श्रद्धांजलि	एस.वाई. कुरैशी और ओ.पी. रावत ने उनके हास्य और सहयोगी स्वभाव की सराहना की
निजी रुचि	मदर टेरेसा की जीवनी के लेखक

AI मिशन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की घोषणा

अपनी 8वीं संघीय बजट प्रस्तुति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के एकीकरण के लिए कैबिनेट की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और शासन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, सरकार ने AI से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटन में पिछले वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। बजट की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

संघीय बजट 2025 के प्रमुख बिंदु
AI के लिए शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र (CoE)

शिक्षा क्षेत्र में ₹500 करोड़ की पूंजी आवंटन के साथ एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
यह तीन पहले से स्वीकृत उत्कृष्टता केंद्रों का विस्तार है, जो AI अनुसंधान और इसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे।

India AI मिशन

भारत AI मिशन, जिसे अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया था, को वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹2000 करोड़ का भारी आवंटन मिलेगा।
इस मिशन का उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य और शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI को लाना है।
यह आवंटन पिछले वर्ष के बजट ₹173 करोड़ से 1056% की वृद्धि को दर्शाता है।

AI में उत्कृष्टता केंद्र

शासन में AI के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने वाले उत्कृष्टता केंद्रों के लिए आवंटन में 82% की वृद्धि होगी, जो FY25 में ₹110 करोड़ से बढ़कर FY26 में ₹200 करोड़ हो जाएगा।

राष्ट्रीय मिशन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल (NM-ICPS)

AI इस व्यापक पहल का हिस्सा है, जो मंत्रालयों में तकनीकी आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है।

अन्य योजनाएँ जिनमें AI का समावेश

कई योजनाएँ अब AI को शामिल करती हैं, जैसे कि सतत शहरों, कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर केंद्रित योजनाएँ, जो राष्ट्रीय विकास में AI की विविध भूमिका को दर्शाती हैं।

योजना/प्रवृत्ति	बजट आवंटन (₹ करोड़)
IndiaAI मिशन	₹2000 (FY26)
AI में उत्कृष्टता केंद्र (शिक्षा)	₹500 (नया CoE) + ₹200 (FY26)
शासन में AI (उत्कृष्टता केंद्र)	₹200 (FY26)
राष्ट्रीय मिशन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम (NM-ICPS)	व्यापक योजनाओं में शामिल
IT/इलेक्ट्रॉनिक्स/CCBT में अनुसंधान और विकास	व्यापक अनुसंधान और विकास पहलों का हिस्सा
कुल AI-सम्बंधित योजनाएँ (FY26)	₹4,349.75

आर्थिक सर्वेक्षण: श्रमबल में महिला भागीदारी में वृद्धि

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने भारत में महिला श्रम भागीदारी दर (FLFPR) में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर किया, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि के कारण हुआ। यह वृद्धि देश के समग्र श्रम बाजार संकेतकों में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कारक मानी जा रही है। 31 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत इस सर्वेक्षण में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में सरकार की विभिन्न योजनाओं और महिला उद्यमिता पहलों की भूमिका को प्रमुख रूप से दर्शाया गया।

मुख्य बिंदु:

महिला श्रम भागीदारी दर (FLFPR) में वृद्धि

2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हुई।
21 राज्यों में FLFPR 30% से 40% के बीच।
7 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में FLFPR 40% से अधिक, जिसमें सिक्किम (56.9%) सबसे आगे।

ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी

ग्रामीण FLFPR 2017-18 में 24.6% से बढ़कर 2023-24 में 47.6% हो गई।
दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) जैसी सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सरकार की पहलें

महिला कौशल विकास और ऋण सुविधा से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए।
स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक 73,151 स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक थी, जो कुल स्टार्टअप्स का लगभग आधा हिस्सा है।

ग्रामीण महिला उद्यमियों के सामने चुनौतियाँ

सीमित व्यावसायिक कौशल, बाजार तक सीमित पहुँच, तकनीकी अंतराल, और मेंटॉरशिप की कमी जैसी समस्याएँ।
सरकार द्वारा बेहतर ऋण सुविधा, व्यवसायों का औपचारिकीकरण, और सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति जैसी सहायता आवश्यक।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)

नवंबर 2024 में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चयनित जिलों में किया गया।
इसका उद्देश्य अवैतनिक कार्यों में शामिल महिलाओं की सही गणना सुनिश्चित करना था।

सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के चलते महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में सुधार हो रहा है, लेकिन उन्हें उद्यमिता में आगे बढ़ाने के लिए और अधिक सहयोग की आवश्यकता बनी हुई है।

वजह समाचार में?	महिला श्रम भागीदारी दर में वृद्धि, आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा रिपोर्ट किया गया।
FLFPR वृद्धि (2017-18 से 2023-24)	23.3% से बढ़कर 41.7%।
30-40% FLFPR वाले राज्य	21 राज्य।
40% से अधिक FLFPR वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	7 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (सिक्किम: 56.9%)।
ग्रामीण FLFPR वृद्धि	24.6% (2017-18) से बढ़कर 47.6% (2023-24)।
सरकारी योजनाएं	दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM), स्टार्टअप इंडिया पहल।
महिला स्टार्टअप्स में निदेशक	73,151 स्टार्टअप्स (कुल स्टार्टअप्स का आधा)।
ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए मुख्य चुनौतियाँ	सीमित कौशल, बाजार तक पहुँच, तकनीकी अंतराल, मेंटॉरशिप की कमी।
PLFS 2023-24 के ध्यान केंद्रित क्षेत्र	बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश।