N Chandrasekaran उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के नेतृत्व में “एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ” (उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद) का गठन किया गया है। इस परिषद का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करना है।

टाटा संस के अध्यक्ष और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बोर्ड सदस्य एन चंद्रशेखरन को इस वैश्विक सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनका चयन वैश्विक व्यापार रणनीति और आर्थिक नीति निर्माण में उनकी विशेषज्ञता को दर्शाता है। चंद्रशेखरन के नेतृत्व में, टाटा समूह ने डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और सतत विकास को प्राथमिकता दी है, जो उनकी आर्थिक नीतियों की समझ को और मजबूत करता है।

IMF की इस परिषद के गठन का उद्देश्य
वैश्विक आर्थिक वृद्धि की मध्यम अवधि की संभावनाएँ दशकों में सबसे निचले स्तर पर हैं, और IMF के अनुसार, इसका मुख्य कारण उत्पादकता वृद्धि में गिरावट है। इस चुनौती से निपटने के लिए, IMF ने व्यापार, वित्त, शिक्षा और नीति निर्माण के विशेषज्ञों को इस परिषद में शामिल किया है ताकि नवाचार, उद्यमिता और उत्पादकता को बढ़ावा देने वाली प्रभावी नीतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

परिषद की भूमिका और कार्यप्रणाली
यह सलाहकार परिषद हर तीन महीने में बैठक करेगी और “Chatham House Rules” के तहत संरचित चर्चा आयोजित करेगी, जिससे विचारों का स्वतंत्र और गोपनीय आदान-प्रदान संभव होगा। इस परिषद द्वारा दिए गए सुझाव IMF की नीति अनुसंधान को दिशा देंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक उत्पादकता और वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाने में मदद करेंगे।

परिषद की प्रमुख जिम्मेदारियाँ:

  • उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली व्यापक आर्थिक नीतियों पर विशेषज्ञ परामर्श देना।

  • वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए रणनीतियाँ विकसित करना।

  • वैश्विक वित्तीय नेताओं के साथ सहयोग कर व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना।

  • नवाचार, उत्पादकता और निजी क्षेत्र के विकास को समर्थन देने वाली नीतियों पर सुझाव देना।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए परिषद का महत्व
IMF की यह पहल वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवाचार और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित कर, IMF विश्व स्तर पर व्यापार और अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी वित्तीय नीतियों का निर्माण कर रहा है। एन चंद्रशेखरन जैसे प्रमुख उद्योग विशेषज्ञों को शामिल कर, IMF यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी नीतियाँ व्यावहारिक व्यावसायिक और वित्तीय गतिशीलता के अनुरूप हों।

पहलू विवरण
क्यों चर्चा में? टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को IMF प्रबंध निदेशक की उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है।
परिषद का उद्देश्य व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों को सुदृढ़ करना जो उद्यमिता, नवाचार और आर्थिक विकास को समर्थन दें।
चंद्रशेखरन की भूमिका परिषद के सदस्य के रूप में, वे व्यावसायिक नेतृत्व और आर्थिक नीति पर अपने अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण सुझाव देंगे।
परिषद की बैठक की आवृत्ति परिषद हर तीन महीने में “Chatham House Rules” के तहत बैठक करेगी और आर्थिक रणनीतियों पर चर्चा करेगी।
IMF की चिंता वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर दशकों में अपने न्यूनतम स्तर पर है, जिसका मुख्य कारण उत्पादकता में गिरावट है।
नियुक्ति का महत्व यह भारत की वैश्विक आर्थिक नीति-निर्माण में उपस्थिति को मजबूत करता है और टाटा समूह की वैश्विक प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
अपेक्षित परिणाम परिषद की चर्चाएँ IMF नीतियों को दिशा देंगी ताकि उच्च उत्पादकता वृद्धि और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सके।

सहकारी बैंकों पर आरबीआई की निगरानी बढ़ाई गई

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की निगरानी को-ऑपरेटिव बैंकों पर और अधिक सशक्त बनाने के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 लागू किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से आरबीआई को प्रबंधन, ऑडिट, पूंजी आवश्यकताओं और बैंक पुनर्गठन में अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की गईं। 26 जून 2020 से प्रभावी ये संशोधन, शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) पर लागू किए गए, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई के 2024 मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड मैनेजमेंट ने को-ऑपरेटिव बैंकों में धोखाधड़ी की रोकथाम, प्रारंभिक चेतावनी तंत्र और प्रशासनिक सुधारों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।

सहकारी बैंकों में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियां (MSCS) अधिनियम, 2002 में भी संशोधन किया गया, जिसमें 97वें संविधान संशोधन को शामिल किया गया। साथ ही, सहकारी लोकपाल (Co-operative Ombudsman) और सहकारी चुनाव प्राधिकरण (Co-operative Election Authority) की स्थापना की गई, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।

आरबीआई की कड़ी निगरानी के प्रमुख बिंदु

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020

  • आरबीआई को को-ऑपरेटिव बैंकों के प्रबंधन और प्रशासन पर अतिरिक्त नियंत्रण दिया गया।

  • शासन, ऑडिट और पूंजी आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए अधिनियम की धारा 10, 10A, 10B, 35B, 36AB को लागू किया गया।

  • सहकारी बैंकों के पुनर्गठन और जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए नए प्रावधान जोड़े गए।

आरबीआई का 2024 मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड मैनेजमेंट

  • धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लागू।

  • स्टाफ जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम।

  • बाहरी लेखा परीक्षकों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही तय।

प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क

  • कमजोर वित्तीय स्थिति वाले शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) की पहचान और सुधार के लिए लागू।

  • जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी।

डिपॉज़िट इंश्योरेंस (DICGC) के तहत सुरक्षा

  • सहकारी बैंकों में जमाकर्ताओं की राशि को बैंक विफलता के मामलों में सुरक्षित करने के लिए डिपॉज़िट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) की कवरेज।

“आरबीआई कहता है” जागरूकता अभियान

  • जनता को बैंक धोखाधड़ी, उनके तरीकों और सुरक्षा उपायों की जानकारी प्रदान करना।

बहु-राज्य सहकारी समितियां (MSCS) अधिनियम, 2002 में संशोधन

  • 97वें संविधान संशोधन के प्रावधान शामिल कर सहकारी समितियों के प्रशासन को पारदर्शी बनाया गया।

  • चुनावी प्रक्रिया में सुधार और वित्तीय प्रकटीकरण को अधिक पारदर्शी बनाया गया।

सहकारी लोकपाल (Co-operative Ombudsman) की स्थापना

  • धारा 85A के तहत बहु-राज्य सहकारी समितियों में पारदर्शिता लाने के लिए लोकपाल की नियुक्ति।

  • जमाकर्ताओं और सदस्यों की शिकायतों का निवारण

सहकारी चुनाव प्राधिकरण (Co-operative Election Authority) की स्थापना

  • निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नई संस्था बनाई गई।

नाबार्ड (NABARD) की धोखाधड़ी रोकथाम और रिपोर्टिंग में भूमिका

  • बैंकों के लिए धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग अनिवार्य

  • राज्य पुलिस, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और सीआईडी के माध्यम से धोखाधड़ी मामलों की जाँच को सुदृढ़ किया गया।

सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) की भूमिका

  • “सहकार से समृद्धि” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू किया।

  • सहकारी समितियों को स्थानीय स्तर तक विस्तारित करने का प्रयास।

निष्कर्ष

आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों के सुशासन और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए उठाए गए ये कदम जमाकर्ताओं की सुरक्षा, पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2020, नाबार्ड के दिशानिर्देश, और सहकारी चुनाव प्राधिकरण जैसे सुधारों से भारत में सहकारी बैंकिंग प्रणाली अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बन रही है।

क्यों चर्चा में है? सहकारी बैंकों पर आरबीआई की निगरानी मजबूत
सुधार क्षेत्र मुख्य विशेषताएँ
बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 आरबीआई का सहकारी बैंकों पर नियंत्रण सुदृढ़; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की प्रमुख प्रशासनिक धाराएँ शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) पर लागू।
आरबीआई का 2024 मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड मैनेजमेंट धोखाधड़ी की पहचान और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नए नियम; प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और प्रशासनिक सुधार लागू।
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क वित्तीय रूप से कमजोर UCBs को सुधारात्मक उपाय अपनाने के लिए अनिवार्य किया गया, जिससे जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
डिपॉज़िट इंश्योरेंस (DICGC) सहकारी बैंकों की विफलता की स्थिति में जमाकर्ताओं के लिए वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
जन जागरूकता अभियान (“आरबीआई कहता है“) बैंक धोखाधड़ी, सुरक्षा उपायों और जमाकर्ता संरक्षण के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए अभियान।
बहुराज्य सहकारी समितियां (MSCS) अधिनियम, 2002 संशोधन पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही को मजबूत करता है।
सहकारी लोकपाल (धारा 85A, MSCS अधिनियम, 2002) बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) के सदस्यों की वित्तीय शिकायतों और अधिकार हनन से जुड़े मामलों का निपटारा करता है।
सहकारी चुनाव प्राधिकरण बहु-राज्य सहकारी समितियों में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करता है।
नाबार्ड के धोखाधड़ी रिपोर्टिंग दिशानिर्देश बैंकों को धोखाधड़ी की रिपोर्ट राज्य पुलिस, सीआईडी, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंपने के लिए अनिवार्य किया गया।
सहकारिता मंत्रालय (MoC) की भूमिका सहकारी समितियों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, सहकारी आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने पर कार्यरत।

