मणिपुर में पहली बीजेपी नीत सरकार, बीरेन सिंह ने ली सीएम पद की शपथ

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पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने आज (15 मार्च 2017) को श्री एन. बिरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

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आईसीसी चेयरमैन के पद से शशांक मनोहर ने दिया इस्तीफा

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शशांक मनोहर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) के अध्‍यक्ष पद से इस्‍तीफा दे दिया है. उन्‍होंने व्‍यक्तिगत कारणों से पद छोड़ा है.
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इंडसइंड बैंक ने आईएल एंड एफएस सिक्योरिटीज सर्विसेज का अधिग्रहण किया

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इंडसइंड बैंक ने आईएल एंड एफएस सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड (आईएसएसएल) में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) के साथ समझौता किया है.

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डिजिटल पुश : व्यवसायों के लिए गुजरात ई-मार्केटप्लेस प्रदान करेगा

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गुजरात सरकार ने राज्य में छोटे और बड़े व्यावसायिक इकाइयों के लिए बी 2 बी बाज़ार विकसित करने के लिए वैश्विक क्लाउड-आधारित समाधान प्रदाता cloudBuy.कॉम के साथ एक समझौता किया है.

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सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को अधिकारिक भाषा नीति पुरस्कार

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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 2015-2016 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है.

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खुदरा मुद्रास्फीति की दर 4 महीने के उच्च स्तर 3.65%

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फरवरी 2017 में मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण खुदरा मुद्रास्फीति चार महीने के उच्चतम स्तर 3.65% पर पहुंच गई.

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मध्यप्रदेश के सौर संयंत्र के लिए विश्व बैंक देगा ऋण

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मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बयान के अनुसार, राज्य में आगामी रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की आंतरिक ट्रांसमिशन व्यवस्था विकसित करने के लिए विश्व बैंक ऋण प्रदान करने पर सहमत हो गया है.

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आईआईटी-मद्रास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पवन गोयनका को दूसरा कार्यकाल

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महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका को आइआइटी-मद्रास के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के चेयरमैन के रूप में दूसरा कार्यकाल दिया गया है.

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एसबीआई ने 6,000 करोड़ रु की ट्रैक्टर लोन सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की

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भारतीय स्टेट बैंक ने पहली बार ट्रैक्टरों के लिए 6,000 करोड़ रुपए के एक बार के खेत ऋण निपटान योजना की घोषणा की है.

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सरकार ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद पर लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया

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अंतरराज्‍यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक-2017 कल (14 मार्च 2017) को लोकसभा में पेश किया गया. नये विधेयक का उददेश्‍य नदी जल विवाद को निपटाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के साथ-साथ मौजूदा कानूनी प्रणाली को और मजबूत बनाना है.
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