माइक पोम्पेओ ने बिल्कुल उसके बाद राज्य के सचिव के रूप में शपथ ली जब सीनेट ने पूर्व CIA निदेशक के नामांकन को बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर अमेरिका के शीर्ष राजनयिक के रूप में घोषित किया, जब अमेरिका दुनिया भर में कई उच्च स्टेक वार्ताओं में शामिल है. 

वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की उपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. यह नियुक्ति राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की थी. 

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) को “शीर्ष पेटेंट और व्यावसायीकरण के लिए अनुसंधान और विकास संस्थान / संगठन” श्रेणी में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाता है.
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नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाने वाले बौद्धिक संपदा अधिकार (पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट) के लिए 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है.

नेपाल के काठमांडू में अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए व्यापार, पारगमन और सहयोग पर भारत-नेपाल अंतर सरकारी समिति (IGC) की बैठक शुरू हुई. भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य सचिव रीता टीओटिया ने किया है. दो दिवसीय बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर होगा.

भारत ने वेसाक उत्सव के अवसर पर सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु सरनाथ से सबसे पवित्र बौद्ध अवशेषों को  श्रीलंका भेजने के लिए सहमति जताई है. यह पहली बार है जब सरनाथ,भारत से अवशेषों को श्रीलंका ले जाया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.
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मारियो अब्दो बेनिटेज़ ने पराग्वे में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव जीता. वह सत्तारूढ़ कोलोराडो पार्टी से संबंधित है. उन्होंने  21,000 के 96% के साथ 46.5% वोट प्राप्त किए थे. 

टेक्नोलॉजी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को ई-कॉमर्स के दिग्गज अमेज़न इंडिया के बाद, सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड घोषित किया गया है. विजेताओं का नाम एचआर सेवा प्रदाता रैंडस्टेड एम्प्लायर ब्रांड रिसर्च  (REBR) 2018 द्वारा जारी किया गया.
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नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) ने भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां (जीसेक) और ट्रेजरी बिल (टी-बिल) में गैर प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की सुविधा के लिए अपने “ई-जीसेक” मंच का शुभारंभ करने की घोषणा की है. 

विकास बैंक नाबार्ड के अनुसार, उसने कृषि ऋण पर विशेष ध्यान देने के साथ समग्र विकास की सुविधा के लिए 2017-18 के दौरान उत्तर प्रदेश को 10,012 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गयी है.