Vandana Katariya ने अंतरराष्ट्रीय Hockey से लिया संन्यास

भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 2 अप्रैल 2024 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। 15 साल के शानदार करियर के साथ, उन्होंने भारत की सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई। 32 वर्षीय स्ट्राइकर ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की जानकारी दी और कहा कि वह अपने करियर के शिखर पर रहते हुए खेल को अलविदा कहना चाहती हैं। 320 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों और 158 गोलों के साथ, वंदना कटारिया भारत की सबसे अनुभवी महिला हॉकी खिलाड़ी के रूप में संन्यास ले रही हैं।

संन्यास पर वंदना कटारिया का भावुक संदेश

वंदना कटारिया ने इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए खेल के प्रति अपने आभार और प्रेम को व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय थकान की वजह से नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ खेल को अलविदा कहें।

15 वर्षों का शानदार करियर

1. भारतीय हॉकी में सफर

  • वंदना कटारिया ने 2009 में भारतीय सीनियर टीम में पदार्पण किया और पिछले एक दशक से टीम का अहम हिस्सा रही हैं।

  • उन्होंने भारतीय हॉकी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

  • अपने आक्रामक खेल और गोल करने की क्षमता के कारण उन्हें टीम का “गेम चेंजर” माना जाता था।

2. टोक्यो 2020 ओलंपिक – करियर का सबसे बड़ा क्षण

  • टोक्यो 2020 ओलंपिक में वंदना कटारिया ने इतिहास रचते हुए हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनीं।

  • उनकी बदौलत भारतीय टीम ने इतिहास में पहली बार ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

3. प्रमुख उपलब्धियां

  • 320 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले – भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी।

  • 158 अंतरराष्ट्रीय गोल – भारतीय महिला हॉकी में सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोररों में से एक।

  • एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में भारतीय टीम की प्रमुख सदस्य रहीं।

संन्यास के बाद नई शुरुआत

हालांकि वंदना कटारिया अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वह घरेलू लीग, विशेष रूप से हॉकी इंडिया लीग में खेलना जारी रखेंगी। उनका अनुभव और प्रतिभा युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।

श्रेणी विवरण
किसने संन्यास लिया? वंदना कटारिया
खेल फ़ील्ड हॉकी
कुल अंतरराष्ट्रीय मैच 320
कुल गोल 158
डेब्यू वर्ष 2009
मुख्य उपलब्धि टोक्यो 2020 ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला
संन्यास तिथि 2 अप्रैल 2024
संन्यास का कारण करियर के शिखर पर रहते हुए खेल को अलविदा कहना चाहती हैं
भविष्य की योजना घरेलू लीग में खेलना जारी रखेंगी

गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा और अन्य पहलों का अनावरण किया

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2025 को हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, एक नए आईसीयू सुविधा का उद्घाटन किया और एक पीजी हॉस्टल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में अमित शाह ने हरियाणा की ऐतिहासिक विरासत, इसकी सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने महाराजा अग्रसेन के आर्थिक सहयोग और सामाजिक कल्याण पर आधारित शासन मॉडल की प्रशंसा की और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीतियों से जोड़ा।

अमित शाह ने मोदी सरकार की गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में सुधार की पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने हरियाणा की “डबल-इंजन सरकार” की पारदर्शी शासन व्यवस्था, रोजगार सृजन और कृषि विकास की सराहना की।

कार्यक्रम की मुख्य बातें

महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण

  • अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, जो न्याय और समावेशी अर्थव्यवस्था के प्रतीक थे।

  • महाराजा अग्रसेन के शासन मॉडल में आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की गई थी, जहां नए बसने वालों को सामुदायिक समर्थन मिलता था।

  • अग्रवाल समाज आज भी उनकी नीतियों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है।

हिसार में स्वास्थ्य सेवा का विस्तार

  • हिसार में नए आईसीयू (गहन चिकित्सा इकाई) का उद्घाटन किया गया, जिससे आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

  • पिछले दशक में ₹64,000 करोड़ का निवेश सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया गया।

  • 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, 4,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, और 602 नई क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित की गईं।

  • भारत का स्वास्थ्य बजट 2013-14 में ₹33,000 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹1.33 लाख करोड़ हो गया है।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

  • AIIMS की संख्या 2014 में 7 से बढ़कर 2024 में 23 हो गई।

  • मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 766 हो गई।

  • एमबीबीएस सीटें 51,000 से बढ़कर 1.15 लाख हो गईं, अगले 5 वर्षों में 85,000 सीटें और बढ़ाने की योजना।

  • पीजी मेडिकल सीटें 2014 में 31,000 से बढ़कर 2025 में 73,000 हो गईं।

  • हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा।

हिसार में पीजी हॉस्टल की आधारशिला

  • पीजी हॉस्टल की नींव रखी गई, जिससे हरियाणा में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।

  • यह पहल मेडिकल शिक्षा और छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं के विस्तार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

