PNB ने विशेष बैंकिंग लाभ प्रदान करने हेतु ITBP के साथ साझेदारी की

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 11 फरवरी 2025 को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ITBP कर्मियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को विशेष बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। यह समझौता ITBP के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें उच्च बीमा कवरेज और उन्नत बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं।

यह समझौता नई दिल्ली स्थित ITBP मुख्यालय में PNB के महाप्रबंधक एस.पी. सिंह और ITBP के महानिरीक्षक (प्रशासन) एस.सी. ममगई द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर PNB के मुख्य महाप्रबंधक बिनय कुमार गुप्ता और ITBP के उप महानिरीक्षक (प्रशासन) विकास बर्मन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

समझौते के तहत प्रमुख बीमा लाभ

इस साझेदारी के अंतर्गत PNB ने ITBP कर्मियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बीमा लाभ प्रदान किए हैं, जो आकस्मिक दुर्घटनाओं या अप्रत्याशित घटनाओं में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इनमें शामिल हैं:

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (PAI): ₹1 करोड़
वायु दुर्घटना बीमा (AAI): ₹1.5 करोड़
स्थायी/आंशिक विकलांगता कवरेज: ₹1 करोड़
ऑपरेशन के दौरान मृत्यु पर अतिरिक्त कवरेज: ₹10 लाख
आयातित दवाओं (परिवहन सहित) के लिए कवरेज: ₹10 लाख तक
एयर एंबुलेंस खर्च: ₹10 लाख तक

ITBP पेंशनभोगियों और परिवारों के लिए अतिरिक्त लाभ

PNB द्वारा सेवानिवृत्त ITBP कर्मियों और उनके परिवारों को भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत:

आजीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: ₹50 लाख
वायु दुर्घटना बीमा: ₹1 करोड़

इसके अलावा, रक्षा खाता धारकों के आश्रितों और परिवारों को भी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे सेवानिवृत्त जवानों और उनके परिजनों को संपूर्ण सुरक्षा मिलेगी।

PNB का रक्षा बलों के लिए समर्थन

यह साझेदारी PNB की व्यापक पहल “PNB रक्षक प्लस योजना” का हिस्सा है, जो रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए शून्य-बैलेंस वेतन और पेंशन खाता सेवाएं प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत:

रियायती ब्याज दरों पर ऋण
ओवरड्राफ्ट सुविधाएं
व्यापक बीमा लाभ

इसके तहत, जून 2024 में, PNB ने भारतीय सेना के कर्मियों के लिए वायु दुर्घटना बीमा कवरेज को ₹1.5 करोड़ तक बढ़ाया था। ITBP के साथ इस समझौते के माध्यम से, PNB रक्षा और सुरक्षा बलों के वित्तीय कल्याण के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है। यह पहल ITBP कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बेहतर बैंकिंग सेवाएं, बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	PNB ने 11 फरवरी 2025 को ITBP के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ITBP कर्मियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को विशेष बैंकिंग लाभ और बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।
हस्ताक्षरकर्ता	एस.पी. सिंह (महाप्रबंधक, PNB) और एस.सी. ममगई (महानिरीक्षक, प्रशासन, ITBP)
बीमा लाभ	– व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: ₹1 करोड़
	– वायु दुर्घटना बीमा: ₹1.5 करोड़
	– स्थायी/आंशिक विकलांगता कवरेज: ₹1 करोड़
	– ऑपरेशन के दौरान मृत्यु पर कवरेज: ₹10 लाख
	– आयातित दवाओं का खर्च (परिवहन सहित): ₹10 लाख
	– एयर एंबुलेंस खर्च: ₹10 लाख
पेंशनभोगियों के लाभ	– आजीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: ₹50 लाख
	– वायु दुर्घटना बीमा: ₹1 करोड़
अन्य सुविधाएं	यह PNB रक्षक प्लस योजना का हिस्सा है, जिसमें रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए शून्य-बैलेंस खाते, रियायती ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं आदि शामिल हैं।
पूर्व पहल	जून 2024 में, PNB ने भारतीय सेना के कर्मियों के लिए वायु दुर्घटना बीमा को ₹1.5 करोड़ तक बढ़ाया था।

IOA ने मुक्केबाजी मामलों के संचालन हेतु तदर्थ समिति गठित की

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए एक पांच-सदस्यीय तदर्थ समिति नियुक्त की है, क्योंकि निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव नहीं कराए गए। IOA अध्यक्ष पी.टी. उषा द्वारा घोषित इस निर्णय का उद्देश्य फेडरेशन में प्रशासनिक स्थिरता बहाल करना है। इस पैनल की अध्यक्षता मधुकांत पाठक करेंगे, जिनका मुख्य कार्य BFI के चुनाव कराना और इसकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना है। हालाँकि, BFI के अध्यक्ष अजय सिंह ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे अवैध और IOA के संविधान का उल्लंघन करार दिया है।

