महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। 17 सदस्यीय समिति, पूर्व विधायक और श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष विवेक पंडित की अध्यक्षता में, आदिवासियों को रोजगार के अवसर, न्यूनतम मजदूरी और उचित आजीविका प्रदान करने के लिए किए गए विभिन्न कार्यों का अध्ययन करेगी।
हाल के एक सरकारी आदेश के अनुसार, समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगी कि आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा से वंचित न किया जाए। समिति हर तीन महीने में अपनी बैठकें करेगी और अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।
स्रोत: न्यूज़ ऑन एयर
