जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान
- राजस्थान की मुख्यमंत्री- वसुंधरा राजे, राज्यपाल- कल्याण सिंह.
नीति आयोग करेगा द्वीप समूह के विकास के लिए निवेशकों के सम्मेलन की मेजबानी
SBI PO/Clerk 2018 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सांख्यिकी और समायिकी
- NITI- भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान.
- नीति अयोग के उपाध्यक्ष- राजीव कुमार, सीईओ- अमिताभ कांत.
IWAI ने लांच किया कार्गो के मालिकों और जहाजियों को समर्पित पोर्टल फोकल
- न्यूटन गुहा विश्वास IWAI के अध्यक्ष हैं.
2-दिवसीय भारत-यूएस सैन्य सहयोग बैठक नई दिल्ली में प्रारंभ
एनडीए अधिनियम 2019 पारित, पाकिस्तान की अमेरिकी सहायता पहुंची 150 मिलियन डॉलर
भारतीय मूल के गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश ने जीता प्रतिष्ठित क्षेत्र पदक
- फ़ील्ड पदक 40 वर्ष से कम आयु के सबसे आशाजनक गणितज्ञों को हर चार वर्ष से सम्मानित किया जाता है.
- पुरस्कार का उद्घाटन कनाडा के गणितज्ञ जॉन चार्ल्स फील्ड के अनुरोध पर 1932 में हुआ था, जिन्होंने टोरंटो में 1924 गणित कांग्रेस की भूमिका निभाई थी.
महत्वपूर्ण स्वीकृति कैबिनेट: 1 अगस्त 2018
मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित –
1. विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा योजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन करने के लिए रियायती वित्त पोषण योजना (सीएफएस) का विस्तार- सीएफएस के तहत, भारत सरकार 2015-16 से विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन कर रहा है. चूंकि योजना का उद्देश्य प्रासंगिक होना जारी है, इसलिए 2018 से 2023 तक योजना को पांच साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव है.
2. कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ASRB) की पुन: संरचना – ASRB अब 3 सदस्यों की बजाय 4 सदस्यीय निकाय होगा. इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे. ASRB तीन वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगा.
3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (EBR) का वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विस्तार 15,000 करोड़ रुपये है; और पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता (NCDWS और Q) के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में नाम बदलने के लिए और एसबीएम (जी) के लिए EBR प्राप्त करने के लिए इसे ग्रहण के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए अधिकृत जल केंद्र के लिए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के कार्य के दायरे का विस्तार किया गया है.
4. गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और शोषण के लिए नीति ढांचा.
5. हिंदुस्तान उर्वक और रासयन लिमिटेड द्वारा सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी में उर्वरक पुनर्रुद्धार परियोजनाओं के लिए निर्माण घटक के दौरान ब्याज-मुक्त ऋण का अनुदान देगी.
6. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी के 15% की सीमा तक ताजा शेयर जारी करना.
फ्रांस की संसद ने किये कानून, शरण और आप्रवासन विधेयक में हस्ताक्षर
स्रोत- द गार्जियन
- फ्रांस के राष्ट्रपति: इमानुअल मैक्रॉन, राजधानी: पेरिस, प्रधान मंत्री: एडौर्ड फिलिप, मुद्रा: यूरो, सीएफपी फ़्रैंक।
भारत, जर्मनी ने किये वित्तीय और तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर
- जर्मनी राजधानी : बर्लिन, मुद्रा: यूरो, चांसलर: एंजेला मार्केल.