मुख्य बिंदु

IOA द्वारा तदर्थ समिति का गठन

BFI के चुनाव 2 फरवरी 2025 तक होने थे, लेकिन समय पर नहीं हो सके।
प्रशासनिक अस्थिरता को देखते हुए IOA ने हस्तक्षेप किया।
BFI के कार्यों की निगरानी के लिए पांच-सदस्यीय तदर्थ समिति बनाई गई।
मधुकांत पाठक को अध्यक्ष, राजेश भंडारी को उपाध्यक्ष, और डी.पी. भट्ट, शिवा थापा और वीरेंद्र सिंह ठाकुर को समिति के सदस्य नियुक्त किया गया।
समिति का मुख्य कार्य निष्पक्ष चुनाव कराना और BFI के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है।

BFI का IOA के निर्णय पर विरोध

BFI अध्यक्ष अजय सिंह ने इस निर्णय को अवैध और असंवैधानिक बताया।
सिंह का कहना है कि IOA ने BFI से कोई पूर्व परामर्श नहीं किया।
BFI का दावा है कि IOA के संविधान के अनुच्छेद 21.5 के अनुसार, किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) पर निर्णय लेने से पहले संबंधित अंतरराष्ट्रीय महासंघ से परामर्श आवश्यक है।
BFI ने पहले ही 2 फरवरी को खेल मंत्रालय को चुनावी मामलों के बारे में सूचित कर दिया था।
अजय सिंह ने IOA पर राष्ट्रीय खेल संस्थाओं की स्वायत्तता के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	IOA ने बॉक्सिंग मामलों के लिए तदर्थ समिति का गठन किया।
IOA की कार्रवाई का कारण	BFI समय पर चुनाव कराने में विफल रहा, जिससे प्रशासनिक अस्थिरता उत्पन्न हुई।
तदर्थ समिति का गठन	IOA द्वारा 24 फरवरी 2025 को गठित।
समिति के अध्यक्ष	मधुकांत पाठक
अन्य सदस्य	राजेश भंडारी (उपाध्यक्ष), डी.पी. भट्ट, शिवा थापा, वीरेंद्र सिंह ठाकुर
समिति की जिम्मेदारियां	BFI के चुनाव कराना और दैनिक कार्यों का संचालन करना।
BFI की प्रतिक्रिया	समिति को अवैध बताया और IOA के संविधान का उल्लंघन करार दिया।
BFI का मुख्य तर्क	IOA ने BFI या अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग महासंघ से परामर्श नहीं किया।
आगे की स्थिति	चुनाव कराए जाएंगे; BFI और IOA के बीच कानूनी या प्रशासनिक विवाद संभव।

पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता

भारत के दिग्गज क्यूइस्ट पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैम्पियनशिप में पुरुषों का खिताब जीत लिया, फाइनल में ईरान के आमिर सरकोश को हराकर खिताब अपने नाम किया। यह उनकी स्नूकर और बिलियर्ड्स स्पर्धाओं में कुल 14वीं एशियाई खिताबी जीत है। यह चैम्पियनशिप 15-21 फरवरी 2025 के बीच कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हुई, जिसे एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स (ACBS) और कतर बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स फेडरेशन ने होस्ट किया।

मुख्य विशेषताएँ

पंकज आडवाणी की शानदार जीत

फाइनल में ईरान के आमिर सरकोश को 4-1 फ्रेम्स से हराया।
विभिन्न स्नूकर और बिलियर्ड्स प्रारूपों में यह उनका 14वां एशियाई खिताब है।
सेमीफाइनल में हांगकांग, चीन के चांग यू किउ को हराया।
स्नूकर के 15-रेड, 6-रेड और टीम प्रारूप में अब तक 5 एशियाई खिताब जीते हैं।
एशियाई बिलियर्ड्स खिताब: 9 बार विजेता।
एशियाई खेलों में दो स्वर्ण पदक (दोहा 2006, ग्वांगझू 2010) जीत चुके हैं।

