संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेज़ डी क्यूएलर का निधन

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संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेज़ डी क्यूएलर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1973 से 1974 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा वे 1981 से लेकर 1991 तक संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ के महासचिव रहे थे। वे दुनिया में उल्लेखनीय रूप से नेतृत्व करते थे। पेरेज़ डी क्यूएलर ईरान-इराक युद्ध और अल सल्वाडोर में चल रहे गृह युद्ध के दौरान संयुक्‍त राष्‍ट्र के प्रमुख रहे थे। उन्हें “स्वभाव से प्रकृति और शांतिवादी” के रूप में जाना जाता था।
जेवियर पेरेज़ डी क्यूएलर का जन्म 19 जनवरी 1920 को लीमा पेरू में हुआ था। उन्होंने 1987 में इबेरो-अमेरिका सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रिंस ऑफ एस्टुरियस पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन ने अपने पद से दिया इस्तीफे

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भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। उन्होंने अपने बढायें गए एक साल के कार्यकाल खत्म होने तीन महीने पहले ही सेवानिवृत्ति लेने की घोषणा की हुई थी । हालांकि रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च तक उनसे पद रहने के अनुरोध के साथ इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। उन्हें साल 2016 में तीन साल के लिए रिज़र्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।
28 जून, 2016 को तीन साल के लिए डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार संभालने के बाद, विश्वनाथन ने तीन गवर्नरों रघुराम राजन, उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास के अधीन काम किया है। डिप्टी गवर्नर बनने से पहले, वह मॉरीशस के बैंक ऑफ मॉरिशस में पर्यवेक्षण के निदेशक के रूप में  के तीन साल की प्रतिनियुक्ति पर थे। उनका जन्म जून 1958 में हुआ था, उन्होंने बैंगलोर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर किया और 1981 में केंद्रीय बैंक के साथ जुड़ गए थे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

ARCI ने आपदा प्रबंधन के लिए “PEMFC” प्रणाली की कि खोज

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हैदराबाद के इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स (ARCI) ने पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स (PEMFC) नामक एक ईंधन सेल तकनीक की खोज की है। हैदराबाद का ARCI, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। जिसने आपदा प्रबंधन के लिए 1 से 20 किलोवाट (kW) की विद्युत रेंज की एक इन-हाउस PEMFC सिस्टम विकसित किया है।

Polymer Electrolyte Membrane fuel cells:-

यह प्रणाली, विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन प्रणालियों में एप्लीकेशन के साथ कम तापमान पर काम करने की क्षमता है। यह देखा गया है कि जब इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (EOC) को ईंधन सेल स्टैक, एयर मूविंग सब सिस्टम, पावर कंट्रोल डिवाइस और कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ 10 kW सिस्टम के साथ प्राकृतिक आपदा प्रबंधन उपाय के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रणाली से इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में आपदा के बहुमूल्य घंटे के दौरान तत्काल सहायता मिलने की संभावना है। फ्यूल सेल सिस्टम पारंपरिक बैटरी बैकअप सिस्टम द्वारा जरुरी ग्रिड पावर की आवश्यकता के बिना ही हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल से स्थायी बिजली प्रदान करेगी।

सरकार ने यस बैंक पर लगाई रोक, खाताधारक अब निकाल सकेंगे केवल 50,000 रुपये

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केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर नकदी की समस्या से जूझ रहे यस बैंक की गतिविधि पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के लिए पैसे निकालने की सीमा 50,000 करने का ऐलान किया है। साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक के बोर्ड को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर परिचालन अपने हाथों में ले लिया है।
साथ ही आरबीआई ने बैंक के जमाकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि उनकी पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी व उन्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक बनाया गया है। यस बैंक कुछ समय से बढ़ते बुरे ऋणों से जूझ रहा है। यह फैसला 6 महीने पहले आरबीआई द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव पीएमसी बैंक में हुए बड़े घोटाले के खुलासे के बाद लगे प्रतिबंध की तर्ज पर लिया गया है।
किन शर्तों पर जमाकर्ताओं को दी जाएगी 50,000 से अधिक राशि निकालने की अनुमति:
  • जमाकर्ता या उस पर निर्भर व्यक्ति के चिकित्सा उपचार के लिए.
  • जमाकर्ता या उस पर निर्भर व्यक्ति की उच्च शिक्षा के खर्चो के लिए जो भारत या विदेश में पढ़ रहा हो.
  • जमाकर्ता या उस पर निर्भर उसके बच्चों या किसी अन्य व्यक्ति के विवाह या अन्य समारोहों के अनिवार्य खर्चों के भुगतान के लिए.
  • किसी अन्य अपरिहार्य आपातकाल स्थिति में.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • यस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एमडी: रवनीत गिल.
  • यस बैंक का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
  • यस बैंक की स्थापना: 2004.
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नीति आयोग आयोजित करेगा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का चौथा संस्करण

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अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2020 को ‘वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड्स’ का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2019 का आयोजन राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा देश भर में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए ‘वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड्स 2019’ प्रदान करेंगे।
वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स:-

नीति आयोग ने चार साल पहले देश भर में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाली महिलाओं को सराहने और उन्हें सम्मानित करने के लिए वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत की थी। WTI उन महिलाओं उद्यमियों की कहानियों की पहचान करता है जो व्यवसायों और उद्यमों के जरिए बाधाओं को तोड़ने और चुनौतीपूर्ण रूढ़ियों को चुनौती दे रही हैं।
क्या है महिला उद्यमिता प्लेटफार्म:-

