सैमसंग ने जुलाई 2018 में नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण फैक्ट्री लॉन्च करने के बाद,  अब कर्नाटक के बेंगलुरू में अपना सबसे बड़ा अनुभव केंद्र खोला है. शहर के सेंट्रल बिज़नस डिस्ट्रिक्ट में 33,000 वर्ग फीट की प्रतिष्ठित इमारत ओपेरा हाउस को सैमसंग के मोबाइल उपकरणों और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक नया रूप दिया गया है.

इसमें फोन के लिए एक सेवा केंद्र है और हाई स्पीड सार्वजनिक वाई-फाई से लैस है. एक ग्राहक 4D स्वेयर चेयर या व्हाइप्लाश पलसर 4D कुर्सी जैसे VR अनुभवों का आनंद लेने में सक्षम होगा,जो 360 डिग्री त्रि-आयामी चाल का निर्माण करता है.

स्रोत- दि इकोनॉमिक टाइम्स

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विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दो दिवसीय यात्रा के लिए मास्को, रूस की रवाना हुई. इस यात्रा के दौरान, वह तकनीकी और आर्थिक सहयोग (IRIGC–TEC) पर 23 वें भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की बैठक में भाग लेंगी.

सुषमा स्वराज और रूसी संघ की उप प्रधान मंत्री यूरी बोरिसोव द्वारा इसकी सह-अध्यक्षता की जाएगी. IRIGC–TEC एक स्थायी निकाय है जो सालाना निवेश, द्विपक्षीय व्यापार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी हित के अन्य मुद्दों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की चल रही गतिविधियों को पूर्ण और समीक्षा करता है.

स्रोत: न्यूज़ ऑन एयर

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महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती को अंकित करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘स्वच्छता ही सेवा मूवमेंट‘ के शुभारंभ की घोषणा की.

मिशन, जो स्वच्छ भारत मिशन की चौथी सालगिरह भी मनाता है, यह पुरे देश में होगा और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती तक जारी रहेगा. इस पहल में विभिन्न स्वच्छता में देश भर के जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों द्वारा भाग लिया जाएगा.

स्रोत- दि टाइम्स ऑफ इंडिया

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई अम्ब्रेला योजना ‘प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम-आशा को मंजूरी दे दी. इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट 2018 में घोषित किए गए अनुसार किसानों को 2018 में उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, यह घोषणा नई दिल्ली में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा की गई थी. मंत्रिमंडल ने कुल 45,550 करोड़ रुपये में 16,550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है. ।

नई अम्ब्रेला योजना में किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसमें शामिल है-

1. मूल्य सहायता योजना (PSS), 

2. मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS), और 

3. निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना पायलट (PPPS). 

स्रोत- डीडी न्यूज़

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आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मोबाइल प्लेटफॉर्म, ई-रायथू (तेलुगू में ई-किसान) लॉन्च किया है जो छोटे पैमाने पर किसानों को उचित मूल्य पर अपने उत्पाद का विपणन करने में सक्षम बनाएगा. यह मंच वैश्विक भुगतान और प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टरकार्ड द्वारा विकसित किया गया है और इसका लक्ष्य कृषि बाजारों, भुगतान, वर्कफ़्लो को डिजिटाइज करना है, और किसानों को उनके फीचर फोन के माध्यम से कृषि उत्पादों के लिए भुगतान, बिक्री और भुगतान करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका प्रदान करना है.

ई-रायथू को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्च किया. यह मंच को नैरोबी, केन्या में वित्तीय समावेशन के लिए मास्टरकार्ड लैब्स द्वारा विकसित किया गया है, और पुणे में आधारित लैब्स टीम द्वारा भारत के उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया है.

स्रोत- दि लाइवमिंट

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृतियां के निम्नलिखित सेट दिए हैं. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-

मंत्रिमंडल ने स्वीकृत दी है- 

1.मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित स्वीकृति दी मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्ट्रिलाइजर्स (RCF) की जमीन का मुंबई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (MMRDA) को हस्तांतरण
2. मंत्रिमंडल ने उपग्रह एवं प्रक्षेपण यान के लिए टेलीमैट्री एवं टेलीकमांड स्‍टेशन के परिचालन और अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान एवं अनुप्रयोग में सहयोग पर भारत और ब्रुनेई दारुस्‍सलाम के बीच एमओयू को मंजूरी दी
3. मंत्रिमंडल ने ब्रिक्‍स इंटरबैंक कोऑपरेशन मेकेनिज्‍म के तहत एग्जिम बैंक द्वारा डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था के विकास के संदर्भ में डिस्‍ट्रीब्‍यूटेड लेजर एंड ब्‍लॉक चेन टेक्‍नोलॉजी पर कोलाब्रेटिव रिसर्च के लिए एमओयू को मंजूरी दी
4.मंत्रिमंडल ने शांति पूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बाच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी
5. मंत्रिमंडल ने कृषिएवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और मिस्र के बीच एमओयू को मंजूरी दी
6. मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत और माल्टा के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
7.मंत्रिमंडल ने तेल एवं गैस के लिए इनहेन्‍स्‍ड रिकवरी व्‍यवस्‍था कोप्रोत्‍साहित करने के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी
8. नई अम्ब्रेला योजना “प्रधान मंत्री अन्नदाता ऐ संरक्षणअभियान” (पीएम-आशा).
9.मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID)एक्‍ट, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी

HDFC लाइफ ने विभा पडलकर  को तीन वर्ष की अवधि के लिए अपने नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है.यह पद अमिताभ चौधरी के एक्सिस बैंक के प्रमुख बनने पर HDFC लाइफ से इस्तीफा देने के बाद से खाली था.

नियुक्ति की शर्तें शेयरधारकों और भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा अनुमोदन के अधीन हैं, अपनी पदोन्नति से पहले, पाडलकर बीमाकर्ता की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और कार्यकारी निदेशक थी’,

स्रोत-दि लाइवमिंट

उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग(DAR & PG), भारत सरकार द्वारा मध्‍य प्रदेश सरकार के सहयोग से भोपाल में 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ सुशासन पर आयोजित  दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्‍मेलन का शुभारंभ किया गया.

2 दिवसीय सम्मेलन में 5 तकनीकी सत्र होंगे, जिनके विषयों में शामिल हैं: ICT सक्षम शिक्षा, कृषि, लोक सेवा और शिकायत प्रबंधन और सुशासन पहल.

स्रोत- प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (PIB)

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रूस ने पूर्वी साइबेरिया में लगभग 300,000 सेवा कर्मियों के साथ शीत युद्ध के बाद से अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास “वोस्टोक-2018” शुरू किया है. चीन कई चीनी बख्तरबंद वाहनों और विमानों के साथ “वोस्तोक-2018” में भाग लेने के लिए 3,200 सैनिक भेज रहा है. मंगोलिया भी कुछ इकाइयों को भी भेज रहा है.

शीत युद्ध के दौरान 1981 में इसी पैमाने का अंतिम रूसी अभ्यास आयोजित किया गया था, लेकिन वोस्टोक-2018 में अधिक सैनिक शामिल है. नाटो-रूस तनाव बढ़ने के समय सप्ताह लंबे युद्धाभ्यास होते हैं.इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हजारों मील की दूरी पर पश्चिमी रूस से पूर्वी क्षेत्रों तक हजारों सैनिकों के साथ-साथ विमान और वाहनों का त्वरित तैनाती सहित अभ्यास करना है.

स्रोत- बीबीसी न्यूज़

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हरियाणा सरकार ने इंडियन ऑइल कारपोरेशन (IOC) के साथ पानीपत में 900 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय के साथ एक इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. यह पहल प्रति दिन 100 किलोलीटर इथेनॉल की प्रस्तावित क्षमता के साथ फसल अवशेष का प्रबंधन करेगी और आने वाले धान के मौसम से पहले भूसे को जलने से रोकेगा.

एमओयू पर हरियाणा के निदेशक, कृषि और किसान कल्याण विभाग, दुसमंता के बेहरा और मुख्य महाप्रबंधक, वैकल्पिक ऊर्जा और सतत विकास, आईओसी लिमिटेड संजय कुमार श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर किए. समझौता एक वर्ष के लिए मान्य होगा.

स्रोत – द मनीकंट्रोल

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