अन्य विजेता

महिला वर्ग: मंगोलिया की नरंतुया बयारसाइखान ने हांगकांग, चीन की एनजी ऑन यी को फाइनल में हराया।
- सेमीफाइनल: भारत की अनुपमा रामचंद्रन को नरंतुया बयारसाइखान ने हराया।
- एनजी ऑन यी ने भारत की अमी कमानी को सेमीफाइनल में हराया।
पुरुष अंडर-21 खिताब:
- ईरान के शाहीन सब्ज़ी ने फाइनल में चीन के ज़िहाओ डोंग को हराया।
- भारत के ध्रुव पटेल सेमीफाइनल में ज़िहाओ डोंग से हारकर बाहर हो गए।

एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स (ACBS)

1984 में एशियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के रूप में स्थापित।
एशिया में गैर-पेशेवर इंग्लिश बिलियर्ड्स और स्नूकर की शासी निकाय।
स्नूकर, पूल, इंग्लिश बिलियर्ड्स और केरम को बढ़ावा देता है।
सदस्य देश: 25 राष्ट्रीय फेडरेशन।
मुख्यालय: दोहा, कतर।
अध्यक्ष: मोहम्मद सालेम अल-नुआइमी।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैम्पियनशिप जीती
इवेंट	2025 एशियाई स्नूकर चैम्पियनशिप
स्थान	दोहा, कतर
पुरुष विजेता	पंकज आडवाणी (भारत)
उपविजेता	आमिर सरकोश (ईरान)
महिला विजेता	नरंतुया बयारसाइखान (मंगोलिया)
पुरुष अंडर-21 विजेता	शाहीन सब्ज़ी (ईरान)
शासी निकाय	एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स (ACBS)
ACBS अध्यक्ष	मोहम्मद सालेम अल-नुआइमी
मुख्यालय	दोहा, कतर

प्रधानमंत्री मोदी ने असम में ऐतिहासिक झुमोर समूह का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को, गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अब तक के सबसे बड़े झुमुर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन किया। ‘झुमुर बिनंदिनी 2025’ नामक इस आयोजन में 8,000 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया, जिन्होंने असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया।

असम की चाय संस्कृति में झुमुर नृत्य का महत्व

झुमुर नृत्य असम के चाय बागान मजदूरों और आदिवासी समुदायों की पारंपरिक कला है। 19वीं सदी की शुरुआत में उत्पन्न यह नृत्य, चाय बागानों में कठिन परिश्रम के बाद आनंद और एकता की अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है। इसमें समूहबद्ध तालबद्ध गतियों के साथ ढोल, मादल, धामसा और बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों की संगत होती है।

प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी

प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बागान समुदाय के पारंपरिक वाद्य ‘धमसा’ को बजाकर समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत चाय से जुड़ी पृष्ठभूमि को याद करते हुए कहा, “चाय की खुशबू और रंग को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है।” मोदी ने इस आयोजन को असम की संस्कृति और भारत की विविधता का प्रतीक बताया।

असम के चाय बागान समुदाय के लिए नई योजनाएँ

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बागान समुदाय के कल्याण के लिए कई प्रमुख घोषणाएँ कीं:

स्वास्थ्य सुविधाएँ: चाय बागान क्षेत्रों में 300 से अधिक ‘आयुष्मान आरोग्य केंद्रों’ की स्थापना, जिससे सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होंगी।
शिक्षा का विकास: चाय बागान समुदाय के छात्रों के लिए 100 से अधिक मॉडल स्कूलों की स्थापना, जिससे उनकी शिक्षा में सुधार होगा।
आर्थिक समर्थन: स्वरोजगार योजनाओं को लागू किया जाएगा ताकि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

‘झुमुर बिनंदिनी 2025’ केवल असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ का उत्सव नहीं था, बल्कि यह सरकार की असम की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

पहलु	विवरण
क्यों चर्चा में?	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को असम में अब तक के सबसे बड़े झुमुर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन किया।
आयोजन का नाम	झुमुर बिनंदिनी 2025
स्थान	सरुसजाई स्टेडियम, गुवाहाटी, असम
अवसर	असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ
प्रतिभागी	8,000 से अधिक नर्तक और संगीतकार, चाय जनजाति समुदाय से
महत्व	अब तक के सबसे बड़े झुमुर नृत्य प्रदर्शन के लिए विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास
अन्य आकर्षण	लेजर शो और आतिशबाज़ी
प्रधानमंत्री की टिप्पणी	अपनी चाय से जुड़ी पृष्ठभूमि को याद किया और असम की सांस्कृतिक विरासत की सराहना की।

विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता को 20 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह चुनाव न केवल भाजपा के लिए बल्कि दिल्ली की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुप्ता अब उसी सदन की अध्यक्षता करेंगे, जहां वे कभी मुखर विपक्षी नेता के रूप में निष्कासित किए गए थे।

कैसे पहुंचा विजेंद्र गुप्ता का राजनीतिक सफर विधानसभा अध्यक्ष पद तक?