महिला उद्यमिता प्लेटफार्म का उद्देश्य भारत में महिलाओं के लिए उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाना है। यह जानकारी और सेवाएं मुहैया कराने के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाता है, ताकि मौजूदा सूचना जटिलताओं का समाधान किया जा सके हैं। इसे तीन मानकों पर तैयार किया गया है: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। यह इनक्यूबेटर सपोर्ट, मेंटरशिप, फंडिंग एवेन्यू, कंप्लायंस और टैक्सेशन सपोर्ट और पीयर लर्निंग को स्थापित करने के अलावा महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • नीति आयोग के CEO (National Institution for Transforming India): अमिताभ कांत.

जम्मू और कश्मीर में स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई ‘छात्र स्वास्थ्य कार्ड’ योजना

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केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में “छात्र स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड” योजना का शुभारंभ किया गया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्‍यपाल गिरीश चंदर मुर्मू ने स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण की जांच के लिए इस योजना शुरूआत की है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चें का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। “छात्र स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड” योजना के अंतर्गत राज्य के स्कूल जाने वाले बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से स्‍वस्‍थ बनाने के लिए विद्यालय स्‍तर पर उनकी नियमित जांच की जाएगी।
छात्र स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से स्कूल शिक्षा विभाग के मिड डे मील निदेशालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई।

उत्तराखंड सरकार ने “गैरसैंण” को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का किया ऐलान

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उत्तराखंड सरकार ने “गैरसैंण” को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। गैरसैंण चमोली जिले में स्थित तहसील है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये ऐतिहासिक घोषणा गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र में अपने बजट भाषण के समापन पर की। उत्तराखंड की राज्य विधानसभा देहरादून में स्थित है, जबकि विधानसभा के सत्र गैरसैंण में भी आयोजित किए जाते हैं।
उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया था। यह उस समय भारत का 27 वाँ राज्य बना था। राज्य के गठन के बाद, देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी बनाया गया था। हालाँकि राज्य के लोगो और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी बनाएं जाने की मांग हमेशा से की जाती रही है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: त्रिवेंद्र सिंह रावत.
  • उत्तराखंड के राज्यपाल: बेबी रानी मौर्य.

नई दिल्ली में उद्योगों में जल के सही इस्तेमाल पर कार्यशाला की गई आयोजित

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राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा “उद्योगों में जल उपयोग क्षमता में वृद्धि” पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई। राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा “हर काम देश के नाम” पहल के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला के दौरान, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव यू.पी. सिंह ने उद्योग जगत को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) प्रावधानों के तहत कॉर्पोरेट जल उत्तरदायित्व (CWR) को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जल स्तर को बनाए रखने के लिए भारत में जरुरी भू-जल खींचने की तुलना में 2.5 गुना अधिक भू-जल खींचा जा रहा है, जो कि पानी की कमी का सामना करने का एक प्रमुख कारण है।

योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में 2821 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मार्च 2020 को गौतम बौद्ध नगर के नोएडा में लगभग 2,821 करोड़ रुपये की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन 23 परियोजनाओं में से कुल 1,452 करोड़ रुपये की लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 1,369 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।
शुरू की गई अन्य परियोजनाएं:-
  • सेक्टर 38 A में 500 करोड़ रु से 7,000 वाहनों वाली भारत की सबसे बड़ी मल्टी-लेवल पार्किंग.
  • सेक्टर 5 में 32.25 करोड़ रुपये से 276 कारों और 42 दोपहिया वाहनों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग.
  • सेक्टर 39 A में 344 करोड़ रु से सरकारी अस्पताल.
  • सेक्टर 148 में 366 करोड़ रुपये से तीन बिजली सबस्टेशन. 
  • सेक्टर 38 A में 98.45 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये के दो बिजली सबस्टेशन.
  • सेक्टर 145 मेट्रो स्टेशन पर फुट-ओवर ब्रिज (10.81 करोड़ रुपये), सेक्टर 62 में फुट-ओवर ब्रिज (5 करोड़ रुपये), सेक्टर 71 और 72 के बीच (5 करोड़ रुपये), और सेक्टर 16, 15, 28 और 74 में चार महिला शौचालय (कुल मिलाकर 0.76 करोड़ रुपये की लागत) से तैयार किए जाएंगे.
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं.

सुनील जोशी होंगे BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष

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मुंबई में BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को राष्ट्रिय चयन समिति का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। सीएसी ने इस पांच सदस्यीय समूह में पूर्व तेज गेंदबाज हरविंदर सिंह को भी शामिल किया है। मदन लाल, आरपी सिंह और सुलक्षणा नाईक वाले CAC ने दो नए चयनकर्ताओं का चुनाव किया है, जिसमे जोशी को साउथ जोन के प्रतिनिधि एमएसके प्रसाद की जगह और रेलवे ज़ोन के हरविंदर को गगन खोड़ा के स्थान पर चुना गया है। सीएसी एक वर्ष के बाद इस पैनल के कम-काज की समीक्षा करेगा और उसके अनुसार सिफारिशें करेगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • बीसीसीआई अध्यक्ष: सौरव गांगुली; BCCI का मुख्यालय: मुंबई.

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