महाराजा अग्रसेन के शासन मॉडल और मोदी सरकार की नीतियां

  • अग्रसेन की समावेशी नीतियों की तुलना मोदी सरकार की विकास योजनाओं से की गई।

  • 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया

  • 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए गए।

  • 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया।

  • 11 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन, 12 करोड़ घरों में शौचालय, और 15 करोड़ लोगों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया।

  • 60 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज दिया गया।

हरियाणा की पारदर्शी सरकार की सराहना

  • हरियाणा में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 80,000 नौकरियां बिना रिश्वतखोरी और सिफारिश के दी गईं।

  • भारत में सबसे अधिक बासमती चावल का निर्यात हरियाणा से होता है।

  • भारतीय सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है।

  • 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की गई।

  • लाल डोरा क्षेत्रों में जमीन मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बना।

  • पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 50% तक पहुंचाई गई।

  • हरियाणा के खिलाड़ियों ने पिछले दशक में तीन गुना अधिक पदक जीते

हरियाणा में वित्तीय और बुनियादी ढांचे का विकास

  • केंद्र सरकार से हरियाणा को ₹1.43 लाख करोड़ (2014-2024) का अनुदान, जो 2004-2014 में मात्र ₹41,000 करोड़ था।

  • ₹1.26 लाख करोड़ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित।

  • ₹72,000 करोड़ सड़क निर्माण में और ₹54,000 करोड़ रेलवे परियोजनाओं में निवेश।

ओ.पी. जिंदल की विरासत और हिसार का आर्थिक विकास

  • अमित शाह ने ओ.पी. जिंदल के समाज कल्याण में योगदान को सराहा।

  • हिसार को तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा का केंद्र बताया।

सरकार की हरियाणा के प्रति प्रतिबद्धता

  • यह कार्यक्रम पारदर्शी शासन, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

  • डबल-इंजन सरकार के नेतृत्व में हरियाणा की विकास गति और मजबूत हो रही है।

विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025: तिथि, थीम, इतिहास और महत्व

संयुक्त राष्ट्र (UN) 2 अप्रैल 2025 को “विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस” (WAAD) मनाएगा, जिसका विषय “न्यूरोडाइवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDGs) को आगे बढ़ाना” है। इस वर्ष का आयोजन न्यूरोडाइवर्सिटी और वैश्विक सतत विकास प्रयासों के बीच संबंधों पर केंद्रित है, जिससे यह दिखाया जा सके कि समावेशी नीतियां और प्रथाएं ऑटिज़्म से प्रभावित व्यक्तियों को कैसे समर्थन दे सकती हैं और SDGs की प्राप्ति में योगदान कर सकती हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी (ION) द्वारा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग के सहयोग से किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2007 में संकल्प A/RES/62/139 के माध्यम से 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (ASD) के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ऑटिस्टिक व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना था। पिछले 17 वर्षों में, इस पहल ने जागरूकता से आगे बढ़कर स्वीकृति और समावेशन को प्राथमिकता दी है, जिससे ऑटिस्टिक व्यक्तियों के समाज में योगदान को पहचाना जा सके।

2025 के आयोजन की मुख्य बातें:

इस वर्ष की थीम “न्यूरोडाइवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDGs) को आगे बढ़ाना” पर केंद्रित है, जिसमें समावेशी स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर, असमानताओं को कम करने और ऑटिज़्म-फ्रेंडली शहरी विकास पर चर्चा की जाएगी।

इस आयोजन में नीति-निर्माताओं, वैश्विक विशेषज्ञों, ऑटिस्टिक व्यक्तियों और एडवोकेसी समूहों की भागीदारी होगी। इसमें प्रमुख विषय होंगे:

  • समावेशी स्वास्थ्य सेवा – ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को सुधारना।

  • गुणवत्तापूर्ण शिक्षा – समावेशी और अनुकूलित शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना।

  • रोजगार के अवसर – कार्यस्थलों में न्यूरोडाइवर्सिटी को स्वीकार करना और समान अवसर प्रदान करना।

  • शहरी विकास – ऑटिस्टिक-अनुकूल बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्थानों का निर्माण।

  • नीतिगत वकालत – ऑटिस्टिक व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानूनों का विकास।

इसका प्रभाव:

यह आयोजन वैश्विक संवाद को मजबूत करेगा, समावेशी नीतियों को बढ़ावा देगा, और ऑटिस्टिक व्यक्तियों की मान्यता और स्वीकृति को प्रोत्साहित करेगा। यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, विशेष रूप से:

  • लक्ष्य 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) – समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से।

  • लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) – समावेशी शिक्षा नीतियों के माध्यम से।

  • लक्ष्य 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक वृद्धि) – न्यूरोडाइवर्सिटी के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाकर।

  • लक्ष्य 10 (असमानताओं को कम करना) – भेदभाव और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के प्रयासों द्वारा।