विजेंद्र गुप्ता का राजनीतिक करियर दो दशकों से अधिक का रहा है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम (MCD) के पार्षद के रूप में अपनी राजनीति शुरू की और रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीन बार निर्वाचित हुए। 2015 से 2020 तक, वे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार थी।

उनका विधानसभा अध्यक्ष बनना ऐतिहासिक भी है। 2015 में, उन्होंने चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी को लेकर सदन में जोरदार विरोध किया था, जिसके चलते उन्हें मार्शलों द्वारा सदन से बाहर निकाला गया था। अब 2025 में, वे उसी सदन के अध्यक्ष बने हैं, जहां से उन्हें कभी बाहर निकाला गया था। यह उनके राजनीतिक सफर का एक बड़ा मोड़ है।

दिल्ली की राजनीति पर क्या असर डालेगा यह चुनाव?

गुप्ता का अध्यक्ष बनना दिल्ली की राजनीतिक दिशा में बदलाव का संकेत देता है। भले ही AAP सरकार सत्ता में बनी हुई है, लेकिन एक भाजपा नेता का विधानसभा अध्यक्ष बनना निश्चित रूप से विधानसभा की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है।

विजेंद्र गुप्ता ने अपने चुनाव के बाद आश्वासन दिया कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखेंगे और सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से संचालित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता 14 लंबित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) रिपोर्टों को सदन में प्रस्तुत करना होगी, जो पिछली सरकार के दौरान पेश नहीं की गई थीं। इसे पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र गुप्ता के सामने क्या चुनौतियाँ होंगी?

हालांकि विजेंद्र गुप्ता राजनीति में अनुभवी हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका अलग होगी। उन्हें एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील सदन को संभालना होगा, जहां सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच अक्सर तीखी बहसें होती हैं।

निष्पक्षता सुनिश्चित करना:

उनका सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य निष्पक्षता बनाए रखना होगा। पूर्व में वे आक्रामक विपक्षी नेता रह चुके हैं, लेकिन अब उन्हें सदन का संचालन बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के करना होगा।

सदन में अनुशासन बनाए रखना:

विधानसभा में अकसर गर्मागर्म बहसें होती हैं। अध्यक्ष के रूप में उनका दायित्व होगा कि वे सदन में शालीनता और लोकतांत्रिक चर्चा का माहौल बनाए रखें।

सभी दलों के बीच संतुलन बनाना:

एक विपक्षी नेता के रूप में उनके अनुभव से वे सभी सदस्यों की चिंताओं को समझने में सक्षम होंगे, लेकिन अब उन्हें सभी दलों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी।

निष्कर्ष:

विजेंद्र गुप्ता का विधानसभा अध्यक्ष बनना दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने नए गैर-पक्षपाती पद पर कैसे संतुलन बनाए रखते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कैसे मजबूत करते हैं।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	विजेंद्र गुप्ता 20 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए।
राजनीतिक संबद्धता	भारतीय जनता पार्टी (BJP)
महत्व	2015 में इसी विधानसभा से निष्कासित, अब उसी सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं।
पूर्व भूमिका	नेता प्रतिपक्ष (2015-2020), आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार से कई बार तीखे टकराव हुए।
तात्कालिक प्राथमिकता	पारदर्शिता के लिए 14 लंबित CAG रिपोर्टों को सदन में प्रस्तुत करना।
आगामी चुनौतियाँ	राजनीतिक रूप से संवेदनशील विधानसभा में निष्पक्षता बनाए रखना।

चीन ने शीचांग से चाइनासैट-10आर का सफल प्रक्षेपण किया

चीन ने 22 फरवरी 2025 को चाइनाSat-10R (झोंगशिंग-10R) संचार उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। यह उपग्रह 2011 में लॉन्च हुए चाइनाSat-10 की जगह लेगा और परिवहन, आपातकालीन सेवाओं, ऊर्जा, वानिकी, तथा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिए उन्नत संचार सेवाएं प्रदान करेगा। इस मिशन को चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन (CASC) ने सफल घोषित किया।

चाइनाSat-10R लॉन्च की मुख्य विशेषताएं

लॉन्च विवरण

तिथि एवं समय: 22 फरवरी 2025, सुबह 7:11 (ईस्टर्न टाइम) / 1211 UTC
लॉन्च स्थल: शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, दक्षिण-पश्चिम चीन
रॉकेट: लॉन्ग मार्च 3B
कक्षा: जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO)
उद्देश्य: पुराने चाइनाSat-10 उपग्रह को बदलना

चाइनाSat-10R उपग्रह का अवलोकन

संचालक: चाइना सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कं. लि. (चाइना सैटकॉम), CASC की सहायक कंपनी
प्रमुख कार्य:
- परिवहन, आपातकालीन सेवाएं, ऊर्जा, वानिकी और घास के मैदानों के लिए संचार सेवाएं प्रदान करना।
- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल देशों का समर्थन करना।
- सैटेलाइट डिप्लोमेसी के माध्यम से चीन की भू-राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना।
तकनीकी विवरण:
- DFH उपग्रह बस पर आधारित (विशिष्ट मॉडल अज्ञात)।
- ट्रांसपोंडर और फ्रीक्वेंसी बैंड की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।

लॉन्च का महत्व

चीन की संचार उपग्रह प्रणाली को मजबूत बनाना।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल देशों को उपग्रह संचार प्रदान करके चीन की वैश्विक स्थिति को मजबूत करना।
विभिन्न उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण संचार सेवाएं उपलब्ध कराना।

लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट और भविष्य की योजनाएं

लॉन्ग मार्च 3B चीन का मुख्य रॉकेट बना हुआ है, खासकर जियोसिंक्रोनस मिशनों के लिए।

इसका उपयोग चांग’ए-4 मिशन (2018) और आगामी तियानवेन-2 क्षुद्रग्रह व धूमकेतु अन्वेषण मिशन के लिए भी किया गया।
चीन नए लॉन्ग मार्च 7A (केरोसीन-लिक्विड ऑक्सीजन आधारित रॉकेट) विकसित कर रहा है, लेकिन फिलहाल हाइपरगोलिक ईंधन वाले लॉन्ग मार्च 3B पर निर्भर है।

चीन के 2025 के स्पेस लॉन्च लक्ष्य

यह चीन का 2025 का 8वां कक्षीय प्रक्षेपण था।
चीन इस साल लगभग 100 प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है, जिसमें शामिल हैं:
- शेन्झोउ-20 और शेन्झोउ-21 मानवयुक्त मिशन (तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए)।
- तियानझोउ कार्गो आपूर्ति मिशन।
- नए लॉन्ग मार्च और वाणिज्यिक रॉकेट प्रक्षेपण।
- संभावित पुन: उपयोग योग्य रॉकेट वाणिज्यिक कंपनियों द्वारा।

फरवरी 2025 में आगामी लॉन्च

25 फरवरी – गैलेक्टिक एनर्जी का Ceres-1 सॉलिड रॉकेट (जीऊक्वान से)।
27 फरवरी – लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट (अज्ञात पेलोड के साथ, जीऊक्वान से)।

चीन की यह लॉन्च सफलता अंतरिक्ष क्षेत्र में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा और वैश्विक संचार क्षेत्र में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

2024 में वैश्विक आईपीओ परिदृश्य में भारत का दबदबा

भारत ने 2024 में वैश्विक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) बाजार में अग्रणी स्थान हासिल किया, कुल 23% IPO जारी किए और $19.5 बिलियन (₹1.62 लाख करोड़) की पूंजी जुटाई। यह उपलब्धि भारतीय वित्तीय बाजार की बढ़ती मजबूती, स्टार्टअप IPO, लघु और मध्यम उद्यम (SME) की वृद्धि और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

भारत के IPO बाजार की ऐतिहासिक उपलब्धि

कुल IPO: 2024 में भारत में 268 IPO हुए, जिनमें 90 मुख्य बोर्ड लिस्टिंग और 178 SME लिस्टिंग शामिल हैं।
सबसे बड़ा IPO: हुंडई मोटर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का IPO सबसे बड़ा रहा, जिसमें ₹27,870 करोड़ ($3.31 बिलियन) जुटाए गए। यह वर्ष का भारत का सबसे बड़ा और वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा IPO था।

स्टार्टअप और SME IPO की वृद्धि

वेंचर-बैक्ड IPO: 2021 के बाद से, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी निवेश से प्रेरित IPO की पूंजी जुटाने की क्षमता दोगुनी हो गई है।
SME IPO: 2012 से अब तक SME IPO का माध्य बाज़ार पूंजीकरण (Market Capitalization) 4.5 गुना बढ़कर ₹100 करोड़ हो गया है।
राजस्व वृद्धि: SME कंपनियों की लिस्टिंग के समय औसत राजस्व ₹70 करोड़ तक पहुंच गया, जो पहले की तुलना में तीन गुना अधिक है।

