बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों में हो रही राजस्व की कमी की निगरानी और संग्रह में वृद्धि के लिए सुझाव हेतु गठित 7-सदस्यीय समिति का नेतृत्व करेंगे.
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता और राज्य मंत्रियों के साथ जीएसटी परिषद ने, 22 दिसंबर, 2018 को, जुलाई 2017 से राज्यों द्वारा राजस्व संग्रह में कमी के कारणों का विश्लेषण करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (GoM) का गठन करने का निर्णय लिया था. सेवा क्षेत्र सहित राजस्व संग्रह को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के संरचनात्मक पैटर्न पर भी ध्यान देंगे.
स्रोत: न्यूज़ ऑन AIR