  • लक्ष्य 11 (सतत शहर और समुदाय) – ऑटिज़्म-फ्रेंडली शहरी बुनियादी ढांचे के माध्यम से।

इस वर्ष का विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस न्यूरोडाइवर्सिटी के महत्व को पहचानने और समाज में ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

उत्तराखंड में सरकार ने बदले 15 स्थानों के नाम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। यह निर्णय जनभावनाओं और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप लिया गया है। सरकार का उद्देश्य महान ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मान देना और राज्य के लोगों में प्रेरणा जगाना है।

संस्कृति और जनभावना से जुड़ा निर्णय
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन स्थानों के नए नाम उन महापुरुषों के सम्मान में रखे गए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्य सरकार के अनुसार, यह बदलाव जनसामान्य की मांग और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर किया गया है।

उत्तराखंड में बदले गए स्थानों की सूची
चार जिलों—हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में स्थानों के नाम बदले गए हैं।

हरिद्वार जिले में बदले गए नाम:

  • औरंगजेबपुर → शिवाजी नगर

  • गाजीवाली → आर्य नगर

  • चांदपुर → ज्योतिबा फुले नगर

  • मोहम्मदपुर जाट → मोहनपुर जाट

  • खानपुर कुर्सली → अंबेडकर नगर

  • इंद्रिशपुर → नंदपुर

  • खानपुर → श्रीकृष्णपुर

  • अकबरपुर फजलपुर → विजय नगर

देहरादून जिले में बदले गए नाम:

  • मियांवाला → रामजी वाला

  • पीरवाला → केशरी नगर

  • चांदपुर खुर्द → पृथ्वीराज नगर

  • अब्दुल्ला नगर → दक्ष नगर

नैनीताल जिले में बदले गए नाम:

  • नवाबी रोड → अटल मार्ग

  • पंचक्की से आईटीआई रोड → गुरु गोलवलकर मार्ग

ऊधम सिंह नगर जिले में बदला गया नाम:

  • सुल्तानपुर पट्टी नगर पालिका → कौशल्या पुरी

नाम परिवर्तन के पीछे के प्रमुख कारण:

  1. ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मान – शिवाजी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के नाम से स्थानों का नामकरण, उनके योगदान का सम्मान करने के लिए किया गया।

  2. सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना – मुगलकालीन और औपनिवेशिक युग के नामों को हटाकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप नाम दिए गए।

  3. जनभावनाओं का सम्मान – लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा नाम परिवर्तन की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने पूरा किया।

  4. राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव – इस कदम को संस्कृति संरक्षण का प्रयास माना जा रहा है, हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि केवल नाम बदलने से बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे हल नहीं होंगे।

नाम परिवर्तन का प्रभाव:

  • संस्कृति का पुनरुत्थान – लोगों को अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ने में मदद मिलेगी।

  • शैक्षिक महत्व – नई पीढ़ी को ऐतिहासिक महापुरुषों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।

  • राजनीतिक प्रभाव – सरकार को संस्कृति संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होगा।

  • स्थानीय भावना का उत्थान – क्षेत्रीय गौरव और ऐतिहासिक चेतना को बल मिलेगा।

पक्ष विवरण
क्यों चर्चा में? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की।
उद्देश्य ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मान देना और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को दर्शाना।
मुख्य बदले गए स्थान औरंगजेबपुर → शिवाजी नगर, गाजीवाली → आर्य नगर, मियांवाला → रामजी वाला, नवाबी रोड → अटल मार्ग, सुल्तानपुर पट्टी → कौशल्या पुरी, आदि।
महत्व भारतीय पहचान की पुनर्स्थापना, जनभावनाओं का सम्मान, और ऐतिहासिक योगदान का उत्सव।
प्रतिक्रिया समर्थकों ने स्वागत किया, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि नाम परिवर्तन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए।

 

SpaceX ने सफलतापूर्वक फ्रैम2 मिशन लॉन्च किया

स्पेसएक्स ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उसने Fram2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित इस मिशन में पूरी तरह नागरिकों की टीम शामिल है, जो 90-डिग्री पोलर ऑर्बिट में तीन से पांच दिनों की अंतरिक्ष यात्रा करेगी। इस मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, जिसमें 22 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, जिनमें अंतरिक्ष में पहली बार एक्स-रे परीक्षण और माइक्रोग्रैविटी में मशरूम उगाने का अध्ययन शामिल हैं।

मिशन की मुख्य विशेषताएँ:

लॉन्च एवं कक्षा:

  • लॉन्च तिथि: 31 मार्च 2025, रात 9:46 PM (ET)

  • लॉन्च स्थान: लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A, केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा

  • वाहन: स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन रेज़िलिएंस (फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार)

  • कक्षा: 267 मील (430 किमी) की ऊँचाई पर 90-डिग्री ध्रुवीय कक्षा

  • अवधि: 3 से 5 दिन (प्रत्येक परिक्रमा में 46 मिनट लगेंगे)

ऐतिहासिक उपलब्धियाँ:

  • पृथ्वी के ध्रुवों से गुजरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन

  • अंतरिक्ष में पहली बार एक्स-रे परीक्षण

  • माइक्रोग्रैविटी में मशरूम उगाने का पहला प्रयास

  • स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन की पहली बार अमेरिकी पश्चिमी तट पर रिकवरी

मिशन क्रू एवं भूमिकाएँ:

अंतरिक्ष यात्री भूमिका पृष्ठभूमि
चुन वांग मिशन कमांडर माल्टीज़ क्रिप्टोकरंसी उद्यमी
जानिके मिकेलसेन वाहन कमांडर नॉर्वेजियन फिल्म डायरेक्टर एवं सिनेमैटोग्राफर
राबेया रोगे पायलट जर्मन रोबोटिक्स शोधकर्ता
एरिक फिलिप्स मिशन स्पेशलिस्ट एवं मेडिकल ऑफिसर ऑस्ट्रेलियाई पोलर एडवेंचरर

वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग:

  • माइक्रोग्रैविटी में मानव शरीर पर एक्स-रे परीक्षण

  • अंतरिक्ष यात्रा के मांसपेशियों और हड्डियों पर प्रभाव का अध्ययन

  • अंतरिक्ष में मशरूम उगाने का प्रयोग, जो वैकल्पिक भोजन स्रोतों की खोज में सहायक होगा

  • पृथ्वी के वायुमंडलीय घटनाओं का विशेष कक्षा से अवलोकन

अवतरण एवं रिकवरी:

  • संभावित वापसी तिथि: 4-5 अप्रैल 2025 (सटीक तिथि TBD)

  • अवतरण स्थान: प्रशांत महासागर, दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया तट के पास

  • कैप्सूल पुन: उपयोग: यह क्रू ड्रैगन रेज़िलिएंस का चौथा मिशन होगा

Fram2 मिशन न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि भविष्य में चंद्र और मंगल अभियानों की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

विषय विवरण
क्यों चर्चा में? स्पेसएक्स ने Fram2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया: पृथ्वी के ध्रुवों से होकर जाने वाला पहला मानव मिशन
मिशन का नाम Fram2
लॉन्च तिथि 31 मार्च 2025
लॉन्च वाहन स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन रेजिलिएंस
रॉकेट का प्रकार फाल्कन 9
कक्षा का प्रकार 90-डिग्री पोलर ऑर्बिट
ऊंचाई 267 मील (430 किमी)
मिशन अवधि 3-5 दिन
पहली उपलब्धियां पहला मानव पोलर ऑर्बिट मिशन, अंतरिक्ष में पहली बार एक्स-रे परीक्षण, माइक्रोग्रैविटी में पहली बार मशरूम उगाने का प्रयास
क्रू सदस्य चुन वांग (कमांडर), जानिके मिकेलसन (व्हीकल कमांडर), राबेआ रोगे (पायलट), एरिक फिलिप्स (मिशन स्पेशलिस्ट)
वैज्ञानिक अनुसंधान अंतरिक्ष चिकित्सा, वायुमंडलीय अध्ययन, मांसपेशी और हड्डी पर प्रभाव, खाद्य स्थिरता
लैंडिंग स्थल प्रशांत महासागर, दक्षिणी कैलिफोर्निया
कैप्सूल पुनः उपयोग क्रू ड्रैगन रेजिलिएंस की चौथी उड़ान

अंबुज चांदना डीबीएस बैंक इंडिया में एमडी और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख के रूप में शामिल

वरिष्ठ बैंकर अंबुज चंदना, जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में 16 से अधिक वर्षों तक सेवाएं दी हैं, अब डीबीएस बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक (MD) और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख के रूप में शामिल हुए हैं। उनका यह कदम ऐसे समय में आया है जब रजत वर्मा ने 1 मार्च 2025 को डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ का पदभार संभाला है। इससे पहले, चंदना कोटक महिंद्रा बैंक में प्रेसिडेंट और कंज्यूमर बैंक (प्रोडक्ट्स) के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, जहां उन्होंने बैंक की खुदरा रणनीति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका यह स्थानांतरण रजत वर्मा के नेतृत्व में डीबीएस बैंक इंडिया के नए प्रशासनिक बदलावों में से एक प्रमुख परिवर्तन माना जा रहा है।

अंबुज चंदना के डीबीएस बैंक इंडिया में शामिल

व्यावसायिक पृष्ठभूमि और अनुभव

  • अंबुज चंदना ने कोटक महिंद्रा बैंक में 16 से अधिक वर्षों तक कार्य किया।

  • कोटक महिंद्रा बैंक में प्रेसिडेंट और कंज्यूमर बैंक (प्रोडक्ट्स) के प्रमुख के रूप में सेवाएं दीं।

