मणिपुर सीएम ने ‘Anganphou Hunba’ कार्यक्रम का किया शुभारंभ

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मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पूर्वी इम्फाल के अरपट्टी माईइ लीकाई में ‘Anganphou Hunba’ (धान की नई फसल) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने लघु सिंचाई विभाग द्वारा बड़ी संख्या में किसानों को कृषि योग्य पर्याप्त भूमि और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।
राज्य सरकार द्वारा चुने गए 800 मछली पालन करने वालों को ऋण प्रदान करके पर्याप्त मात्रा में मछलियों का उत्पादन करने के लिए कदम उठाए गए हैं। यह कदम बाहर से मछलियों के आयात में हर साल खर्च होने वाले लगभग 400 करोड़ रुपये को बचाने की दृष्टि से उठाया जा रहा है। 

उपरोक्त समाचार से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • मणिपुर के राज्यपाल: नजमा हेपतुल्ला

नई दिल्ली में “नशीले पदार्थों की तस्‍करी रोकने के संबंध” में बिम्सटेक सम्मेलन का किया गया उद्घाटन

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने नई दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्‍करी रोकने के संबंध में दो दिवसीय बिम्सटेक सम्मेलन का आयोजन किया है। बहु-क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया।
नशीले पदार्थों की तस्‍करी रोकने के संबंध में बिम्सटेक के सम्मेलन के साझेदार :

BIMSTEC एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसके बंगाल की खाड़ी के बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और भारत सदस्य देश हैं, जो एक क्षेत्रीय क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। सम्मेलन सभी भाग लेने वाले देशों के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़ने के लिए एक-दूसरे के साथ विचारों, नीतियों और सहयोगी प्रयासों का आदान-प्रदान करना शामिल है ताकि अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के मुद्दे का मुकाबला किया जा सके जो कि हर देश के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है।
इस गंभीर मुद्दे पर भारत सरकार का रुख:-
  • भारत सरकार ने मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। इसके अलावा भारत ने अवैध दवाओं के कारोबार के मुद्दे से निपटने के लिए कई देशों के साथ, 26 द्विपक्षीय समझौतों, 15 समझौता ज्ञापनों और 2 सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने नशीले पदार्थों और अवैध दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए बी2बी कंपनियों के पंजीकरण के बारे में अधिसूचना जारी की है।
  • केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच अधिक सामंजस्य पूर्ण और समन्वित कार्यों को स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों की तस्करी पर निगरानी में बढ़ाने के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया है। दवा डेटा के डिजिटलीकरण के लिए एक ई-पोर्टल भी शुरू किया गया है जिसका उपयोग विभिन्न दवा प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है।
उपरोक्त समाचार से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • केंद्रीय गृह राज्य मंत्री: अमित शाह

सरकार ने सुषमा स्वराज के नाम पर रखा दो प्रमुख संस्थानो का नाम

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भारत सरकार ने पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज के सम्मान में दो संस्थानो- प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी सेवा संस्थान का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया हैं।

दुनिया भर में संकट में फंसे भारतीयों से संपर्क साधने और सहानुभूति व्यक्त करने के लिए मशहूर रही पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया। प्रवासी भारतीय केंद्र एक सांस्कृतिक केंद्र है जो दुनिया भर में रह रहे प्रवासी भारतीयों के साथ भारत के संबंध को दर्शाता है।
विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश संस्थान कर दिया गया है। विदेश सेवा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहाँ राजनयिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज हरियाणा सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी थीं, उन्होंने दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी और देश में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता भी रह चुकी थी। उन्होंने 2009-14 के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी अपना योगदान दिया था।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर विचार के लिए पैनल का किया गठन

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पंद्रहवें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इस पैनल को गठन करने का उद्देश्य, यह अध्ययन करना है कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, यदि हाँ, तो इस तंत्र का संचालन किस प्रकार किया जा सकता है। उपरोक्त घोषणाएँ पंद्रहवें वित्त आयोग की छठी बैठक के बाद की गईं।
इस पैनल की अध्यक्षता पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह, व्यय सचिव टी वी सोमनाथन, रक्षा सचिव अजय कुमार, वित्त आयोग सदस्य एएन झा और गृह मामलों के सचिव अजय भल्ला कर रहे है।

मनप्रीत सिंह ने जीता वर्ष 2019 का “FIH प्लेयर ऑफ द ईयर” का खिताब

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अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (International Hockey Federation- FIH) द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को “FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019” के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही एक और भारतीय मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद को “FIH मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर” पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इसे जीतने के साथ ही मनप्रीत सिंह 1999 में पुरस्कार शुरू होने के बाद से वर्ष 2019 का “प्लेयर ऑफ द ईयर” खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मनप्रीत सिंह को राष्ट्रीय संघों, मीडिया, प्रशंसकों और खिलाड़ियों से कुल 35.2% वोट मिले। जबकि उनसे हारने वाले बेल्जियम के हॉकी खिलाड़ी आर्थर वान डोरेन को कुल 19.7% वोटों मिले और अर्जेंटीना के लुकास विला को 16.5 % वोट मिले।
मनप्रीत सिंह ने 2011 में अपने करियर की शुरुआत की और उन्हें अपने लंबे कैरियर के करियर के दौरान कई सुखद पल बिताये और भारतीय टीम के लिए 260 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा लिया। उन्होंने साल 2012 लंदन और 2016 रियो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

उपरोक्त समाचार से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: थियरी वेल
  • हॉकी इंडिया के अध्यक्ष: मोहम्मद मुश्ताक अहमद

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने SCF क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में सेलम के वाड़पाड़ी में सेलम क्रिकेट फाउंडेशन (SCF) क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मैदान को सेलम क्रिकेट फाउंडेशन की ओर से बनाया गया था। क्रिकेटर राहुल द्रविड़, टीएन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख रूपा गुरुनाथ और बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख श्रीनिवासन उद्घाटन के समय उपस्थित रहे।

उपरोक्त समाचार से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • तमिलनाडु की राजधानी: चेन्नई
  • तमिलनाडु के राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोहित
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अतुल कुमार गुप्ता होंगे ICAI के नए अध्यक्ष

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अतुल कुमार गुप्ता को वर्ष 2020-21 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ICAI) का नया अध्यक्ष चुना गया हैं। इसी अवधि के लिए निहार निरंजन जंबुसरिया को ICAI का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। इनका चयन नई दिल्ली में हुई केंद्रीय परिषद की बैठक में किया गया। अतुल गुप्ता को चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लगभग बीस सालो का अनुभव है और वे वर्ष 2019-20 में ICAI के उपाध्यक्ष थे। वह वाणिज्य और कानून में स्नातक हैं।

उपरोक्त समाचार से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ICAI) का मुख्यालय: नई दिल्ली

साउथ इंडियन बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 पुरस्कारों में जीते दो पुरस्कार

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साउथ इंडियन बैंक को भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 पुरस्कारों में दो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये पुरस्कार महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित इंडियन बैंक एसोसिएशन के 15 वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और अवार्ड्स के दौरान दिए गए। साउथ इंडियन बैंक को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की श्रेणी में ‘सबसे अधिक ग्राहक आकर्षित करने’ में विजेता बना और छोटे बैंकों के बीच ‘सर्वश्रेष्ठ भुगतान पहल’ की श्रेणी में उप विजेता रहा।

उपरोक्त समाचार से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ: वी. जी. मैथ्यू।
  • साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय: त्रिशूर, केरल
  • साउथ इंडियन बैंक की स्थापना: 1929
  • साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन: Experience Next Generation Banking

मुंबई में “आपदा जोखिम के वित्‍त पोषण, बीमा और जोखिम हस्‍तांतरण” पर कार्यशाला की गई आयोजित