IPO बाजार की चुनौतियां

बाजार पूंजीकरण में गिरावट: 2021 में सूचीबद्ध कंपनियों का औसत बाजार पूंजीकरण ₹3,800 करोड़ था, जो 2023 में घटकर ₹2,770 करोड़ रह गया।
तेजी से बढ़ता ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स: भारत का क्विक कॉमर्स सेक्टर FY22 में $300 मिलियन से बढ़कर FY25 में $7.1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे डिजिटल क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित हो रहे हैं।

निष्कर्ष

भारत का IPO बाजार 2024 में वैश्विक मंच पर अग्रणी बनकर उभरा है। स्टार्टअप, SME और वेंचर-बैक्ड IPO में वृद्धि से यह दर्शाता है कि भारत का वित्तीय परिदृश्य मजबूत हो रहा है। हालांकि बाजार पूंजीकरण में कमी जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन आर्थिक स्थिरता और निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के चलते भारत आने वाले वर्षों में भी वैश्विक IPO बाजार का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रहेगा।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत ने 2024 में वैश्विक IPO बाजार में नेतृत्व किया, $19.5 बिलियन जुटाए और वैश्विक IPO का 23% हिस्सा रहा।
कुल IPO	268 IPO (90 मुख्य बोर्ड, 178 SME लिस्टिंग)।
सबसे बड़ा IPO	हुंडई मोटर्स (इंडिया) प्रा. लि. – ₹27,870 करोड़ ($3.31 बिलियन), भारत का सबसे बड़ा और 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा IPO।
वेंचर-बैक्ड IPO	2021 के बाद वेंचर कैपिटल निवेश दोगुना हुआ, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा।
SME IPO वृद्धि	SME IPO का माध्य बाजार पूंजीकरण 2012 से 4.5 गुना बढ़कर लगभग ₹100 करोड़ हो गया। माध्य राजस्व ₹70 करोड़ तक पहुंचा, जो पहले से तीन गुना अधिक है।
घटता बाजार पूंजीकरण	सूचीबद्ध कंपनियों का माध्य बाजार पूंजीकरण ₹3,800 करोड़ (2021) से घटकर ₹2,770 करोड़ (2023) रह गया।
क्विक कॉमर्स में उछाल	बाज़ार आकार $300 मिलियन (FY22) से बढ़कर $7.1 बिलियन (FY25) तक पहुंचने की उम्मीद, जिससे प्रमुख निवेश आकर्षित हो रहे हैं।

RBI ने महिलाओं के समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह (FLW) 2025 की शुरुआत 24 से 28 फरवरी तक की है, जिसका विषय है – “वित्तीय साक्षरता: महिलाओं की समृद्धि”। इस वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन, सूचित निर्णय लेने और आर्थिक विकास में योगदान देने के बारे में जागरूक करना है। RBI इस पहल के माध्यम से वित्तीय समावेशन में लिंग अंतर को कम करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है।

महिलाओं की समृद्धि के लिए वित्तीय साक्षरता क्यों आवश्यक है?

वित्तीय साक्षरता महिलाओं को बचत, निवेश, ऋण प्रबंधन और वित्तीय जोखिमों को प्रभावी ढंग से समझने और प्रबंधित करने में मदद करती है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने FLW 2025 का उद्घाटन करते हुए कहा कि वित्तीय ज्ञान महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से महिलाओं को वित्तीय सेवाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए सभी संचार माध्यमों का उपयोग करने का आग्रह किया।

भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लक्ष्य के तहत, यह पहल महिलाओं को बैंकिंग, ऋण और निवेश अवसरों तक पहुंच प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर केंद्रित है।

RBI कैसे बढ़ा रहा है महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता?

FLW 2025 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों सहित कई वित्तीय संस्थानों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। RBI ने मल्टीमीडिया अभियानों, सोशल मीडिया प्रचार और शिक्षण सामग्री के माध्यम से अधिकतम लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है।

बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे जागरूकता सत्र आयोजित करें, सूचनात्मक सामग्री वितरित करें और महिलाओं को वित्तीय ज्ञान बढ़ाने में मदद करें। इसके अलावा, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (NCFE) ने वित्तीय साक्षरता क्विज़ और महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो पेंशन योजना, ऋण प्रबंधन, निवेश रणनीतियां, डिजिटल बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों को कवर करते हैं।

यह पहल भारत के वित्तीय समावेशन लक्ष्यों से कैसे जुड़ी है?

2016 से, RBI हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है ताकि नागरिकों को व्यक्तिगत वित्त और आर्थिक कल्याण के बारे में शिक्षित किया जा सके। 2025 में महिलाओं की समृद्धि पर विशेष ध्यान देने का उद्देश्य वित्तीय भागीदारी में लिंग आधारित असमानता को दूर करना है।

RBI के अनुसार, महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ने से –

घरों की आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी।
उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे।
संपूर्ण अर्थव्यवस्था अधिक समावेशी बनेगी।

RBI इस पहल के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और भारत के आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 भारत के वित्तीय सशक्तिकरण के सफर में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह दर्शाता है कि एक जागरूक और वित्तीय रूप से सक्षम समाज ही सतत आर्थिक विकास की कुंजी है।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की

हरियाणा सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए हरियाणा गवाह संरक्षण योजना, 2025 शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लागू की गई इस योजना का उद्देश्य गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे बिना किसी डर के न्यायालय में गवाही दे सकें। यह पहल भारत के बदलते कानूनी ढांचे और हाल ही में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप है।

हरियाणा गवाह संरक्षण योजना कैसे काम करेगी?

यह योजना उन गवाहों के लिए बनाई गई है जो ऐसे मामलों में शामिल हैं, जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज मामलों के गवाह भी इस योजना में शामिल होंगे।

गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खतरे की गंभीरता के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

श्रेणी A: जिन गवाहों और उनके परिवार को जान का खतरा है।
श्रेणी B: जिन गवाहों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही है।
श्रेणी C: जिन मामलों में डराने-धमकाने या उत्पीड़न से गवाह की गवाही प्रभावित हो सकती है।

गवाहों को कौन-कौन से सुरक्षा उपाय दिए जाएंगे?

हरियाणा गवाह संरक्षण योजना, 2025 के तहत विभिन्न सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:

संपर्क रोकथाम: सुनवाई या जांच के दौरान गवाह और आरोपी को एक-दूसरे से मिलने नहीं दिया जाएगा।
संचार की निगरानी: ईमेल, फोन कॉल और संदेशों की निगरानी कर धमकियों का पता लगाया जाएगा।
पहचान गोपनीयता: गवाहों को नए नाम, पहचान पत्र या पेशेवर पहचान दी जा सकती है।
स्थानांतरण सहायता: जरूरत पड़ने पर गवाहों को हरियाणा या देश के किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा।
सुरक्षा व्यवस्था: गवाहों के घर पर CCTV कैमरे, अलार्म सिस्टम और सुरक्षा बाड़ लगाई जाएगी।
इन-कैमरा ट्रायल: अदालत की कार्यवाही गोपनीय रूप से की जाएगी ताकि गवाह की पहचान उजागर न हो।

गवाह संरक्षण योजना को कौन लागू करेगा?

हर जिले में गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ (Witness Protection Cell) बनाया जाएगा, जिसका नेतृत्व पुलिस उपायुक्त (DCP) या पुलिस अधीक्षक (SP) करेंगे। ये अधिकारी मामलों की जांच कर सुरक्षा आदेश जारी करेंगे। गवाहों को दी जाने वाली सुरक्षा आमतौर पर तीन महीने की अवधि के लिए होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

हरियाणा सरकार की यह पहल गवाहों को न्याय प्रणाली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	हरियाणा सरकार ने गंभीर आपराधिक मामलों में गवाहों की सुरक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना, 2025 शुरू की।
घोषणा किसने की?	मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
किन पर लागू होगी?	ऐसे गवाह जिनके मामले में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7+ साल की सजा हो सकती है; BNS और POCSO अधिनियम, 2012 के तहत आने वाले अपराध भी शामिल।
खतरे की श्रेणियां	A – जान का खतरा, B – सुरक्षा, प्रतिष्ठा, संपत्ति को जोखिम, C – धमकी या उत्पीड़न।
मुख्य सुरक्षा उपाय	पहचान परिवर्तन, स्थानांतरण, CCTV सुरक्षा, इन-कैमरा ट्रायल, आरोपी से संपर्क प्रतिबंधित।
क्रियान्वयन	हर जिले में गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ (Witness Protection Cell) बनाया जाएगा, जिसका नेतृत्व DCP/SP करेंगे, और हर तीन महीने में समीक्षा होगी।
उद्देश्य	न्याय प्रणाली को मजबूत करना, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और निर्भीक गवाही को बढ़ावा देना।

2025 में शीर्ष 10 सबसे महंगे और सबसे कम महंगे पासपोर्ट

आज के वैश्वीकृत विश्व में पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण यात्रा दस्तावेज है, जो नागरिकता का प्रमाण प्रदान करता है और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाता है। अधिकांश देश पासपोर्ट जारी करने के लिए शुल्क लेते हैं, लेकिन इसकी लागत देश के आधार पर भिन्न होती है। कुछ पासपोर्ट अत्यधिक महंगे होते हैं, जबकि कुछ बहुत सस्ते होते हैं, जिससे वे अधिक लोगों के लिए सुलभ हो जाते हैं।

पासपोर्ट की लागत: मूल्य निर्धारण में अंतर क्यों?