  • 2015 में कोटक महिंद्रा बैंक में शामिल हुए, जब इसने आईएनजी वैश्य बैंक का अधिग्रहण किया था।

  • इससे पहले, उन्होंने डॉयचे बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में खुदरा बैंकिंग और ऋण सेवाओं में कार्य किया।

डीबीएस बैंक इंडिया में नई भूमिका

  • प्रबंध निदेशक (MD) और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख के रूप में नियुक्ति।

  • प्रशांत जोशी का स्थान लिया, जिन्होंने अगस्त 2020 में डीबीएस जॉइन किया था और लक्ष्मी विलास बैंक के अधिग्रहण में भूमिका निभाई थी।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ

  • भारत में खुदरा बैंकिंग संचालन की देखरेख।

  • उपभोक्ता बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों में वृद्धि को बढ़ावा देना।

  • डीबीएस बैंक के खुदरा ऋण और ग्राहक अधिग्रहण रणनीतियों को मजबूत बनाना।

डीबीएस बैंक इंडिया में नेतृत्व परिवर्तन

  • चंदना की नियुक्ति रजत वर्मा के 1 मार्च 2025 को डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ बनने के बाद हुई।

  • यह वर्मा के नेतृत्व में बैंक में पहला बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है।

  • हालांकि, डीबीएस बैंक इंडिया ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन चंदना ने लिंक्डइन के माध्यम से अपने स्थानांतरण की पुष्टि की

कोटक महिंद्रा बैंक में पुनर्गठन

  • जुलाई 2024 में कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने खुदरा बैंकिंग संचालन का पुनर्गठन किया

  • चंदना को प्रेसिडेंट – कंज्यूमर एसेट्स से प्रेसिडेंट और हेड – कंज्यूमर बैंक (प्रोडक्ट्स) की भूमिका में स्थानांतरित कर दिया गया।

  • इस बदलाव से उनकी जिम्मेदारियाँ सीमित हो गईं, जिससे वे केवल खुदरा बैंकिंग के एक हिस्से तक सीमित रह गए।

  • माना जा रहा है कि इस सीमित भूमिका ने उन्हें डीबीएस बैंक इंडिया में व्यापक नेतृत्व भूमिका स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया

सारांश/स्थिर जानकारी विवरण
क्यों चर्चा में? अंबुज चंदना डीबीएस बैंक इंडिया में एमडी और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख बने
नई पदवी एमडी और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख, डीबीएस बैंक इंडिया
पिछली पदवी प्रेसिडेंट और हेड – कंज्यूमर बैंक (प्रोडक्ट्स), कोटक महिंद्रा बैंक
कोटक में कार्यकाल 16+ वर्ष
कोटक में शामिल हुए 2015 (आईएनजी वैश्य बैंक अधिग्रहण के बाद)
पूर्व अनुभव डॉयचे बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
डीबीएस में किसे रिप्लेस किया? प्रशांत जोशी
डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ रजत वर्मा (1 मार्च 2025 से)
कोटक में बड़ा पुनर्गठन जुलाई 2024

अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला

अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से संजोई गई पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है। यह अनूठी हस्तनिर्मित वस्त्र कला गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया गया है।

सौदागरी ब्लॉक प्रिंट की विरासत

300 साल पुरानी कला

सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग अहमदाबाद में लगभग तीन शताब्दियों से प्रचलित एक प्राचीन वस्त्र मुद्रण तकनीक है। इसमें प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक विधियों का उपयोग कर हाथ से बनाए गए जटिल डिज़ाइन कपड़ों पर छापे जाते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, यह कला अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में फली-फूली, जहां खिदा समुदाय बड़े पैमाने पर ब्लॉक प्रिंटिंग के कार्य में संलग्न था। हालांकि, औद्योगीकरण और आधुनिक तकनीक के कारण इस परंपरा को गिरावट का सामना करना पड़ा।

सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया और उपयोग

यह प्रिंटिंग शैली पारंपरिक रूप से कुर्ती, चुनरी, कुर्ता, धोती, पगड़ी और शॉल बनाने में उपयोग की जाती है। छीपा समुदाय, जो वस्त्र मुद्रण में पारंगत है, इस कला के संरक्षण और परिष्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इसकी प्रक्रिया में शामिल हैं:

  • हस्तनिर्मित लकड़ी के ब्लॉक, जिन्हें प्राकृतिक रंगों में डुबोकर कपड़े पर छापा जाता है।
  • कपास के कपड़ों पर जटिल पैटर्न स्थानांतरित किए जाते हैं।
  • क्षेत्रीय पारंपरिक मोटिफ़ और पुष्प डिज़ाइन, जो इसे विशिष्ट पहचान देते हैं।

सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीवंत रखने वाले कलाकार

शाकिर बंगलावाला: परंपरा के संरक्षक

सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीवित रखने में शाकिर बंगलावाला का नाम प्रमुख है। उनका परिवार पीढ़ियों से इस कला को संरक्षित और प्रचारित कर रहा है। औद्योगीकरण से आई चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने इस परंपरा को आधुनिक डिज़ाइनों के माध्यम से पुनर्जीवित किया, जिससे इसे जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई।

