सार्क अध्यक्ष और संसद सदस्यों (एसएसपी) के संघ के 8वें सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका के कोलंबिया में होटल हिल्टन में 4 से 6 अक्टूबर तक होगा. दक्षिण एशिया के लोगों के बीच मित्रता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 1992 में दक्षेस अध्यक्ष और सांसद संघ की स्थापना की गई थी.

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए केंद्र ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया. समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे.

विश्व शिक्षक दिवस को 1994 से 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मनाया जाता है. इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हुई उस संयुक्त बैठक को याद करने के लिये मनाया जाता है जिसमें अध्यापकों की स्थिति पर चर्चा हुई थी तथा इसके लिये सुझाव प्रस्तुत किये गये थे.

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदनों का सेट दिया है। कैबिनेट स्वीकृति की पूरी सूची निम्नलिखित दी गई है:

भारती एयरटेल ने कुछ शर्तों के अधीन, भारती घाना (एयरटेल) और मिलिकोम घाना (टिगो) के बीच विलय के लिए घाना की राष्ट्रीय संचार प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त की.
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शीर्ष उद्योग संगठन, भारतीय ‍वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (FICCI) ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) के संचालन के लिए नए निदेशक के रूप में परम शाह की नियुक्ति की घोषणा की.

सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन(अध्यक्ष) के तौर पर रजनीश कुमार को नामित किया. कुमार अरुंधति भट्टाचार्य के स्थान पर कार्य को संभालेंगे.

बांग्लादेश ने अपने बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए 4.5 बिलियन डॉलर की तीसरे लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनके बांग्लादेशी समकक्ष ए एम ए मुहिथ की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए थे.

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रसायन विज्ञान के लिए 2017 के नोबल पुरस्कार की घोषणा कर दी है. स्विट्जरलैंड के जैकस डोबोकेट, अमेरिका के जोआकिम फ्रैंक और यूके के रिचर्ड हेंडरसन को “जैविक अणुओं की उच्च-रिजाल्यूशन संरचना निर्धारण के लिए क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विकसित करने हेतु नोबल दिया जाएगा”.

अपनी बैठक में वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) ने तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पॉलिसी रेपो रेट 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया.