भारत-नेपाल व्यापार संधि के पुनरीक्षण के लिए संयुक्त सचिव स्तर की दूसरी बैठक

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भारत-नेपाल व्यापार संधि के पुनरीक्षण के लिए संयुक्त सचिव स्तर की दूसरी बैठक नेपाल के पोखरा में शुरू हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव (दक्षिण एशिया) भूपिंदर सिंह भल्ला कर रहे हैं, जबकि उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवि शंकर साजू नेपाल का नेतृत्व कर रहे हैं।
दो दिवसीय बैठक के दौरान, भारत नेपाल को पिछले वर्ष अगस्त में आयोजित होने वाली पहली बैठक में प्रस्तुत संधि को अद्यतन करने के प्रस्ताव का उत्तर देगा। दोनों पक्ष भारत के साथ नेपाल के व्यापार में आई कमी को हल करने के तरीकों सहित विभिन्न द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करेंगे।
स्रोत- डीडीन्यूज़ 

IBA द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के विभिन्न शुल्कों को माफ करने के निर्देश जारी किये गए

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भारतीय बैंकिंग संघ ने बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड और 3 लाख रुपये तक के फसली ऋणों के प्रसंस्करण, प्रलेखन, निरीक्षण और अन्य सभी सेवा शुल्क माफ करने का अनुरोध करते हुए निर्देश जारी किये। कृषि मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि देश में 21 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसान हैं और उन्हें समय पर और किफायती ऋण उपलब्ध कराना समावेशी विकास का मार्ग है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश क्रेडिट आवश्यकताओं और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है।
स्रोत: न्यूज़ ऑन एयर 

महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल अनुमोदन: 07 फरवरी 2019

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदन दिए। महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल मूल्यांकन निम्नानुसार दिए गए हैं:
कैबिनेट ने दी मंजूरी-– 
1.कंपनी सेक्रेटरीशिप के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन।
2.भारत और चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच नामीबिया और पनामा के बीच समझौता ज्ञापन।
3.भारत और नॉर्वे के बीच भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता पर समझौता ज्ञापन।
4.भारत और ब्राजील के बीच पारंपरिक प्रणाली चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
5.भारत और मालदीव के बीच कृषि व्यवसाय के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए आपसी सहयोग के विकास  के लिए समझौता ज्ञापन।
6.भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अफ्रीका में विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन
7.कृषि और खाद्य उद्योग में सहयोग के लिए भारत और यूक्रेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर
8.संशोधित कार्यालय ज्ञापन “आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के संशोधन” पर कैबिनेट नोट से संबंधित है “
9.जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन।
10.एएआई के कुछ परिचालन श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकारियों को डीपीई द्वारा निर्धारित 50% (पूर्व-संशोधित) की उच्चतम सीमा और इसके ऊपर दिए जाने वाले निश्चित भत्तों का नियमन।
11.आयकर लोकपाल और अप्रत्यक्ष कर लोकपाल संस्थान का उन्मूलन।
12.ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और उजबेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन।
13.एनटीपीसी लिमिटेड की निर्माणाधीन परियोजनाओं से गृह राज्य को बिजली के अधिक आवंटन का प्रस्ताव।
14.फिल्म पाइरेसी एंड कॉपीराइट के उल्लंघन से निपटने के लिए फ्रेमवर्क समझौता
15.संसद में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2019 का प्रस्तुतीकरण।
16. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के माध्यम से भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना।
17.जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की स्थापना
18.अनियमित जमा योजना विधेयक, 2018 को प्रतिबंधित करने के लिए आधिकारिक संशोधन का प्रस्ताव।
19. गायों और उनके बछड़ों के  संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनुयोग की स्थापना।

Source- PIB

स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण द्वारा ‘दरवाजा बंद भाग-2 अभियान” शुरू किया गया

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स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण द्वारा शुरू किया गया ‘दरवाजा बंद – भाग 2’ अभियान देश भर के गांवों को खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने पर केंद्रित है। इससे पहले दरवाजा बैंड अभियान 2017 में शुरू किया गया था। यह अभियान मुंबई में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अभिनेता अमिताभ बच्चन की उपस्थिति में शुरू किया गया था।

स्वच्छ भारत मिशन के बारे में संक्षेप में:
मिशन 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन का मूल उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक प्रत्येक परिवार को शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली, ग्राम स्वच्छता और सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सहित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के बाद से 50 करोड़ से अधिक लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है और 5.5 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किये गए है और 2014 में राष्ट्रीय स्वच्छता अब 39% की तुलना में 98% पूरी हुई है । स्वच्छ भारत मिशन के दो उप-अभियान हैं:
  1. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहतस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।
  2. शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)।
स्रोत: न्यूज़ ऑन एयर 

भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री खोज और बचाव के लिए एएआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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भारतीय तटरक्षक और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने वैमानिकी तथा समुद्री खोज और बचाव अभियान में समन्वय के लिए महानिरीक्षक मनेश विशाल पाठक, कमांडर तटरक्षक क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) की उपस्थिति में पोर्ट ब्लेयर में तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 
भारतीय तटरक्षक बल के पीआरओ ने पोर्ट ब्लेयर में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एएआई के साथ यह समझौता ज्ञापन का उद्देश्य, बचाव समन्वय केंद्र (आरसीसी) कोलकाता, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) और मैरीटाइम रेस्क्यू को ऑपरेशन सेंटर (एमआरसीसी) द्वारा संयुक्त रूप से खोज और बचाव कार्यों के संचालन के दौरान परस्पर वार्ता, अंतर-संचालन और वैध प्रक्रियाओं को मजबूत करना है।  
सोर्स- डीडी न्यूज़

उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक मुख्यालय।
  • Find More Agreements Here

नई दिल्ली में 2019 एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन का आयोजन

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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में 2019 एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रमुख भारतीय तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम द्वारा नई दिल्ली में ताज पैलेस होटल में वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन (डब्ल्यूएलपीजीए) के साथ मिलकर किया गया है।
यह एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण है, जिसका पहला आयोजन 2017 में किया गया है। यह दो दिवसीय कार्यक्रम ‘एलपीजी – एनर्जी फॉर लाइफ’ पर केंद्रित होगा। भारत विश्व में प्राकृतिक गैस (एलपीजी) का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 
स्रोत: एनर्जेटिका-इंडिया 

मैसिडोनिया ने नाटो में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए

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मैसिडोनिया ने अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के 30वां सदस्य बनने के लिए नाटो में शामिल होकर समझौते पर हस्ताक्षर किए। नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल के एक औपचारिक हस्ताक्षर पर, मैसेडोनिया के विदेश मंत्री निकोला दिमित्रोव ने इस क्षण की सराहना करते हुए कहा कि एक बार गठबंधन करने के बाद देश में कभी भी अकेले नहीं रहेगा।
नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि एक नए सदस्य के प्रवेश से यह प्रकाश डाला जा सकता है कि प्रवेश मानदंड को पूरा करने वाले सभी यूरोपीय राष्ट्र क्षेत्रीय गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। मैसेडोनिया-नाटो समझौते में ग्रीस के साथ मैसेडोनिया के नाम पर 27 वर्ष पुराने विवाद को समाप्त करने का समझौता है। इस समझौते को अब संबद्ध सरकारों द्वारा पुष्टि की जाएगी।
स्त्रोत- AIR वर्ल्ड सर्विस

उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • मैसेडोनिया राजधानी: स्कोप्जे, मुद्रा: मैसेडोनियन डेनर।

भारत और जर्मनी ने जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर हाथ मिलाया

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भारत और जर्मनी ने जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर सहयोग के लिए हाथ मिलाया। नई दिल्ली में होने वाले जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर सहयोग के लिए तीसरे इंडो-जर्मन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में संभावित सहयोग पर चर्चा की।

दोनों पक्षों ने कपड़ा क्षेत्र, जल प्रशासन, समुद्री कूड़े, ऊर्जा लैंडफिल साइटों के लिए अपशिष्ट, जल गुणवत्ता प्रबंधन, प्रशिक्षण और स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण और परिपत्र अर्थव्यवस्था के लिए निर्देश दस्तावेजों के विकास पर  कार्य करने का निर्णय किया।
स्त्रोत- AIR वर्ल्ड सर्विस

उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • जर्मनी की राजधानी: बर्लिन, मुद्रा: यूरो, चांसलर: एंजेला मर्केल।

महाराष्ट्र आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए पैनल तैयार किया

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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। 17 सदस्यीय समिति, पूर्व विधायक और श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष विवेक पंडित की अध्यक्षता में, आदिवासियों को रोजगार के अवसर, न्यूनतम मजदूरी और उचित आजीविका प्रदान करने के लिए किए गए विभिन्न कार्यों का अध्ययन करेगी।
हाल के एक सरकारी आदेश के अनुसार, समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगी कि आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा से वंचित न किया जाए। समिति हर तीन महीने में अपनी बैठकें करेगी और अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।
स्रोत: न्यूज़ ऑन एयर 

RBI ने सिंडिकेट बैंक और एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया

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भारतीय रिजर्व बैंक ने मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सिंडिकेट बैंक पर 1 करोड़ रुपये और एक्सिस बैंक पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सिंडिकेट बैंक पर जुर्माना धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के बारे में निर्देशों का पालन न करने के कारण है। एक्सिस बैंक पर जाली नोटों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने और नोट छँटने वाली मशीनों की स्थापना पर निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था।  
स्रोत- द हिन्दू 

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