इरीना बंगलावाला: पारंपरिक कला को नया आयाम देने वाली युवा कारीगर

शाकिर की बेटी इरीना बंगलावाला ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कला को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने यंग आर्टिजन कैटेगरी अवॉर्ड जीता और जीआई टैग को कारीगरों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।

इरीना ने फैशन में नवाचार करते हुए ₹2,000 तक के ब्लॉक प्रिंटेड दुपट्टे पेश किए, जिससे यह कला आधुनिक ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो रही है।

युवा डिज़ाइनरों में बढ़ती रुचि

जीआई टैग मिलने के बाद डिज़ाइनर और छात्रों में इस कला के प्रति रुचि बढ़ी है। जीएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की छात्रा श्रेया वर्जानी ने अपने कोर्स में ब्लॉक प्रिंटिंग को एक्सेसरी और ज्वेलरी डिज़ाइन के साथ मिलाने के अनुभव साझा किए। इस प्रकार, अब यह कला नए प्रयोगों और आधुनिक डिज़ाइनों के साथ विकसित हो रही है।

जीआई टैग से कारीगरों को मिलने वाले लाभ

  • बाजार में मांग बढ़ी – अब सौदागरी ब्लॉक प्रिंट की लोकप्रियता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है।
  • वित्तीय सशक्तिकरण – कारीगर अपने हस्तनिर्मित वस्त्रों को ऊंचे दामों पर बेचकर बेहतर आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।
  • संस्कृति का संरक्षण – पारंपरिक ज्ञान को मान्यता और सुरक्षा मिली है।
  • युवाओं में जागरूकता – नई पीढ़ी अब इस कला को सीखने और नवाचार करने में अधिक रुचि दिखा रही है।

सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिलना न केवल गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा, बल्कि कारीगरों को भी आर्थिक और सामाजिक मजबूती प्रदान करेगा।

पहलू विवरण
क्यों चर्चा में? अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र की सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया।
सौदागरी ब्लॉक प्रिंट क्या है? 300 साल पुरानी हस्तनिर्मित वस्त्र मुद्रण तकनीक, जिसमें छीपा समुदाय द्वारा कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है।
जीआई टैग का महत्व इस कला की कलात्मक और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता, जिससे कारीगरों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
प्रमुख कारीगर शाकिर बंगलावाला और उनका परिवार, विशेष रूप से इरीना बंगलावाला, जिन्हें यंग आर्टिजन कैटेगरी अवॉर्ड मिला।
फैशन और नवाचार अब इस पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्वेलरी और एक्सेसरीज में भी प्रयोग हो रहा है, जिससे युवा डिज़ाइनरों की रुचि बढ़ी।
कारीगरों पर प्रभाव बाजार मूल्य में वृद्धि, वैश्विक पहचान, पारंपरिक वस्त्र कला में पुनरुत्थान

अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार में 800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहरी विकास, सहकारी क्षेत्र, कानून व्यवस्था के बुनियादी ढांचे और परिवहन परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणा की गई।

विकास परियोजनाओं का विवरण

1. सहकारी क्षेत्र का विकास (₹111 करोड़)

  • सहकारी बैंकिंग सेवाओं को सशक्त करने की योजना।

  • किसानों के लिए कृषि ऋण की उपलब्धता में सुधार।

  • प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को मजबूत करने की पहल।

  • दरभंगा में मखाना प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन, जिससे ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

2. शहरी विकास और आवास परियोजनाएँ (₹421 करोड़)

  • बिहार के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु धनराशि आवंटित।

  • किफायती आवास परियोजनाओं का विस्तार।

  • नगरपालिका सुविधाओं को उन्नत करने की योजना।

3. कानून व्यवस्था और सुरक्षा अवसंरचना (₹181 करोड़)

  • 133 नए पुलिस भवनों की आधारशिला रखी गई।

  • नए पुलिस थानों की स्थापना से कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

  • पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

  • सुरक्षा तंत्र को उन्नत करने की पहल।

4. सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजनाएँ (₹109 करोड़)

  • राज्य में तीन प्रमुख सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा।

  • प्रमुख क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य।

  • व्यापार और यातायात को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार।

5. तकनीकी और वित्तीय समावेशन पहल

  • ‘बिहार राज्य सहकारी बैंक’ के बैंक मित्रों को माइक्रो एटीएम वितरित किए गए।

  • ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की योजना।

  • छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने पर जोर।

अमित शाह की बिहार यात्रा का राजनीतिक महत्व

  • गोपालगंज जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी।

  • मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए नेताओं के साथ बैठक कर बिहार में आगामी चुनावी रणनीतियों और राजनीतिक गठजोड़ पर चर्चा की।

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