सार्वजनिक क्षेत्र की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(NPCIL) के लिए स्टीम जेनरेटर की आपूर्ति करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली में 736 करोड़ रुपये के मूल्य का महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किया है. 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर निर्धारित समय सीमा से पांच वर्ष पहले 2025 तक टीबी के भारत से उन्मूलन के लिए एक अभियान शुरू किया है. दिल्ली में एंड-टीबी सम्मेलन के उद्घाटन के बाद मोदी ने भारत में टीबी मुक्त अभियान 2025 का शुभारंभ मिशन मोड में टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सामरिक योजना के तहत किया.

मालदीव संसद ने विपक्षी सांसदों द्वारा बहिष्कार के बीच पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ दल-बदल विरोधी बिल को मंजूरी दी. बिल के मुताबिक, यदि वे पार्टी छोड़ते हैं, निष्कासित हो जाते हैं या पार्टियों को स्विच करते हैं, तो राजनीतिक पार्टी के टिकट पर चुने गए सांसद अपनी सीट गंवा देंगे. 

सरकार ने पुलिस बलों के बीच अपराध की सर्वोत्तम जांच करने के लिए उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार संस्थान बनाने का निर्णय लिया है. यह पुरस्कार – पुलिस जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक – राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे. 

आईसीआईसीआई बैंक ने MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के ग्राहकों के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन और कागज रहित तरीके से त्वरित ओवरड्राफ्ट ‘InstaOD’ सुविधा शुरू की है. ग्राहक, बैंक के इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करके कहीं भी एक वर्ष के लिए 15 लाख रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा  प्राप्त कर सकते है.

देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई ने बचत खातों में औसत मासिक बैलेंस (एएमबी) पर नॉन-मेंटेनेंस चार्ज लगभग 75 प्रतिशत तक घटाया है. संशोधित शुल्क 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और 25 करोड़ से अधिक ग्राहकों को फायदा होगा.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं का आरंभ किया और खाना पकाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने पर बल दिया है. प्रधान मंत्री मोदी ने वाराणसी में 800 करोड़ रु. से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी.  

भारत ने मॉरीशस द्वारा रक्षा खरीद के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर की एक ऋण व्यवस्था की घोषणा की है जैसा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा के दूसरे दिन दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए.

केंद्र ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच नदी के पानी को साझा करने के विवाद का फैसला करने के लिए  तीन सदस्यीय महानदी विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष होंगे, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रवि रंजन और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंदरमीत कौर कोचर इसके अन्य दो सदस्य हैं.