राज्य संचालित गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन लिमिटेड (जीएनएफसी) ने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में, अपनी सामाजिक-आर्थिक नीम परियोजना शुरू की है जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किया गया. जीएनएफसी राज्य से 8,000 से 10,000 एमटी नीम के बीज इकठ्ठा करती है. 

‘सन ऑफ़ ड्रीम्स’ का चीन में एफआईबीए बास्केटबॉल विश्व कप 2019 के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है. चीन 2019 के आधिकारिक मास्कॉट के रूप में ‘सन ऑफ़ ड्रीम्स’ का चयन FIBA द्वारा एक अनूठी प्रक्रिया का समापन था. 

2018 कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार भारत ने सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त किया जिसमें यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और कनाडा शीर्ष पर रहे. इंडेक्स को कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग (CHOGM) के मौके पर एक नए कॉमनवेल्थ इनोवेशन हब के हिस्से के रूप में इंडेक्स लॉन्च किया गया.

भारत के विभिन्न राज्यों में नकद संकट की चल रही कठिनाइयों के बीच देश का सबसे बड़ा ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) अपने ग्राहकों के लिए नकद निकालने का वैकल्पिक और सुविधाजनक तरीका लेकर आया है. बैंक अब ‘Cash@POS’ पहल के माध्यम से नकद की सुविधा प्रदान कर रहा है.
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सर्वाधिक फिल्‍म अनुकूल राज्‍य पुरस्‍कार की घोषणा ज्‍यूरी के अध्‍यक्ष श्री रमेश सिप्‍पी द्वारा की गई.मध्‍य प्रदेश सुव्‍यवस्थित वेबसाइट बनाने और फिल्‍म अनुकूल बुनियादी ढांचा स्‍थापित करने के साथ-साथ विभिन्‍न तरह के प्रोत्‍साहनों की पेशकश कर रहा है, संबंधित डेटाबेस का रख-रखाव बढि़या ढंग से कर रहा है और इसके साथ ही विपणन एवं संवर्धन संबंधी पहल भी कर रहा है. इस पुरस्कार में कुल 16 राज्यों ने भाग लिया था.

अप्रैल 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकनोमिक आउटलुक (WEO) के डाटाबेस के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP), अर्थव्यवस्था के मूल्य, को 2017 में 2.6 ट्रिलियन डॉलर दर्ज किया गया.

पोषण(POSHAN) अभियान के तहत भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता नीति के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने की.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने 2017-18 में राजस्थान के लिए 14,690 करोड़ रुपये का कुल क्रेडिट समर्थन बढ़ाया.

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल अमृत अभियान नामक असम सरकार की एक स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया है, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और गरीबी रेखा से ऊपर (APL) परिवारों हेतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है.
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