एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु समिति का गठन

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 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा करने के लिए छह सदस्यों वाली समिति का गठन किया, जिसका दृष्टिकोण”अनबैंक्ड क्षेत्रों में एटीएम की उपलब्धता बढ़ाने ” पर आधारित था। समिति का नेतृत्व भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी जी कन्नन करेंगे।

समिति के कार्य इस प्रकार हैं:

  1. एटीएम लेनदेन के लिए मौजूदा संरचनाओं और लागत, शुल्क और इंटरचेंज फीस के पैटर्न की समीक्षा करना ।
  2. कार्डधारकों द्वारा एटीएम के उपयोग के समग्र पैटर्न की समीक्षा करने और शुल्कों और इंटरचेंज शुल्क पर, यदि कोई हो, प्रभाव का आकलन करना।
  3. एटीएम इकोसिस्टम के संबंध में लागतों के संपूर्ण सरगम का आकलन करना।
  4. इष्टतम शुल्क / इंटरचेंज शुल्क संरचना और पैटर्न पर सिफारिशें करना।
स्रोत: लाइव मिंट

एलआईसी एएओ / एडीओ मेन्स 2019 के लिए स्टेटिक / करंट अफेयर्स हेतु महत्वपूर्ण तथ्य :

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांता दास 
  • मुख्यालय: मुंबई, 1 अप्रैल 1935 को स्थापित
  • ATM: स्वचालित टेलर मशीन

आई वी सुब्बा राव बने रहेंगे उपराष्ट्रपति के सचिव

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मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सचिव के रूप में आई वी सुब्बा राव के बने रहने को मजूरी दे दी है. 
स्त्रोत : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इण्डिया 

सीबीआरएन आपातकाल के लिए NDMA द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

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एनडीएमए गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट में एक बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका उद्देश्य सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर) खतरों पर प्रतिकिया देने के लिए जागरूकता बढ़ाने और सीपोर्ट इमरजेंसी हैंडलर (एसईएच) की तैयारी को बढ़ाना है, जो बड़ी मात्रा में रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और अन्य सीबीआरएन एजेंटों के आगमन, भंडारण और परिवहन के कारण बंदरगाह पर फैलती है. 
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो
एलआईसी एएओ / एडीओ मेन्स 2019 के लिए स्टेटिक / करंट हेतु महत्वपूर्ण तथ्य :
  • एनडीएमए: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शीर्ष निकाय है, जो आपदा प्रबंधन पर नीतियों को बनाने के लिए अनिवार्य है।
  • 23 दिसंबर 2005 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के आधार पर अधिनियमित किया गया।
  • मुख्यालय: नई दिल्ली.

डॉ. वीरेंद्र कुमार होंगे 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर

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बीजेपी सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे।अभी वे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार भी वो टीकमगढ़ की सीट से जीतकर आए हैं। वो 7वीं बार सांसद बने हैं। पिछली नरेंद्र मोदी सरकार में कुमार अल्पसंख्यक मामलों और महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। प्रो-टेम स्पीकर के रूप में, वह लोकसभा के पहले बैठक की अध्यक्षता करेंगे और नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे।
स्रोत: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
एलआईसी एएओ मेन्स 2019 के लिए स्टेटिक / करंट हेतु महत्वपूर्ण तथ्य :
  • वीरेंद्र कुमार का निर्वाचन क्षेत्र: टीकमगढ़, मध्य प्रदेश
  • लोकसभा में 545 सीटें हैं जो 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनी हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के अधिकतम 2 नामित सदस्य हैं। 

शरद कुमार को अंतरिम सीवीसी सतर्कता आयुक्त नियुक्त

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 शरद कुमार को अंतरिम सीवीसी नामित किया गया है क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के वी चौधरी ने भ्रष्टाचार विरोधी निकाय में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है.


