जेएनयू करेगा केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और सुब्रह्मण्यम जयशंकर को सम्मानित
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और सुब्रह्मण्यम जयशंकर को प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार (distinguished alumni award ) प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस साल अगस्त में होने वाले जेएनयू के तीसरे दीक्षांत समारोह के दौरान दोनों मंत्रियों को सम्मानित किया जाएगा।
सुश्री सीतारमण ने जेएनयू से अपनी एमए और एम फिल की डिग्री पूरी की थी जबकि श्री जयशंकर ने एम फिल और डॉक्टरल रिसर्च फॉर्म जेएनयू से पूरा किया था।
स्त्रोत – बिजनेस स्टैंडर्ड
एलआईसी एएओ/एडीओ मेन्स 2019 के लिए स्टेटिक / करंट अफेयर्स हेतु महत्वपूर्ण तथ्य :
- एस जयशंकर वर्तमान विदेश मंत्री हैं।
- निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं।
- निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NDIAC विधेयक, 2019 को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। विधेयक संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है।
इसका उद्देश्य नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) के माध्यम से इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन के उपक्रमों को अधिगृहीत करना और स्थानांतरित करना भी है। यह 2 मार्च 2019 से प्रभावी होगा।
स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो (AIR न्यूज़)
जापान सरकार उत्तर पूर्व भारत में करेगी 13,000 करोड़ का निवेश
जापान सरकार ने भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में एक साथ चल रही कई नई परियोजनाओं में
205.784 बिलियन येन , जो लगभग 1,3,000 करोड़ रुपये के बराबर है, को निवेश करने का फैसला किया है। एक बैठक के बाद यह सूचना दी, जिसे DoNER मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ राजदूत श्री केंजी हिरामत्सु के नेतृत्व में किया था।
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)
“एसटी कल्याण योजनाओं के लिए ई-गवर्नेंस पहल” की शुरुआत
जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में, आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने “एसटी कल्याण योजनाओं के लिए ई-गवर्नेंस पहल” की शुरुआत की। इस अवसर पर इन नई ई-गवर्नेंस पहलों पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया गया।
स्त्रोत- PIB
पेप्सिको के एग्जीक्यूटिव लक्ष्मण नरसिम्हन होंगे रेकिट बेनकीजर के नए सीईओ
ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स की दिग्गज कंपनी रेकिट बेनकीजर ने पेप्सिको के एग्जीक्यूटिव लक्ष्मण नरसिम्हन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ) के रूप में राकेश कपूर के स्थान पर नियुक्त करने के लिए नामित किया है। पेप्सिको के वैश्विक मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी नरसिम्हन, रेकिट को सीईओ पदनाम के रूप में शामिल करेंगे और 16 जुलाई को बोर्ड में नियुक्त किए जाएंगे। वह 1 सितंबर को समूह के सीईओ बन जाएंगे।
स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन
अति गंभीर चक्रवाती तूफान ‘वायु’ पूर्व-मध्य अरब सागर पर
पूर्व-मध्य अरब सागर पर अति गंभीर चक्रवाती तूफान ‘वायु’ पिछले छह घंटों में लगभग 13 किमी प्रति घंटे की गति के साथ लगभग उत्तर की ओर चला गया और गोवा से 280 किमी दक्षिण में मुंबई (महाराष्ट्र) और पश्चिम में वेरावल (गुजरात) से लगभग 340 किमी दूर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में लगभग 470 किमी की दूरी पर पूर्व-मध्य अरब सागर में केंद्रित था। गर्म समुद्री हवाओं के कारण बने चक्रवात को वायु नाम भारत की ओर से दिया गया है।
13 जून, 2019 की सुबह लगभग 170-155 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 145-155 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ वेरावल और दीव क्षेत्र के आसपास पोरबंदर और महुवा के बीच गुजरात के तट को पार करने की संभावना है।
सोर्स- DD न्यूज़
TCS ने बाजार पूंजीकरण के मामले में $ 120.5 बिलियन के साथ IBM को पीछे छोड़ा
भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने बाजार पूंजीकरण (market capitalisation) के मामले में अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज IBM को पीछे छोड़ दिया है। हाल के समापन के रूप में, TCS का मार्केट कैप, आईबीएम के 119.1 बिलियन डॉलर की तुलना में 8.37 लाख करोड़ ($ 120.5 बिलियन) था। TCS ने पिछले वित्त वर्ष में $ 20.9 बिलियन का राजस्व दर्ज किया जबकि 2018 में आईबीएम ने राजस्व $ 79.6 बिलियन दर्ज कराया ।
स्त्रोत – BSE
नृपेंद्र मिश्रा बने रहेंगे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, पीके मिश्रा होंगे अतिरिक्त प्रधान सचिव
नृपेंद्र मिश्रा और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्री रैंक के साथ क्रमश: प्रधान सचिव और अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 मई से दोनों नियुक्तियों को मंजूरी दे दी। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ सह-टर्मिनस होगी।
सोर्स- न्यूज़ 18
विश्व बालश्रम निषेध दिवस : 12 जून
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में विश्व बालश्रम निषेध दिवस का शुभारंभ किया था।
प्रत्येक वर्ष 12 जून को, विश्व दिवस बाल श्रमिकों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों, नागरिक समाज के साथ-साथ दुनिया भर के लाखों लोगों को एक साथ लाता है और उनकी मदद के लिए क्या किया जा सकता है। बाल श्रम 2019 के खिलाफ विश्व दिवस के लिए विषय ‘Children shouldn’t work in fields, but on dreams! है !
स्रोत- संयुक्त राष्ट्र