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महाराष्ट्र के मुंबई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (National Institute of Disaster Management-NIDM) द्वारा भारतीय बीमा संस्‍थान के साथ साझेदारी में ‘आपदा जोखिम के वित्‍त पोषण, बीमा और जोखिम हस्‍तांतरण’ पर राष्ट्रीय कार्यशाला” का आयोजन किया गया। 

कार्यशाला के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से बार-बार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में वित्‍त पोषण संबंधी सुदृढ़ता के विशेष महत्‍व पर फोकस किया जाएगा। यह सरकार के एजेंडे पर भी जोर देगा “सभी के लिए जोखिम कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना – गरीब परिवारों से शुरुआत कर क्रमश: एसएमई, बहुराष्‍ट्रीय कंपनियों एवं देशों को कवर करना” और आपदा जोखिम न्‍यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 की तीसरी प्राथमिकता अर्थात ‘सुदृढ़ता के लिए आपदा जोखिम न्‍यूनीकरण (डीआरआर) में निवेश करने’ पर ध्‍यान केन्द्रित किया जाएगा।
इस कार्यशाला में एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अन्य बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

वित्त मंत्रालय ने ‘एक रुपये के करेंसी नोटों का मुद्रण नियम, 2020’ को किया अधिसूचित

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वित्त मंत्रालय ने भारत का राजपत्र G.S.R. 95 (ई) दिनांक 7 फरवरी, 2020 में ‘एक रुपये के करेंसी नोटों का मुद्रण नियम, 2020’ को अधिसूचित किया हैं। “एक रुपये के करेंसी नोट को परिचालन के लिए भारत सरकार के प्राधिकरण के अंतर्गत जारी करने के लिए नोट मुद्रण प्रेसों में मुद्रित किए जाएंगे”।
नए एक रुपये के नोट की आकृति और आकार

एक रुपये का करेंसी नोट आयताकार 9.7 x 6.3 सेंटीमीटर का होगा, जिसका कागज 100 प्रतिशत (कपास) चीर सामग्री से बना होगा। नोट 110 माइक्रोन मोटा होगा, जिसका वजन 90 जीएसएम (ग्राम प्रति वर्ग मीटर) होगा। इसमें मल्टी टोनल वॉटरमार्क भी होंगे, जिसमे (i) ‘सत्यमेव जयते’ शब्दों के बिना खाली स्थान पर अशोक स्तम्भ(ii) केंद्र में न दिखने वाली ‘1’ संख्या, (iii) न दिखने वाला शब्द ‘भारत’ दाहिने तरफ लम्बवत लिखा होगा।

एक रुपये के नए नोट का डिजाइन

एक रुपये के करेंसी नोट के पीछे की ओर “Government of India” वर्ड के ऊपर “भारत सरकार” शब्द लिखा होगा, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती के द्विभाषी हस्ताक्षर और नए ‘सिक्के’ की प्रतिकृति के साथ 2020 का प्रतीक ‘₹’ और नंबरिंग पैनल में ‘सत्यमेव जयते’ और कैपिटल इनसेट लेटर ‘L’ के साथ जारी किया गया।

आसपास के डिजाइन में तेल अन्वेषण प्लेटफार्म “सागर सम्राट” का चित्र है। रिग ने 1974 में पहले अपतटीय को अच्छी तरह से ड्रिल किया और तब से तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) के साथ सेवा में है।

एक रुपये के नए नोट का रंग


एक रुपये के करेंसी नोट का आगे वाला भाग मुख्य रूप से गुलाबी हरे रंग का होगा और दूसरी तरह अन्य  रंगों का तालमेल होगा।


भारत में करेंसी नोट का इतिहास

भारत में करेंसी नोट की शुरुआत सन 1861 की गई थी और अंग्रेजों द्वारा एक रुपये का नोट 30 नवंबर 1917 को जारी किया गया था। हालांकि नोट की छपाई 1994 में बंद कर दी गई थी, लेकिन 22 साल के अंतराल के बाद 2015 में इसे फिर से शुरू किया गया।



उपरोक्त समाचार से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री: निर्मला सीतारमण

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