वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपये के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे।
31 मार्च, 2020 तक, तमिलनाडु ने 58,227 करोड़ रुपये का लाभ उठाया था। अन्य राज्यों द्वारा प्रदान किए गए ऋण इस प्रकार हैं
- पश्चिम बंगाल: 55,232 करोड़ रुपये
- कर्नाटक: 47,714 करोड़ रुपये
- बिहार: 44,879 रुपये
- महाराष्ट्र: 42,000 करोड़ रुपये
उपरोक्त सभी राज्यों में महिलाओं के लिए 52% मुद्रा ऋण प्राप्त हुए हैं। ऋणों का लाभ कृषि, सेवाओं, व्यापार, प्रसंस्करण, विनिर्माण आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए लिया गया था, मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए गए कुल ऋणों में से 70% उधारकर्ता महिलाएं थीं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में
वर्ष 2015 में गैर-कॉर्पोरेट, छोटे और सूक्ष्म-उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के तहत, 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों, सूक्ष्म-वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