पासपोर्ट की कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें सरकारी नीतियां, सुरक्षा सुविधाएं, राजनयिक संबंध और वैधता अवधि शामिल हैं। उन्नत सुरक्षा विशेषताओं जैसे बायोमेट्रिक चिप और नकली दस्तावेज़ रोकने के उपायों के कारण कुछ देशों में पासपोर्ट महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा, प्रशासनिक और उत्पादन लागत भी इसकी कीमत को प्रभावित करती है।

2025 में दुनिया के 10 सबसे महंगे पासपोर्ट

रैंक	देश	वैधता (वर्ष)	वीजा-फ्री पहुंच (देश)	लागत (रुपये में)	लागत (USD में)
1	मेक्सिको (10-वर्षीय)	10	162	₹19,481.75	$230.85
2	ऑस्ट्रेलिया	10	190	₹19,047.14	$225.70
3	अमेरिका	10	189	₹13,911.92	$164.85
4	मेक्सिको (6-वर्षीय)	6	162	₹11,125.32	$131.83
5	न्यूज़ीलैंड	10	190	₹10,663.70	$126.36
6	इटली	10	194	₹10,533.73	$124.82
7	कनाडा	10	189	₹9,986.03	$118.33
8	यूनाइटेड किंगडम	10	192	₹8,754.76	$103.74
9	मेक्सिको (3-वर्षीय)	3	162	₹8,182.59	$96.96
10	फिजी	10	90	₹7,865.28	$93.20

महंगे पासपोर्ट के कारण

मेक्सिको का 10-वर्षीय पासपोर्ट सबसे महंगा है।
ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में उन्नत सुरक्षा विशेषताएं और अधिक वीज़ा-मुक्त देशों की पहुंच के कारण शुल्क अधिक है।
यूरोपीय देश जैसे इटली और यूके मजबूत वैश्विक गतिशीलता (ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स) के कारण उच्च शुल्क लेते हैं।
न्यूजीलैंड और कनाडा अपनी पासपोर्ट सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुगमता सुनिश्चित करते हैं, जिससे कीमत अधिक होती है।

2025 में दुनिया के 10 सबसे सस्ते पासपोर्ट

रैंक	देश	वैधता (वर्ष)	वीजा-फ्री पहुंच (देश)	लागत (रुपये में)	लागत (USD में)
1	संयुक्त अरब अमीरात (UAE)	5	183	₹1,493.73	$17.70
2	भारत	10	62	₹1,524.95	$18.07
3	हंगरी	5	188	₹1,749.43	$20.73
4	दक्षिण अफ्रीका	10	108	₹2,666.77	$31.60
5	केन्या	10	76	₹2,713.18	$32.15
6	स्पेन (30 वर्ष से अधिक उम्र)	10	194	₹2,724.15	$32.28
6	स्पेन (30 वर्ष से कम उम्र)	5	194	₹2,724.15	$32.28
8	पोलैंड	10	189	₹2,938.51	$34.82
9	ब्राज़ील	10	173	₹3,060.03	$36.26
10	स्वीडन	5	193	₹3,241.47	$38.41

सस्ते पासपोर्ट के कारण

UAE और भारत में पासपोर्ट की लागत कम होने के कारण यह अधिक लोगों के लिए सुलभ है।
हंगरी और पोलैंड कम कीमत पर पासपोर्ट प्रदान करते हैं और यात्रा की सुविधा भी सुनिश्चित करते हैं।
स्पेन कम लागत में पासपोर्ट प्रदान करता है, जबकि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में से एक है।

भारतीय पासपोर्ट का महत्व

सुलभता और वैश्विक यात्रा सुविधा

भारतीय पासपोर्ट, जिसकी कीमत केवल ₹1,524.95 (10 वर्षों के लिए) है, दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है।
हालांकि, इसकी वीजा-फ्री पहुंच केवल 62 देशों तक सीमित है।

2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग

हेनली पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत 82वें स्थान पर है, जिसकी गतिशीलता स्कोर 73 है, जो उन गंतव्यों की संख्या को दर्शाता है जहां भारतीय नागरिक बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं।

भारतीय पासपोर्ट की कम लागत इसे अधिकांश नागरिकों के लिए किफायती बनाती है, लेकिन वैश्विक गतिशीलता के मामले में अभी सुधार की आवश्यकता है।