स्त्रोत : प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया


एलआईसी एएओ / एडीओ मेन्स 2019 के लिए स्टेटिक / करंट हेतु महत्वपूर्ण तथ्य : 

  • केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
  • गठन  फरवरी, 1964 में भारत सरकार द्वारा किया गया। सीवीसी एक शीर्ष सतर्कता संस्थान है।

100 टॉप ब्रांडज़ में गूगल से आगे निकला अमेज़न : ‘100 टॉप ब्रांडज़ रिपोर्ट’

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वैश्विक बाजार अनुसंधान एजेंसी कंतार के अनुसार 2019 की ‘100 टॉप ब्रांडज़ रिपोर्ट’ में, अमेरिकी खुदरा दिग्गज अमेज़ॅन ने दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड बनने के लिए Apple और Google के पिछले हाई-टेक टाइटन्स को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि अमेज़न का ब्रांड वेल्यु 52 प्रतिशत बढकर $ 315 बिलियन तक बढ़ गया है। इसलिए यह Google को पीछे छोड़ तीसरे से पहले स्थान पर आ गया है, गूगल जो अब पहले से तीसरे स्थान पर आ गया है, जबकि Apple दूसरे स्थान पर रहा।
स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स 
एलआईसी एएओ मेन्स 2019 के लिए स्टेटिक / करंट हेतु महत्वपूर्ण तथ्य :
  • अमेजन के सीईओ: जेफ बेजोस 

भारत को जी -7 शिखर सम्मेलन आउटरीच सत्र के लिए निमंत्रण

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भारत को फ्रांस में अगस्त 2019 में आयोजित होने वाले जी -7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए निमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में बियारिट्ज में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। 
स्त्रोत- न्यूज़ ऑन AIR
एलआईसी एएओ मेन्स 2019 के लिए स्टेटिक / करंट हेतु महत्वपूर्ण तथ्य :
  • देशों के G7 समूह का 45 वां शिखर सम्मेलन 24 अगस्त से 26 अगस्त तक फ्रांस के बियारिट्ज में होने जा रहा है।

कनाडा में 2021 से एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध

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कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की कि देश में 2021 से एकल-उपयोग (single-use) वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने इसे प्लास्टिक की थैलियों, तिनकों और कटलरी को दुनिया के महासागरों के अवरुद्ध होने को एक वैश्विक चुनौती घोषित किया।
कनाडा में उपयोग किए जाने वाले 10% से भी कम प्लास्टिक वर्तमान में पुनर्नवीनीकरण हैं। हर साल एक लाख पक्षी और दुनिया भर में 100,000 से अधिक समुद्री स्तनधारियों को प्लास्टिक श्रृंखला में फंसने या खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रभावित होने से चोट या मृत्यु होती है।
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)

एलआईसी एएओ मेन्स 2019 के लिए स्टेटिक / करंट हेतु महत्वपूर्ण तथ्य :
कनाडा की राजधानी: ओटावा, मुद्रा: कनाडाई डॉलर। 

IRSDC का फ्रांसीसी रेलवेऔर एएफडी के साथ त्रिपक्षीय समझौता

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इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (IRSDC) ने फ्रांसीसी रेलवे (एसएनसीएफ) और एएफडी के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है, जो एक फ्रांसीसी एजेंसी है, यह फ्रांसीसी राष्ट्रीय रेलवे (एसएनसीएफ) के माध्यम से 7,00,000 यूरो का निवेश करेगी, और एक तकनीकी भागीदार के रूप में अनुबंध IRSDC भारत में रेलवे स्टेशन विकास कार्यक्रम का समर्थन करता है, इसलिए IRSDC या भारतीय रेलवे पर कोई वित्तीय देयता नहीं होगी।
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो
एलआईसी एएओ मेन्स 2019 के लिए स्टेटिक / करंट हेतु महत्वपूर्ण दिवस:
रेल मंत्री: पीयूष गोयल 

आंध्र प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय

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आंध्र प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय:
शिक्षा क्षेत्र: अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली सभी महिलाओं को राज्य सरकार से अगले साल 26 जनवरी तक 15,000 रुपये मिलेंगे।
कृषि क्षेत्र:
  • किसानों के विकास और कल्याण के लिए एक आयोग का गठन, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में होंगे।
  • किसानों सहित सभी किसानों को बुवाई के मौसम से पहले 12,500 रुपये प्रति वर्ष इनपुट सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे
  • किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसे ‘वाईएसआर ब्याज मुक्त ऋण’ कहा जाता है, सरकार स्वयं संबंधित बैंकों को सीधे ब्याज का भुगतान करेगी।

    आवास क्षेत्र: 2.5 मिलियन घरों का निर्माण ‘YSR हाउसिंग’ योजना के तहत शुरू होगा, जिसके तहत राज्य सभी पात्र लोगों को आवास स्थल आवंटित करेगा और महिलाओं के नाम पर साइटों को पंजीकृत करेगा।


स्रोत: लाइव मिंट
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