APEDA ने AFC इंडिया लिमिटेड और NCUI, दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर
सहयोग के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार हैं:
- एएफसी इंडिया लिमिटेड जैविक उत्पादन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की आवश्यकता की पहचान करेगा.
- एएफसी एपीडा के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रसंस्करण केंद्रों को विकसित करने के लिए प्रदान सुविधा और समर्थन देगा.
- एएफसी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला प्रणाली का प्रभावी ढंग से समर्थन करने का प्रयास करेगा.
- किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एपीडा और एनसीयूआई मिलकर काम करेंगे.
- APEDA NCUI द्वारा पहचान और प्रशिक्षित सहकारी समितियों द्वारा निर्यात को सक्षम बनाएगा.
- एपीडा एनसीयूआई द्वारा पहचानी गई सहकारी समितियों द्वारा कृषि-उपज के साथ-साथ जैविक उपज / कृषि भूमि के आवश्यक प्रमाणपत्रों को सक्षम बनाएगा.
महत्वपूर्ण तथ्य-
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष: दिवाकर नाथ मिश्रा.
- एएफसी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक: बी गणेशन
नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेडेन्स इंडेक्स (EPI) 2020 पर रिपोर्ट की जारी
निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2020 के बारे में:
- नीति (Policy)
- व्यवसाय परितंत्र (Business Ecosystem)
- निर्यात परितंत्र (Export Ecosystem)
- निर्यात निष्पादन (Export Performance)
- अधिकांश भारतीय राज्यों ने निर्यात विविधीकरण, परिवहन संपर्क एवं अवसंरचना के उप स्तंभों में औसतन अच्छा प्रदर्शन किया है.
- गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु क्रमशः शीर्ष तीन स्थानों पर काबिज हैं।
- केंद्र शासित प्रदेशो में दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जिसके बाद गोवा और चंडीगढ़ हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत निर्यात संवर्धन में निम्नलिखित तीन बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है-
- निर्यात अवसंरचनाओं में क्षेत्रों के भीतर एवं अंतःक्षेत्रीय विषमताएं.
- राज्यों के बीच निम्न व्यापार सहायता तथा विकास अनुकूलन.
- जटिल एवं अनूठे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्न अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना.
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-
- नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): अमिताभ कांत.
तमिलनाडु मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में रहा सबसे ऊपर
31 मार्च, 2020 तक, तमिलनाडु ने 58,227 करोड़ रुपये का लाभ उठाया था। अन्य राज्यों द्वारा प्रदान किए गए ऋण इस प्रकार हैं
- पश्चिम बंगाल: 55,232 करोड़ रुपये
- कर्नाटक: 47,714 करोड़ रुपये
- बिहार: 44,879 रुपये
- महाराष्ट्र: 42,000 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में
वर्ष 2015 में गैर-कॉर्पोरेट, छोटे और सूक्ष्म-उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के तहत, 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों, सूक्ष्म-वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
भारतीय टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक ने रिटायर्मेंट का किया ऐलान
- उन्होंने 2006 के SAF खेलों में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता.
- 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य .
- 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियंस में कांस्य.
- 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत जीता.
- उन्होंने 2012 के एशियन गेम्स, क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था।
“कश्मीरी केसर” ’के व्यापार का विस्तार करने के लिए शुरू किया गया ई-नीलामी पोर्टल
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के जंगली पोलियो से मुक्त होने का किया ऐलान
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक: टेड्रोस एडहानॉम.
नाबार्ड ने कर्ज और ऋण गारंटी उत्पाद को किया रोल आउट
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष: गोविंदा राजुलु चिंटाला.












