इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार, अपने राज्य के लोगो न्याय देने करने की उनकी क्षमता के आधार पर जारी राज्यों की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर इसके बाद केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा राज्य है। सात छोटे राज्यों (जहा आबादी एक करोड़ से कम हैं) की सूची में गोवा पहले पायदान पर जिसके बाद सिक्किम और हिमाचल प्रदेश राज्य है। इस सूची में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पायदान हैं।
सूची, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2019 का हिस्सा है, जो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यू मन राइट्स इनिशिएटिव, DAKSH, TISS- प्रयास और विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के सहयोग से टाटा ट्रस्ट्स की एक पहल है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, आधिकारिक सरकारी स्रोतों से, इस तरह के पहले अभ्यास में, अन्यथा कलुषित आँकड़ों को दर्शाती है, जो चार मानको – पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता के आधार पर तैयार की जाती हैं ।
स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स
